वित्तीय नीति, बजेट र मौद्रिक नीतिमा हरित अर्थतन्त्र

हरित अर्थतन्त्रले वातावरणीय जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै, पर्यावरणीय पक्षलाई समेटेर गरिने मानव कल्याण वृद्धि र सामाजिक प्रक्रिया समेटेको हुन्छ । दिगो विकास, वातावरणीय पक्ष र यसको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको सन्तुलन, समन्वय र व्यवस्थापनद्वारा सम्भव छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ ।

विकास सँगसँगै विनाश पनि भइरहेको हुन्छ । निरपेक्ष विकास सम्भव छैन । त्यसैले हाम्रा विकास प्रयासको दीगोपनमा ध्यान दिनुपर्दछ । पारिस्थितिक प्रणाली (इको सिष्टम) मा क्षति हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या बढी प्रभावित हुन्छन् । हरेक बर्षको बर्षा याममा अहिले हामीले सामना गरिहेका प्राकृतिक विपद् (बाढी, पहिरो) यसका उदाहरण हुन् ।

न्यून कार्बन उत्सर्जन, प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग र सामाजिक रूपमा समावेशिकरण गर्ने प्रक्रिया नै हरित अर्थतन्त्र हो । सन् २००९ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि समान प्रकृतिका संकटको दीर्घकालिन समाधानका लागि हरित विकास (ग्रीन डेभलपमेण्ट) को अवधारणा ल्याएको थियो, राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले ।

नेपालमा तेर्हौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा आत्मसात गरिएको छ । हालको १६ औं पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष सन् २०२४/२५ देखि २०२८/२९) ले समावेशी, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल प्राप्त गर्नका लागि जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र हरित अर्थतन्त्रलाई प्रमुख रणनीतिको रूपमा प्राथमिकता दिएको छ ।

हामीमा अझै उन्नतस्तरको चेतना जागृत हुन सकेको छैन । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा बिर्सिन थालिएको छ, आजकाल । प्राकृतिक रूपमा स्वच्छ रहेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई विकासका अव्यवस्थित र अल्पकालीन सोचबाट बिग्रिन नदिई भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न हरित अर्थतन्त्रको टड्कारो आवश्यकता हुन्छ ।

विश्वप्रख्यात लेखक जेयर्ड डायमण्डले आफ्नो किताब ‘कोल्याप्स-हाउ सोसाइटिज चुज टु फेल अर सक्सिड’ मा ऐतिहासिक समाजको मिहिन अध्ययन गरेका छन् । प्राचीन मानव जातिले कसरी ठूलाठूला चुनौतीको सामना गरेर अस्तित्व जोगाए भन्ने तथ्य बताएका छन् ।

डायमण्ड भन्छन्, ‘प्राचीन मान्छेले नजानेर, नबुझेर वातावरण विनाश गर्थे र त्यसैको दुष्परिणामले आफैँ विनाश हुन्थे । डायमण्डका अनुसार समाज विघटन हुने प्रमुख कारण हुन्- वन विनाश, प्रदूषण, माटोको र्‍हास, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक छिमेकी र असल छिमेकीबाट संकटको बेलामा असहयोग । अहिले एक्काइसौं शताब्दीका हामी मानव अब यी ऐतिहासिक तथ्यबाट पाठ सिकेर वातावरणीय विनाशको चंगुलमा आफैँ फस्ने जस्तो मुर्ख्याइँ गर्नुहुन्न ।

वातावरणविद् र अर्थशास्त्रीले पारिस्थितिक प्रणाली (इको सिष्टम) लाई पूँजीको रूपमा लिन्छन् । यसको विवेकपूर्ण उपयोगबाट आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्छ । अपचलन वा दुरूपयोग भयो भने आर्थिक र वातावरणीय नोक्सान हुन्छ । जीवनयापन असहज बन्दछ । हरित अर्थतन्त्रको विस्तारबाट विकास र वातावरणको विषयमा हुने द्वन्द्वका विकल्प निकाल्न सकिन्छ । वास्तविक अर्थमा न्यून कार्बन उत्सर्जन, दिगो लाभ, स्रोतको समुचित उपयोग र समावेशी विकास नै हरित अर्थतन्त्र निर्माणका आधार हुन् ।

