पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण बहस सिर्जना गरेको छ । एकातिर राष्ट्रप्रमुख जस्तो सम्मानित पदमा बसिसकेको व्यक्ति पुनः दलीय राजनीतिमा फर्कंदा पदको मर्यादा घट्ने तर्क अघि सारिएका छन् भने अर्कोतिर एक अनुभवी र वैचारिक नेतालाई राजनीतिक जीवनबाट निष्क्रिय बनाउनु लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितविपरीत हुने बलियो मत पनि विद्यमान छ ।
नेकपा (एमाले) को नेतृत्वले उहाँको पुनरागमनमा हाल रोक लगाएको निर्णयले यो बहसलाई अझ पेचिलो बनाएको छ । तर, यो निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय आवश्यकताको कसीमा त्यति उचित देखिँदैन ।
सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिको मर्यादा र सम्मानको प्रश्नलाई हेरौँ । राष्ट्रपति पद निःसन्देह राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र सर्वोच्च सम्मानको पद हो । तर, कुनै व्यक्तिले उक्त पदको कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि आफ्नो बाँकी जीवन राजनीतिक र सामाजिक सेवाबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने तर्क संकुचित र अव्यवहारिक छ । राजनीति पद र प्रतिष्ठाको खेलमात्र होइन, यो निरन्तर सेवा र विचारको यात्रा हो ।
सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहँदा उहाँले बोकेका कैयौँ राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोण संवैधानिक मर्यादाका कारण कुण्ठित भएका थिए । अब, एक स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा ती विचारलाई जनता र पार्टी पंक्तिमाझ लैजानबाट रोक्नु उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन् हो ।
जुन कुरामा कानून मौन छ, त्यो विषयमा बन्देज लगाउन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको भावना वा मर्मको हवाला दिँदै राजनीतिक अधिकारलाई खुम्च्याउन खोज्नु संविधानको व्याख्या होइन, अति-व्याख्या हो । राष्ट्रपति पदमा रहँदा व्यक्ति दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको अभिभावक बन्नुपर्छ, यो निर्विवाद हो ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि वा सम्भावनाको डरले मैदानमै प्रवेश गर्न नदिनु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि यसले सबैलाई आफ्नो विचार लिएर जनतामाझ जाने समान अवसर दिन्छ । बाँकी कुराको फैसला मतपेटिकाले गर्छ ।
तर, पदबाट मुक्त भइसकेपछि उनी एक सामान्य नागरिकमा परिणत हुन्छन्, र एक नागरिकले पाउने सबै राजनीतिक अधिकार उनमा स्वतः लागू हुन्छन् । यसलाई रोक्नु भनेको एकजना नागरिकलाई उसको पृष्ठभूमिका आधारमा राजनीतिक रूपमा अयोग्य घोषित गर्नु हो, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यको बर्खिलाप हुन्छ ।
संविधानको धारा ६१ देखि ७० सम्म राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट किटानी छ, तर अवकाशपछिको जीवनमा राजनीति गर्न नपाउने भनेर कतै एक शब्द पनि लेखिएको छैन । यो विरोध विद्या भण्डारी व्यक्तिप्रति भन्दा पनि उनको सम्भावित राजनीतिक शक्तिको आँकलन गरेर गरिएको एक रणनीतिक घेराबन्दी हो ।
संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने र संगठित हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । जब संविधानले नै कुनै रोक लगाएको छैन भने ‘नैतिकता’, ‘मर्यादा’ जस्ता तर्कका आधारमा एकजना सक्षम नेताको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लगाउन खोज्नु केबल बहानाबाजी हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि पूर्व राष्ट्राध्यक्ष राजनीतिमा फर्किएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यहाँ उच्च पदमा पुग्नुलाई राजनीतिक जीवनको अन्त्य मानिँदैन, बरु त्यसलाई जनसेवाको एक अध्यायको रूपमा हेरिन्छ । उच्चपदबाट अवकाश लिएपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुलाई त्यहाँ संस्थाको अवमूल्यनको रूपमा होइन, बरु अनुभव र ज्ञानको सदुपयोग तथा जनसेवाको निरन्तरताको रूपमा लिइन्छ ।
बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन विदेशमन्त्रीको रूपमा पुनरागमन भएको कुरा होस् वा अमेरिकाका थियोडोर रुजवेल्टदेखि फ्रान्सका चाल्र्स डे गउलसम्मले राष्ट्रपति पदपछि पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएर आफ्नो वैचारिक अभियानलाई निरन्तरता दिएका उदाहरणले देशका लागि केही गर्छु भन्ने नेता सुविधामुखी मूर्ति भएर बस्न सक्दैन । रुसमा भ्लादिमिर पुटिनको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको भूमिका परिवर्तनले शक्ति संरचनामा व्यक्तिको प्रभाव कति गहिरो हुनसक्छ भन्ने देखाउँछ ।
यी अभ्यासले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीजस्ता पदबाट अवकाश लिनुको अर्थ नागरिक र राजनीतिक अधिकारको अन्त्य होइन । संविधानले स्पष्ट रूपमा बन्देज नलगाएको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत र संकीर्ण सोचको उपज मात्र हो ।
राजनीतिबाट अवकाश भनेको व्यक्तिगत इच्छाको कुरा हो, कानूनी बाध्यता होइन । उच्च पदको अनुभवले खारिएको व्यक्तिले पुनः राजनीतिमा आएर देशलाई योगदान दिनु सकारात्मक अभ्यास हो ।
नेकपा (एमाले) को नेतृत्वले उहाँको पुनरागमनमा हाल रोक लगाएको निर्णयले यो बहसलाई अझ पेचिलो बनाएको छ । तर, यो निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय आवश्यकताको कसीमा त्यति उचित देखिँदैन ।
विद्या भण्डारीको राजनीतिक पृष्ठभूमि सामान्य छैन । उहाँ केवल एक पूर्वराष्ट्रपति मात्र होइन, नेकपा (एमाले) को वैचारिक धरोहर मानिने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) का प्रणेता जननेता मदन भण्डारीको राजनीतिक सहयात्री पनि हुनुहुन्छ । मदन भण्डारीको निधनपछि राजनीतिमा सक्रिय भई, पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र देशको रक्षामन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्नुभएको थियो ।
उहाँकै पहलमा संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो, जसले नेपाली महिलालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन ऐतिहासिक भूमिका खेलेको छ । यस्तो राजनीतिक उचाइ र अनुभव भएकी नेतृलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलग राख्नु भनेको देशले उहाँको अनुभव र क्षमताबाट लाभ लिने अवसर गुमाउनु हो ।
आज नेकपा (एमाले) जुन आन्तरिक द्वन्द्व र वैचारिक अस्पष्टताबाट गुज्रिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा विद्या भण्डारीको पुनरागमनले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा र वैचारिक बहस सिर्जना गर्न सक्थ्यो । पार्टीभित्र व्यक्ति हावी हुने र विधि बिर्सने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा, उहाँको उपस्थितिले शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनसक्ने थियो ।
‘मदनको नीति, विद्याको नेतृत्व’ भन्ने नाराले पनि पार्टी पंक्तिमा उहाँप्रति कति ठूलो आशा र अपेक्षा छ भन्ने देखाउँछ । तर, पार्टीभित्रको एउटा सानो समूहले प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुको सट्टा, विधान र प्रक्रियाको अपव्याख्या गरेर उहाँको बाटो छेक्न खोजेको छ, जुन आफैँमा अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।
विद्या भण्डारीको पुनरागमनको सवाल एक व्यक्तिको मात्र होइन, यो समग्र नेपाली महिलाको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वसँग पनि जोडिएको छ । पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त समाजमा उहाँजस्तो शक्तिशाली महिला नेतृको सक्रियताले हजारौँ महिलालाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरणा दिन्छ । राष्ट्रपतिको रुपमा उहाँले महिला उत्थानका लागि चालेका कदम प्रशंसनीय थिए । अब सक्रिय राजनीतिमा आएर ती मुद्दालाई अझ सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गराउनसक्ने सम्भावना थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि पूर्व राष्ट्राध्यक्ष राजनीतिमा फर्किएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यहाँ उच्च पदमा पुग्नुलाई राजनीतिक जीवनको अन्त्य मानिँदैन, बरु त्यसलाई जनसेवाको एक अध्यायको रूपमा हेरिन्छ । उच्चपदबाट अवकाश लिएपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुलाई त्यहाँ संस्थाको अवमूल्यनको रूपमा होइन, बरु अनुभव र ज्ञानको सदुपयोग तथा जनसेवाको निरन्तरताको रूपमा लिइन्छ ।
तसर्थ, संवैधानिक र कानुनी रूपमा कुनै बाधा नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत उदाहरण रहेका, पार्टी र राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक देखिएको र महिला नेतृत्वको सशक्तीकरणका लागि प्रेरणादायी हुने विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनलाई रोक्नु उपयुक्त होइन । यो निर्णयले नेकपा (एमाले) भित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
एक अनुभवी, वैचारिक र राष्ट्रियस्तरकी महिला नेतृलाई विचार र सिद्धान्तको मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोकेर कुण्ठित बनाउनु न पार्टीको हितमा छ, न राष्ट्रको । उहाँको मर्यादा घट्ने होइन, बरु उहाँजस्तो नेतालाई सक्रिय राजनीतिबाट वञ्चित गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीकै मर्यादा घट्छ । यसको उत्तर संवैधानिक सिद्धान्तमा भन्दा पनि राजनीतिक मनोविज्ञानमा लुकेको छ ।
अन्त्यमा, लोकतन्त्र भनेको अवसरहरूको मैदान हो, निषेधको किल्ला होइन । राष्ट्रपति पद देशको सर्वोच्च सम्मान हो, तर यो आजीवन कैदको सजाय होइन, जहाँबाट बाहिर निस्केपछि नागरिक अधिकारहरू नै खोसिन्छन् । विद्या भण्डारी राजनीतिमा फर्कने वा नफर्कने, यो निर्णय लिने अधिकार स्वयं उनमा र उनलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अन्तिम अधिकार नेपाली जनतामा निहित छ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि वा सम्भावनाको डरले मैदानमै प्रवेश गर्न नदिनु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि यसले सबैलाई आफ्नो विचार लिएर जनतामाझ जाने समान अवसर दिन्छ । बाँकी कुराको फैसला मतपेटिकाले गर्छ ।
Leave a Reply