नेकपा एमाले- नीति र नेतृत्वमाथि ९ बुँदे निर्मम समीक्षा

नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनलाई दृष्टिगत गरी नीति र नेतृत्वका सन्दर्भमा ब्यापक बहसहरू शुरू भएका छन् । जारी बहसलाई थप योगदान पुगोस् भन्ने हेतुले थप केही तथ्य र तर्कहरू पस्किनु आवश्यक देखिएको छ । २०७८ साल मंसिरमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिका ४ वर्षमा यो पार्टीको अन्तरिक जीवन र समग्र राज्य सञ्चालनमा आएका वदलावहरूले सो महाधिवेशनबाट तय गरिएका नीति र निर्वाचित नेतृत्वको मूल्यांकनका लागि आधार प्रदान गर्नेछ ।

२०७७/७८ सालभरी चलेका राजनैतिक ध्रुवीकरण, गठबन्धन र पार्टी विभाजनका असरहरूलाई पराजित गर्दै एमाले पार्टीले एकहद सम्म सफलता हाँसिल गरेको तथ्य जगजाहेर नै छ । २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धनका बावजुद पनि नेकपा एमालेले आफ्नो बलियो उपस्थिति कायम गरेको तथ्य राजनैतिक वृत्तमा साझा बुझाई नै छ ।

२०७९ को संसदीय निर्वाचनमा आफूविरुद्ध खडा भएको गठबन्धन भत्काएर राज्य सत्तामा पहुँच पुनस्थापित गर्नु र विपक्षीहरूलाई तितरबितर पार्दै पार्टी पंक्तिमा उत्साह जगाउनु विगत वर्ष सम्मका उपलब्धीका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालका अधिकांश राजनैतिक दल र शक्तिहरूसँग एमालेको सम्बन्ध विगतदेखि नै तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको छ । माओवादी र माधव नेपालको पार्टी त यसैपनि एमालेको समाप्तिमा आफ्नो भविष्य देख्छन् । नेपाली कांग्रेस त झनै परम्परागत प्रतिस्पर्धी भइहाल्यो । वर्तमानमा सत्ता सहकार्य भएता पनि शिरदेखि पुछारसम्म कांग्रेसको रणनीति एमाले कमजोर पार्ने नै हुने हुँदा वास्तविक सहकार्यको सम्भावना रहेन ।

तर, उल्लेखित सवलताहरू हातमा हुँदा-हुँदै पनि २०८१ असारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनेपछिका १ बर्षमा देखिएका परिघटना र त्यसका नतिजाहरू एमाले पार्टिका लागि पक्कै सुखद छैनन र ती दृष्यहरूले भविष्यका लागि समेत खतरनाक संकेत गरिरहेका छन् ।

तसर्थ यस पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गर्दा नेकपा एमालेको कि त नेतृत्वमा समस्या छ कि त पार्टीले अंगिकार गरेका कार्यक्रम र कार्यनीतिहरू गलत भइरहेका छन् । यसैको सेरोफेरोमा तल उल्लेखित चुनौतीपूर्ण राजनैतिक दृष्यहरूको चर्चाले पार्टीलाई समीक्षाको बाटोमा जबरजस्त लैजाने विश्वास छ –

गत मंसिरमा सम्पन्न उपनिर्वाचनको गम्भीर संकेत

पहिलो- २०८१ मंसिरमा सम्पन्न स्थानीय तहहरूको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका लागि दुखद परिणाम हात लाग्यो । खासगरी काठमाण्डौं उपत्यकाको किर्तिपुर नगरपालिकामा सर्बसम्मत र सिनियर उम्मेदवार खडा गर्दा समेत पार्टीलाई तेस्रो पोजिसन हात लाग्यो । निर्वाचनका दौरान कुनै कमजोरी नदेखिंदा समेत विगतको मताधारमा क्षयीकरण हुनु भनेको समग्रमा पार्टीप्रति मतदाताको आकर्षण नै घटेको र आम शहरी बासिन्दालाई आकर्षित गर्नेगरी पार्टीले कुनै कार्यक्रम र एजेण्डा दिन नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।

