काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ । तर विधेयकमाथि १६ जना सांसदले १९३ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
दर्ता संशोधन प्रस्तावलाई हेर्दा सांसदको प्राथमिकता विभिन्न खालका छन्, कसैलाई विधेयक तत्काल लागू गर्ने व्यवस्थामै समस्या देखिएको छ भने कसैलाई कर्मचारी पदपूर्ति, आरक्षण नीति, करारलाई स्थायी बनाउने जस्ता विषय प्राथमिक लागेका छन् । विधेयकले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ल्याउने प्रभावले आरक्षण सुविधा पाउने समूहदेखि नयाँ पुस्ताका उम्मेदवारसम्म सबैलाई छोएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणपछि वा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तत्काल लागू हुने व्यवस्था राखेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाका सांसदले प्रमाणीकरण भएको वा राजपत्रमा प्रकाशित भएको कम्तिमा एक महिनापछि मात्रै लागू गनुपर्ने सांसद सुरेश आलेमगर, डा.बेदुराम भुसाल र डा. अञ्जान शाक्यले संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले विधेयक प्रमाणीकरण भएको वा राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिबाट ३० दिनपछि मात्र लागू गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा विवाद
निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संसद, स्वास्थ्य, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पनि राख्नुपर्ने सांसद कमलादेवी पन्तको संशोधन छ । डा.भुसालले भने समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई पनि यो विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । यसले विधेयक संघीय तहमा मात्र सीमित हुने कि स्थानीय तहसम्म फैलिने भन्ने बहस बनाइदिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित ११ सेवाबाट १४ पुर्याउनुपर्ने
प्रतिनिधि सभाले सरकारले प्रस्ताव गरेको ११ वटा सेवा जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाका सांसदले थप ३ सेवा—स्वास्थ्य सेवा, संघीय संसद सेवा र पशु स्वास्थ्य सेवा-समेत थप्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । डा. शाक्यले अझै एक कदम अघि बढेर शिक्षा सेवा पनि थप्नुपर्ने भन्दै ९ वटा विशिष्टीकृत सेवा प्रस्ताव गरेकी छन् ।
सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा
प्रतिनिधि सभाले सहसचिव पदलाई पूर्ण बढुवाबाट पूर्ति गर्ने प्रावधान पारित गरेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाका सांसद कम्तीमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्नैपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यसमा जयन्तीदेवी राई, भुवनबहादुर सुनार, पदमबहादुर परियार लगायतका सांसद एकमत छन् ।
आरक्षण प्रतिशत र सुविधाः संसदमा ठूलो विभाजन
आरक्षण विषय संसदको अर्को ठूलो बहसको बिषय बनेको छ । सांसद बिष्णुबहादुर विश्वकर्माले आरक्षण दरलाई ४९ प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत बनाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
उनले खस आर्यलाई २७ प्रतिशतबाट घटाएर २२ प्रतिशत पुर्याउने, दलितलाई १२ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याउने, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिको हिस्सा ५ प्रतिशत पुर्याउने संशोधन दर्ता गराएका छ्न ।
अर्को विवाद आरक्षण सुविधा लिने पटकमा देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाले राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकितमा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर सांसद मृगेन्द्रकुमारसिंह यादवले आरक्षण कम्तिमा दुई पटक दिनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । आरक्षण सुविधा सुरेश आलेमगर, पदमबहादुर परियार र भुवनबहादुर सुनारले पनि आरक्षण लिने पटक तोक्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
करार र अस्थायीलाई स्थायी बनाउने प्रस्ताव
अर्को धेरै संशोधन लामो समयदेखि करार, अस्थायी र ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी बनाउनेसँग सम्बन्धित छ । सांसद डा.भुसाल, आलेमगर र पन्तले एक पटकका लागि उमेर सीमा नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहका पद संरचना
प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौँ तहसम्मको पद सिर्जना गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता भएको छ भने महानगर र उपमहानगरमा बाह्रौँ तह, गाउँपालिकामा नवौँ तहका कर्मचारी खटाउने संशोधन दर्ता भएको छ ।
यसका साथै संघीय ट्रेड यूनियनलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि क्रियाशील हुन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ ।
अन्य संशोधनः पढाउने अनुमति र कुलिङ पिरियड
राष्ट्रिय सभाका सांसदले कर्मचारीलाई कार्यालय समय बाहेक पूर्वस्वीकृति लिएर पढाउन दिने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । सांसद गोपाल भट्टराई लगायतका सांसदको यसमा संशोधन छ ।
माओवादी सांसदले कुलिङ पिरियड २ वर्षबाट बढाएर ३ वर्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि ५ देखि ६ वर्ष तोक्नुपर्ने प्रावधान राख्न संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा अब के हुन्छ ?
१९३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि विधेयक दफाबार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाले संसदीय समितिमा पठाइसकेको छ । समितिले अब संशोधनकर्तासँग छलफल गर्नेछ । संशोधनकर्तासँग छलफल गरिसकेपछि मात्रै समितिले विधेयकमाथी दफाबार छलफल सुरु गर्नेछ ।
Leave a Reply