कोशीमा कोटेसन मोह: बजेट टुक्रा पारेर खरिद सजिलो बनाउन जनस्वास्थ्य र जिल्ला अस्पतालमा बजेट

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई चाहिने उपकरण र औषधी खरिद कोटेसनबाट गर्ने गरी तयारी गरेको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतको प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट हुँदै आएको खरिदलाई रोकी सिधै जिल्ला अस्पतालबाट खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएपछि कोटेसनमा खरिद गर्ने तयारी देखिएको हो ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि व्यवस्थापन केन्द्रको बजेटमा ५४ प्रतिसतले कटौती गरेको छ । केन्द्रको बजेट काटेर मन्त्रालयले यस वर्ष सिधै जिल्ला अस्पतालहरूले खरिद गर्न सक्ने गरी बजेट पठाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू वर्षका लागि प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई उपकरण खरिदमा ७ करोड ६० लाख र औषधी खरिदमा ४ करोड ४४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मन्त्रालयले केन्द्रमा उपकरण खरिदका लागि १४ करोड २४ लाख रुपैयाँ र औषधी खरिदमा १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा औषधी र उपकरण खरिद गर्दा टेन्डर प्रक्रियामा जानु पर्ने र यसले खरिदमा ढिलाइ हुने भन्दै कोटेसनबाट खरिद गर्न सकिने गरी जिल्ला अस्पतालबाटै खरिदका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

जिल्लामा बजेट पठाउँदा सानो सानो बजेट हुन्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार यसरी सानो सानो बजेटलाई टुक्राएर खरिद गर्दा कोटेसनबाट नै खरिद गर्न सकिन्छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापनमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई रोकी छिटो काम निकाल्ने भनिए पनि यो सेटिगमा आफू निकटका कम्पनीलाई सजिलै काम दिने उपाय हो ।’

कोटेसनबाट खरिद गर्दा आर्थिक अपचलन हुने र सेटिङ गरी कार्यालय प्रमुखले आफू निकटका ठेकेदारहरूलाई काम दिने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

आलोचना भइरहँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले कोटेसनमा मोह देखाएका छन् । सानो बजेटमा कोटेसनमा काम दिन सकिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले भने, ‘सानो परिमाणमा हुने खरिदमा जिल्ला अस्पतालले कोटेसन विधि प्रयोग गर्न सक्ने भएको त्यसमा मिलेमतो हुने सक्नेछ । यसरी सामान किन्दा समान महँगो पर्न सक्नेछ ।’

सानो टेन्डरमा ठुला सप्लायर्स प्रतिस्पर्धामा नजाने र साना बिक्रेताबिचको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्दा थप घोटालाको जोखिम हुनसक्ने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘यस्तो हचुवाको निर्णय किन भयो बुझ्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘जिल्ला खरिदमा मिलेमतो गरेर कमिसन लिन पाइन्छ भन्ने सोच पनि हुन सक्छ ।’

कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेको छ । केन्द्रको काम स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी औषधि तथा उपकरण खरिद गरेर प्रदेशभरि वितरण गर्नु हो ।

आपूर्ति केन्द्रले प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूलाई चाहिने औषधी र उपकरणका लागि एकै पटक टेन्डर आव्हान गर्थ्यौ ।

टेन्डर मार्फत ठुलो परिमाणमा एकमुस्ट औषधि खरिद गर्दा कम मूल्य पर्ने गरेको थियो । जिल्लाले छुट्टाछुट्टै कम परिमाणमा खरिद गर्दा महँगो पर्न सक्ने चिन्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले गरेका छन् ।

‘पहिले विराटनगरमा रहेको केन्द्रले १४ वटै जिल्लाका लागि औषधी र उपकरणहरू एकै पटक टेन्डरमार्फत खरिद गर्थ्यो, जसले प्रतिस्पर्धा बढाउँथ्यो र मूल्य घट्थ्यो’ ती कर्मचारीले भने, ‘अब प्रत्येक अस्पतालले छुट्टाछुट्टै थोरै परिमाणमा खरिद गर्दा लागत वृद्धि हुने प्रबल सम्भावना छ ।’

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्वप्रमुख भोगेन्द्रराज डोटेलले पनि सरकारको पछिल्लो नीतिले औषधी र उपकरण खरिद महँगो पर्ने खतरा रहेको बताएका छन् । ‘प्रदेश केन्द्रबाट सामूहिक खरिद हुँदा ठुला सप्लायर्सको सहभागिता बढ्थ्यो र प्रतिस्पर्धाबाट दर घट्थ्यो’ उनले भने, ‘जिल्लाले छुट्टाछुट्टै थोरै परिमाणमा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा न्यून हुन्छ र मूल्य स्वाभाविक रूपमा महँगो पर्छ ।’

आफ्नै दाबीलाई काट्दै मन्त्री राई

स्वास्थ्य मन्त्री राईले केही दिन अघि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गदै आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट खरिद गर्दा साँढे पाँच करोड रुपैयाँ जोगिएको दाबी गरेका थिए ।

उनले प्रतिस्पर्धाबाट औषधी र उपकरण खरिद गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा आधा कममा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको बताएका थिए ।

उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, प्रतिस्पर्धामा उपकरण र औषधी खरिद गर्दा सस्तो मूल्यमा समान किनिएको छ । यसले प्रदेशको बजेट जोगिएको छ ।

उनले मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५ करोड ६३ लाख ६९ हजार ७ सय रुपैयाँमा खरिद सम्पन्न गरेको बताएका थिए । उनले विनियोजित बजेटमा ५ करोड ५१ लाख ३ हजार रुपैयाँ जोगिएको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, आपूर्ति केन्द्रको उक्त खरिदलाई ‘मितव्ययिता र सुशासनको उत्कृष्ट नमुना’ छ ।

तर मन्त्री राईले आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका खरिदलाई मितव्ययी भने पनि व्यवहारमा भने चालू वर्षमा उपकरण खरिदको ४७ प्रतिशत र औषधी खरिदको ६४ प्रतिशत बजेट कटौती गरेका छन् ।

उनले पत्रकार सम्मेलनमा आपूर्ति केन्द्रबाट उपकरण र औषधि खरिद गर्दा मितव्ययी भएको र सरकारी बजेट बचत भएको दाबी सुशासनको रूपमा प्रचार गरेका थिए ।

अस्तालमा छैनन् प्राविधिक

औषधी र उपकरण खरिद प्राविधिक विषय भए पनि प्रदेश सरकार मातहतका जिल्ला अस्पतालहरूमा उपकरण औषधीको खरिदको गुणस्तर गर्ने प्राविधिकहरूको अभाव रहेको छ ।

स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न त्यसको प्राविधिक पक्ष प्रमाणीकरण गर्ने बायो मेडिकल इन्जिनियर चाहिन्छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति केन्द्र र मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा मात्र यस्तो इन्जिनियरको दरबन्दी छ । जिल्ला अस्पतालमा बायो मेडिकल इन्जिनियरको दरबन्दी छैन । त्यसैले अस्पतालले कसरी उपकरण खरिद गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

आपूर्ति केन्द्रका एक कर्मचारीका अनुसार उपकरण र स्वास्थ्य केमिकल खरिदपछि त्यसको ल्याब परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यो परीक्षण गर्ने उपकरण र जनशक्ति पनि जिल्लामा छैन ।

त्यसैले जिल्लाले खरिद गर्ने उपकरणको ल्याब परीक्षणको लागि कि आपूर्ति केन्द्रमै आउनुपर्ने वा आपूर्ति केन्द्रको प्राविधिक टिम उपकरण बोकेर जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।

मन्त्री भन्छन् कोटेसनबाट हुने खरिद प्रति होसियार छौ

प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले कोटेसनबाट हुने खरिद प्रति आफू होसियार रहेको बताएका छन् । उनले २० लाख रुपैयाँ भन्दा तलको खरिद सिल कोटेसनबाट गर्न सकिने भएकाले बजेटको सीमा २० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि राखिएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले जिल्ला अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुको बजेटको सीमा बढाएर २० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुर्‍याएका छौ । कोटेसन काम गर्न सकिने भन्दा माथिको बजेट भएकाले इ बिडिंग मार्फत नै खरिद हुन्छ ।’

उनले औषधी र उपकरण खरिदमा प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मात्रै जिम्मेवार हुँदा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा निःशुल्क वितरण हुने औषधी खरिदमा ढिलाइ भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले विराटनगर मात्रै हेरेर भएन ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु पनि हेर्न पर्‍यो । त्यहाँ के औषधी चाहिएको छ त्यो थाहा पाउनु पर्‍यो । त्यसैले आवश्यकता अनुसार त्यही अस्पतालले खरिद गर्न सक्ने गरिको व्यवस्था मिलाएको छौं ।’

उनले आपूर्ति केन्द्रका बजेट कटौती गरेको नभई जिल्ला अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयको बजेट बढाएको दाबी गरे ।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *