बजारमा चलनचल्तीको भाषामा ‘एमआरपी’ भनिनेको शाव्दिक अर्थ हुन्छ, अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रणाली । नेपालमा एमआरपी प्रणालीले उपभोक्ता संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि हाल यो अप्रभावी देखिएको छ । यसको मुख्य कारण कानूनी ढाँचामा रहेका त्रुटि, विशेषतः उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का कमजोरी, साथै कार्यान्वयनसम्बन्धी अवरोध हुन् ।
प्रमुख समस्या
● लागत निर्धारणमा अस्पष्टता ।
● लागत लेखापरीक्षणको अभाव वा प्रारम्भिक अवस्था ।
● उपभोक्ता संरक्षण ऐन र अन्य आर्थिक कानून (आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, २०५२) बीचको असामञ्जस्य
यी समस्यालाई सुधार्न र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न बहुआयामिक उपाय आवश्यक छ ।
प्रमुख सुझाव
● लागत लेखा (कस्ट अकाउन्टिङ) र लेखा परीक्षण दिशानिर्देश (स्ट्याण्डराइज्ड कस्ट अकाउन्टिङ एण्ड अडिट गाइडलाइन्स) को विकास गर्ने ।
● आवश्यक वस्तुमा लागत लेखापरीक्षण (मेण्डेटरी कस्ट अडिट) अनिवार्य बनाएर पारदर्शिता (ट्रान्सपरेन्सी) सुनिश्चित गर्ने ।
● लेखा व्यावसायिक निकाय, जस्तै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको भूमिका बलियो बनाउने ।
● बिलिङ र रेकर्ड राख्नसम्बन्धी विभिन्न कानूनी प्रावधानलाई समन्वय गर्ने।
● मन्त्रालयस्तरीय समन्वय बढाउनाले प्रशासनिक बोझ घटाउन मद्दत गर्छ ।
यी सुधारले उपभोक्ता विश्वास बढाउन, बजार पारदर्शिता कायम गर्न र व्यावसायिक वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
एमआरपी प्रणाली र उपभोक्ता संरक्षणमा भूमिका
नेपालमा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र ‘उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ लागु गरिएको छ । ऐनको धारा ६ अनुसार उपभोक्तालाई कुनै वस्तु खरिद गर्दा सो वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, म्याद र उत्पादकको विवरण अनिवार्य जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा १८ अनुसार गलत वा भ्रमपूर्ण जानकारी दिइएमा कानूनी कारवाही वा जरिवानाको प्रावधान छ । नियमावलीको नियम १०, ११ र १३ अनुसार प्याक गरिएका वस्तुमा खुद्रा मूल्य (एमआरपी), उत्पादन तथा समाप्ति मिति, ब्याच नम्बर र उत्पादकको नाम र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
२०७९ र २०८१ मा उद्योग मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सिमेन्ट, फलफूल, रडलगायतका निर्माण सामग्रीमा २०८१ वैशाखदेखि एमआरपी ट्यागिङ अनिवार्य गरिएको छ । नेपालमा एमआरपी ट्यागिङ अनिवार्य गरिएका वस्तुलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।
खाद्य पदार्थ, निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, रड, बालुवा, ढुंगा, प्लास्टर), आयातित सामान (कपडा, जुत्ता, भाँडा, इलेक्ट्रोनिक्स, र प्लाष्टिक उत्पादन), स्वास्थ्य सामग्री (दबाई, मास्क, थर्मोमिटर, सिरिन्ज, र ब्याण्डेज), सौन्दर्य प्रशाधन (स्याम्पु, साबुन, क्रिम, टुथपेष्ट, डिओडरेण्ट), र कृषि उत्पादनमा प्याक गरिएका फलफूल र तरकारी अनिवार्य एमआरपी ट्यागिङमा छन् ।
एमआरपी प्रणाली नेपालमा मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गरी र उचित मूल्यमा वस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गरेर उपभोक्ता हितको रक्षा गर्न डिजाइन गरिएको हो । यस उद्देश्यलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, २०५२ जस्ता विभिन्न कानूनी उपकरणले समर्थन गर्दछन् । यी ऐनले सामूहिकरूपमा बजार अभ्यासलाई नियमन गर्ने र मनोमानी मूल्य निर्धारणलाई रोक्ने लक्ष्य राख्छन्न् ।
