अपराध संहितामा संशोधन- महिलाले पनि गर्न सक्छन् बलात्कार, ‘रोमियो जुलियट’ सम्बन्धमा सजाय कटौती

चितवन । नेपाल सरकारले मुलुकभर कानुनी कार्यान्वयनका क्रममा आएको जटिलता समाधानको लागि भन्दै प्रस्ताव गरेको मुलुकी अपराध संहिताको पहिलो संशोधन मस्यौदामा सबैभन्दा धेरै संशोधन विवाह र बलात्कारको व्यवस्थामा गरेको छ ।

संशोधनको व्यवस्थासहित सर्वसाधारणको रायको लागि गत वैशाख ७ गते नै सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा मूल रूपमा विभिन्न सात वटा कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संशोधन प्रस्तावसहित सर्वसाधारणको राय मागेर आफ्नो वेबसाइटमा राखिएको अपराध संहिताको मस्यौदामा निर्दोष सहयोगीमार्फत गराएको अपराध, पटके कसुरदारमाथिको कारबाही, पुरुषले मात्रै बहुविवाह गर्न नपाउने व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ ।

त्यसैगरी सात बुँदामध्ये पुरुषले मात्रै बलात्कार गर्छन् भन्ने मान्यताको परिमार्जन, कानुनमा रोमियो जुलियट क्लज अर्थात् १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा राजीखुसीले गरेको विवाहमा सजाय घटाउने, बालबालिकालाई हुने अपराधको सजायमा १० बाट १२ वर्ष पुर्‍याउन तथा गर्भपतनको अवधि २५ हप्ताबाट बढाएर २८ हप्ता बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बलात्कार महिलाले पनि गर्न सक्छन्

नेपालको कानुनले यसअघि बलात्कार पुरुषले मात्रै गर्छन् भन्ने परिकल्पना गरेको थियो । सोही अनुसार मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ (२) को ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा ….’ भन्ने व्यवस्था राखेर बलात्कारमा महिला र बालिकामाथि हुने उल्लेख थियो ।

तर, उक्त व्यवस्थालाई पहिलो संशोधन प्रस्तावले परिमार्जन गरेको छ । संशोधन प्रस्तावको मस्यौदामा पहिलेको महिला भन्ने शब्द परिमार्जन गरी ‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई’ भन्ने शब्द राखिएको छ । त्यति मात्रै होइन बालिका भन्ने सोही दफाको व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेर बालबालिका शब्द थप गरिएको छ ।

यसअघि व्यवस्था नभएको करणीमा स्वतन्त्र सहमति थप भएको छ । दफा २१९ को नै स्पष्टीकरणमा थपिएको छ- कुनै व्यक्तिको ‘स्वतन्त्र सहमति’ नभएको अवस्थामा करणी भए जबरजस्ती करणी मानिनेछ । स्वतन्त्र सहमतिलाई पनि परिभाषित गर्दै- सहमति दिन सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिले स्वैच्छिक तथा स्वतन्त्रतापूर्वक करणी गर्ने कार्यका लागि सहमति दिएको भन्ने बुझ्नपर्नेछ, भनिएको छ ।

करणीको व्यवस्थामा महिला र बालिकाको सबै व्यवस्था परिवर्तन गरी व्यक्ति राखिएको छ । जसले अब महिलाले बलात्कार गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यतालाई परिवर्तन गरेको देखिन्छ ।

कानून परिमार्जनको व्यवस्था गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार कानून कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न अदालतका न्यायाधीश तथा अधिवक्ताहरूको सल्लाहले व्यवहारतः महिला स्वयंले पनि करणीको लागि बाध्य बनाउने घटना आउन थालेकोले महिलाले बलात्कार गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यतालाई नै परिवर्तन गर्नुपरेको हो ।

पछिल्लो समय देशभर बढ्दै गएको १८ बर्समुनिका बालबालिकाको प्रेम सम्बन्धपछिको शारीरिक सम्बन्ध र अदालतमा पर्ने गरेको बलात्कारका जाहेरीलाई पनि यो संशोधनले समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

जसमा उपदफा ४ थप गरी यस्तो उल्लेख गरिएको छ-  यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि पीडित र प्रतिवादी दुवै नाबालिग भएमा र उनीहरुबीचको उमेरको अन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा कम भएमा निजहरुबीच करणी भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ र सोह्र वर्ष पुरा भई १८ वर्ष पुरा नभएको व्यक्तिलाई सहमतिमा करणी भएमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

त्यति मात्रै होइन पति पत्नीबीच हुने वैवाहिक बलात्कारको व्यवस्थामा पनि पतिले मात्रै बलात्कार गर्न सक्ने व्यवस्था परिमार्जन गरेर ‘कसैले कसैलाई जबरजस्ती करणी गर्न नहुने’ उल्लेख गरिएको छ ।

बालविवाहको उमेर वर्गीकरण, बहुविवाह स्वतः बदर नहुने

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ र १७५ ले व्यवस्था गरेको बालविवाह र बहुविवाह स्वतः बदर हुने सम्बन्धी व्यवस्थालाई नै संशोधन मस्यौदाले खारेज गरिदिएको छ । यसअघिको अपराध संहिताको दफामा २० वर्ष उमेर नपुगी गरेको विवाह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

अहिलेको संशोधन प्रस्तावको मस्यौदाको दफा १७३ ले बालविवाहको सट्टामा उमेर नपुगी विवाह गर्न नहुने प्रस्ताव थपेर उमेरलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेको छ । जसको उपदफा १ मा २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा १६ वर्षभन्दा कम उमेर, १६ भन्दा माथि १८ वर्षभन्दा कम उमेर र १८ वर्षभन्दा माथि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भएमा फरक फरक कानूनी व्यवस्थाको उल्लेख गरेको छ । जसमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरको विवाह मात्रै स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरी अरू दुई उमेर समूहका व्यक्तिलाई कागज गरेर २० वर्षसम्म अलग राखेर त्यसपछि विवाह गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि १६ वर्षभन्दा माथिको उमेरमा विवाह गरेर वा शारीरिक सम्पर्कबाट गर्भ रहेमा वा बच्च जन्मिएमा स्वतः विवाह स्थापित हुने,बदर नहुने व्यवस्था संहिताको मस्यौदाले गरेको छ ।

त्यति मात्रै होइन दफा १७५ मा पुरुषले मात्रै गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाएर विवाहित व्यक्तिले पनि बहुविवाह गर्न सक्ने अवस्था राखी बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्थालाई नै हटाइएको छ ।

बहुविवाह स्वतः बदर हुने अवस्था किन हटाइएको भन्ने ऐनको मस्यौदामा कुनै परिस्थितिको उल्लेख नगरी महिला पुरुषले गरेको विवाह स्थापित हुनेगरी बहुविवाह स्वतः बदर हुनेछ भनी राखिएको मूल कानुनको उपदफा ५ नै झिकिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले बहुविवाहमा कारबाहीको अवस्था कायमै राखेर अहिले बहुविवाहपछि जन्मिएका १० हजारभन्दा बढी बालबालिकाको भविष्यको लागि स्वतः बदरको व्यवस्था झिक्नुपरेको दाबी नेपाल प्रेससँग गरेको छ ।

बहुविवाह स्वतः बदरको व्यवस्थाबाट सिर्जिएको आमा र बालबालिकाको बिचल्लीका विषयमा छलफल गरौँ भन्ने मान्यता रहेका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सल्लाह सहित, यसअघि गठन भएको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनलाई यो संशोधन मस्यौदाले बोकेको हो ।

अपराध संहिता संशोधन मस्यौदाले गर्भपतनको अवधि २५ हप्ताबाट बढाएर २८ हप्ता पुर्‍याएको छ । संहिताको दफा १८८ मा संशोधन गरी पच्चीस हप्ताको ठाउँमा अट्ठाइस हप्ता उल्लेख छ भने गर्भवती महिलाको मन्जुरीले निजको ज्यानको जोखिम पर्ने अवस्था भएमा जहिलेसुकै गर्भ पतन गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ ।