सहकारी संकट समाधानदेखि सुधारसम्म: योजना र रणनीतिबारे नवनियुक्त अध्यक्ष डा. शर्मासँग संवाद

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको करिब ६ महिनापछि प्राधिकरणले अध्यक्ष पाएको छ । २०८१ माघ ११ गते स्थापना भएको प्राधिकरणले अध्यक्ष नपाउँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । असार ३० गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । पूर्व सचिव, राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारीलाई पछि पारेर सहकारी पृष्ठभूमिका शर्मालाई सरकारले आगामी चार वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा शर्माका अनुभव र आगामी योजनाबारे नेपालप्रेसकर्मी रिता राउतले कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश:     

–सहकारी प्राधिकरण स्थापना हुनु अगाडी तपाइको दैनिकी पनि यही भवनमा थियो । त्योबेला सहकारी विकास बोर्डको सदस्यसचिवको हैसियतमा आउनु हुन्थ्यो,  अहिले फेरि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्षको हैसियतमा आउन थाल्नु भयो । भवन उही, कर्मचारी पनि उही तर कार्यालयको नाम र पद फेरिदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ? 

सहकारी क्षेत्रमा मेरो आविद्धतादेखि प्रस्ट पार्न चाहे । म करिब ६० सालदेखि सहकारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमै इन्भल्भ हुँदै आइरहेको छु । हुन त म प्राध्यापन पेसामा रहेको मान्छे हुँ । म अर्थशास्त्र विषय पढाउने टिचर हो । पढाए पनि बाँकी समय सहकारीमा बिताइरहेकाे थिए । तीन–चार कार्यकाल सञ्चालक समितिमा फेरि लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा हुँदै एउटा डेरी इन्डस्ट्रीमा आवद्ध थिए । सहकारीहरू मिलेर ठूलो एउटा उद्योग चलाउनुपर्छ भनेर सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन गर्‍यौँ । यो उद्योगमा लुम्बिनी प्रदेशका अहिले १५० वटा सहकारी त्यसमा आबद्ध छन् ।

म सहकारी विकास बोर्डमा आउनु अगाडिसम्म त्यही थिए । यता बोर्डको जिम्मेवारीमा भइसकेपछि त्यहाँ मैले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे । सहकारीको इन्भेस्टमेन्टमा एउटा विशिष्टीकृत सहकारी मोडलबाट एउटा इन्डस्ट्री स्थापना गर्ने लिड पनि गरेँ मैले ।

सहकारी क्षेत्रमा सूक्ष्मरूपमा कहाँ समस्या छ ? कसले समस्या पार्न खोज्दैछ ? भन्ने जस्ता विषयमा मलाइ अनुभूति छ । मैले पहिलेदेखि नै यो पोलिसी लेभलमा काम गर्नुपर्छ, केही मान्छेहरू सहकारीको नाममा छद्मभेषी छन्, नाम सहकारी देखाउने काम अर्कै गर्नेहरू सहकारीमा प्रवेश भएका छन् भन्ने लाग्थ्यो ।

सहकारीलाई विस्तार गर्ने, देशव्यापी रूपमा चलाउने, धेरै संस्था स्थापना गर्नलाई सरकारलाई फ्यासिलिटेट गर्ने हिसाबले अभियान राम्रै रह्यो । तर अभियानमा पनि राजनीति हुँदै आएको छ । स्वनियमनमा चल्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा एड्भोकेसी रह्यो, त्यो एड्भोकेसीले मात्रै वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरू, रुल्स रेगुलेसन मान्ने नागरिकहरू, त्यो लेभलको पोलिटिसियनहरू वा जो कोही पनि भइदिएकाे भए त स्वनियमनमै चल्न सक्थ्यो । तर, हाम्रोमा त्यस्तो भएन । हाम्रो ठाउँमा स्वनियमन वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई उपयुक्त थिएन ।

नेपालको कन्टेक्स्टमा उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीलाई लैजानुपर्नेमा बढी वित्तीय कारोबारमा रमाउने प्रवृत्ति बढेकाे छ । त्यसकारणले यो पोलिसी लेभलमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अनुभूति भइरहेको थियो । त्यसै सन्दर्भमा बोर्डमा मलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । मैले केही न केही पोलिसी लेभलमा काम गरिराखेकै थिएँ । त्यो बोर्ड सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास, नीति निर्माण, सरकार र अभियानबीचको एउटा मध्यस्थकर्ता तथा समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने थियो ।

विगतदेखि बोर्डको भूमिका खुम्चिँदै गएको थियो । पछि बोर्ड खारेज भयो । पहिला प्रवर्द्धन, पोलिसी मेकिङसँग जोडिएको अर्गनाइजेसनमा म थिएँ । अब नियमन तथा सुपरिवेक्षणतिर छु । अब म एउटा विशुद्ध नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने हिसाबले स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरणमा छु । पहिले र अहिलेको मेरो भूमिका फरक छ ।

भर्खर जन्मेको बच्चाको एउटा अभिभावक बनेर आएको छु । अब नियमन गर्ने हो, सुपरिवेक्षण गर्ने हो । नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नका लागि जनशक्ति चाहिएको छ त्यसका लागि आवश्यक पोलिसीहरू चाहिएको छ र प्रविधि पनि चाहिएको छ । हामीले सबै घरघरै गएर नियमन गरेर सम्भव पनि छैन । यी सबै चिजहरू जुटाएर हामीले प्रारम्भ गर्ने गरी अगाडी बढेका छौँ । पहिले र अहिलेमा मेरो स्वाभाविक रूपमा भूमिका फरक छ । जिम्मेवारी पनि फरक छ । कामको हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

भूमिका, जिम्मेवारीसँगै टिम पनि फरक हुनेछ । पहिलाको हाम्रो कर्मचारीको सानो टिम थियो । परम्परागत रूपले चलिरहेको कर्मचारीको टिम थियो । अब त्यो पहिलाको कर्मचारीको टिम तेस्रो, चौथो दर्जामा पुग्छ । त्योभन्दा माथिल्लो दर्जाका अरूले लिड गर्ने र उनीहरू तल बसेर सपोर्टिङ स्टाफको रूपमा काम गर्ने हुनाले पनि पहिलाको कर्मचारीहरूले अनुभवीहरूसँग काम गर्दा सिक्छन् । नियमनको पार्ट फरक छ, फरक ढङ्गले नै जान्छौँ ।

–विकास बोर्डबाट नियमनतिर ‘सिफ्ट’ हुनुभएको तपाइ अब कसरी काम अगाडी बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? 

म बोर्डको सदस्य सचिव हुँदा जे सोचेको थिएँ, त्यो भूमिकामा आएर हेर्दा मलाई नआएको भए हुने रहेछ भन्ने अनुभूति भएको थियो । मैले त्यसबेला भनेको नै त थिएन तर अनुभूति भएको थियो । सदस्य–सचिवको भूमिका पोलिसी मेकिङमा हामीले राम्रै भूमिका खेल्छौँ, सरकारको एउटा थिंक ट्यांकको रूपमा यो बोर्डलाई लैजान सकिन्छ र सहकारी क्षेत्रको हिसाबले अरू नेपालका अर्थ मन्त्रालयदेखि हरेक सेक्टरले बोर्डलाई एउटा फ्यासिलिटेट अर्गनाइजेसनको रूपमा लिन्छन् होला भन्ने लागेको थियो । त्यो रूपमा लैजान सकिन्छ भन्ने कुरालाई आफूले त्यस ढङ्गले लग्यो भने जान सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, त्यस्तो भएन ।

यहाँ आएपछि थाहा भयो की बोर्डको मिटिङ बस्नै एक–डेढ महिना लाग्ने रहेछ । बजेट पास गर्नका लागि अर्को आर्थिक वर्ष लाग्ने रहेछ । त्यो पनि पास गर्न नसकिएका परिस्थिति बन्ने रहेछ । यस्तो हुँदा बोर्डमा म सदस्य सचिवकै भूमिकामा आउनु खासै उपयुक्त रहेनछ जस्तो अनुभूति भएको थियो ।

अहिले प्राधिकरणमा म प्रतिस्पर्धा गरेर हो । यहाँ अनुभव हेर्नुभएको छ । त्यहाँ विभिन्न प्रावधानहरू छन् । सहकारी क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव भन्ने शीर्षकबाट मैले एप्लाई गरेँ । लगभग २०–२२ वर्ष सहकारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष इन्भल्भ भएको अनुभव मसँग छ ।

प्रतिस्पर्धाको सङ्ख्याहरू मध्ये विभिन्न क्षेत्रका थोरै सङ्ख्या भएपनि आफ्नो क्षेत्रको दक्षता, विज्ञ र टप मान्छेहरूकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हो । हाम्रा विज्ञहरूले विभिन्न ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर इन्टरभ्यु लिने, प्रस्तुतीकरण गर्ने, परियोजना प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गर्ने, अनुभवका मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न आधारमा लोकसेवाको एउटा फम्र्याटका आधारमा छनोट भएर तीन जनामा पनि मेरो नाम एक नम्बरमा निस्केको हो । यो ठाउँ मेरो आफ्नो अनुभव, क्षमता र गर्न सक्छ भन्ने आधारले छानेको हो ।

म यहाँ भर्खर प्रवेश गरेको छु । कामलाई कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो । मैले जोड दिने गरेको टिमवर्क राम्रो भयो भने काम राम्रो हुन्छ भन्ने हाे । हामी लगभग ७५–८० जनाको टिम परिचालन गरेर पहिलो प्रारम्भिक स्टेजमा जाने हो । यहाँ लगभग दुई वटा निर्देशनालय हुन्छ, एउटा नियमन तथा सुपरिवेक्षण र अर्को प्रशासन तर्फ । एकातिर राष्ट्र बैंकको निर्देशकले नेतृत्व गर्ने अर्कातिर हाम्रो निजामती सेवाको सहसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी दुई वटा विङ्सबाट यहाँ सिस्टम डेभलप गर्ने गरी प्रस्ताव पास भएको छ ।

जुन टिम हामीले राम्ररी अगाडि बढाउन सक्यौँ र त्यसको लिड गरेर जाँदा निश्चित रूपमा एउटा नतिजा दिन सक्छौँ । टिम व्यवस्थापनमा मैले सरकारका निकायहरू सबैलाई एक चरण भेटघाट पनि गरिसकेँ । मैले सम्बन्धित मन्त्रालय, अरू मन्त्रालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक सबैतिर भेटघाट गरेर यो खालको टिमका लागि यहाँहरूले छिटो सहयोग गर्नुपर्‍यो भनिसकेको छु ।

राष्ट्रको अहिले ध्यान सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको तिर नै छ । त्यसैका आधारमा अध्यादेश आयो । संसदीय समितिले प्रतिवेदन दियो । त्यसैका आधारमा प्राधिकरण गठन गर्‍यो । अब त्यसको आउटकम निकाल्ने भनेको त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूले हो । यसलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ भनेर हरेक ठाउँमा गएर यी सबै कुरा भएको छ । अब हामी छिट्टै नै यसलाई एउटा टिम बनाएर काम प्रारम्भ गर्छौँ ।

–राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको करिब ६ महिनापछि प्राधिकरणले अध्यक्ष पाएको छ । अध्यक्ष बन्नु भएको तपाइका सुरुवाती सय दिनको प्राथमिकता के हुनेछ ? 

मैले पाँच वर्षे योजना नै पेश गरेर यहाँ आएको हो । प्रारम्भमा हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ । त्यसपछि आवश्यक पोलिसी निर्माण गर्ने विषय हुनेछन् । कोपाेमिस पनि आफैमा जनशक्ति र त्यसलाई अलि रिफर्म गरेर जानुपर्ने कुरा आइरहेको छ । हामीले म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्छ । कतिपय यो जिआइएस भनेर एउटा ज्योग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टमका आधारमा ट्रयाक गरेर पनि सहकारीहरूलाई नियमन गर्ने कुराहरू छन् । यस्ता विभिन्न सिस्टमहरूमा हामीले जाने प्रयत्न गर्नेछौँ । सिस्टमलाई विकास गर्ने, पोलिसी निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र नियमनलाई ध्यान दिनेछौँ ।

ठूला सहकारी भनेर मापदण्डमा पनि २५ करोड भन्दा माथि भनिएको छ । सुरुमा हामी २५ करोडको दायरा भन्दा माथिको कति हुन्छन् तिनीहरुलाई पहिला दर्ताको सूचीमा आउन सूचना जारी गर्छौँ । दर्ता हुँदा कुन तहका सहकारी आउँछन् त्यसलाई हेर्छौँ । २५ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई पहिलो चरणमा नियमनको दायरामा ल्याउँछौँ । करिब सय दिनमा पोलिसी, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा काम गर्छौँ ।

हामीले कङ्क्रिट योजना र हाम्रो एउटा रणनीतिक योजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेसो हो । हुन त हामीले योजना बनाएका छौँ । मसँग अन्य प्रतिस्पर्धी साथीहरूका पनि योजनालाई समाविष्ट गरेर एउटा रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । हामी चार वर्ष बस्ने भएको हुनाले कमसेकम पाँच वर्षको रणनीतिक योजना बनाउनेछौँ ।

वार्षिक कार्यक्रमसहितको पाँच वर्षको एउटा रणनीतिक योजना बनाएर सरकारका योजनासँग पनि टाइअप हुने गरी हामी बनाउँछौँ । त्यस अनुसार हामीले मुभ गर्नुपर्छ भन्ने छ मेरो सोच ।

संस्थाका वित्तीय रिपोर्टहरू अध्ययन गर्नका लागि टिम बनाउने योजनामा छौँ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको केन्द्रीय संस्थासँग एग्रिमेन्ट गरेर देशैभरिका सीएहरूलाई नै परिचालन गर्ने कानुनले भनेको छ । उनीहरूलाई एउटा ओरिएन्टेसन पनि गर्नुपर्‍यो । यसरी जान पाउनुहुन्छ भनेर  निश्चित निर्देशनहरू बनाउँछौँ । त्यो अनुसार उहाँहरूले सकेसम्म सबै भूगोललाई समेट्ने गरी सीएहरूको एउटा सूची बनाउँछौँ । त्यो सूची अनुसार उहाँहरूलाई पछि केही कार्यविधि बनाएर दिन्छौँ ।  हाम्रो सूचीमा भएका सीएहरूबाट कसैले अडिट गराएर सर्टिफाई गराएर डकुमेन्ट पेश गर्ने, रिपोर्ट बुझाउने परिस्थितिहरू हुन सक्छ, त्यस अनुसार अगाडी बढ्छौँ ।

–पहिले त प्राधिकरणले पूर्णता पाउनु पर्‍यो होला नि, अहिलेसम्म प्राधिकरणले नै पूर्णता पाउनै सकेको छैन । दुई जना विज्ञ सदस्य नै छैनन् । प्राधिकरणले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला ?  

यसमा मुद्दा परेकाले अलि ढिला भएको छ । यही १० गते सदस्यहरूको  अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरण छ । करिब १५ गतेसम्ममा उहाँहरू आउनुहुन्छ । अबको १० दिन भित्रमा हाम्रो टिम पाँचै जनाको पूरा हुन्छ ।

–सहकारी क्षेत्रमा बेथितीको चाङ भएको बेलामा यस क्षेत्रको नियमन गर्ने प्रमुख बन्नु भएको छ । सहकारीहरूमा भइरहेको ठगी र अनियमिततामा रोक लगाउन कस्ता कदम चाल्नुहुन्छ ?    

–हाम्रोमा समस्यामा रहेका सहकारीहरूको समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया लामो भयो भन्ने गुनासो छ नी ?  

समस्याग्रस्त हुनु भनेको त्यो संस्था अब चल्न सकेन भन्ने हो । त्यसको सम्पत्तिलाई बेचेर बचत फर्काइदिनु भन्ने हो । अब समस्याग्रस्त रूपमा घोषणा नगर्दासम्म अझै चल्छ कि, प्राण छ कि, त्यसले चलाउँछ कि भन्ने अर्थ हो । अब केही संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा नगरेका पनि होइन । हामी चलाउँछौँ, त्यसलाई ब्याक गर्दिनुपर्‍यो भनेर पनि हिँड्दै गरेको यताउता सुनिएको छ ।

छिटो समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने कि नगर्ने ? गर्दा पर्नसक्ने असर, यसबारेमा आ-आफ्ना खालका दृष्टिकोणहरू बन्दै आए । सकेसम्म समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने बित्तिकै तालाचाबी लगाउने त्यसपछि जेजे छन् तिनीहरू सबै कुहेर सड्नेसम्मका स्थितिहरू पनि भए । त्यहाँका कर्मचारीहरूको छुट्टै समस्यामा छ ।

समस्याग्रस्त तुरुन्तै घोषणा गर्दा पनि त्यसको असर कस्तो पर्छ भनेर हेर्दा अलि ढिला हुन्छ । विभागको सिफारिसमा  मन्त्रालयले घोषणा गर्दै आएको थियो । अहिले सिफारिस गर्ने अधिकार यसलाई पनि छ । यसले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयले घोषणा गर्ने अधिकार पाएको छ । यो पनि हामी पोलिसीहरू, जनशक्ति व्यवस्थापन नगरिकन गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ ।

धेरै सहकारी समस्यामा छन् । कति जानेर समस्यामा छन् । कति इन्टेन्सनल्ली छन् । कतिपय नजानेर काम गर्दागर्दै समस्यामा छन् । कतिपय महत्वकांक्षी भएर यति त म पार लाउन सक्छु, मसँग क्षमता छ, मेरो सम्पत्ति छ, सारा छ, मलाई विश्वास गर्छन् भनेर अलि बढी एम्बिसियस भएर घमण्डले नियत नै खराब नभएको तर घमण्डीपन भएका कारणले पनि समस्या भएका छन् । यस्ता तीन–चार वटा कारणहरू छन् । अरू पनि थुप्रै छन् । यस अर्थमा हामीले अब यो समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा पहिलो नियत खराब भएको टिम हो कि होइन भन्ने कुरा छिटै आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी छ ।

नियत खराब नभएका संस्थाहरूको हकमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिहाल्नु हुँदैन । नियत खराब भएका छन् भने पहिला त्यो व्यवस्थापन ठ्याक्कै चेन्ज गरेर कर्मचारीहरूको पनि मूल व्यवस्थापन, एकाउन्टिङ सिस्टम, त्यसको मूल नेतृत्व नियन्त्रण, बचत पनि बन्द गर्ने, लगानी पनि बन्द गर्ने, असुलीलाई प्राथमिकता दिएर केही समय सञ्चालन गरेर त्यसपछि साधारण सभा गराइ दिएर नयाँ टिम ल्याएर अनि त्यो सबै वित्तीय अवस्था कहाँ कहाँ के के छ भनेर जानुपर्ने हुन्छ ।

कतिले सम्पत्ति कहाँ कहाँ हस्तान्तरण गरिराख्या हुन्छन् । खराब मान्छे जो मानौँ कुनै एउटा एक्स भन्ने मान्छे सञ्चालक समितिमा बस्यो । आजभन्दा १० वर्ष पहिला । उसको संस्था मानौँ त्यसको तीन–चार वर्ष पछि अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । र त्यसले सम्पत्ति यताउता सेटल गर्‍यो । कसैले त सम्बन्ध विच्छेद पनि गर्‍यो भने त्यो १०सै वर्ष पहिलादेखि उसले सम्पत्ति कहाँ कहाँ, कता कता लगेर कोकोले किने ? ती सबै उसका सम्पत्तिलाई अधिकरण गर्नसक्ने खालको कानुन बनाउनु पर्ने देखियो । नत्र अर्को मान्छे मर्कामा पर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो मर्कामा परे पनि त्यसका ती समस्याहरूका हकमा त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने ? उसको त्यो मर्कालाई कसरी फुकाउने भन्ने कुरा हो । श्रीमतीसँग डिभोर्स गरेर बस्दैमा उसका नाममा, उसका माइतीको उसको नाममा राख्ने, डिभोर्स गरेपछि त्यो श्रीमती उम्किने, पूर्वश्रीमान उम्किने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

हिजोसम्म सँगै थिए । आज अप्ठ्यारोमा पर्‍यो, अनि डिभोर्स गरे । त्यसपछि भोलि चाहिँ खोज्दा डिभोर्स गरिसकेका छन् । हिजैदेखि उनीहरू सँगै छन् र हिजो उ समितिमा थियो भने हिजो त उनीहरू सँगै थिए नि । यस अर्थमा ती दुइटैको सम्पत्ति अधिकरण योग्य हुन्छ भन्ने हिसाबले कानुन बनाउनुपर्छ छ । त्यसरी गलत बाटोबाट उम्किने जुन प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । सञ्चालकले थाहा नपाउने गरी त्यो संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने कुराको सूत्रबद्ध र योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।

–कतिपय सहकारीहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर छ, त्यस्ता सहकारीमाथी प्राधिकरणले डण्डा चलाउँछ की सुधारात्मक कारबाही गर्छ ?  

ऐनले मात्र त सबै कुरा भन्न सायद पनि भएन । गर्ने कामका तौरतरिकाहरू हामीले नै निर्धारण गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या केन्द्रमा गएर व्यवस्थापन गरेर कन्ट्रोल गरेपछि हुन्छ । त्यस्तो सङ्ख्या सय भित्रै हुन्छ । शाखाहरू त हजारौँभन्दा बढी हुन्छन् तर केन्द्रलाई हेरे पुग्छ ।

तर, सहकारीहरू हजारौँको सङ्ख्यामा छन् । सहकारी समस्यामा आएकै हिसाबले हेर्दा पनि यो कति आएका छन् भन्ने नै कुनै तथ्यांक नै छैन । सञ्चालनमा भएका सहकारीकै एकमुष्ट डाटा छैन । राष्ट्र बैंकले समस्याउन्मुख संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर सुधारात्मक कदम चाहेजस्तो सहकारीमा अलिक नसकिएला । हरेक ठाउँमा व्यवस्थापन जिम्मा लिएर हिँड्यो भने जनशक्ति कसरी पुर्याउन सकिएला भन्ने एउटा च्यालेन्ज छ । त्यसकारणले अब त्यो पार्टमा कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

सीएहरूको एउटा टिमलाई सम्पर्क गरेर सीएहरू मार्फत नै अडिट गराएर जानेछौँ । यसलाई हामीले दुइटै वेबाट हेर्छौँ । व्यवस्थापन कुनै मोडलबाट मोडल विकास गरौँला । कहिलेकाहीँ एक्सचेन्ज मोडल पनि हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ अरू कसैलाई सरकारी निकायसँग जोडिएर सपोर्ट लिने कुराहरू हुन सक्छ । प्राधिकरणकै जनशक्तिले नपुग्ने हुँदा स्थानीय, प्रदेश सरकारसँगको सपोर्टमा व्यवस्थापनलाई जिम्मा लिने कुरा हुनसक्छ ।

तत्काल मान्छे हायर गरेर उसलाई टिओआरहित जिम्मा दिएर त्यसको खर्चपानी त्यही संस्थाले बहन गर्ने गरी म्यानेज गरेर पनि हुन सक्छ । कुनै उपायबाट त्यसको व्यवस्थापनलाई पनि अलिकति हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र अब आवश्यक डन्डा पनि चलाउनु पर्छ भन्ने नै हो । दुइटै काम गर्नुपर्छ ।

–ठगीमा मुछिएका सहकारीहरूको बचाउमा राजनीतिक पहुँच प्रयोग हुने गरेको गुनासो व्याप्त छ, तपाइ आफैँ पनि नेकपा एमाले सहकारी विभाग सदस्य हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा प्राधिकरण कसरी निष्पक्ष रहन सक्छ ?  

यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो,यो प्रश्नले स्पष्ट पार्ने मलाइ अवसर दियो । हामी अहिले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छौँ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि गरिरहेका छौँ । हरेक मान्छे एउटा न एउटा आइडोलोजीसँग जोडिएको छ ।

जतिका मान्छेहरू नेपालका हाइ लेभलका न्यायालयदेखि लिएर हरेक ठाउँका मान्छेहरूको कसैले त्यो व्यक्त गर्ने फोरममा छ । कोही पब्लिसिटी हुने फोरममा छ भने कोही पब्लिसिटी नभएर बसेको होला । त्यस हिसाबले मान्छेहरू विभिन्न ढङ्गले रहे, बसे । म पनि प्राध्यापन क्षेत्रमा भएको हिसाबले कुनैकुनै जिम्मेवारीमा रहियो होला । तर त्यसो भनिरहँदा म जतिखेर यहाँ आवेदन गर्दैगर्दा जहाँ जुन जिम्मेवारीमा थिएँ त्यसबाट राजीनामा दिएर सदस्यता त्याग गरेरै यहाँ छिरेको हुँ । जतिखेर मैले स्वघोषणामा हस्ताक्षर गर्नुपर्थ्यो, त्यतिखेरैदेखि मैले त्यो काम गरेरै आएँ । यस अर्थमा मेरो राजनीतिक दलको हिसाबले कुनै दलीय हिसाबले कहीँ पनि जिम्मेवारीमा कहीँ सदस्यता नभएको अवस्था हो ।

अहिलेसम्म जुन खालको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएँ, जुन खालको एउटा सोसाइटीले मलाई विश्वास गर्ने स्थिति सिर्जना गरेँ, अब यो चार वर्षमा त्यो जिम्मेवारीबाट च्युत भएर मैले एउटा पक्षलाई मात्रै पक्षपोषण गर्न थाल्नु भनेको आफैलाई सिध्याउनु नै हो भन्ने लाग्छ । यो ठाउँ भनेको निष्पक्ष जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि नै सरकारले पठाएको हो । त्यसैले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मलाई त्यो नैतिकताले नि मिल्दैन र गर्न पनि हुँदैन ।

कानुनको नजरमा दोषी देखिएका मान्छे जो कोही भएपनि कठघरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा म एकदम दृढ संकल्पित छु । म त्यो गर्न पनि सक्छु । अहिले आम रूपमा जुन खालको प्रश्न उठाइएका छन्, त्यो प्रश्न नउठाएर बरु सहयोग गर्दा नै ठिक हुन्छ भन्ने नै मेरो धारणा छ ।

–सहकारीको मर्जरको बहस पनि छ । केहिले सहकारी मर्जरमा गएर सङ्ख्या घटाउनु पर्छ भनिरहेका छन् भने केहिले मर्ज गरेर ठूला बनाउन हुँदैन भनिरहेका छन् । प्राधिकरणले यसबारे कस्तो कदम चाल्छ ? 

सहकारीका सङ्ख्या घटाउने नै हो । एउटा संस्थामा ५०० मान्छे भएर त्यसको कार्यालय, व्यवस्थापक, सञ्चालक समिति, बैठकको भत्ता, त्यसका खातापाता, सफ्टवेयर, अफिसको भाडा लगायत यी सबै कुरा र त्यसैमा तीन वटा ५००–५०० का १५०० मान्छे भएको संस्था हुँदा पनि त्यो जुन खर्च छ नि ती खर्चहरू त्यसमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मात्रै बढ्ला । त्योभन्दा धेरै बढ्दैन ।

हुनत विश्वमा नेपालका कमर्सियल बैंकभन्दा ठूल्ठूला वित्तीय कारोबार गरेका सहकारीहरू छन् । तर त्यो देशको वित्तीय अवस्था, क्षमता, त्यो देशको पुँजी परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य, त्यहाँका नागरिकहरूले रुल्स रेगुलेसनलाई मान्ने सिस्टमको विकास, अनुशासन यी सबै कुराले गर्दा त्यहाँ त्यो हुन सकेको छ । तर हाम्रोमा अहिले वित्तीय अनुशासन पनि छैन ।

हामीसँग त्यो लेभलको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने खालको मार्केट पनि देखिँदैन । त्यो क्रिएट गर्न सक्या छैन । दैनदिन मान्छेका जीवनयापन गर्ने खालका परिस्थितिहरू निर्माण गर्ने कुरा र केही मिडियम लेभलका उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने कुराका निम्ति नै सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय क्षमतालाई त्यस लेभलबाट विकास गर्ने हो । त्यसका लागि पनि हामीसँग ठूलो इन्कम लेभल भएका धेरै मान्छे, बचत गर्न सक्ने सामर्थ्य हामीसँग छैनौँ ।

हामी सामान्य महिनामा १–२ हजार, बढीमा ५ हजारसम्म बचत गर्न सक्ने सङ्ख्या नै हो । हामीसँग १००–२०० देखि ५ हजारसम्मको सङ्ख्या नै लार्ज स्केलमा त्यही हो । अब १०–२० हजार लाख जम्मा गर्ने भनेको एकदम नोमिनल हुन्छ । त्यस्तो लेभलको जम्मा गर्ने संस्था र त्यो लेभलको जम्मा गर्दा हुने जुन पुँजी सिर्जना हो, त्यो पुँजी सिर्जना थोरै मान्छेभन्दा धेरै मान्छे हुँदा बढी हुन्छ ।

पुँजी सिर्जना बढी भइसकेपछि त्यसले लगानी गर्नका लागि, त्यो लगानी गर्दा त्यसको कम ब्याजदरले पनि त्यो संस्था चल्नका लागि इन्कम त्यसको मार्जिन कम राख्दा पनि त्यो संस्था रन गर्न सक्छ । मान्छे थोरै भएर सञ्चालन गर्दा पनि त्यसको लागत बढ्छ । सञ्चालन लागत बढेपछि संस्था अप्ठ्यारोमा पर्छ । त्यसकारण हामीले सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय विश्लेषण गरेर डिपोजिट उठाइदिएको अनि लगानी गरेको छ । त्यो डिपोजिट उठाएर धेरै ब्याज दिएको र त्यो लगानीको तालमेल, आफ्नो खर्चको अवस्था, ब्याज, कर्मचारी, लगायत जुन लागत छ त्यो लागत र लाभलाई राम्रो विश्लेषण नगरिकन चल्दै जाने कल्चर हाम्रो भयो । कम्तीमा एउटा संस्थामा १० हजार मान्छे हुन् । त्यो लेभलको क्षमता भएका कर्मचारीहरू हुन् । कर्मचारीहरूमा पनि सहकारीमा मैले जागिर खाएपछि अब अर्को जागिरका लागि दगुर्नु पर्छ भन्ने फिलिङ नहोस् ।

ठूलो संस्था भएपछि पुँजी धेरै हुन्छ, राम्रा कर्मचारी राख्न सकिन्छ, टिक्छन्, खर्च म्यानेजमेन्ट हुन्छ, कम लागतले पनि धेरै व्यवस्थापन हुन्छ । यी सबै कारणले पनि ठूला संस्था बनाउने हो र संस्था मर्जर गर्ने नै हो । यसबारे नबुझ्दा यस्तो भनिएको हो भन्ने लाग्छ । बैंकहरू जस्ता सहकारी हुँदैनन् । बैंक बैंककै ढङ्गले चल्छ र सहकारी सहकारीकै रुल्स रेगुलेसनमा चल्छन् ।

–सहकारीमार्फत उत्पादन, कृषि र रोजगारीलाई जोड्ने तपाईँको योजना के छन् ?  

उत्पादन, व्यवसाय, पुँजी, यी तीनटै कुरासँग जोडेर सहकारी क्षेत्रले काम गर्ने हो । पुँजी पनि चाहिन्छ । त्यस उत्पादन पनि गर्नुपर्छ र बजारीकरणमा पनि जानुपर्छ ।

तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने– एकदमै तिर्खा लागेर हामी पानी खान गयौँ, अनि पानी पियौँ । पानी पिउने कुराले हामीलाई भोक जाग्दा अरूतिर नि जाने हो । अहिले तिर्खै लागेको छ, पहिला पानी नै चाहिएको छ । त्यसले गर्दा प्राधिकरणको अहिले एकसुत्रीय एजेन्डा नियमन र सुपरिवेक्षणमा नै हो ।

प्रवर्द्धन गर्नका निम्ति पहिला बोर्ड थियो । अहिले प्रवर्द्धनको औचित्यता देखिएन । अन्य निकायहरूले प्रवर्द्धन गर्ने हो । हामीले कसरी गर्ने, के गर्ने, कसरी सहयोग पुर्‍याउने भन्ने बारेमा उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने हो । उहाँहरूले निर्माण गर्ने अथवा सरकारले निर्माण गर्ने पोसिलीहरूमा हामीले पनि इनपुट दिने हो । तर हामीले गर्ने काम प्रवर्द्धन होइन । त्यसैले  उत्पादनमा जाने, बजारीकरणमा जाने कुराका निम्ति हाम्रो सहयोगी भूमिका हुनेछ ।

हामीले राम्ररी नियमन गरेर सहकारीको राम्रो पुँजी सिर्जना गर्न सक्यौ भने र उनीहरू अनुशासित भए भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सक्छन् । त्यसरी सपोर्ट पुर्याउन सक्छौँ ।

सहकारीहरू सहकारीकै सिस्टम अनुसार चल्नुपर्छ । चाहे त्यो सञ्चालक होस्, चाहे त्यो अभियानकर्मीहरू होस् अथवा सदस्य होस् । सहकारीका सदस्यहरूले मैले सहकारीमा पैसा जम्मा गरेको छु, मेरो काम सकियो भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । सहकारीको सदस्य सञ्चालक को हो, के हो, कस्तो हो भनेर बेखबर भएर बस्न हुँदैन । सहकारीमा के भइरहेको छ, त्यसको अवस्था कस्तो छ, आगामी योजना के छन् जस्ता प्रश्न नउठाउने सेयर सदस्य हुनु भएन ।

सञ्चालकहरूले पनि सदस्यहरूले मलाई विश्वास गरेका छन् मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर मनोमानी गर्न हुँदैन । मनपरी गरेर सञ्चालकहरू हिँड्न भएन । अभियानकर्मीहरूले पनि कानुनले भने अनुसारको बाटो हिँड्नुपर्‍यो । कानुनले भनेको छ एउटा छ तर अर्कै बाटो हिँड्नु भएन । कानुनको परिधि भित्र रहेर नै काम गर्नुपर्‍यो ।