‘नेपालको लगानी वातावरण बदलिँदैछ, अब प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयनमा जान्छन्’ (भिडिओ)

नेपाल लगानीका लागि भर्जिन ल्यान्ड मानिन्छ । विदेशी र स्वदेशी लगानी वृद्धिका लागि सरकारले डेढ दर्जन जति कानून संशोधन गरिसकेको छ । लगानीको ढोका खोल्दै सम्भावना खोजीका लागि तीन पटक लगानी सम्मेलन पनि भइसकेको छ । ती सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धताअनुरूप के-कति लगानी भित्रियो, लगानी बोर्डका काम गर्ने तौरतरिका कुन-कुन परियोजना कसरी अघि बढेका छन् ? यी र यस्तै विषयमा लगानी बोर्डका सीईओ सुशील ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा-

– तपाईँ लगानी बोर्डमा आउनुभएको करिब १० महिना भयो । के गरिरहनु भएको छ ?

म आएको एक महिनाभित्रैमा लगानी बोर्डको आगामी चार वर्षको नीति, कार्यक्रम, रणनीति र व्यावसायिक योजना ल्याएर चार वर्षको दीर्घकालीन योजनाको खाका टुङ्गो लगायौँ । यो लगानी बोर्डको इतिहासमा यति छिटो आएर यस्तो खालको रणनीति र व्यावसायिक योजना तत्काल बनाएर अगाडि बढाएको पहिलो पटक हो । विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरेर काम अघि बढाएका छौँ ।

त्यो योजना र रणनीति बनाउँदा कानूनीरूपमा केही परिवर्तन जरुरी देख्यौँ । हाम्रो संस्थागत संरचनामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । र, निजी क्षेत्रबाट आयोजनाहरू आउने कुरामा पनि नयाँ ढंगले सोच्न जरुरी छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर त्यसैमा आधारित भएर कामहरू अगाडि बढायौँ ।

पछिल्लो चरणमा हामीले विभिन्न कानून परिमार्जन गरेर सरकारसँग छलफल गर्‍यौँ । अध्यादेशबाट आएपछि संसदले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरेर विभिन्न खालको लगानीको सहजीकरणसँग सम्बन्धित कानूनहरू परिमार्जन भएका छन् ।

दोस्रो, हाम्रो संस्थागत संरचनामा हामीले धेरैजसो लगानी प्रवर्द्धनसँग मात्रै कुराहरू गरेका रहेछौँ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीसँग सम्बन्धित कामहरूमा हाम्रो संस्थागत संरचनामा अभाव देखियो । त्यसैले त्यो संस्थागत संरचना राख्ने गरी कानूनमा पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारीसम्बन्धी निर्देशनालय स्थापना गर्ने भन्ने कुरा आयो । नयाँ अहिले बजेट भाषणमा पनि त्यो कुरा आएको छ । त्यहीअनुसार हामीले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समग्रतामा देशैभरि सार्वजनिक-निजी साझेदारीसम्बन्धी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन काम गरिरहेको छौं ।

आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको हकमा, हिजो लगानी बोर्डले आयोजना अध्ययन गरेपछि मात्रै काम अगाडि बढ्ने खालको अवस्था थियो । त्यसबाट बाहिर निस्केर संसारभरि भएका नयाँ प्रविधि, इनोभेटिभ आइडियाहरू, क्रिएटिभिटीहरू, त्यस्ता खालका आयोजनाहरूलाई लगानी बोर्डले सीधै लिने र त्यसपछि एउटा प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने खालको एउटा ढाँचा बनाएर काम भइरहेको छ ।

– लगानी बोर्ड स्थापनाको १२ वर्षसम्म जम्मा ११ खर्बको लगानीका लागि सम्झौता भएको छ, तर अहिलेको नयाँ बजेटले ७ खर्बको एकै वर्षमा आयोजना सम्झौता गर्ने भन्यो । यो पूरा गर्न सकिन्छ ?

७ खर्ब बराबरको लगानी एकै वर्षमा सम्भव हुन्छ । त्यत्रो ठूलो रकम ७०० अर्ब बराबरको लगानी आउँछ भनेर प्रश्न आउने गरेको छ । १२ वर्षमा ११ खर्ब, अहिले एक वर्षमा ७ खर्ब, यो त धेरै ठूलो महत्वाकांक्षी योजना भयो भनेर पनि भन्नुहुन्छ । तर, एउटा रियालिटी के हो भने मैले लगानी बोर्डमा आइसकेपछि जुन स्केलमा लगानीकर्ताहरूको उत्साह, सम्भावित आयोजनाहरू, नेपालको समग्र पोटेन्सियल र मैले विगतमा काम गर्दै गर्दाको अनुभवसमेतका आधारमा यो खाका ल्याउने हो । हामीसँग प्रस्ट योजनाको खाका छ । पाइपलाइनमा नै धेरै आयोजनाहरू भएकाले लक्ष्य भेटाउने छौँ ।

– नेपालमा पछिल्लो समय उद्योग खोल्नुभन्दा व्यापारतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

स्वाभाविक ढंगले व्यापार गर्दा अलि सहज, त्यहाँ जोखिम धेरै लिन नपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा वा अरु उद्योगहरूमा लगानी गर्दा त्यसको जोखिमको पाटो पनि लामो हुने । त्यसको रिटर्नको लागि पनि अलिकति समय लाग्ने हुन्छ । त्यसैले स्वाभाविक ढंगले व्यापारतर्फ अलि बढी केन्द्रित हुने खालको कुरा हामीले देखिरहेका छौँ । तर, अहिले पछिल्लो चरणमा विभिन्न नीतिगत, कानुनी व्यवस्थापनहरू हामीले गरेका छौँ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यममार्फत लगानी गर्ने अवस्थाहरू देखिइरहेको छ ।

उद्योग स्थापना गर्नलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विगतमा ७० रूपैयाँ थियो । अहिले प्रति वर्गमिटरको रेन्टल भ्यालु ५ रूपैयाँ प्रति स्क्वायर मिटरमा ल्याएको छ । सरकारले रेन्टल भ्यालु लिने कुरा हैन भनेर घटाएको देखिन्छ । उद्योगहरूको स्थापना भनेको रोजगारी सिर्जना हुने हो, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हो, आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हो ।

– नेपालमा तेस्रो पटक लगानी सम्मेलन भयो । तर ड्यांगोटे, मोटेक्सजस्ता ठूला लगानीकर्ता आएर पनि किन बस्न सक्दैनन् ?

अलिअलि समस्या भएको हो । लगानीकर्ताहरूलाई देशमा लगानी भित्र्याउने गरेर काम गर्दाखेरि हामी साँघुरो सोचबाट चलेर गर्न सक्दैनौँ । हामीले दिने सेवा, सुविधा वा वातावरणभन्दा स्थायित्वभन्दा राम्रो भारतमा, चाइनामा, बंगलादेशमा, श्रीलंकामा, भियतनाममा, लाओसमा, क्याम्बोडियामा भयो भने नेपालमा मात्रै आउनै पर्छ माया गरेर लगानीकर्ताहरू भन्ने त हुँदैन नि ? उनीहरूलाई जहाँनेर राम्रो स्थायित्व हुन्छ, जहाँनेर ‘रिटर्न अन देयर इन्भेस्टमेन्ट’मा लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, जोखिम कम बोक्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ समग्र लगानीका वातावरणहरू हुन्छन्, त्यहीँ जान्छन् ।

विगतमा अलिकति हाम्रो बुझाइमा कमी भएको देखिन्छ । हाम्रो राजनीतिक तहमा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताको खाँचो छ । सामाजिक हिसाबले, समाजले र जनस्तरमा पनि निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक तरिकाले हेरको पाइन्छ । अब सकारात्मक दिशातिर जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै गरेर सरकारी संयन्त्रभित्र, कर्मचारीतन्त्रको संरचनाभित्र पनि हाम्रो त्यो खालको दृष्टिकोणमा परिवर्तन जरुरी छ ।

– दुई ठूला भौगोलिक र अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीन र भारतको बीचमा नेपाल छ । तर, पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । यसलाई चिर्न राज्यले के-के गर्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिला आयातमा आधारित जति पनि क्षेत्र छ, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर उद्योगहरू स्थापना गर्नु पर्छ । दोस्रो, हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षेत्र कुन-कुन हो । त्यसलाई पहिचान गर्ने हो । हामी सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्छौँ भन्ने अवस्था नहुन सक्छ । हाम्रो देशको अवस्था अनुसार हामीले आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था होला ।

