काठमाडौं महानगरको हास्यास्पद सन्देश- खर्च नगरे कहाँबाट हुन्छ भ्रष्टाचार ?

काठमाडौं महानगरपालिकाले खर्च नगरेकोमा अब आलोचना होइन, उल्टो प्रशंसा गर्नुपर्ने भएको छ । किनभने, आजकल खर्चलाई ‘भ्रष्टाचार’ मा अनुवाद गर्ने चलन छ । अर्थात्, ‘खर्च गरे भ्रष्टाचार, नगरे पारदर्शीता’ भन्ने भाष्य स्थापित छ । देशमा मौका नपाएर थुप्रै मान्छे भ्रष्टाचारी हुनबाट जोगिएजस्तै किस्सा हो यो ।

महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै आधा बजेट खर्च नगरी ‘बचत’ गर्न सफलता पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि महानगरले कूल २५ अर्ब ८६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, सोमध्ये जम्मा १३ अर्ब ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गरियो । बाँकी करिब १२ अर्ब ८२ करोड भने ‘सावधानीपूर्वक नछुने’ नीतिअनुरूप सुरक्षित राखियो ।

अब सोच्नुस्, यत्रो पैसा खर्च भएको भए कति गाडी कमिसनमा आउँथे, कति बील फर्जी बनाइन्थे, कति नाला बनाउने क्रममा शहर नै भत्किन्थ्यो ! तर, महानगरले त्यस्तो कुनै जोखिम लिएन । न कमिसन बाँढ्नुपर्‍यो, न त बिल बनाउन दौडधुप गर्नुपर्यो । न ठेकेदार रोए , न जनता कराए । एक किसिमले ‘शान्त शहर, शान्त बजेट’ भन्ने आदर्श कायम गरिएको छ ।

विशेषतः पुँजीगत खर्चको त झन् गजबको उदाहरण पेश भएको छ । १५ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा ६ अर्ब ७३ करोड खर्च भयो । अर्थात्, ८ अर्बभन्दा बढी रकम ‘जोगियो’ । यस्तो सन्दर्भमा अब महानगरले एउटा नयाँ प्रमाणपत्र वितरण गर्न सक्छ, ‘भ्रष्टाचार हुनबाट जोगिएको बचत कोष’ ! नगर कार्यपालिकाको ढोकादेखि ३२ वटै वडाको ढोकामा लेख्न सकिन्छ, ‘यहाँ कुनै रकम छुन पाइँदैन, भ्रष्टाचार हुने खतरा छ ।’

महानगरका वडाले पनि ‘संयमता’ मा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका छन् । उदाहरणका लागि ११ वडाले लगभग १८ अर्बको बजेटमध्ये जम्मा २ करोड ६५ लाख खर्च गर्यो । अब यस्तो खर्चका लागि त योग गुरु रामदेवले ‘सत्कर्म संयम पुरस्कार’ दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । वडाहरू ‘निर्लोभी’ छन्, ‘निर्विकारी’ छन् । खर्च नगरेरै कर्तव्य पालना गर्ने आत्मिक साधनामा लीन छन् ।

सडक खन्ने योजना भएनन्, नाला बनाउने ट्रेस नक्सा आलमारीमै थन्किए । रिङरोडको फोहोर उठाउने योजनाले स्वीकृति पाएन । किनभने बजेट ‘उपभोग’ गरियो भने भ्रष्टाचार पनि बढ्ने हो । तसर्थ, फाइल बन्यो, बैठक बस्यो, प्रस्तुतीकरण गरियो । अनि, बाँकी काम ‘समय आएपछि’ गरिने भनेर वर्षैपिच्छे लम्ब्याइयो ।

जनताका गुनासा पनि अब अध्यात्मिक उचाइमा पुगेका छन् । बाटो छैन, सडक धुलाम्मे छ, तर कोही रिसाएका छैनन् । किनभने महानगर त पैसाको ‘गलत उपयोग’ हुनबाट त जोगाएको छ ! न सडक बन्यो, न पार्क बन्यो, तर सान्त्वना छ, ‘कम्तीमा कसैले पैसा त खाएन !’

धुलो उडेन, ढुंगा हल्लिएन, पानीको धारा पुगेन, तर शान्त छ काठमाडौं । अब विकासको नाममा अस्थिरता ल्याउने आवश्यकता देखिएन । महानगर विकासभन्दा सन्तुलनमा विश्वास गर्छ, खर्चभन्दा नियन्त्रणमा भरोसा गर्छ ।

विशेषतः पुँजीगत खर्चको त झन् गजबको उदाहरण पेश भएको छ । १५ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा ६ अर्ब ७३ करोड खर्च भयो । अर्थात्, ८ अर्बभन्दा बढी रकम ‘जोगियो’ । यस्तो सन्दर्भमा अब महानगरले एउटा नयाँ प्रमाणपत्र वितरण गर्न सक्छ, ‘भ्रष्टाचार हुनबाट जोगिएको बचत कोष’ ! नगर कार्यपालिकाको ढोकादेखि ३२ वटै वडाको ढोकामा लेख्न सकिन्छ, ‘यहाँ कुनै रकम छुन पाइँदैन, भ्रष्टाचार हुने खतरा छ ।’

त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि फेरि २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट ल्याइएको छ । तर, कोही यो बजेट खर्च हुनेछ भन्ने आशा राखेर नबसुन् । यो ‘खर्चको लागि नभई सम्भारको लागि’ ल्याइएको हो । जुन खर्च नहोस् भनेर ल्याइन्छ ता कि महानगरको शुद्धता कायम रहोस् ।

तर अन्त्यमा, यो अस्वाभाविक संयमता र खर्च नगर्ने नीति कतै महानगरको अकर्मण्यता त होइन ? बजेट खर्च नगर्नु भनेको कर तिर्ने आम उपभोक्ता र नागरिकलाई तिरस्कार गर्नु होइन र ? नागरिकले सडक, बिजुली, पार्क, सरसफाइ, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा पाउने आशामा कर तिरेका छन् । उनीहरूले त्यही करको प्रतिफल नपाउनु भनेको विकासभन्दा ठूलो अन्याय हो ।

जनता चाहन्छन्, खर्च होस्, तर पारदर्शी ढंगले । सेवा होस्, तर गुणस्तरीय । बजेटको सही प्रयोग होस्, जसबाट जीवनस्तर माथि उठोस् । कर तिर्ने नागरिकलाई मौन राख्ने नाममा बजेट ‘जोगाउने’ अभ्यास अन्ततः जनतामाथिको धोका हो ।

त्यसैले, अब शहरले गौरव गर्नुपर्ने कुरा ‘बचत’ होइन, विश्वासका साथ खर्च गरिएको बजेटको परिणाम हो ।

अब काठमाडौंले नारा फेर्नुपर्छ, ‘बचत होइन, सेवामूलक खर्च हाम्रो धर्म !’ अथवा, ‘जिम्मेवार खर्च, इमानदार सहर !’

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ, उपत्यका प्रदेशका महासचिव हुन् ।)