सचिवस्तरीय बैठकका १४ निर्णय: सुशासन, विपद् व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा कडाइ गरिने

काठमाडौं । सरकारले देशभर प्रभावकारी सेवा प्रवाह, विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली सुधार र सुशासनका लागि सचिवस्तरीय बैठकमार्फत १४ बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगदेखि सार्वजनिक सेवा सुधारसम्मका विषयमा विस्तृत कार्ययोजना अघि सारिएको हो ।

बैठकमा सरकारको नीतिगत निर्णय प्रणालीलाई डिजिटल रूपमा रूपान्तरण गर्न एकीकृत क्याबिनेट सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै मन्त्रालय, आयोग, प्राधिकरण लगायतका सार्वजनिक निकायका सवारी साधन र प्रयोगकर्ताको विवरण अनिवार्य रूपमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ । कुनै पदाधिकारीले मापदण्ड विपरीत गाडी प्रयोग गरेको पाइए तुरुन्त फिर्ता गर्न भनिएको छ ।

मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा समन्वय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेक बिदा नबस्न कडाइ गरिएको छ । डेंगु नियन्त्रणका लागि साउनदेखि असोजसम्म हरेक शुक्रवार बिहान सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मधेश प्रदेशमा वर्षा नहुँदा उत्पन्न भएको सुख्खा र खानेपानीको सङ्कटप्रति विशेष चासो राख्दै गृह मन्त्रालयमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल कदम चाल्न भनिएको छ । स्थानीय तहबाट नटुङ्गिने समस्या समाधानमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरिनेछ ।

नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने निकायका प्रमुखले कानुनले तोकेको समयभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सबै मन्त्रालयले महिनामा एक पटक अनुगमन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा १२० वटा विधेयक तयार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार मस्यौदा कार्य तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सूचना प्रविधि प्रणालीको सञ्चालन, मर्मत र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । सफ्टवेयर निर्माण र अडिटमा प्राविधिक कर्मचारीको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ भने आवश्यक मापदण्ड २० दिनभित्र स्वीकृत गर्न भनिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी वित्तीय क्रियाकलाप निवारण सम्बन्धी कार्यसम्पादन सम्झौतामा आवश्यक बुँदा समावेश गर्न छुट भएका निकायलाई सम्झौता पुनः परिमार्जन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत पार्ने उद्देश्यले पारिवारिक लगत तयारीको कार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमार्फत अघि बढाइनेछ ।

बैठकले गत आर्थिक वर्षका निर्णयको एकीकृत कार्यान्वयन विवरण साउन १५ भित्र पेश गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक सम्पत्ति उपयोगबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, र सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना कार्य मासिक रूपमा वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।