काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निजी विद्यालयपछि आफ्नो अनुगमनलाई शैक्षिक परामर्श सेवा केन्द्र (कन्सल्टेन्सी)तर्फ केन्द्रित गरेको छ । एक साता अघिदेखि अनुगमन सुरु गरेको विभागले अहिलेसम्म ३० वटा कन्सल्टेन्सीमा गरिसकेको विभागले जनाएको छ ।
गत सोमबारदेखि सुरु गरेको कन्सल्टेन्सीको अनुगमनका क्रममा अहिलेसम्म ७ वटा कन्सल्टेन्सीले बिना अनुमति शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरेको भेटिएपछि कारवाही गरिएको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ति ७ वटा कन्सल्टेन्सीलाई ५१ हजारका दरले जरिवाना गराइएको छ ।
जसमा यहि साउन १ मा अनुगमनमा क्रममा ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका ५ मा रहेको एसएस एजुकेशन सोलुसन सर्भिस प्रा.लि, २ गते सोहि वडामा रहेको स्टडीज प्रालीलाई ५१ हजारका दरले जरिवाना गरिएको छ ।
साथै साउन ४ मा ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका ५ मा रहेको गोरेटो कुमारीपाटी प्राली, हारुतो ग्लोबल एजुकेशन प्राली, ललितपुर नेटकम्स सर्भिस प्राली र काठमाडौं महानगरपालिका २९ मा रहेको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट एक्सलेन्सलाई ५१ हजारका दरले जरिवाना गरिएको छ । यस्तै साउन ५ अर्थात सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका १० मा रहेको पाठशाला एजुकेशन नेटवर्कलाई पनि ५१ हजार जरिवान गरिएको छ ।
कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्नका लागि ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ को दफा ६ अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको शिक्षा परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । विभागका अनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा र पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रायले अनुमति दिने गरेको छ । तर अहिले सञ्चालनमा रहेका ४ हजार कन्सल्टेन्सीमध्ये साढे ९ सय जतीले मात्रै मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको प्रारम्भिक चरणमा विभागले पाएको छ ।
ति कन्सल्टेन्सीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (ट) बमोजिम कसूर गरेको भेटिएपछि उक्त ऐनकै दफा ३९ को १ (घ) बमोजिम कम्तिमा ५० हजारदेखि बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएकाले पहिलो चरणमा ५१ हजारका दरले जरिवाना गरिएको विभागका महानिर्देशक दाहाले बताए ।
विभागले यस अघि विभिन्न निजी विद्यालयमा अनुगमन गर्दै २८ वटा विद्यालयलाई १० बुँदे विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विद्यालय र सम्बन्धित पालिकालाई पत्राचार गरिसकेको छ । विभागका अनुसार अधिकांश विद्यालय तथा पालिकाले १० बुँदे विवरण उपलब्ध गराइसकेको भए पनि केही विद्यालय र पालिकाले विवरण अझै उपलब्ध गराएका छैनन् । विभागले अब निजी विद्यालयमाथी थप कारवाही गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको छ ।
Leave a Reply