सो उपनिर्वाचनमा भएका २५ वडाध्यक्षहरूको निर्वाचनमा ५ वटामा जित हाँसिल गर्दा पनि विगतमा जितेका ८ मध्ये ७ वटा गुमाउनु र गठबन्धका कारण हारिएका वडाहरूमा समेत २०७९ मा प्राप्त मत कायम राख्न नसक्नु, थप हारजित भएका वडा र पालिकाहरूमा समेत मूल रूपमा २०७४ सालको मतमा भारी गिरावट आएको तथ्यांकबाट माथिको दावीलाई पुष्टि गरेको छ ।

विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा प्राप्त निराशाजनक परिणाम

२०८१ सालको अन्तिम महिनाहरूमा सम्पन्न देशभरका ३०० बढी क्याम्पसका विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचन परिणाम हेर्दा नेकपा एमाले पार्टिका लागि अर्को धक्का महसुस भएको छ । २०३६ सालपछि भएका विद्यार्थी यूनियनहरूको निर्वाचनमा एमाले समर्थित विद्यार्थी संगठनले पहिलो पटक इतिहासकै कमजोर नतिजा प्राप्त गरेको घटनाले पनि पार्टी प्रति जनमत घटेको प्रष्ट संकेत प्राप्त भएको छ ।

यो निर्वाचनको पराजयका लागि खुद विद्यार्थी संगठनका नेताको उमेर हद वा आन्तरिक समस्यालाई मात्र दोष दिनु परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरेको ठहर्छ । समग्रमा राष्ट्रिय माहोल बिग्रेर नै देशब्यापी क्याम्पसहरूको नतिजा खराब आएको तथ्यलाई लुकाउन हुँदैन । राजधानीकै कुरा गर्दा इतिहासमा सधैँ जितेको केन्द्रीय नर्सिङ क्याम्पसमा पराजय हात लागेको, सधैँ सानदार जित हात पार्ने रत्नराज्य क्याम्पसमा सभापति मात्र लिएर अरु पदहरूमा आत्मसमर्पण गर्नु परेको, मीनभवन र ल क्याम्पसमा समेत सभापतिबाहेक सबै मुख्य पदहरू गुमाउनु परेको परिणाम चानचुने होइन ।

अघिल्लो पटकको गठबन्धनविरुद्धको चुनावमा समेत विजय प्राप्त गरेका धेरै क्याम्पसहरू एक्लाएक्लै लड्दा हारेको छ । परम्परागतरूपमा कांग्रेस समर्थित विद्यार्थी संगठनले जित्ने गढ क्याम्पसहरूमा नेविसंघले मत बढाएको छ भने अखिलको मत झन कमजोर देखिएको छ । सधैँ अग्रस्थानमा देखिने पूर्व क्षेत्रका क्याम्पसहरू गुमेका छन् भने प्रतिस्पर्धात्मक नतिजा आउने सुदूरपश्चिमका क्याम्पसहरू करिब-करिब ध्वस्त भएको छ । विद्यार्थी निर्वाचनको परिणामले थप यो पनि उजागर गरेको छ कि नयाँ शक्तिहरूमा मत बाँडिएको होइन परम्परागत दलहरूकै बीचको प्रतिश्पर्धामा पार्टी कमजोर देखिएको छ ।

सार्वजनिक सभा र कार्यक्रमहरूमा कमजोर प्रदर्शन

विगत १ वर्षमा एमाले पार्टीले गरेका सभा र जुलुसहरूमा भएका कमजोर शक्ति प्रदर्शन अर्को दु:खद संकेत हो । २०८१ सालको मंसिरमा आयोजित दरबारमार्गको प्रदर्शनमा इज्जत जोगाउन गारो पर्नु, २०८१ वैशाख ११ मा देशभरीबाट कार्यकर्ता बोलाइएको भृकुटीमण्डपको यूवा प्रदर्शन अर्थहीन हुनु, जेष्ठ १५ मा गणतन्त्र उल्लास सभामा राजावादीको जुलुसमा भन्दा न्यून सहभागिता देखिनुमा कि त नेतृत्वको रणनीतिक मार्गदर्शनको कमी रह्यो कि त तयारी कम भयो ।

