रामेछाप । पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापको लापरबाहीले रामेछाप जिल्लाका दुई वटा रणनीतिक सडक योजना अलपत्र परेका छन्। वाग्मती प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित हलेदे–धोबी–सिरिसे–ढाँडे सडक र मन्थली–भुत्याहाखोला–कठजोर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि टेण्डर आह्वान गरिए पनि प्रक्रिया अघि नबढ्दा बजेटसमेत फ्रिज भएको छ।
हलेदे–धोबी–सिरिसे–ढाँडे सडकको लागि २०८१ साल चैत ४ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। तर चार महिना बितिसक्दा पनि कार्यालयले कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। बोलपत्र दर्ता गरिसकेका निर्माण व्यवसायीहरू पर्खिरहेको अवस्थामा योजना रोकिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रिया १ सय २० दिनभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ। छनौट भएका कम्पनीलाई सात दिनभित्र बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना दिनुपर्ने र त्यसपछि १५ दिनभित्र कार्यसम्पादन जमानत मागी सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर यी सबै प्रक्रिया अटेर गर्दै कार्यालयले बजेट नै फ्रिज गराएको छ।
करोडौँ रुपैयाँ लागतका बहुवर्षीय योजनाहरू यसरी अलपत्र पर्नुमा कार्यालय प्रमुख ज्यानेन्द्रप्रसाद पुन मगरको लापरबाही मुख्य कारणको रूपमा देखिएको स्थानीयको आरोप छ । योजनामा कुनै प्रगति नहुँदा जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
रामेछाप निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव रामकुमार पाण्डेले अन्य योजनाको प्रक्रिया अघि बढे पनि यी दुई ठूला योजनाको काम रोकिएको बताएका छन्। चैतमै टेण्डर आह्वान गरिएका अन्य योजनाको मूल्याङ्कन, छनौट र सम्झौता भइसकेको अवस्थामा यी योजना रोकिएकाले कार्यालयको नियतमा शंका उठेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार योजना रोकिँदा निर्माण व्यवसायीहरूले राखेको बैंक ग्यारेन्टीको रकम समेत लामो समयदेखि रोकिएको छ। यसले व्यवसायीहरू आर्थिक दबाबमा परेका छन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर दोर्णबहादुर चौधरीले सडक योजनामा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन्। तर उनले ढिलाइको स्पष्ट कारण भने दिन सकेनन्।
उनले प्राविधिक कारणले केही ढिलाइ भएको भन्दै काम अब अघि बढ्ने दाबी गरेका छन्। स्थानीय सरोकारवालाहरूले समयमै सडक निर्माण नहुनु जिल्लाको समग्र विकासमा बाधक बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
Leave a Reply