काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न गठित विशेष समितिको म्याद सात दिन थप गरिएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समितिको कार्यावधि सात दिन थप गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको हो ।
गत असार २३ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अध्ययन तथा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहनुभएको छ भने समितिको संयोजकमा सांसद जीवन परियार रहनुभएको छ ।
निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समितिलाई २१ दिनको समय दिएपनि सो अवधिमा कार्यसम्पन्न नभएपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन थप गरेको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पारित हुँदा कुलिङ पिरियडमाथि छेडखानी भएको पाइएपछि संसदले विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

Leave a Reply