राजावादीविरुद्धमा गरिएको राजधानी बाहिरका सभाहरूमा समेत बुटवल, धनगढी लगायतका सभाहरू विगतका भन्दा कमजोर साबित भए । यसबाहेक पनि राजधानीमा हुने पार्टीका आन्तरिक भेला र सम्मेलनहरूमा थाहै नपाई मानिसको उपस्थिति पातलिँदै गए । जनसंगठन र सम्पर्क मञ्चहरूको कार्यक्रम गर्दा हलहरूमा पछाडिका कुर्सी खाली हुन थाले । यसप्रकारको दृष्यले नेताहरूको दिमागमा झस्का त पसेको हो तर मुख खोलेर कमजोरी स्वीकार्न कोही तयार भएका छैनन् । पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेको बखत उल्लेखित अवस्था देखा पर्नु र सो अवस्थालाई नेतृत्वले हल्काफुल्का ग्रहण गर्नु थप डरलाग्दा संकेतहरू हुन् ।

नेतृत्वको अति केन्द्रीकरणका साइड इफेक्ट

नेकपा एमालेमा खासगरी माधव नेपालको समूहको बहिर्गमनपश्चात अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकल नेतृत्व र अझ राजनेताको रूपमा प्रस्तुत गरियो । यसबाट पार्टीका आन्तरिक संरचनाहरूमा सामूहिक निर्णय प्रणाली समाप्त प्राय भए । केन्द्रीय संरचनाहरूको बैठकमा जतिजना उपस्थित भएपनि र जतिजनाले धारणा राखेपनि केपी ओलीलाई लागेको निष्कर्ष नै निर्णय बनेर आउँछ भन्ने आम मान्यता बैठकमा भाग लिनेहरूकै दिल दिमागमा छिर्‍यो । यसले नेताहरू कमीकमजोरीबारे बोल्नै डराउन थाले, फलस्वरूप सामूहिक भावना र साझा प्रयासहरू मृत प्राय भए, र अन्तत: अध्यक्ष ओलीबाहेक अरु नेताहरू निश्प्रभावी दर्ज भए ।

यसरी जब निर्णयमा सबैको अपनत्व फिलिङ हुँदैन, त्यसबाट काममा समेत पहलकदमी र जोश-जाँगर पनि आउँदैन । प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेतृत्वको सरकारमाथि सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेका आक्रमणको व्यवस्थित र प्रभावकारी प्रतिरक्षा हुन नसक्नुमा पनि सामूहिक भावनाको अभाव र निर्णयको प्रभावहीनता नै प्रमुख कारण रहेको छ । अनि त्यै सामाजिक सञ्जालले निर्माण गरेको माहोलले पार्टीको जनमतमा क्षयीकरण ल्याइरहेको तथ्य पनि प्रष्ट नै छ । नेकपा एमालेको इतिहासमा सामूहिक नेतृत्व र साझा निर्णय प्रणाली हुँदा सकारात्मक नतिजाहरू प्राप्त भएका र एकल प्राधिकार र नियन्त्रण हुँदा पार्टी कमजोर भएका यथार्थहरू इतिहास बुझ्नेहरूले जहिल्यै अनुभूत गर्न सक्छन् ।

महासचिवको प्राधिकारसहित संगठनको यान्त्रिकीकरण

विगत ३ वर्षदेखि नेकपा एमालेको संगठन व्यवस्थापन, पार्टीका एजेण्डाहरूको निर्माण र कार्यक्रम तर्जुमामा महासचिव शंकर पोखरेलको एकल नियन्त्रण छ । ‘मिसन ८४, मिसन ग्रासरुट, जरा अभियान वा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति’ जे भने पनि ती सबै उहाँको दिमागका उपज नै हुन । तर, उल्लेखित कार्यक्रमहरूले आम कार्यकर्तामा जोशजाँगर र ऊर्जा भर्न सकेका छैनन् ।

