नेपालको राजनीतिमा विद्यादेवी भण्डारीको नाम पुनः चर्चामा छ । तीन दशकसम्म, अर्थात् ०५० को दशक यता उहाँको नाम चर्चामा रहेको हो । २०५० साल जेठ ३ गतेका दिन नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको निधनपछि उहाँ चर्चामा आउनुभएको हो ।
मदन भण्डारीको निधनपछि काठमाडौंमा भएको उपनिर्वाचनमा विजयी भएपछि उहाँले राजनीतिको भारी विसाउनुभएको छैन । प्रजातन्त्र आएपछि पहिलोपटक, अर्थात् २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मदन भण्डारीले पराजित गर्नुभएको थियो । भट्टराई त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवहाक सभापतिलाई पराजित गरेका कारण मदन भण्डारीको चर्चा चुलिएको थियो । मदनको निधनपछि त्यो स्थानमा कसलाई उठाउने भन्नेबारे तत्कालीन अवस्थामा बहस छलफल भएको थियो । विद्या भण्डारी राजनीतिक व्यक्ति भएका कारण नै पार्टीले उहाँलाई उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । यदि एमालेले त्यतिबेला विद्यालाई उमेदवार बनाउने निर्णय नगरेको भए उहाँको राजनीतिक यात्रा यहाँसम्म आउने थिएन होला । राजनीतिक यात्रा यहाँसम्म आउनुमा उहाँको त्यो जीत महत्वपूर्ण कारक थियो ।
यो तीन दशक विद्यादेवी नेपाली राजनीतिमा चर्चामा नै हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिका रूपमा उहाँको कार्यकाल दुई पटक रह्यो । अवधिका हिसावले सात वर्ष थियो । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा आउने कुरा गरेपछि सबैभन्दा बढी विवाद एमालेमा भएको छ । जुन पार्टीले निर्णय गरेर उहाँलाई राष्ट्रपतिका लागि पठाएको थियो, त्यही पार्टीमा उहाँका बारेमा विवाद हुनु स्वाभाविक कुरा होइन । अहिले जुनखालको आरोप, प्रत्यारोप गर्ने काम भइरहेको छ, यो परिपक्व राजनीति गर्नेका लागि सुहाउने कुरा होइन ।
गोप्य बैठकमा घण्टौं गफ गर्ने, अनि बाहिर आएर एकले अर्कोलाई धारेहात लगाउने हो भने गोप्य भनिएका बैठकको के अर्थ ? भनिन्छ समस्या आगोको फिलिङ्गोजस्तो हो । आगोको फिलिंगो सानो हुँदा हातले मिच्न सकिन्छ । जब त्यही आगोको फिलिंगोले ठूलो रूप लिन्छ, तब त्यसलाई निभाउन ठूलो तागत खर्च गर्नुपर्छ ।
नेपाली राजनीतिमा विद्या भण्डारीको आवश्यकता छ वा छैन ? भन्नेबारे बहस छलफल अर्को कुरा होला । राष्ट्रपति भएको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने बहससमेत हामीकहाँ सही तरिकाले चलेको छैन । कसैलाई पनि राष्ट्रपतिका रूपमा पठाउँदा फर्किपछि पुनः सक्रिय राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा नगरिएका कारण पुनः राजनीतिमा आउने इच्छा पलाएको हुनसक्छ । यो विषयमा समेत बहस छलफल आवश्यक छ ।
अहिले एमालेका एकथरि कार्यकर्ताले समेत विद्या भण्डारीलाई धारे हात लगाउन खोजिरहेका छन् । सर्वोच्च पदमा पुगेर पनि पार्टीमा भाग खोजेको, पुनः राजनीति गर्न खोजेर आफ्नो ओज घटाएकोजस्ता आरोप लगाइरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा सक्रिय भएर विद्या भण्डारीले जुन योगदान दिनुभयो, त्यसलाई तुच्छ ठान्ने काम यतिबेला एमालेजनले गरिरहेका छन् । कुनै व्यक्तिको आलोचना कुन तहमा गर्ने भन्ने सामान्य हेक्कासमेत नराखेर गाली गलौजको तरिकामा उत्रनु पार्टी नेतृत्वको कमाण्डमा छैन, अथवा जनवादी केन्द्रीयता छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
कसको आलोचना कसरी गर्ने ? कुनै विषयमा आलोचना गर्ने कि जुनसुकै विषयमा आलोचना गर्ने ? यो विषयमा सामान्य हेक्कासमेत नराखेर कार्यकर्ता उछलकुद गरिरहेको देख्दा एमालेमा अपरिपक्वहरूको राम्रै जमात तयार भइसकेको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय पालना गरेर जानुपर्छ, यो सबैलाई थाहा छ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई काट्नुपर्यो भने विधान महाधिवेशनले सक्छ । अथवा, राष्ट्रिय महाधिवेशनले काट्नसक्छ ।