घरघरै र टोलटोलमा मोटरबाटो पुर्‍याउन प्रयोग गरिने डोजरको सट्टा स्थानीय श्रमको उपयोग गरी वातावरणमैत्री ‘हरित मार्ग’ बनाउन सकिन्छ । विश्व समुदायबाट भएका वातावरणमा असर पार्नेखालका विकास प्रयासको गल्ती हामीले दोहोर्‍याउनु हुन्न । यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक कार्यकर्तालाई ‘राजनीति कम गर, दीगो विकासमा ध्यान देउ’ भन्ने अभियानसहितको सचेतना गर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीका दस्तावेज र घोषणापत्रमा जलवायु संकट, वातावरणीय मुद्दा र हरित अर्थतन्त्रका विषय समेटिनुपर्छ ।

नेपालमा हरित अर्थतन्त्र

नेपालको दिगो विकासका लागि उपयुक्त माध्यम हो, हरित अर्थतन्त्र । पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सबै मानव जातिको समृद्धिका लागि सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्ने भनेर तय गरिएको दिगो विकास एजेण्डा/लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि हामीले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ । अर्गानिक कृषि उत्पादन, पर्यटन उद्यम, जडिबुटी उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, खोलानालाको सदुपयोग र सम्वर्द्धनमार्फत् हामीले सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छौँ ।

त्यसैले हरित आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेगरी सरकारी नीति निर्माण गरेर विकासका गतिविधि परिचालन गर्नुपर्दछ । हरित अर्थतन्त्रको विकासको प्रचुर सम्भावना छ, नेपालमा । भौतिक विकासलाई विनाशले छायाँजस्तै सँगसँगै पछ्याइरहको हुन्छ, त्यसैले हरित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई विकासनीतिमा अनिवार्य रूपमा जोडेर लैजानुपर्दछ ।

हाम्रो बैंक तथा वित्तिय प्रणालीको लगानी ‘खैरो क्षेत्र’, जस्तैः व्यवसायिक कृषि, निर्माण र रियल स्टेट (घरजग्गा) मा केन्द्रित छ । यी सबै क्षेत्रमा वातावरणीय खतरा र उच्च जलवायु जोखिम रहन्छ । तसर्थ, अब यी क्षेत्रको लगानी हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने व्यवसाय र आयोजनातर्फ मोड्नुपर्दछ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग वातावरणीय हिसाबकिताब गर्ने ज्ञान सीमित छ, त्यसैले उनीहरूको लगानी जोखिमसमेत बढ्दो छ । तसर्थ, नियामक निकाय र सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत् हस्तक्षेप बढाउन ढिलो गर्नुहुन्न ।

दिगो वन व्यवस्थापन र सोको प्रमाणीकरण, वैकल्पिक उर्जा (सौर्य, जलविद्युत, वायु ऊर्जा, वायोग्यास) को प्रयोग, कार्वन अवशोषणका लागि वन जंगलको संरक्षण र विस्तार, वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यान्वयन, वतावरणमैत्री पूर्वाधार विकास, हरित रोजगारी, प्रांगारिक कृषि खेती प्रवर्छन, जीविकोपार्जनका लागि प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्भरतालाई कम गर्ने स्वच्छ यातायात प्रविधि एवं पर्या-पर्यटनलाई बढावा दिनेगरी विकास नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ । वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले न्यून कार्वन विकास रणनीति त तर्जुमा गरेका छन् । जलवायु परिवर्तननीति बनेको छ । तर, कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ । अझैँ पनि विकासको ढाँचा आर्थिकमात्रै हो भन्ने दृष्टिकोणले जरा गाडेको छ ।

विगत तीन दशक (१९९३-२०२२) मा जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसमी घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशको मूल्यांकन गर्ने जर्मनवाचद्वारा प्रकाशित जलवायु जोखिम सूचकांक २०२५ मा नेपाल ६९ औँ स्थानमा छ । यो सूचकांक विभिन्न देशमा बाढी, पहिरो, खडेरी, अत्यधिक वर्षा र तापक्रम उतारचढावजस्ता जलवायु-प्रेरित प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावको आधारमा तयार पारिन्छ ।

नेपालको दिगो विकासका लागि उपयुक्त माध्यम हो, हरित अर्थतन्त्र । पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सबै मानव जातिको समृद्धिका लागि सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्ने भनेर तय गरिएको दिगो विकास एजेण्डा/लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि हामीले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ । अर्गानिक कृषि उत्पादन, पर्यटन उद्यम, जडिबुटी उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, खोलानालाको सदुपयोग र सम्वर्द्धनमार्फत् हामीले सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छौँ ।

जलवायु जोखिम सूचकांकले चरम मौसमको मानवीय र आर्थिक क्षतिको आधारमा देशलाई वर्गीकरण गर्दछ । यो सूचकांकको पछिल्लो संस्करणले बढ्दो क्षति र बलियो जलवायु उत्थान र कार्यको तत्काल आवश्यकतालाई प्रकाश पार्छ ।

सन् २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार, जलवायु-सम्बन्धित विपत्तिका कारण नेपालमा वार्षिक औसत २४९.७ जनाले ज्यान गुमाउँछन् । मृत्युदर प्रति १००,००० मा ०.१८९ रहेको छ । जबकि, लगभग ७५,८४० व्यक्तिहरू प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन् । जलवायु-प्रेरित विपत्तिले अनुमानित वार्षिक आर्थिक क्षति ४२२१.३ मिलियन पुर्‍याउँछन्, जुन नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ०.२५८% बराबर हो ।

तर, हामीमा अझै उन्नतस्तरको चेतना जागृत हुन सकेको छैन । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा बिर्सिन थालिएको छ, आजकाल । प्राकृतिक रूपमा स्वच्छ रहेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई विकासका अव्यवस्थित र अल्पकालीन सोचबाट बिग्रिन नदिई भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न हरित अर्थतन्त्रको टड्कारो आवश्यकता हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा वित्तीय नीति, बजेट र मौद्रिक नीतिमा हरित अर्थतन्त्र

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा वित्तीयनीति, बजेट र मौद्रिक नीतिमा हरित अर्थतन्त्र (ग्रीन इकोनोमी) सम्बन्धी प्रावधानहरू समेटिएका छन् । यी प्रावधानले दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई जोड दिएका छन् । यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरताको कारणले कार्यान्वयनको चुनौति नेपालको समकालीन अर्थराजनीतिको जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ ।

१. वित्तीय नीति (फिस्कल पलिसी) मा हरित अर्थतन्त्रसम्बन्धी प्रावधान

दिगो आर्थिक वृद्धि र वातावरण संरक्षणः वित्त मन्त्रालयको नीतिमा दिगो, समावेशी र उच्च दरको आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिइएको छ । यसले हरित अर्थतन्त्रलाई समेट्ने गरी वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस प्रावधानले हरित अर्थतन्त्रको लागि प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । विकास सहायता परिचालन नीति, २०८१ मार्फत् सरकारले हरित परियोजना र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जस्तै, नेपाल सरकार र फिनल्याण्डबीच भएको ‘पब्लिक सेक्टर इन्भेष्टमेन्ट फेसिलिटी-पीआईएफ’ सम्झौता यसको एक उदाहरण हो । यस सम्झौताले दिगो विकास र हरित परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

२. बजेट २०८२/८३ मा हरित अर्थतन्त्रसम्बन्धी प्रावधानः

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै निम्नलिखित प्रावधान समावेश गरेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन : बजेटले जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा परियोजनामा लगानी वृद्धि गर्न कर छूट र अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई स्वच्छ ऊर्जा परियोजनामा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्न विशेष सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणः जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बजेटमा विशेष कोष स्थापना गरिएको छ । यो कोषले वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीलाई समर्थन गर्छ ।

हरित रोजगारीः बजेटले हरित अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षेत्र (जस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा, वन व्यवस्थापन र जैविक कृषि) मा रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न तालिम र अनुदान कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

दिगो पूर्वाधारः बजेटले वातावरणमैत्री सडक, भवन र सहरी विकास परियोजनामा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस्ता परियोजनाले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न योगदान पुर्‍याउँछ ।

आर्थिक वृद्धि र दीगोपनः आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले हरित अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्न नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका कार्यक्रममा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाः बजेटमा जलविद्युत परियोजनाको विकास र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू (जस्तै सौर्य र वायु ऊर्जा) लाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । यी परियोजनाले हरित ऊर्जा उत्पादन र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउँछन् ।

निजी क्षेत्रको लगानीः हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समावेश छन् । विशेषगरी, वातावरणमैत्री व्यवसाय र प्रविधिमा लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

वातावरण संरक्षण र वन व्यवस्थापनः बजेटले वन संरक्षण, जैविक विविधता, र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विशेष कोष र कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापन र वृक्षारोपणलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि समावेश छन् ।

३. मौद्रिक नीति (मनिटरी पोलिसी) मा हरित अर्थतन्त्रसम्बन्धी प्रावधानः

मौद्रिक नीतिले वातावरणीय दिगोपनलाई समर्थन गर्ने परियोजनामा लगानी बढाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यसले हरित (ग्रीन) बण्ड र अन्य वित्तीय उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

जलवायु जोखिम व्यवस्थापनः वित्तीय संस्थाहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिमहरूको मूल्यांकन गर्न र यस्ता जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न लगानी रणनीति बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

हरित कर्जा र वित्तीय सुविधाः नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा हरित अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्न हरित कर्जा (ग्रीन फाइनान्सिङ) र वातावरणमैत्री परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कर्जा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र दीगो कृषि परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छन् ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आयात नियन्त्रणः मौद्रिक नीतिले आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न र रेमिट्यान्सको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ । यसले हरित अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्न स्थानीय स्रोत र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणः मौद्रिक नीतिमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरणका लागि वित्तीय संस्थालाई दीगो लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने नीति समावेश छन् । यसले हरित बण्ड (ग्रीन बण्ड) जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्छ ।

नेपालमा हरित अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक अस्थिरता, सीमित वित्तीय स्रोत र प्राविधिक क्षमताको कमीजस्ता प्रमुख चुनौती रहेतापनि जलविद्युत सम्भावना, प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताले हरित अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो अवसर प्रदान गर्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गरेर यी अवसरलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।

हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा गरिवी घटाउने महत्वपूर्ण औजार हो । वातावरणीय चासो यतिबेलाको विश्वव्यापी चासो हो । वातावरण सन्तुलन कायम गर्नेगरी आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाएका राष्ट्रहरू नै समकालीन विश्वका विकसित राष्ट्र हुन् । वातावरण नै नरहे कृत्रिम विकासले मात्रै मानव र जीवजन्तुको अस्तित्व रहन्न । कृत्रिम आर्थिक विकास भएतापनि मानिसको रोजाई प्रकृति हुने गर्छ । वास्तविक आनन्द प्रकृतिले दिन्छ । त्यसैले त अहिले पर्या-पर्यटन लोकप्रिय हुँदै गएको छ । एकैछिन भएपनि हामी प्रकृतिको काखमा रमाउन चाहन्छौँ, प्राकृतिक वातावरणमा रमाएर पुनर्ताजगी हुन चाहन्छौँ ।.

हरित अर्थतन्त्र-समाज रूपान्तरणको महत्वपूर्ण अवधारणा हो । यसलाई आत्मसात गर्न सामाजिक मूल्य, जीवनशैली र आर्थिक सुशासनजस्ता कुरालाई आधारभूत रूपमा नै बदल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् ‘पोलिसी सिफ्ट’ गरिनुपर्छ ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन्)