बरु यतिबेला सांगठानिक संरचनाहरूको व्यापक यान्त्रिकीकरण भइरहेको छ । जुनसुकै कमिटीका बैठकहरू बोल्ने र छलफल गर्ने ठाउँ हैन नेताका भाषण सुन्ने ठाउँका रूपमा परिणत भइरहेका छन् । जसले गर्दा कमिटी सदस्यहरू उपस्थितिमै जाँगर नगर्ने, आइहाले पनि मोबाइल चलाएर बस्ने र बैठक पश्चात सानोतिनो असन्तुष्टि र निराशा थपेर फर्कने प्रवृति देखिएको छ ।

भूगोलका कमिटी र विभागहरूको वास्तविक काममा गतिशीलता घटेपनि बढाइचढाइ गरेर मोटो-मोटो कागजी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यले यान्त्रिकता बढाइरहेको देखिन्छ । वास्तविकता जति बिग्रे पनि च्यासल पुगेर महासचिवसँग कुम जोडेर फोटो खिचाउने कार्यले कार्यकर्ता मूल्यांकनको आधार तय गरेको छ र महासचिवलगायत नेताहरूलाई भ्रमित बनाइरहेको छ ।

भोटका स्थानीय ठेकेदारहरू फकाएपछि चुनाव जितिन्छ नत्र हारिन्छ भन्ने मानसिकताले बुर्जुवा शैलीको प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ । तथापि त्यस प्रकारको शक्ति सञ्चयमा एमालेभन्दा बाहेकका दलहरू नै अगाडि छन् र त्यो बाटो अपनाएर राजनीति जित्न सकिँदैन भन्ने ज्ञान दिन कोही अघि बढेको छैन ।

सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक प्रतिक्रिया र विगत १ वर्षमा प्राप्त निर्वाचनका नतिजाहरू प्रति महासचिव स्वयं असन्तुष्ट रहेको संकेत त उहाँका अधिकांश भाषण र सामाजिक सञ्जालको लेखाइमा रहने रक्षात्मक ओपिनियनले देखाएका पनि छन् । तर, व्यवहारमा त्यसको प्रतिविम्ब पाइएको छैन । पार्टी व्यापक चलेजस्तो देखिन्छ तर वास्तविक गतिविधि जिल्लाभन्दा तल पुगेका छैनन् ।

धेरैजसो जिम्मेवारी लिने नेताहरू झारा टार्ने दाउमा देखिन्छन्, किनकी फिल्डमा खटेर, भोट बढाएर कसैले देख्दैन, अवसर पाउन त शक्ति सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ भन्ने धेरैलाई परेको छ । अझ लुकाउन नहुने अर्को सत्य पनि छ- पार्टीभित्र द्रुत गतिमा महासचिवको नाममा संस्थापन गुट विकास भइरहेको छ । ४० वर्षदेखि अल्पमत र बहुमतको खेलमा अभ्यस्त हुँदै उपल्लो जिम्मेवारीमा पुग्नु भएका महासचिव स्वयंलाई थाहा छ गुटको शक्ति । तसर्थ संस्थापन गुटको घेराभित्र नपर्ने हरू जिम्मेवारीविहीन हुँदैछन् ।

छदाखादाको पद खुस्केर किनारामा पुगेपछि कस्ले पो माला जपेर बेद पढ्ने काम गर्छ र ? यसप्रकार कमिटीबाहिर फालिएको कार्यकर्तामा जबरजस्त आलोचनात्मक स्वाभाव विकास हुन्छ, नेता र नेतृत्वको कमजोरी उपर दिमाग चल्छ र अन्तत: पार्टीको नियन्त्रण बाहिर पुग्छ । यस्तो प्रवृत्तिले मात्र गएको वर्षदिन भित्रै जनसंगठन र भूगोलबाट करिब ५ हजार कार्यकर्ता पार्टीबाट उछिट्टिएका छन् ।

कार्यनितिक गल्ती- आफू बाहेकका शक्तिसँगको सत्रुतापूर्ण सम्बन्ध

नेपालका अधिकांश राजनैतिक दल र शक्तिहरूसँग एमालेको सम्बन्ध विगतदेखि नै तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको छ । माओवादी र माधव नेपालको पार्टी त यसैपनि एमालेको समाप्तिमा आफ्नो भविष्य देख्छन् । नेपाली कांग्रेस त झनै परम्परागत प्रतिस्पर्धी भइहाल्यो । वर्तमानमा सत्ता सहकार्य भएता पनि शिरदेखि पुछारसम्म कांग्रेसको रणनीति एमाले कमजोर पार्ने नै हुने हुँदा वास्तविक सहकार्यको सम्भावना रहेन ।

मधेशवादी दलहरू एमालेलाई सबभन्दा कडा सत्रु देख्छन् । जातीय स्वायत्तताका हिमायतीहरू पनि अन्य दलभन्दा एमालेलाई नै चुनौती ठान्छन् । पश्चिमा देशका खुफिया एजेन्सी र डलरमा जागिर वा भत्ता पड्काउने शक्ति एमालेप्रति नकारात्मक नै छ । किनकी त्यो शक्ति देशभित्र अस्थिर शासन प्रणाली भएमात्र आफ्नो भूमिका फैलने सम्भावना देख्छ । यस्तो घेराबन्दीको परिवेशमा राप्रपालगायतका केही दलहरू एमालेका लागि सहयोगी शक्ति थिए ।

विगत ३ वर्षदेखि नेकपा एमालेको संगठन व्यवस्थापन, पार्टीका एजेण्डाहरूको निर्माण र कार्यक्रम तर्जुमामा महासचिव शंकर पोखरेलको एकल नियन्त्रण छ । ‘मिसन ८४, मिसन ग्रासरुट, जरा अभियान वा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति’ जे भने पनि ती सबै उहाँको दिमागका उपज नै हुन । तर, उल्लेखित कार्यक्रमहरूले आम कार्यकर्तामा जोशजाँगर र ऊर्जा भर्न सकेका छैनन् ।

२०४९ सालदेखि २०७९ सम्म कुनै न कुनै ढाँचामा एमालेको सहयात्रा राप्रपासँग रह्यो । राजतन्त्रप्रति भावनात्मक लगाव रहेको राप्रपाको राजधानीलगायत शहरी क्षेत्रमा प्रभावशाली उपस्थिति विगत देखि नै थियो । वहुदल पछि नेपालको शासन ब्यवस्था लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसले कब्जा गरेको र एमालेलगायत वामपन्थी शक्तिहरू शासन बाहिर रहँदा सदन र सडकको सारथी त्यही राप्रपा थियो ।

२०४९ देखि यताका अधिकांश निर्वाचन र संसदीय लडाइँमा एमाले राप्रपा तालमेल र सहकार्य हुँदै आयो । तर, २०८१ देखि यता नेकपा एमालेले राजावादीविरुद्धको लडाईमा अग्रमोर्चा सम्हालेर जबरजस्त राप्रपासँग समेत सत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बनायो । त्यसको असरस्वरूप सामाजिक सञ्जालतिर पार्टी माथिका आक्रमणहरू थपिए, सत्रु पक्षको घेरा झन फराकिलो बनाउन बल पुग्यो ।

यसले गर्दा विगतमा एमाले प्रति नरम मानिने राजतन्त्र समर्थक मतदाताहरू आगामी निर्वाचनमा प्रतिसोधात्मक रूपले प्रकट हुने र सो को बदलामा नेपाली कांग्रेस वा नयाँ भनिएका स्वन्तन्त्र तिर मोडिने सम्भावना छ ।

अपूरो कार्यनीति- मिसन ८४

निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने रणनीतिलाई ब्याकअप गर्न लिइएको मिसन ८४ को कार्यनीति प्रत्युत्पादक देखिएको छ । यसले त आम कार्यकर्तालाई चुनावदेखि चुनावसम्म लतार्ने खतरा बढेको छ । चुनाव जित्न पुलिस, पैसा र गुण्डा चाहिन्छ भन्ने मान्यताले नेता कार्यकर्ता र समर्थक सम्म घर गरिरहेको छ । यो दृष्टिकोणले नेतृत्व पंक्तिलाई नागरिकका समस्या र जनजिविकाको एजेण्डाबाट विमुख गरिरहेको छ ।

भोटका स्थानीय ठेकेदारहरू फकाएपछि चुनाव जितिन्छ नत्र हारिन्छ भन्ने मानसिकताले बुर्जुवा शैलीको प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ । तथापि त्यस प्रकारको शक्ति सञ्चयमा एमालेभन्दा बाहेकका दलहरू नै अगाडि छन् र त्यो बाटो अपनाएर राजनीति जित्न सकिँदैन भन्ने ज्ञान दिन कोही अघि बढेको छैन ।

मिसन ८४ लाई मुख्य कार्यभार बनाउने तर निर्वाचन जित्न चाहिने औजारहरू- आम मानिसको मनमा गढ्ने एजेण्डा, सरकारका उपलब्धिहरूको प्रचार-प्रसार, कमी-कमजोरीहरूको स्विकारोक्ति, कार्यनितिक सहकार्यका क्षेत्रहरूको पहिचान र उत्साही कार्यकर्ता को जोहो गरिएको छैन । बरु यो कार्यनितिले त उल्टै पार्टीमा लागेर देश विकासमा योगदान गर्न चाहने तर निर्वाचन नलड्ने वा राज्यका सुविधायूक्त पदमा नवस्ने कार्यकर्ताहरूका लागि कुनै भूमिका नै सिर्जना नगर्ने भयो ।

अर्थात निर्वाचित वा नियुक्त पदाधिकारीबाहेकका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले पार्टी मार्फत देश विकास-निर्माणमा भूमिका खेल्ने स्पेश नै खडा नहुने अवस्था तयार भयो ।

आलोचना र प्रहारको बाढी : निश्प्रभावी प्रतिरक्षा रणनीति

देशको मध्यम वर्ग र शहरिया बासिन्दामा पार्टीप्रति व्यापक नकारात्मक धारणा विकास भइरहेको छ । १-२ वर्षअघिसम्म एमालेप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने कर्मचारी, प्राध्यापक र व्यवसायीहरू सरकारसँगै पार्टीलाई समेत प्रहार गर्न थालेका छन् । विगत १ वर्षमा सरकारले कैयौं सकारात्मक नतिजाहरू हाँसिल गरे पनि मिसनवाला मिडियाहरूले दिनदिनै तेज गतिमा निराशा र नकारात्मक सन्देश फैलाइरहेका छन् ।

पार्टी नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्र र राजनीतिमा ल्याएका सामान्य सुधारहरू पूरै छायामा पारिएको छ । त्यसको उल्टो सडक-चोक र सार्वजनिक सवारी साधन र सामाजिक जमघटहरूमा समेत एमाले र यसका नेता केपी ओलीको राक्षसीकरण भइरहेको छ । तर, यस्तो भ्रमपूर्ण माहोलविरुद्धको लडाइँमा एमालेको शक्ति र संरचना इजरायलको हवाई हमलाका सामु इरानको निरीहता जस्तो देखिएको छ ।

राजधानीकै कुरा गर्दा इतिहासमा सधैँ जितेको केन्द्रीय नर्सिङ क्याम्पसमा पराजय हात लागेको, सधैँ सानदार जित हात पार्ने रत्नराज्य क्याम्पसमा सभापति मात्र लिएर अरु पदहरूमा आत्मसमर्पण गर्नु परेको, मीनभवन र ल क्याम्पसमा समेत सभापतिबाहेक सबै मुख्य पदहरू गुमाउनु परेको परिणाम चानचुने होइन ।

