काठमाडौं । विशेष अदालतले वाइडबडी बिमान खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई नियतवश विवादित बनाउन चयनमुखी (सेलेक्टिभ) टिप्पणी गरेको पाइएको छ ।
अख्तियारले चयनमुखी अभियोजन गरेको भनेर प्रेम राईमाथि प्रश्न उठाइएको फैसला आफैँमा चयनमुखी रहेको कानूनविदहरूको टिप्पणी छ ।
प्रेम राईको प्रतिष्ठामाथि हिलो छ्याप्न प्रयोग गरिएको भाषा उनीअघि पर्यटन मन्त्रालयको सचिव भएर वाइडबडी विमान खरिदको नीतिगत निर्णय गरेका सुशील घिमिरे र दिनेश थपलियाबारे भने विशेष अदालत मौन देखिनुले बदनीयत देखिएको टिप्पणी उनीहरूले गरेका हुन् ।
एक वर्षअघिको फैसलाको पूर्णपाठलाई अहिले राष्ट्रिय विमर्शको विषय बनाइनु र पूर्णपाठ वेबसाइटमा राख्नुअघि प्रेम राई अख्तियार प्रमुख भएको देखि नसहने स्वार्थ समूहमार्फत सीमित मिडियाबाट राईमाथि प्रहार गरिनुले पनि यसबारे प्रश्न उठेको हो । जबकी अख्तियारले एक वर्षअघि गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमै यो विषय आएकै थियो ।
वाइडबडी मुद्दाको बहसमा सहभागी एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने-अहिले आएर प्रेम राईलाई तारो बनाएर फैसलाको व्याख्या गर्नुको उद्देश्य भने सर्वोच्च अदालतबाट उनीसहित ५२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्ने प्रयास असफल भएपछिको ‘खाँबो चिथोराई’ मात्र हो । त्यसमाथि विशेष अदालतका कतिपय श्रीमानले प्रेम राईलाई देखाइदिने नाममा अख्तियारलाई धेरै मुद्दामा हराइरहेको पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ । ठूला नेता र प्रशासक जोगाएर हजार घुसकाण्डमा पर्ने कर्मचारीहरु दोषी ठहर भइरहेको पनि बुझ्नुपर्छ । वास्तवमा अख्तियारको अभियोजन चयनमुखी नभएर विशेषको फैसला चयनमुखी देखिएको र प्रेम राई अख्तियारमा रहँदा स्वार्थ समूह दुःखी भएकाले अहिले केही मिडियामार्फत संवैधानिक अंगको गरिमामाथि प्रहार गर्न खोजिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमार्फत प्रेम राईलाई पदमुक्त गर्ने लामो समयदेखिको प्रयास असफल भएपछि एक वर्ष पुरानो फैसलाको व्याख्या गरेर राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्न खोजिएको कानूनविदहरू बताउँछन् ।
तत्कालीन मन्त्रीसहित नेपाली उच्च अधिकारी र विदेशी नागरिकसमेत ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले यो मुद्दा २०८० चैत २२ गते विशेष अदालमा दायर गरेको थियो । उनीहरूसँग एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २०८१ मंसिर २० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
नेवानीको वाइडबडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतको ठहर थियो । मुख्य प्रतिवादी तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २१ जनाले सफाइ पाएका थिए । विशेष अदालतको पूर्णपाठमा विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद-प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा सामेल सचिवहरूको नाम उल्लेख छैन । तत्कालीन सचिव राईले विमान आवश्यक छ या छैन अध्ययनका लागि उपसमिति बनाएका थिए ।
अदालतलले भनेको छ, ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु सामान्य न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ, यस्तो कार्यले कानून सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’ तर यो अदालतको निर्देशनात्मक आदेश वा न्यायिक टिप्पणी नभएको एक कानून व्यवसायीको जिकिर छ ।
बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, खरिद प्रक्रिया, खरिदबिक्री सम्झौता र भुक्तानीमा अन्य पूर्वसचिव सहभागी भएपनि उनीहरूको नाम हटाएर पूर्णपाठमा तात्कालीन सचिव राईको मात्रै नाम राखिनु ‘दुराशयपूर्ण’ रहेको टिप्पणी उनको छ ।
एकजना सरकारी वकिलले भने–अख्तियारले गरिरहेका कामबाट स्वार्थ समूहले राजनीति नेतृत्वलाई पनि नकारात्मक बनाइरहेको छ । राईविरुद्ध कांग्रेस,माओवादी,नेकपा एसलगायत तत्कालीन गठबन्धन त शुरुदेखि नै छँदै थियो,पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ । ओलीको चाहनाविपरीत कतिपय मुद्दा अदालतमा गएपछि उनी पनि असन्तुष्ट छन् । यही मौकामा स्वार्थ समूहले एक वर्षअघिको फैसलाको पूर्णपाठ मिडियामा डुलाइरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ, त्यो पनि सर्वोच्चको फैसलापछि । त्यो भनेको कतै यही फैसला डुलाएर राजीनामा गराउन सकिन्छ कि भनेर हुनसक्छ ।
राईको संलग्नता के ?
पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेपछि विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी भएको थियो ।
सचिव राईको अध्यक्षतामा २०७३ वैशाख २ को बैठकले ‘वाईड बडी विमान खरिद उप समिति’ बनाएको थियो । समितिको संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्य, निमानुरु शेर्पा, रमेशबहादुर शाह र रामहरि शर्मा सदस्य थिए । दुई महिनाभित्रसमिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मा दिइएको थियो ।
विशेष अदालतले फैसलामा २०७१।०७२ को बजेट वक्तव्यको सार्वजनिक संस्थान सुधार शीर्षक नं. 173 HT आन्तरिकतर्फ १५ वटा विमान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ७ वटा नयाँ जहाज ल्याईने भनी उल्लेख भएको र आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वजेट वक्तव्यमा निगमका विमानहरु थप गर्ने भनेको उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘तत्काल २ वटा वाईड वडी विमान खरिदका लागि गर्न नेपाल सरकारको जमानतका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई लेखी पठाउने गरी तत्कालीन सचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको देखिन्छ। निगमका अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थपलियाको अध्यक्षतामा मिति २०७२।९।२७ मा वसेको संचालक समितिको बैठकले पुनः २५ अर्वको सहुलियत ऋण अथवा पुंजी लगानीको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । यही प्रक्रियाअघि वढ्दै नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी संचय कोषले नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण प्रदान गरेको देखिन्छ ।’
तत्कालीन सचिव राई संलग्न निर्णय
उप समितिले ३१ साउन २०७५ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा ३ विकल्प दिएको थियो । तर, खरिद प्रक्रिया नबढ्दै सचिव राई २३ भदौ २०७३ मा आपूर्ति मन्त्रालय सरुवा भएका थिए ।
त्यसपछि शंकर अधिकारीको पालामा ३ माघ २०७३ मा प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयू उपसमिति बनाइको थियो । २६ फागुन २०७३ मा सम्झौता मस्यौदा उप समिति गठन भई । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर झण्डै २४ अर्बमा वाइडबडी खरिद गरिएको थियो ।
अन्नपूर्ण मिति २०७५/३/ १४ र दोश्रो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३ ९एन एएलजेड मकालु मिति २०७५/४/१० मा फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाडौं अवतरण गरेका थिए ।
संसदको तात्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर जहाज खरिद गरिएको आशंकासहित सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ अनियमितताको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
१८ पुस २०७५ मा बुझाइएको ५९ पानाको प्रतिवेदनमभा आवश्यकता र औचित्यविना जहाज र इन्जिन छनोट गरिएको, खरिद सम्झौतामा सर्तहरूको दुराशययुक्त प्रयोग भएको, जहाजको क्षमता नघटाइएको, शंकास्पद कम्पनी स्थापना गरी कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
उपसमितिले जहाजको सिरियल नम्बर फेरिएको, भुक्तानीका लागि एजेन्ट खडा गरिएको, सार्वजनिक खरिद कानून उल्लंघन भएको, लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा मिलेमतो भएको, मूल्यवृद्धि गरिएको र जहाजको पूर्वनिरीक्षणका नाममा खर्च गरेर अनियमितता भएको पनि ठहर्याएको थियो ।
वाइडबडी खरिदमा लेखा समितिको निष्कर्ष र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा लिएका आधार उस्तै प्रकृतिका रहेको बताइएको छ । बिगो गणना भने केही फरक थियो ।
Leave a Reply