विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित मधेस– धान उत्पादन घटेर जीडीपीमै असर पर्ने

काठमाडौं । सरकारले मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।

मङ्गलवार मधेस प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

मधेसमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन सकेको छैन । भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव भइरहेको छ । जल सतहमा आएको कमीले सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेको छ ।

खडेरीले साउन मध्य हुन लाग्दा समेत मधेसमा आधा पनि रोपाइँ हुन सकेको छैन । हालसम्म यस प्रदेशको कूल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६.८३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै  रोपाइँ भएको कृषि विभागले जनाएको छ । जबकी गत वर्षको साउन ६ गतेसम्म यस प्रदेशमा ८०.६ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो ।

यस वर्ष धान उत्पादन घट्ने चौंलागाई बताउँछन् । सिचाईको अभावले किसानले धान रोप्न नपाएका कारण उत्पादन घट्दा त्यसको असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मै पर्ने उनले बताए ।

‘जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि धानको मात्रै ७ प्रतिशत हिस्सा छ । यस वर्ष धान उत्पादन घट्दैछ । यसको असर जीडीपीमै देखिदैछ’, चौंलागाईले भने ।

मधेसमा सुक्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा मधेसका सबै जिल्लाहरूमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।  यसअघि मधेस प्रदेशले असार २६ गते नै संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

घोषणापछि के गरिन्छ ?     

कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएकोले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा सरकारले त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐन अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्छ । उक्त सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३ महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेछ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार घोषणा गरेको विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार काम गर्ने आदेश दिन सक्छ । सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग तथा परिचालन गर्नेछ । सहयोग टोली गठन गरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउनेछ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसअघि पनि चार वटा कार्यदल बनाएको थियो । उनीहरूले मधेसका जिल्लामा गएर स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । उक्त प्रतिवेदनको आधारका तत्कालै के गर्न सकिन्छ भनेर प्रारम्भिक खाका बनिसकेको कृषि विभागका सूचना अधिकारी तिलकराज चौंलागाईले जानकारी दिए ।

यसबाहेक उच्चस्तरीय ४ सदस्य सरकारी टोली अध्ययन गर्न गइसकेका छन् । तत्कालै गर्नुपर्ने विषयहरूबारे उनीहरूले पनि प्रतिवेदन तयार पार्नेछन् । यो टोलीमा कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकार कुरमा सन्जेल समेत रहेका छन् । उनीहरूको पनि अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि तत्कालै के गर्न सकिन्छ भनेर कार्य प्रारम्भ हुने कृषि विभागका सूचना अधिकारी चौंलागाईले बताए ।

ऐनमा विपद्को अवस्थालाई तत्काल सामना गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भई अन्तराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ भन्ने लागेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग लिन सकिने व्यवस्था समेत छ । तर, विपद्बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक वा संस्थाले प्रवेश गर्नु परेमा सरकारले स्वीकृती लिनु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने राहतको न्यूनतम मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसका लागि सरकारको कार्यकारी समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ । राहत वितरणदेखि विपद्बाट प्रभावितहरुलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राखी आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

विपद् क्षेत्रको अवस्था सामान्य भएमा सरकारले जुनसुकै बेला उक्त घोषणा फिर्ता लिन सक्नेछ । यदि तोकिएको अवधिभित्र विपद्बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण हुन नसकेमा सरकारले त्यस्तो घोषणाको अवधि बढाउन समेत सक्छ ।

संकटको बेला मन्त्री विदेश होइन, मधेस जानुपर्छ: कृष्ण पौडेल, कृषि विज्ञ 

सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा पछि गर्नुपर्ने कामहरू तत्काल शुरु गरिहाल्नु पर्छ । तत्काल समस्या समाधानसँगै तराई–मधेसको पानीको प्रबन्ध गर्न दीर्घकालीन योजनाहरू पनि बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।  अहिले किसानले खेत रोप्न पाएको छैनन् । धान रोप्नुपर्ने बेलामा सिचाई अभाव हुँदा धान रोप्न सकिएन । त्यो जग्गामा अब के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । मधेसमा अहिले खेत रोप्ने पानीको मात्रै समस्या छैन, खानेपानी कै हाहाकार छ । 

यो संकट आजको संकट होइन । हामीले लामो समयदेखि यस्तो संकट हुनेवाला छ र यो बढ्दैछ भनेर सचेत गराइरहेका थियौँ । खासगरी चुरे क्षेत्रको दोहनसँगै तराई–मधेशमा पानीको स्रोतहरू घटेको धेरै लामो अवधि भयो । यसमा आम मान्छेले आफ्नो दैनिकबाट बाहिर निस्केर विचार गर्न सक्दैन । विचार गर्न पर्ने मान्छेहरू कुम्भकर्ण जस्ता छन् । तिनीहरूलाई अहिले पनि चासो र चिन्ता छैन । 

यदि चासो र चिन्ता हुने थियो भने यस्तो संकटको समयमा विदेश भ्रमणमा जाने थिएनन् । सरकारले मधेसमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकै बेला मन्त्री र सचिवको विदेश भ्रमणमा जान स्वीकृत गरेको छ ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी र सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्मालाई विदेश भ्रमणमा जान लागेका छन् ।   

मन्त्रिपरिषद् बैठकले इथियोपियामा आयोजना हुने ‘सेकेन्ड युनाइटेड नेसनल फुड सिस्टम समिट स्टकटेक’को कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारी सहभागी हुन स्वीकृत दिएको छ । उक्त कार्यक्रम यही साउन १२ र १३ गते आयोजना हुँदैछ । 

सचिव शर्मा पनि यही साउन ८ देखि १० गतेसम्म चीनमा हुने ‘२०२५ इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन रिड्युसिङ फुड लस एण्ड वेस्ट’ कार्यक्रममा लागि लागेको हुन् । यस्तो संकटमा मधेसमा पुग्नुपर्ने मन्त्री र सचिव विदेश जाने तरखरमा बसेका छन् । तराईमा त्यत्रो हाहाकार भा’छ, संकटकाल घोषणा गर्‍या छ । तर यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर उपाय खोज्न उनीहरूको ध्यान पुगेको छैन । 

अन्नको भण्डार मधेस क्षेत्रमा अहिले तत्काल पानीको बन्दोबस्त गर्न आवश्यक छ । वैकल्पिक खेती प्रणाली के हो ? कुन खालको खेती लगाउन किसानलाई सुझाउनुपर्ने हो ? यसबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । संकटकाल भनेपछि संकटकालकै व्यवहार गर्नु पर्‍यो । सबै गाउँलेहरूसँग के उपायहरू हुन्छ भनेर सुझाएर गर्नु पर्‍यो ।  

पानीका लागि केही बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ । अहिले पनि चुरेको सतह मुनि पानी छ । बेला–बेलामा चुरेमा एक तहको पानी परिरहेको छ । वातावरण ह्रास भएको भएर त्यो पानी खोला बनेर मधेशमा पुग्न नसकेको हो । चुरेको फेदमा भएको पर्याप्त पानीलाई निकालेर कुनै उपायले कम्तीमा सबै क्षेत्रमा एकैचोटी पुर्याउन सकिन्छ । 

दीर्घकालीन हिसाबले पानी जोगाउन सक्ने, सिँचाइ जोगाउन सक्ने प्रविधिहरू लगाएर खेती गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र सुक्खा सहन सक्ने खालको बालीहरू लगाउन पनि सकिन्छ । जस्तै: कोदो, कागुनो लगायतका बालीहरू लगाउने दृष्टिकोणहरू नबनाई यस्तो संकटहरू टार्न सकिँदैन ।  

यो एक खालको राष्ट्रिय संकट हो । यसको असर मुलुकको कुल जिडीपीमै पर्छ । यसका लागि सरकार संवेदनशील बन्नुपर्‍यो ।