तर, जुन चीज हामीसँग छ र जसमा हामीले त्यसलाई उत्पादन गर्न सक्छौँ । त्यसमा केन्द्रित भएर यो बजारलाई हेरेर हामी अगाडि जानुपर्छ । त्यसको निम्ति अहिले हामी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा गएर उद्योगहरू त्यो ठाउँमा स्थापना गर्ने हो । त्यहाँबाट उत्पादन गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेर जाने गनु आवश्यक छ । कृषि उत्पादन भण्डारण गरेर राख्न सक्ने आयोजना निर्माण गर्नु गर्नुपर्छ ।

– तपाईं पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा हुँदा उदाहरणीय बनेर त्यहाँबाट निक्लिनु भयो । जहाँ सरकारले आफैँले स्रोत परिचालन गरेर काम गर्थ्यो । तर, लगानी बोर्डमा निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई कन्भिन्स गरेर लगानी भित्र्याउनु पर्छ । दुई संस्थामा फरक के रहेछ ?

पुनर्निर्माण प्राधिकरणभन्दा यो पृथक के छ । त्यहाँ सरकारले पैसा दिन्थ्यो, कार्यान्वयन गरेपछि हुन्थ्यो । यहाँ पैसा पनि जुटाउने, कार्यान्वयन हुने कुराको पनि सुनिश्चितता गर्ने र त्यसको साथसाथै दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुने कुरालाई पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । नत्र त त्यो निजी क्षेत्रले आफ्नो प्रतिफल त ल्याउन सक्दैन । त्यसकारण यहाँ अलिकति बृहत्तर र फरक खालको बृहत्तर छ ।

उताको र यहाँको कामको हिसाबले समानताको हिसाबले भन्ने हो भने जसरी उता पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बस्दा धेरै सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्थ्यो । यहाँ पनि त्यही अनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको छ ।

– नयाँ बजेटले नेपाली लगानीकर्तालाई विदेशमा पनि लगानीको बाटो खोल्दिने भनेर बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसो गर्दा यहाँ भएका उद्यमी-व्यवसायीहरू बाहिर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ?

लगानी बोर्डले नै गर्छ । सरकारले नै एउटा दृष्टिकोण, सोच र कानुनी खाका बनाएर गर्ने हो । यो अहिलेको बजेटमा पनि विदेशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विदेशमा गर्ने, नेपालको लगानी विदेशमा गर्नेको लागि पनि लगानी बोर्डले नै त्यसको काम गर्ने भनेर तोकेको छ । तर, त्यसको कानुनी खाकाहरू बनाउने काम बाँकी छ ।

नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न खुल्ला गर्दा पैसा सबै बाहिर जान्छ कि भन्ने कुरा छ, त्यस्तो हुँदैन । निश्चित मापदण्डमा आधारित भएर मात्रै विदेशमा लगानी गर्न दिने हो । बाहिर जाँदा पनि कुन आयोजना, कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर जाने भनेर मात्रै लगानीको बाटो खोल्ने हो । लगानी फिर्ता आउने, नाफा हुने क्षेत्र नभइकन पैसा बाहिर लाग्ने कुरा त हुँदैन ।

– नेपालमा लगानीको लागि लगानीकर्ताले नै झन्झट भयो भनेर तीतो यथार्थ पोखिरहेका हुन्छन् । लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भइसकेपछि वन, भूमि, अर्थ, गृह लगायतको मन्त्रालयमा गएर किन फाइल अड्किन्छ ?

यो विभिन्न निकायहरूको बीचको बुझाइ वा उनीहरूले यसलाई राम्रोसँग आत्मसात् गर्ने कुरामा कमी भएर पनि होला । कतिपय अवस्थामा लगानी बोर्डले पठाउनुपर्ने कागजातहरूमा कमी भएर पनि हुनसक्छ । तर, समग्रताको बुझाइको हिसाबले पनि समस्या परिरहेको छ । म पछिल्लो चरणको कुरा गर्दा विगतमा त्यस्ता खालका गुनासाहरू सुनिन्थ्यो ।

तर, अहिले लगानी बोर्डमा, लगानी बोर्डको कामको गति र जुन उत्साह देखिएको छ । यो स्केलमा यति छिटो पनि काम हुन्छ भन्ने त हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ भनेर भनिरहनु भएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट दिनुपर्ने, विकासकर्ताहरूबाट, लगानीकर्ताहरूबाट दिनुपर्ने कागजात पनि समयमा राम्रोसँग जाँचबुझ गर्ने काम पनि राम्रोसँग गर्नुपर्‍यो । सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि त्यसलाई राम्रोसँग बताउन पनि पर्‍यो ।

– अपर कर्णाली आयोजना र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ । योसँगै बुढीगण्डकी पनि जोडौँ, यी परियोजनाहरू किन बन्नै सुरू गरेनन ?