नेपालमा स्पष्ट रूपमा बलियो कानूनी संरचनाको अस्तित्व भएता पनि एमआरपीको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कानूनी र व्यवहारिक दुबै कोणबाट धेरै चुनौति देखा परेका छन् । एउटै उत्पादनको लागि विभिन्न भौगोलिक स्थानमा मनोमानी मूल्य भिन्नता र बजार मूल्यको निष्पक्षतामा उपभोक्ता विश्वासको क्षयजस्ता घटनामा यो स्पष्ट देखिन्छ ।
कानूनी र नियामक चुनौती
नेपालमा एमआरपी कार्यान्वयनलाई कानूनको निर्माण भएता पनि, सावधानीपूर्वक डिजाइन गरिएको योग्य कानूनी ढाँचाको अभावमा, एमआरपी कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाले कानूनी अस्तित्वलाई व्यवहारिकभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छ र बजारमा शोषणको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
लागत निर्धारणमा अस्पष्टता र मनोमानी प्रवृत्ति
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले एमआरपी तोक्नका लागि लागत विवरणलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरे पनि कुन प्रकारका खर्चलाई लागतमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ऐनमा स्पष्ट परिभाषाको अभाव छ । यसले गर्दा व्यवसायीले उत्पादन, प्रशासन, बजारीकरण, ढुवानी र अन्य अप्रत्यक्ष खर्चलाई कसरी गणना गर्ने भन्नेमा अलमल देखिन्छ, वा यसको फाइदा उठाएर मनोमानी खर्च जोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
परिभाषाको अभाव
ऐनमा ‘लागत’ शब्दको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा व्यवसायीले आफ्नै व्याख्याअनुसार अनावश्यक वा अत्यधिक खर्चलाई पनि उत्पादन लागतमा जोड्ने गरेका छन् । जस्तो कि, गैरउत्पादक खर्च वा अत्यधिक प्रशासनिक ओभरहेडलाई पनि लागतमा देखाएर एमआरपी बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले गर्दा एउटै प्रकृतिका उत्पादनको लागत फरक-फरक देखिन्छ, जुन अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको कारक बन्छ ।
प्रमाणीकरण निकायको अस्पष्टता
लागत विवरणलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने आधिकारिक निकाय (जस्तै- चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट, नियामक संस्था, वा सरकारी निकाय) को स्पष्टता छैन । यसकारण, व्यवसायीले पेश गर्ने लागत विवरणको विश्वसनियतामाथि सधैँ प्रश्न खडा हुने गरेको छ । यो अभावले गर्दा सरकारी निकायलाई पनि कुन लागतलाई मान्यता दिने र कुनलाई नदिने भन्नेमा अन्यौल हुन्छ ।
मूल्यमा व्यापक भिन्नता
माथिका अस्पष्टताको सीधा परिणामस्वरूप एउटै उत्पादनको मूल्य बजारभरि फरक–फरक हुने गरेको छ । जस्तो कि, एकै ब्राण्डको बोतलको पानी वा चाउचाउ विभिन्न पसलमा फरक-फरक एमआरपीमा विक्री भएको देख्न सकिन्छ । यसले उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना गर्छ, उनीहरूलाई कुन मूल्य सही हो भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुन्छ र अन्ततः अनुचित मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । यसले बजारमा अराजकता बढाउँछ र उपभोक्ता शोषणलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।
लागत लेखापरीक्षणको अभाव र सीमितता
नेपालमा लागत लेखापरीक्षणको प्रचलन अत्यन्त न्यून छ । यो लेखापरीक्षणले कुनै पनि वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्दा लाग्ने वास्तविक, यथार्थपरक र दक्षतामा आधारित लागतको विस्तृत र वैज्ञानिक विश्लेषण गर्छ ।
प्रचलनको कमी- धेरैजसो नेपाली कम्पनी, विशेषतः दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगले पनि लागत लेखापरीक्षण गराउँदैनन् । यसको अर्थ उनीहरूको उत्पादन लागत वास्तविक हो वा होइन भन्ने कुराको कुनै स्वतन्त्र र विशेषज्ञ प्रमाणीकरण हुँदैन । यो अभावले व्यवसायीलाई आफूखुशी वा मनगढन्ते लागत देखाएर उच्च एमआरपी तोक्न खुला छूट दिएको छ, किनकि उनीहरूलाई आफ्नो लागत प्रमाणित गर्नुपर्ने कुनै दबाब हुँदैन ।
ऐनमा प्रावधानको कमी- उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले लागत लेखापरीक्षकको भूमिका, लागत प्रमाणीकरणको प्रक्रिया र स्वीकार्य लागत ढाँचाबारे कुनै स्पष्ट मार्गनिर्देशन वा बाध्यकारी प्रावधान गरेको छैन । यसकारण, ऐनको यो महत्वपूर्ण पक्ष कमजोर र कार्यान्वयनविहीन बनेको छ । जबकि, भारतलगायत धेरै देशमा लागत लेखापरीक्षणलाई मूल्य निर्धारण र नियमनको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।
उपभोक्तालाई न्याय पाउन कठिन- लागत लेखापरीक्षणको अभावले यदि कुनै उपभोक्ताले कुनै उत्पादनको एमआरपी अनुचित भएको भनी गुनासो गरेमा, सरकारी नियामक निकायलाई त्यसको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन, दावी प्रमाणित गर्न र अनुचित नाफा पहिचान गर्न अत्यन्तै कठिनाई हुन्छ । यसले गर्दा उपभोक्ताले अनुचित मूल्यविरुद्ध न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ र गुनासो प्रणाली नै प्रभावहीन बन्न पुग्छ । यसले बजारमा गलत अभ्यासलाई थप बल पुर्याउँछ ।
अभिलेखसम्बन्धी कानूनी विसंगति र भ्रम
नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, आयकर ऐन, २०५८ र भ्याट ऐन, २०५२ ले फरक-फरक ढंगले अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यी तीन कानूनी संरचनाबीचको असंगतिले व्यवसायीमा कानूनी भ्रम सिर्जना गरेको छ । यसले अनुपालनको (नन कम्पलाइन्स) अतिरिक्त बोझ थप्नुका साथै नियामक निकायको अनुगमन प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । उपभोक्ता ऐनले एमआरपी प्रणालीलाई नियमन गर्ने भए पनि लेखा अभिलेख सम्बन्धमा स्पष्ट मानक नतोकेका कारण व्यवसायी अन्य ऐनअनुसार लेखा राख्न बाध्य छन्, जुन एमआरपी प्रणालीसँग समन्वय नहुने अवस्थासम्म पुगेको छ ।
अभिलेख राख्ने अवधि, ढाँचा र उद्देश्यमा समेत विभिन्नता देखिन्छ । उपभोक्ता ऐनको उद्देश्य मूल्य पारदर्शिता कायम गर्नु हो भने आयकर र भ्याट ऐनको मुख्य ध्यान कर गणना र लेखा प्रणालीमा केन्द्रित हुन्छ । वाणिज्य विभाग, राजस्व विभागजस्ता नियामक निकायले आ-आफ्नो ढंगले विवरण माग्दा व्यवसायीमा दोहोरिने कामको मात्रा बढेको छ । अभिलेख राख्ने अवधि पनि ऐनअनुसार फरक छ, कतै ६ वर्ष त कतै ७ वर्ष ।
समस्या समाधानका लागि तीन मुख्य उपाय सुझाउन सकिन्छ । पहिलो, कानूनी समन्वयको खाँचो छ, जसअन्तर्गत सबै कानूनमा एकीकृत अभिलेख नीति लागू गरिनुपर्छ । दोस्रो, अभिलेख राख्ने ढाँचा र प्रकारसम्बन्धी मानकीकृत निर्देशिका बनाइनुपर्छ, जसले व्यवसायीलाई स्पष्टता दिन सकोस् । तेस्रो, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी ई–लेखा प्रणालीमार्फत् नियामक निकायबीच डेटा साझा गर्ने व्यवस्था मिलाइनु आवश्यक छ । निष्कर्षस्वरूप, अहिलेको कानूनी विसंगतिले व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता थपेको छ । यसले व्यवसायीमा अनुपालनको (कम्पलाइन्स) बोझ बढाउनुका साथै नियामक प्रक्रियामा अपारदर्शीता ल्याएको छ । अतः यस्ता समस्याको समाधानका लागि कानूनी सुधार, स्पष्ट मार्गनिर्देशन र प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग अत्यन्त जरूरी देखिन्छ ।
यी समस्या समाधानका लागि कानूनी समन्वय आवश्यक छ । उपभोक्ता संरक्षण, आयकर र भ्याट ऐनबीच एकीकृत अभिलेख राख्ने नीति बनाउनुपर्छ । निष्कर्षमा, यी विसंगतिले व्यवसायीमा बोझ बढाएका छन् । यसको समाधानका लागि कानूनी सुधार, नीतिगत समन्वय र प्रविधि अपनाई आवश्यक छ ।
व्यवसायीको वित्तीय प्राथमिकता र एमआरपी बेवास्ता
नेपालका व्यवसायीले कम्पनी ऐन र आयकर ऐनजस्ता कानूनी आवश्यकताहरू पूरा गर्नमा प्राथमिकता दिन्छन् । उनीहरूको मुख्य ध्यान नाफा–नोक्सान खाता र वित्तीय विवरण तयार गर्नेमा केन्द्रित हुन्छ, जुन कर पालना र कर्पाेरेट गभर्नेन्सको लागि आवश्यक छ । तर, यी कानूनले उत्पादन लागत लागत विश्लेषण, मानक लागत निर्धारण वा मार्जिन व्यवस्थापनलाई अनिवार्य बनाएका छैनन् । त्यसैले व्यवसायीले आन्तरिक लागत नियन्त्रण र अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारणमा अपेक्षित ध्यान दिँदैनन् ।
वर्तमान नियामक वातावरणले एमआरपी लागू गर्नका लागि व्यापारिक प्रोत्साहन र उपभोक्ता संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । यसको परिणामस्वरूप धेरै व्यवसायीले कानून पालना नगरेमा लाग्ने जरिवाना वा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भएका क्षेत्रमा मात्र स्रोत परिचालन गर्छन् । यसले एमआरपीसम्बन्धी नियमलाई व्यवसायको मुख्य गतिविधिको सट्टा अतिरिक्त बोझको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ । प्रणालीगत कमजोरीका कारण, उद्देश्यमा स्पष्ट व्यवसायीले पनि स्रोत सीमितता वा लागत लेखा विशेषज्ञताको अभावमा एमआरपी नियम कडाईका साथ लागू गर्न गाह्रो महसुस गर्छन् ।
बहु–उत्पादन वातावरणमा मूल्य निर्धारणको जटिलता
अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारणमा लागत पारदर्शिताको अभावले व्यवसायीलाई मनोमानी मूल्य तोक्न छुट दिन्छ, विशेषगरी एउटै कारखानाबाट धेरै उत्पादन बनाउने कम्पनीमा यो समस्या गम्भीर हुन्छ । यस्ता उत्पादकले प्रायः फरक-फरक मूल्य नीति प्रयोग गर्छन्, जसले गर्दा एकरूप मूल्य (युनिफर्म प्राइसिङ) लागु गर्न गाह्रो हुन्छ ।
यसका मुख्य चुनौतीमा प्रत्येक उत्पादनको लागत संरचना (युनिक कस्ट स्ट्रक्चर्स), बजार मागमा भिन्नता र प्रतिस्पर्धात्मक दबाब पर्दछन् । साझा श्रम र मेशिनरीजस्ता ओभरहेड वितरण (ओभरहेड अलोकेसन) का लागि कुनै मानक नहुँदा यो समस्या अझ बढ्छ । यसको समाधानका लागि लागत लेखा प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ, तर बजार गतिशीलता (मार्केट डाइनामिक्स) का लागि लचिलोपन पनि कायम राख्नुपर्छ ।
गोपनीयता, पेटेन्ट र उत्पादन जीवनचक्रको मूल्यमा प्रभाव
स्वामित्व भएको ज्ञान (जस्तै, औषधि निर्माण विधि) र पेटेन्ट सुरक्षाले मूल्य निर्धारणलाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रभाव पार्छ । उदाहरणका लागि, पेटेन्ट गरिएका औषधिको वास्तविक लागत गोप्य हुने भएकाले एमआरपी लागू गर्न गाह्रो हुन्छ । यसबाहेक उत्पादनको जीवनचक्रअनुसार मूल्य परिवर्तन हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा मूल्य बढी हुन्छ, जबकि प्रतिस्पर्धा बढेपछि परिपक्वता वा गिरावटको चरणमा मूल्य घट्छ । कडा एमआरपी नीतिले इनोभेसनलाई बाधा पुर्याउनसक्छ । यसको समाधानका लागि आवश्यक वस्तुमा मात्र कडा एमआरपी लागु गर्ने, पेटेन्ट गरिएका उत्पादनका लागि लचिलो व्यवस्था गर्ने र जीवनचक्र अनुसार मूल्य समायोजन गर्न अनुमति दिने ।
एमआरपी प्रणालीबाट उत्पन्न प्रतिस्पर्धाविरोधी जोखिम
एमआरपी प्रणालीले उपभोक्ता संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखे पनि, यसको व्यापक प्रयोगले बजार प्रतिस्पर्धालाई नै समाप्त पार्न सक्छ । यसले मूल्य युद्ध रोक्छ, जसले गर्दा कम्पनीले लागत घटाउने प्रविधि विकास गर्न प्रोत्साहन पाउँदैनन् । यसले कृत्रिम एकाधिकार सिर्जना गर्नसक्छ । यसको समाधानका लागि एमआरपीलाई आवश्यक वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्ने, प्रतिस्पर्धा नीतिसँग समन्वय गर्ने र प्रविधि क्षेत्रजस्ता नवीन उद्योगलाई छुट दिने । लागत पारदर्शिताबिना एमआरपी निष्पक्ष हुँदैन, पेटेन्ट र जीवनचक्रले लचिलो मूल्य नीतिको माग गर्छ, अति नियमनले प्रतिस्पर्धालाई नष्ट गर्छ ।
नियामक अनुगमन र कार्यान्वयनका कमजोरीहरू
नेपालमा एमआरपी नीतिको प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनमा नियामक निकायलाई ठूलो अवरोध सामना गर्नुपर्छ । प्रमुख समस्यामा स्पष्ट लागत आधारभूत मानकको अभाव (ल्याक अफ क्लियर कस्ट बेसलाइन स्ट्याण्डर्डस्), मानकीकृत मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश नहुनु र व्यवसायीको अनुपालन जाँच्न कानूनी प्रावधान अपर्याप्त हुनु पर्दछ । यी प्रणालीगत कमजोरीले सरकारी निगरानीलाई अप्रभावी बनाउँछ । पारदर्शी मापदण्डको अभावले प्रवर्तन प्रक्रियालाई व्यक्तिनिष्ठ बनाउँछ । यसले भ्रष्टाचारको जोखिम पनि बढाउँछ । मानकीकृत लागत प्रमाणीकरण प्रणाली र कानूनी उपकरण नभएसम्म, निगरानी प्रणाली अक्षम नै रहन्छ, जसले बजार मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी अक्षमताको धारणा (पर्सेप्सन अफ गभर्मेण्ट इन्याबिलिटी इन मार्केट प्राइस कन्ट्रोल) बढाउँछ।
उपभोक्ता विश्वास ह्रास र भ्रष्टाचारको सम्भावना
एमआरपी कार्यान्वयनमा कानूनी अस्पष्टता र प्रवर्तन असफलताको अक्षमता गहिरो हुन्छ । यसले शासनका आधारभूत सिद्धान्तलाई नै कमजोर पार्छ । एमआरपी कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको अभावले उपभोक्ता, व्यवसाय र सरकारबीचको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याएको छ । उपभोक्ताले प्रायः ठगिने वा शोषण भएको अनुभूति गरेको बताउँछन्, जसले बजार निष्पक्षता र नियामक प्रभावकारिताप्रति गहिरो अविश्वासलाई संकेत गर्छ ।
यसबाहेक, अनिवार्य लागत खुलाउने प्रणाली र लेखापरीक्षण अभावले मूल्य निर्धारण र बजार नियमनसम्बन्धी सरकारी निर्णय प्रक्रियाहरूमा पारदर्शिताको गम्भीर अभाव छ । यसले भ्रष्टाचारको प्रणालीगत जोखिम बढाउँछ ।
एमआरपीको मुद्दा यसप्रकार केबल प्राविधिक वा आर्थिक समस्या मात्र होइन, बरु एक व्यापक शासन संकट हो । जब उपभोक्ताले प्रणालीमा विश्वास गुमाउँछन् र व्यवसायी अपारदर्शी वातावरणमा सञ्चालन गर्छन्, राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता कमजोर हुन्छ । भ्रष्टाचारको बढ्दो जोखिमले संस्थागत वैधतालाई थप क्षति पुर्याउँछ, जसले नकारात्मक चक्र सिर्जना गर्छ । जहाँ अविश्वासले सुधार प्रयासलाई बाधा पुर्याउँछ, अक्षमतालाई नै स्थायी बनाउँछ ।
उपभोक्ता संरक्षणका लक्ष्यलाई नै कमजोर पार्छ । एमआरपी अनुपालनमा देखिएका समस्याको मुख्य कारण व्यक्तिनिष्ठ प्रवर्तनले भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउनुका साथै जनअविश्वासलाई जन्म दिन्छ । मूल्य नीतिमा पारदर्शिताको अभावले उपभोक्ता शोषण र शासन विफलतालाई बढावा दिन्छ ।
लागत लेखाको एमआरपीमा भूमिका
नेपालमा एमआरपी प्रणालीको अप्रभावकारितालाई सम्बोधन गर्न, वित्तीय व्यवस्थापन र लागत तथा व्यवस्थापन लेखाबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । यो वैचारिक भिन्नता प्रभावकारी एमआरपी निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण छ ।
(लेखक वरिष्ठ चार्टड एकाउण्टेण्ट हुन् ।)
Leave a Reply