देशभित्र छउन्जेल पार्टीको चिन्ता गर्ने कार्यकर्ता एयरपोर्ट कटेर हिँडेपछि आलोचनाको बाढी ल्याइरहेको छ । सरकार र पार्टीबाट अवसर नखोज्ने तर पार्टीप्रति सकारात्मक भाव राखेर बेलाबखत आर्थिक र नैतिक सहयोग गर्ने व्यवसायिक तप्कासमेत नकारात्मक भावमा प्रकट हुन थालेको छ । स्वयं ठूल्ठूला नेताका परिवार सदस्यहरू समेत विदेश पुगेपछि पार्टीका विरोधीहरूले चलाएको हल्ला उपर विश्वास मानिरहेका छन् र सोही वमोजिम सामाजिक सञ्जालमा धारणा पेश गरिरहेका छन् ।

नीति र नेतृत्व उपर निर्मम समीक्षाको आवश्यकता

यतिबेला पार्टीको वर्तमान र भविष्य नै चौबाटोमा उभिएको सन्दर्भमा देशभरका कार्यकर्ताहरू कुनै नेता वा संरचनाको पक्ष विपक्षमा मात्र सीमित हुन हुँदैन । केपी ओली वा विद्या भण्डारीमाथि इतिहासमा न्याय वा अन्याय भयो त्यसमा अधिकांशको चासो होइन । चिन्ता त के हो भने पार्टी र समाजको चुनौतीरहित वर्तमान र सफल भविश्यमात्र हो ।

शरीरलाई गम्भीर रोग लागेको तथ्य ल्याब डाइग्नोसिसहरूमा प्रष्ट देखिन्छ, तर सम्भाव्य उपचारप्रति अनदेखा गर्ने र सब ठीकठाक छ भन्ने नेतृत्वको निष्कर्ष चाहिँ गलत छ । त्यस्तो उपचार भनेको या त समाजमा फेल खाइरहेको पार्टी नीतिहरूको फेरबदल गर्ने हो या त्यस्तो निति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व बदल्ने हो । केपी ओलीको निरन्तरताप्रति प्रचण्ड बहुमत जाहेर गर्ने वा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने नेताहरूले माथिको वाक्यांशतर्फ पनि सोच्नु पर्छ ।

पार्टी नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्र र राजनीतिमा ल्याएका सामान्य सुधारहरू पूरै छायामा पारिएको छ । त्यसको उल्टो सडक-चोक र सार्वजनिक सवारी साधन र सामाजिक जमघटहरूमा समेत एमाले र यसका नेता केपी ओलीको राक्षसीकरण भइरहेको छ । तर, यस्तो भ्रमपूर्ण माहोलविरुद्धको लडाइँमा एमालेको शक्ति र संरचना इजरायलको हवाई हमलाका सामु इरानको निरीहता जस्तो देखिएको छ ।

२०४७ पछिको एमालेमा ३ वर्ष मदन भण्डारी र ५ वर्ष झलनाथ खनालले नेतृत्व गरे बाहेक माधव नेपालले १५ वर्ष र केपी ओलीले १२ वर्ष एकल प्राधिकारसहित पार्टी हाँक्नु भएको छ । इशापूर्व ३०० मा रोमन सभ्यताको पतन कुनै गल्ती कमजोरीले भएको हैन, स्वयं पुरानो भएकोले ढलेको तथ्यलाई नेतृत्वका सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

देशको सबैभन्दा व्यवस्थित संरचना भएको, पौरखी कार्यकर्ताको बाहुल्यता रहेको अनि राजनैतिक परिवर्तन र आर्थिक विकासहरूमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको एमाले पार्टीका कार्यकर्ताले आगामी दिनमा पनि यही पार्टीभित्रैबाट देशको भविश्य बन्छ भन्ने आत्मै देखिको विश्वास र राजनीतिप्रति उत्साहित हुने एजेण्डाहरू पाउनुपर्दछ ।