विराटनगर । ‘कोशी पर्यटन वर्ष’ को उद्घाटनताका खर्च भएको वसन्तपुरका होटलहरूको उधारो प्रदेशको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नगदै भुक्तानी गरेको छ ।
सरकारी कार्यालयले गर्ने भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने प्रावधानलाई मिच्दै कर्मचारीलाई त्यहिँ पठाएर भुक्तानी गरिएको हो । टीएमजे क्षेत्रमा भएको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाबाट आएका साथै अतिथिहरूको खानाबास खर्चबापत होटलहरूमा ८ हजारदेखि डेढ लाख रूपैयाँसम्म उधारो बाँकी थियो ।
पर्यटन वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्चको अपारदर्शीतामा प्रश्न उठेको विषयमा नेपाल प्रेसमा समाचार प्रकाशन भएपछि मन्त्रालयले रकम भुक्तानी गरेको हो । डिभिजन वन कार्यालय वसन्तपुरका प्रमुख विन्देश्वर साहले वसन्तपुरका होटल होटलमा गएर भरपाइ गराउँदै नगदै भुक्तानी गरेका छन् ।
बुधबार दिउँसो होटलहरूमा भुक्तानी गर्दै जाँदा पैसा नपुगेपछि विहीबार बाँकी तिरिएको छ ।
एक होटल व्यवसायीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामीलाई त हामीले दिएको सेवाबापतको पैसा चाहिएको थियो । कहाँबाट ल्याए, कसरी ल्याए मतलब पनि भएन, हाम्रो पाउनु पर्ने सबै रकम पायौं ।’
व्यवसायीको सबै उधारो तिरेको होटल व्यवसायी संघ तेह्रथुमका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, ‘शव डिभिजन कार्यालयका प्रमुख विश्वेश्वर साह आएर नगदै भुक्तानी गर्नुभयो ।’

कोशी प्रदेश सरकारले चैत २७ गते तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभाको सङ्गम स्थल तीन जुरे मिल्के जलजले क्षेत्रबाट पर्यटन वर्ष २०८२ को उद्घाटन गरेको थियो ।
पर्यटन वर्षको उद्घाटन उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गरेका थिए । सो कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रदेश सरकारका मन्त्री, मन्त्रीका स्वकीय, पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी, पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला र पत्रकार वसन्तपुर पुगेका थिए ।
पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, पीए, सुरक्षा टोली, पत्रकारदेखि मुख्यमन्त्रीका निजी सचिवालयका नाममा चैत २५ देखि २७ गतेसम्म खानाबासका लागि पर्यटन मन्त्रालयले होटलहरू बुक गरेको थियो ।
कार्यक्रम सकिएपछि मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले होटलहरुबाट खाली बील ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष सकिदासम्म सचिवले भुक्तानी अड्काएपछि व्यवसायीले पटक-पटक ताकेता गरेका थिए ।
बिहीबार दिउँसोसम्म सम्पर्कमा रहेका सबै होटलहरूको तिरोभरो गरिएको वन अधिकृत विश्वेश्वर साहले बताए ।
कहाँबाट भयो भुक्तानी ?
पर्यटन वर्षको उद्घाटनका क्रममा भएको खर्चको भुक्तानी मन्त्रालयको कुन शीर्षकबाट गरियो भन्ने बारे खुलाइएको छैन । खाली बील लिएर आएका मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले समाचार आएपछि आफूले नै मिलाएर पैसा पठाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
होटल होटलमा गएर बाँकी बक्यौता फरफराक गरेका वन अधिकृत साहले रकम मन्त्रालयबाट आएको बताए ।
उनले भने, ‘यो रकम मन्त्रालयले पठाएको होला, कहाँबाट आएको भन्दा पनि हामीले होटल व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गरिसकेका छौँ ।’
कति रकम आएको र कस कसलाई भुक्तानी गरेको विषयमा उनले केही पनि बताएनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको फरफारक मन्त्रालयको सञ्चित कोषबाट चालू आर्थिक वर्षमा गर्न सकिन्छ । त्यो रकम सञ्चित कोषबाट निकासा नभएको पाइएको छ ।
कोशी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ लेखा अधिकृत भीमकुमार लिम्बूले बिहीबार दिउँसो १२ बजेसम्म सबैको पेमेन्ट भैसकेको भन्ने मात्रै सुन्नमा आएको बताए ।
उनले भने,‘त्यो मन्त्रालयको सिस्टम र प्रदेशको सञ्चित कोषबाट निकासा भएको छैन । त्यसरी होटललाई भुक्तानी भएको रकम लेखाबाट पेमेन्ट गरिएको छैन । ’
प्रदेश सरकारको तर्फबाट लेखा प्रणाली प्रयोग नगरिएको भए, कुन निकाय जिम्मेवार थियो ? यदि व्यक्तिगत रूपमा उठाइएको हो भने, त्यसको लेखाजोखा कहाँ छ ? भनी राखिएको जिज्ञासामा मन्त्रालय स्रोत भन्छ ‘सचिव विशाल सरलगायतका केही हाकिमहरूलाई मात्र थाहा छ ।’

सचिव घिमिरेले व्यक्तिगतरूपमा पैसा तिरेको, मन्त्रालयबाट नतिरेको बताएका छन् ।
पर्यटन वर्षका लागि मन्त्रालयमा बजेट नराखी धरान, काँकडभिट्टास्थित पर्यटन कार्यालय र पर्यटन विकास आयोजना विराटनगरमा पठाइएको उपसचिव गुरुप्रसाद दाहाल बताउँछन् ।
१० करोडमध्ये पर्यटन विकास आयोजनालाई ४ करोड ४६ लाख ९० हजार रूपैयाँ, पर्यटन कार्यालय काँकडभिट्टालाई २ करोड ४८ लाख, पर्यटन कार्यालय धरानलाई १ करोड ६५ लाख र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ६२ लाख रूपैयाँ पठाइएको उनको भनाइ छ ।
विनियोजित रकममध्ये कहाँ कुन शीर्षकमा कसरी खर्च भयो भनेर मन्त्रालयले अझै हिसाब सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सो बजेटबाट पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापमा मात्रै ७ करोड ५० लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यो समाचार पनि पढ्नुहोस्

Leave a Reply