शेयरमा आइजीन विवाद : अर्बौंको लगानी बन्धक, नियामक र निजी क्षेत्र आमनेसामने

काठमाडौं । यतिबेला नेपाली शेयर बजारमा इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) अर्थात् आइजीन नम्बरको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । इमर्जिङ नेपालबाट उत्पन्न भएको उक्त विवादले सरोकारवालादेखि सर्वसाधारणसम्मको चासो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर हो- आइजीन । यो १२ अंकको एक विशिष्ट कोड हो, जसले शेयर, बन्ड र ऋणपत्र जस्ता वित्तीय धितोपत्रहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउन मद्दत गर्छ । जसरी हरेक नागरिकको पहिचानका लागि नागरिकता नम्बर हुन्छ, त्यसरी नै हरेक कम्पनीको शेयर वा अन्य धितोपत्रको पहिचानका लागि आइजीन नम्बर प्रदान गरिन्छ ।

नेपालमा जब कुनै पब्लिक कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन्छ, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले त्यस कम्पनीलाई आइजीन नम्बर प्रदान गर्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को कारोबार प्रणालीले यही नम्बरको आधारमा कम्पनीको पहिचान गरी शेयर खरिद-बिक्रीलाई सहजीकरण गर्छ ।

पछिल्लो समय नेपालको पुँजीबजारमा आइजीन नम्बरलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ । मुख्य विवाद एउटै कम्पनीको संस्थापक शेयर र साधारण शेयरलाई एउटै आइजीन नम्बर दिने वा छुट्टाछुट्टै दिने भन्नेमा केन्द्रित छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संस्थापक र साधारण शेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर दिइँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका कम्पनीहरुलाई पनि पछिल्लो समय सीडीएससीले दुई वटा आइजीन नम्बर दिन थालेको छ । जसको अहिले व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

सीडीएससीले बनायो कानून, सेबोनले स्वीकृत गर्ला ?

हाल आइजीन नम्बर एउटा दिने या दुई वटा भन्नेबारे स्पष्ट कानून छैन । विगतमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा यससम्बन्धी निर्णयहरूमा एकरूपता थिएन । जसले गर्दा कुनै कम्पनीले एउटा आइजीन पाएका थिए भने कुनैले दुईटा ।

गएको पुसमा सीडीएससीको प्रबन्ध संचालक/कार्यकारी प्रमुख बनेकी प्रवीन पन्दाक दुई वटा आइजीन नम्बर दिने कसरतमा छिन् । जसअनुसार नै पछिल्लो पटक हाइड्रोपावर कम्पनी इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडलाई दुई वटा आइजीन नम्बर दिइयो । इमर्जिङ नेपालले भने एउटै आइजीन नम्बर माग गरेको थियो । तर, सिडीएससीले दिएन ।

स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकै कारण विवाद सिर्जना भएकोले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन कानूनको मस्यौदा तयार पारेको सीडीएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने बताउँछन् ।

‘प्रष्ट कानून नभएकाले विगतमा कुनैलाई एउटा आइजीन नम्बर कुनैलाई दुईवटा वितरण हुँदै आएको थियो । अहिलेको विवाद पनि प्रष्ट कानून नभएकोले भएको हो’, प्रवक्ता न्यौपाने भन्छन्, ‘कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न लागेका छौँ । मस्यौदा बनाएर सेबोन पठाएका छौँ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि यसबारे थप व्यवस्थित हुन्छ ।’

अब पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित गर्न भन्दै सीडीएससीले तयार पारेको कानूनको मस्यौदा बैठकबाट पारित समेत गरिसकेको छ । शेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ सीडीएससीको बैठकबाट पारित गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा स्वीकृतीका लागि पठाएको छ । जसमा संस्थापक र साधारण शेयरलाई छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सीडीएससीबाट सेबोन पुगेको उक्त निर्देशिका स्वीकृत गर्नेबारे बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरिने प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सीडीएससीले पठाएको निर्देशिका सेबोन आइपुगेको छ । यसबारे चाँडै नै बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नेछ ।’

उनका अनुसार आइजीन नम्बरबारे कानूनी प्रबन्ध गर्न सीडीएससीलाई सेबोनले यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो । सीडीएससीले पठाएको यो निर्देशिका सेबोनले पारित गरेमा नेप्सेमा सूचीकृत शेयरको संस्थापक र साधारण शेयरको आइजीन नम्बर फरक फरक हुनेछ ।

दोहोरो आइजीनको चर्को विरोध

दोहोरो आइजीन नम्बरबारे बजारमा चर्को विरोध भइरहेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रस्ताविक धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिकाकै विरोध गरेको छ । सीडीएससीले तयार पारेको उक्त निर्देशिका अव्यवहारिक, लगानी प्रतिकूल र शेयर बजारमै अनिश्चितता पैदा गराउने चेम्बरले जिकिर छ ।

सीडीएससीले अभौतिकीकृत धितोपत्रहरूलाई संस्थापक र सर्वसाधारणलाई फरक आइजीन नम्बर प्रदान गर्ने तथा लकिङ पिरियड पछि संस्थापक शेयर स्वतः सर्वसाधारणमा परिणत नहुने व्यवस्थाले शेयर बजारमा दीर्घकालीन असर पर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको भरोसा कमजोर हुने र विशेषतः ऊर्जा क्षेत्र, सिमेन्ट, होटल, उत्पादनमूलक उद्योग लगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेम्बरको जिकिर छ ।

प्रस्तावित उक्त व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यास विपरीत हुने पनि चेम्बरको भनाई छ । चेम्बरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्देशिका लगानीकर्ताको हितविरुद्ध जान्छ र नेपालको परिपक्व नबनेको पुँजी बजारमा यस्ता व्यवस्थाले लगानीको वातावरणमा अन्यौलता र असुरक्षा थप्नेछ ।’

चेम्बरले यो निर्देशिका तत्काल संशोधन गरी व्यावहारिक र लगानीमैत्री खालको व्यवस्था बनाउन सरकार तथा नियामक निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । अन्यथा, लगानीकर्ताको भरोसा घट्दै जाने, संस्थापक शेयर निष्क्रिय हुने र बजारमा तरलताको संकट बढ्दै जाने गम्भीर जोखिम रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले कम्पनीको शेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो आइजिन नम्बर राख्ने व्यवस्था गर्न नहुने माग गर्दै विभिन्न निकायमा हारगुहार गरिरहेको छ । सीडीएससीले दुई वटा आइजिन कायम गर्ने भन्दै सेबोनमा प्रस्ताव लगेपछि इप्पानले अर्थमन्त्री, संसदको अर्थसमिति, सेबोन र सीडीएससीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सीडीएससीको उक्त प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, शेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता बढी निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानको तर्क छ । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजारमा लागू भइरहेको प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यास विपरितको कार्य भई नेपालको पुँजी बजारमा दिर्घकालीन प्रभाव पर्नुका साथै नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानको भनाइ छ ।

सीडीएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानूनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने अवस्था बन्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाई छ ।

‘अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर एउटै आइजिनमा हुँदा शेयर बजार चलायमान भइरहेको छ तर छुट्टाछुट्टै आइजिन राख्दा पुँजी बजारको कारोबारमा नै संकूचन आई यसले सरकारको आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउनेछ’, अध्यक्ष कार्कीले भने ।

त्यस्तै, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जामार्फत देशलाई समृद्ध बनाउँने अभियानमा हातोमालो गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा होमिएका हजारौं कम्पनीका लाखौं लगानीकर्ताहरु यसबाट प्रतक्षरूपमा प्रभावित हुने बताए । उनले आगामी दिनमा निर्माण हुने आयोजनाहरूमा लगानी नै नहुने जोखिम बढेको र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उतपादन पुर्‍याउने ऊर्जा विकास मार्गचित्र नै असफल हुनेपनि बताए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले दोहोरो आइजिनले ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई, निजी क्षेत्रको लगानी रहेका पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि पुँजी संकलन हुन नसक्ने बताए ।

यसले आईपीओ जारी गरी शेयर अभौतिकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरु, लकिङ अवधि सकिन लागेका कम्पनीहरू र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पर्ने उनको भनाई छ ।

सीडीएससीको यस्तो निर्णयले लकिङ अवधिमै रहेका विभिन्न ५८ उद्योगको ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र ऊर्जा कम्पनीको मात्र ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी बन्धक हुने भई पुँजी बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने इप्पानले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (सोप्पान) ले आइजीनबारे गर्न लागिएको नयाँ व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । प्रस्ताविक परिवर्तित नियमले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश र व्यापारिक आम्दानी फिर्ता पठाउन असजिलो हुने र विदेशी पुँजी आकर्षित नहुने सोप्पानको भनाई छ ।

शेयर स्वामित्व लिनबाट बञ्चित लगानीकर्ता

हालको व्यवस्था अनुसार शेयर जारी गर्ने कम्पनीहरुले आवश्यकताको आधारमा नेप्सेमा शेयर सिम्बल कोर्ड नम्बर र आइजिन नम्बर माग गर्ने गर्छन । जसअनुसार नेप्सेले शेयर नम्बर दिने गर्छ भने आइजीन नम्बर निर्माण गरेर सीडीएससीले डिम्याट खातामा शेयर पठाउँछ । तर, आइजिन नम्बर प्राप्त नहुँदासम्म पछिल्ला केही महिनायता जारी भएका कम्पनीहरुको शेयर लगानीकर्ताले पाउन सकेका छैनन ।

इमर्जिङबाट सिर्जना भएको विवादका कारण त्यसयता आएका कम्पनीको शेयर डिम्याट खातामा पठाइएको छैन । त्यसययता निष्काशन भएर सूचीकृत कम्पनीहरूको आइजीन नम्बर दुईवटा हुनुपर्ने सीडीएसीले अडान राख्दा कम्पनीकोहरूको शेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा नआएको हो ।

ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स, पियोर इनर्जीलगायतमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले शेयरको आफ्नो स्वामित्व खातामा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । सेबोनले निर्देशिका पारित नगरेसम्म लगानीकर्ताले शेयर डिम्याट खातामा पाउने छैनन् ।

स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएसम्म शेयर डिम्याट खातामा नआउने सीडीएससीका प्रवक्ता न्यौपानेले स्वीकारे ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यसबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा रोकिएको हो । कानून बनाएर सेबोन पठाएका छौँ । सेबोनले पारित गरेपछि खातामा शेयर जान्छ ।’