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा वित्तीय सम्झौता हुन नसकेर अल्मल भएर बसेको थियो । हामीले एकदमै कडा कदम लिएर त्यसलाई अलिकति बलियो गरी अगाडि बढायौँ । जीएमआरले अर्को साझेदार थाईल्याण्डको आईटीडीजी कम्पनीको सट्टामा सतलज कम्पनी, जुन अरुण तेस्रोमा पनि काम गरिरहेको कम्पनी हो । एउटा अदालतमा मुद्दा परेर अल्मल भएर बसेको थियो । वित्तीय सम्झौताका कागजातहरू सम्बन्धित कम्पनीले लगानी बोर्डमा पेस गरेको छ । चाँडै अब यो आयोजना कार्यान्वयनमा जाने खालको अवस्था बनिरहेको छ ।

पश्चिम सेतीको आयोजना, जलाशययुक्त आयोजना हो । डीपीआर बन्ने काम सम्पन्न भएको छ । अब हामी त्यसको वित्तीय विश्लेषणको पाटोमा, त्यसको पीडीएको छलफलको चरणमा पुगिरहेका छौँ । हामी छिट्टै त्यो विषयलाई पनि टुङ्गो लगाउँछौँ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न नै भएर गइसकेको छ । आउने दुई वर्षभित्रमा यो आयोजना सम्पन्न भएर हामीले विद्युत नै आपूर्ति हुने र त्यसको करिब २२ प्रतिशत बराबरको विद्युत निःशुल्क नेपालले पाउने खालको अवस्था छ ।

बुढीगण्डकीलाई सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाटै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अहिले रिसेन्ट्ली निर्णय भएर बजेटमा त्यो कुरा आएको छ । हामीले त्यसलाइ एउटा जलाशययुक्त परियोजनाको टुङ्गोमा पुर्‍याऊँ भने अगाडि बढेका छौँ ।

– सरकारले बजेटमा नै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ । उद्योग विभागमा भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको लगभग बिजोगै छ भन्दा हुन्छ । अब लगानी बोर्डमा स्थापना हुनेले कसरी काम गर्छ ? सबै काम त्यहाँ बाट हुन्छ ?

सबै काम एकलबिन्दु सेवा केन्द्रबाट हुन्छ । लगानी बोर्डमा एकलबिन्दु सेवा केन्द्र स्थापित गर्ने योजना रहेको छ । त्यसमा जाने कर्मचारीहरू, सम्बन्धित निकायहरूले जसलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो, त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायहरूले कर्मचारी पठाउँदा अधिकारसहित पठाउनुपर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । ऐनको पनि व्यवस्था छ । अब हामी त्यसको कार्यविधि बनाएर निर्णय प्रक्रिया कुन तहमा कसरी गर्ने भन्ने खालको निचोड निकाल्छौँ ।

व्यक्तिले मात्रै नभई कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकायमै कर्मचारी रहने व्यवस्था रहन्छ । लगानी बोर्डबाट सिफारिस भएको कामहरू हेर्नको निम्ति विशिष्ट एउटा एकाइ सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग जहाँनेर छ त्यहीँ नै राख्ने हो । त्यहाँबाट पनि चाँडो गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्रणालीमा काम गर्छौँ । त्यो भनेको त मान्छे जहाँ बसेपनि उसले आफ्नो कुरा त्यहीँनेर लेख्छ । त्यसको भौतिक उपस्थितिको कुरा दोस्रो हुन जान्छ ।

– हाम्रोमा परम्परागतरूपमा जलविद्युतमा मात्र लगानी केन्द्रित देखिन्छ । सूचना प्रविधि, डाटा सेन्टर, कृषि प्रशोधन र उत्पादनमूलक जस्ता क्षेत्रमा आवश्यक छैन ?