आज म एमालेको विधानमा कुनै बेला लेखिएको ७० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्छ वा राखिरहनुपर्छ भन्ने बारेमा बहस गर्न थालिरहेको छैन । अथवा, कार्यकारी पदमा दुई पटक भन्दा बढीपटक जानुहुँदैन भन्ने बारेमा लेखिएको कुरालाई पनि परिमार्जन गरिएको भन्ने आइरहेकाले त्यो विषयमा पनि धेरै छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छैन । यो विषय महाधिवेशनमा छलफल होलान् । त्यहाँ निर्णय होलान् । आवश्यताका आधारमा राख्ने र हटाउने विषय होलान् भन्ने लाग्छ ।
हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनमा राष्ट्रपति तेस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ । भारतमा पनि प्रधानमन्त्री दोस्रो कार्यकालका लागि हुनुहुन्छ । हामीले संविधानमा कुनै व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने लेखेको भए विषय अर्को हुन्थ्यो । राष्ट्रपति दुई पटकभन्दा बढी पटक हुन नपाइने भन्ने व्यवस्था संविधानमा लेखिएको कारण आज हामीले चाहेर पनि विद्या भण्डारी र रामवरण यादवलाई पुनः पुरानै भूमिकामा देख्न पाउँदैनौँ । संविधान संशोधन भएको अवस्थामा बेग्लै कुरा हुनसक्छ । आजको दिनसम्म उहाँहरूका लागि कम्तीमा पनि त्यो सुविधा छैन । सक्रिय राजनीतिमा आउने कुराका लागि भने उहाँको बाटो बन्द भएको छैन ।
नेपालको राजनीतिमा विद्यादेवी भण्डारीका कारणले अनेकन उपलब्धि प्राप्त भए । खासगरी महिला अधिकारको सवालमा धेरै उपलव्धी हासिल भए । पहिलोपटक २०५० सालमा भएको उपनिर्वाचन, त्यसपछि २०५१ सालमा भएको मध्यावधी निर्वाचनमा जीत हासिल गरेपछि विद्या भण्डारी राजनीतिमा अघि बढ्दै जानुभयो । उहाँ नेकपा (एमाले) को महिला संघको अध्यक्ष भएपछि महिलाका पक्षमा अनेकन अभियान चलाएको र ती अभियानको बलले नेपाली महिलाले अधिकार पाएको देखिन्छ ।
एउटा व्यक्तिले पहल गर्दा नीतिगत रूपमा परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने उदाहरण विद्यादेवी भण्डारीलाई लिन सकिन्छ । विशेषतः महिलालाई राजनीतिक मूलप्रवाहमा ल्याउने उहाँको योगदानको महत्वपूर्ण पाटो हो । नेपालको राजनीतिमा महिलाको सशक्तीकरण र राजनीतिक मूलप्रवाहमा सहभागी गराउने सन्दर्भमा विद्यादेवी भण्डारीको नाम उच्च आदरका साथ स्मरण गर्नैपर्दछ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भई उहाँले लामो समयसम्म महिलाको हक, अधिकार, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । व्यक्तिगत संघर्ष, सांगठानिक यात्रा र संवैधानिक भूमिकाले नेपाली महिलालाई राजनीतिक चेतना र नेतृत्वमा प्रेरितमात्र गरेन, सामाजिक सोचाईमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ ।
उहाँको राजनीतिक जीवनको शुरुवात विद्यार्थी राजनीतिबाट भयो । उहाँ आफैँले पनि विसं २०३५ सालतिर अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) मार्फत वामपन्थी आन्दोलनमा सक्रिय भएको बताउनुभएको छ । त्यो त्यस्तो समय थियो, जतिबेला महिलालाई पढ्नका लागि सुविधा थिएन । २०१८ साल असार ५ गते नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरको मानेभञ्ज्याङ गाउँमा जन्मनुभएका विद्या भण्डारीलाई विद्यालय शिक्षा लिन पनि कति गाह्रो भएको थियो होला ।
नेपाली राजनीतिमा विद्या भण्डारीको आवश्यकता छ वा छैन ? भन्नेबारे बहस छलफल अर्को कुरा होला । राष्ट्रपति भएको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने बहससमेत हामीकहाँ सही तरिकाले चलेको छैन । कसैलाई पनि राष्ट्रपतिका रूपमा पठाउँदा फर्किपछि पुनः सक्रिय राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा नगरिएका कारण पुनः राजनीतिमा आउने इच्छा पलाएको हुनसक्छ । यो विषयमा समेत बहस छलफल आवश्यक छ ।
छोरीलाई शिक्षामा आउन गाह्रो थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँलाई आमा मिथिला पाण्डे र बुबा रामबहादुर पाण्डेले शिक्षा दिनुभयो । पाँच छोराछोरीमा उहाँ ज्येष्ठ सन्तान हुनुहुन्थ्यो । गाउँको एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मेर संघर्षका अनेकौँ आरोह-अवरोह पार गर्दै राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा पुग्न सफल उहाँको जीवन सबैका लागि प्रेरणादायी र उर्जापूर्ण नै छ । त्यस्तो समयमा जतिबेला हरेक क्षेत्रमा पुरुषको वर्चस्व रहेको थियो ।
