बचतको ब्याज घट्दा सर्वसाधारण बचतकर्ता निरुत्साहित हुन्छन्: महासंघ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याजदर घट्दा सर्वसाधारण बचतकर्ता निरुत्साहित हुने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरेको ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी व्यवस्थाले बचतको ब्याज घट्ने हुँदा बचत गर्ने सर्वसाधारण निरुत्साहित हुने महासंघले जनाएको हो ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याज घट्न गई केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भएतापनि बचतको ब्याज पनि घट्ने हुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ता निरुत्साहित हुने महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै, महासंघले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।

निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिने र पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा  यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यस विषयमा महासंघले पनि आफ्नो सुझाव दिएको थियो । यसले सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्न सक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने महासंघले जनाएको छ ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ ।

‘कर्जाको प्रकृति फरक हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा यस सम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणी स्वयम्ले गर्न पाउने गरी महासंघले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव छ’, मौद्रिक नीतिबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले भनेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक छ । यसको कार्यान्वयनको लागि निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेपनि बजार चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा खुला गरिनुपर्दछ भन्ने महासंघको धारणा छ ।