विगतमा हामी ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भयौँ । अहिले हामी अरु नयाँ क्षेत्रमा गइरहेका छौँ । सूचना प्रधिको क्षेत्रमा, हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा, रेल्वेको लागि हामी सर्वेक्षण अनुमति दिएर अध्ययन गर्न दिनेसम्मको कुरामा गइरहेका छौँ ।

हामी पछिल्लो चरणमा जस्तो कृषिमा, हाम्रो लामो समयदेखि रोकिएको रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गरेर उत्पादन गर्ने भन्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । स्थापना गर्ने काम करिब-करिब अन्तिम चरणमा पुगिराखेका छौँ । त्यसको वित्तीय मोडालिटी र अध्ययनमा छिट्टै टुङ्गोमा पुग्छौँ ।

– सरकारले लगानी गर्न दिएपपछि रोक्ने खोजे जस्तो देखिन्छ । जस्तै ‘टेक एन्ड पे’ आयो नि ! त्यस्तो भयो भने कसरी लगानी आउँछ ?

‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ को विषय विद्युत प्राधिकरणको फाइनान्सियल हेल्थ र त्यसपछि गएर उसले वितरण गर्न सक्ने विद्युतको ऊसँग आपूर्तिको अवस्थासँग त्यसको अन्तरसम्बन्धित छ । हामी अझै त्यो भन्दा अगाडि बढेर विद्युतको ट्रेडिङलाई खुला गर्नुपर्‍यो । एनईएले सबै विद्युत लिएन भने त्यसलाई सिधै कुनै औद्योगिक क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न सकिने खालको अवस्था बनाउन सकियो भनेदेखि भयो ।

उत्पादन पनि भयो, ट्रान्समिसनको प्रयोग पनि भयो, आपूर्ति पनि भयो ।

– नेपालमा हामी हाइड्रोजनको पनि सम्भावना छ भनेर भनिरहेका छौँ । कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?

हाइड्रोजन सम्बन्धी गहन अध्ययन आवश्यक छ भन्ने हामीले महसुस गर्‍यौँ । यसको वृहत्तर मार्केटको सम्भावना पनि हेर्छु भनेर एउटा विश्वासिलो विदेशी कम्पनी आएको छ । ठूलो लगानी पनि गछु भनेको छ ।

नेपाल हाइटी हब बनाउने कुरा अगाडि बढेको छ ।

– सरकारले विद्युत मार्गचित्र भनेर साढे २८ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्यो सम्भव रहन्छ ? उत्पादन भए हामीले व्यापार गर्न सक्छौँ ?

एउटा निश्चित खाकाका साथै आएको हो । त्यो एउटा एम्बिसियस छ तर, असम्भव पनि हैन । त्यसको निम्ति सबभन्दा धेरै हामीलाई चाहिएको भनेको स्टोरेज प्रोजेक्टहरू हो । हाम्रो रन अफ रिभरभन्दा स्टोरेज प्रोजेक्ट अन्तर्गत प्राप्त हुने विद्युत चाहिराखेको छ ।

पश्चिम सेतीको एउटा खाका बनाउन सकेको अवस्थामा अरु आयोजनाहरू पनि बनाउन सकिन्छ । २८ हजार ५०० मेगावाटको उत्पादन मात्रै हैन, त्यसको डिस्ट्रिब्युसन र ट्रान्समिसन प्रणालीदेखि समग्र कुराहरू हामीले काम गर्नुपर्छ ।

– पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै तपाईँ लगानी बोर्डमा पनि हुनुहुन्छ । राज्यले एकपछि अर्को नियुक्तिमा तपाईँलाई खुब पत्याइरहेको छ है ?

विगतमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जुन तहमा काम भयो त्यो हेरेर पनि होला । अनि त्यसको मूल्यांकन भएर नै अन्य ठाउँमा राखिएको होला । यो लगानी बोर्डमा आउँदाखेरि म प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट आएको हुँ । बोर्डमा लामो प्रक्रियाबाट पुरा गरेर, परीक्षा, व्यावसायिक योजना दिएरमात्रै आएको हुँ । विभिन्न ठाउँमा मेरो योजना देखेर नै नियुक्ति पाएको हुँ ।

मैले त्यो महत्वाकांक्षी योजनालाई स्वीकार गरेर ७ खर्ब बराबरको योजनाहरूको यो वर्ष म सम्झौता गर्छु भनेर अगाडि बढेको छुँ । लगानी बोर्डको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार गरेर निर्धारित हुने विषय हो । त्यसको निम्ति, मैले यहाँ थुप्रै योजनाहरूको कुरा गरेँ ।

ठूला परियोजना ५-७ वर्षको समय लाग्छ । लगानीकर्ताहरू आएर सम्झौता नै सुरू गरेपछि गफमा मात्रैमा सीमित भएर बस्दैन । काम नै सुरू हुन्छ ।