राजनीति क्षेत्रमा महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून थियो । त्यतिमात्रै होइन, अनेकन सामाजिक संस्थामा पनि महिलाको संख्या नगण्य थियो । त्यतिबेला निजामति सेवामा महिलाको संख्या शून्यजस्तै थियो । राजनीतिमा अत्यन्त कम थियो । न्याय सेवामा कम थियो । उहाँले जुन संघर्ष गर्नुभयो, त्यो संघर्षले महिलालाई राजनीतिको ढोका खोलेको हो भन्न सकिन्छ ।
२०५१ सालमा उहाँ अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) को अध्यक्ष बन्नुभयो । त्यसमार्फत् उहाँले महिलाका आधारभूत अधिकार, सशक्तीकरण र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न देशव्यापी अभियान चलाउनुभयो । गाउँदेखि केन्द्रसम्म संगठन विस्तार गर्दै, महिलालाई प्रशिक्षण, सचेतना र राजनीतिक नेतृत्वमा अभ्यस्त बनाउने कार्यक्रमको अगुवाइ गर्नुभयो ।
महिलालाई शिक्षित र सचेत बनाउने, उनीहरूमा नेतृत्व क्षमताको विकास गराउने र स्थानीय तहदेखि संसदसम्मको पहुँच बनाउने उहाँका अभियानले खासगरी ग्रामीण तथा जनजाति, दलित महिलालाई राजनीतिको नजिक ल्यायो । उहाँको यो प्रयासले नेपालको महिला आन्दोलनलाई ठोस राजनीतिक रूपान्तरणमा ढाल्यो । विद्यादेवी भण्डारीसँग कुनै क्षमता थिएन भने महिलाको पक्षमा यति धेरै काम गर्न कसरी सम्भव भयो ?
तीनपटक सांसद जित्नुभएका विद्या भण्डारी पहिलो महिला रक्षा मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्नु पनि आफैँमा ऐतिहासिक कदम थियो । २०६६ सालमा उहाँ नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने महिला बन्नुभयो । २०७२ कात्तिक ११ मा राष्ट्रपति बन्नुभयो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनपछि पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हुनुभयो । संविधान जारी भएपछि पहिलो राष्ट्रपति भएका कारणले संविधान कार्यान्वयन उहाँका लागि निकै चुनौतीको विषय पनि थियो ।
नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिने गरी राष्ट्रप्रमुखको गरिमा सम्हालेको मात्रै होइन, महिला नेतृत्वको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न उहाँ सफल हुनुभयो । २०७४ सालमा संसदको निर्वाचन भयो । यो संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचन थियो । पहिलोपटक दुई बर्ष भन्दा केही महिना राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारी २०७४ साल फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित हुनुभयो ।
राष्ट्रपतिको हैसियतमा महिला समावेशीकरणको नीतिको कार्यान्वयनमा विशेष चासो दिनुभयो । महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाउनुभयो । राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्नुभयो र नेपालमा महिला नेतृत्वको छवि सशक्त बनाउनुभयो । संविधान २०७२ को कार्यान्वयन र महिला आरक्षणको संरक्षणका लागि उहाँको ठूलो योगदान रह्यो ।
विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालको सबभन्दा ठोस उपलब्धी भनेको नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको सक्रियता हो । उहाँले यो सुनिश्चित गर्नुभयो कि, महिला आरक्षण केवल कागजी नबनोस्, तर संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा महिलाको संख्या गुणात्मक रूपमा बढोस् ।
२०४७ सालको संविधानमा कुनै पनि राजनीतिक दलले संसदमा उमेदवार बनाउँदा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने भन्ने थियो । सोहीअनुसार उमेदवार उठाउने गर्दथे, तर प्रतिनिधित्व नगण्यजस्तै हुन्थ्यो । क्रान्तिमा सहभागिताका लागि माओवादीलाई त्यो श्रेय दिनुपर्छ भने राज्यका निकायमा महिलाको सहभागिता वृद्धिको श्रेय विद्या भण्डारीलाई दिनुपर्दछ । राष्ट्रपति हुँदा उहाँले कतिपय नियुक्तिमा महिला सहभागिता अनिवार्य गराउने विषयमा पनि आफ्नो अडान राख्नुभयो ।
संवैधानिक अंगमा लैंगिक समानताको दृष्टिकोण राख्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले बारम्बार औँल्याउनुभयो । जबजको निरन्तरताका लागि विद्या भण्डारीलाई एमालेले ल्याउनुपर्दछ वा पर्दैन भन्ने कुरा एमालेको आन्तरिक जीवनको विषय हो । यो विषय कार्यकर्ता तहसम्म पुग्यो भने अनेकन सुझाव आउलान् ।
राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः पार्टीमा जानुहुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारेमा अर्को बहस छलफल गर्न सकिएला ? नेपालमा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपाली कांग्रेसको सदस्यता त्याग गर्नुभएको हो । तर, अहिले उहाँको संगतमा को पुग्छन् ? कांग्रेसका पुग्छन् कि कम्युनिष्टहरू पुग्छन् ? उहाँ कसको सम्पर्कमा, कसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगिरहनुभएको छ ? उहाँको मनमा कांग्रेसप्रतिको भावनात्मक समर्थन गुमेको होला र ? पक्कै पनि छैन ।
अब यही कुरा विद्या भण्डारीको सवालमा गरौँ । संविधानमा राष्ट्रपति भएको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन भन्ने कुरा संविधानमै लेख्ने कुरालाई अहिलेको सरकारले विषय बनाओस् । यसका लागि दुई तिहाइको समर्थनमा रहेको सरकार स्वतन्त्र छ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भई उहाँले लामो समयसम्म महिलाको हक, अधिकार, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । व्यक्तिगत संघर्ष, सांगठानिक यात्रा र संवैधानिक भूमिकाले नेपाली महिलालाई राजनीतिक चेतना र नेतृत्वमा प्रेरितमात्र गरेन, सामाजिक सोचाईमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखसम्मलाई पनि सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरामा बन्देज लगाउने गरी कानून बनाउने हो भने त्यो पदमा पुग्नेले आफ्नो भूमिकालाई फरक तरिकाले निर्वाह गर्न सक्छन् । होइन भने व्यक्ति हेरेर कहिल्यै पनि नीति बनाउनुहुँदैन । नीति हेरेर व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यही सत्य हो । यही आवश्यक हो ।
अब कुरा रह्यो, विद्या भण्डारीलाई एमालेमा स्वागत गर्ने कि नगर्ने ? अहिलेको नेतृत्वसँग एउटा ठूलै तप्का निराश छ भन्ने कुरा छिपेको कुरा होइन । सरकारले जुन तीव्रतामा काम गर्नुपर्ने थियो, गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा पनि साँचो हो । एमालेको नेतृत्वले गरेको काममा सन्तुष्ट नभएको तप्काले मात्रै विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा देख्न चाहेको हो भने त्यो कुरालाई नेतृत्वले तत्कालै बुझ्नुपर्छ । एमालेको बढ्दो लोकप्रियता देखेर खेल्न खोजेको हो भने त्यसका लागि पनि नेतृत्वले समयमै हल गर्नुपर्छ ।
गोप्य बैठकमा घण्टौं गफ गर्ने, अनि बाहिर आएर एकले अर्कोलाई धारेहात लगाउने हो भने गोप्य भनिएका बैठकको के अर्थ ? भनिन्छ समस्या आगोको फिलिङ्गोजस्तो हो । आगोको फिलिंगो सानो हुँदा हातले मिच्न सकिन्छ । जब त्यही आगोको फिलिंगोले ठूलो रूप लिन्छ, तब त्यसलाई निभाउन ठूलो तागत खर्च गर्नुपर्छ ।
एमालेमा देखिएको समस्या साँच्चिकै समस्या हो भन्ने लाग्छ भने नेतृत्वले यो विषयमा अझै गम्भीरता देखाउन आवश्यक छ । पार्टीमा अवसर नपाएका वा कतिपयले खान नपाएकाले उकासेका छन् भन्ने आरोप लगाउँदै वितृष्णा फैलाएको पाइन्छ । यस्तो आरोप लगाउँदै जाने हो भने त्यो आगामी दिनका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
क्षमताअनुसार सबैलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरामा कोही कसैको विमति छैन होला । सात वर्षभन्दा बढी राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्तिको अनुभव पार्टीका लागि काम लाग्दैन वा काम लाग्नै हुँदैन भन्ने सम्झनु महाभूलको विषय नबनोस् भन्नेतर्फ ध्यान जानैपर्दछ ।
Leave a Reply