काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरी पार्टी काममा फर्किएको घोषणा गरेपछि एमालेभित्र विकसित नयाँ ध्रुवीकरणका दृश्य रोचक र अनौठो देखिन थालेको छ ।
बिहीबार सचिवालय बैठकले पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै १५ पदाधिकारी र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था गरेको छ । ७० वर्षको उमेरहद र २ कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारीमा नरहने भन्ने पूर्वव्यवस्था हटाउन बैठक तयार भयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बैठकमा बोलेको र विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएन भन्ने चर्चा थियो ।
शुक्रवार पोलिटब्युरो बैठकको सुरुवातमा विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘यो विधान सचिवालयको बैठकले सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेको, यसमा कोही, कसैको कुनै फरक मत वा यसो, उसो भन्ने नभई एक स्वरमा पारित भएको हो ।’
पौडेलले यति भनेपछि सचिवालयमा रहेका कोही पनि पदाधिकारीले केही बोलेनन् । बरु, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले विधानको फरक फरक छपाइका विषयमा कुरा उठाए । अध्यक्ष ओलीले ‘फरक फरक’ भनिएको विधान मागे । थापाले ‘घरमा छ, भोलि ल्याउँछु’ भने । ओलीले कर्णलाई बैठकमै भने, ‘पार्टीको विधानको कुरा देश, विदेश सबैतिर सुनाउनुपर्ने हो र ?’ ओलीले यदि विधानको छपाइमा प्राविधिक कारणले त्रुटि भएको भए त्रुटि गर्नेलाई, यदि त्रुटि नभई कुरा उठाएको भए कुरा उठाउनेलाई कारबाही हुन्छ भने । फेरि कर्णले सोधे, ‘म कुरा उठाउँछु, मलाई के कारबाही हुन्छ त ?’ ओलीले जवाफ दिए, ‘त्यो कुरा भोलि (आज शनिवार) थाहा हुन्छ ।’ त्यसपछि थापाले केही बोलेनन् ।
तर, न सचिवालय, न त पोलिटब्युरोको शुक्रबारसम्मको बैठकमै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई जिम्मेवारी कुरा उठेको छ । त्यो विषय उठाउलान् भनी अनुमान गरिएका नेताले पनि अरू अरू कुरा मात्र उठाइरहेका छन् ।
शुक्रवारदेखि सुरु भएको पोलिटब्युरो बैठकमा ५ मिनेटको समयसीमा तोकेर स्थायी कमिटी सदस्यबाट धारणा राख्न सुरु भयो । पूर्वराष्ट्रपतिको पक्षमा हुने गरी अरूले त बोलेनन् नै, शुरुवातदेखि अहिलेसम्म भण्डारी पक्षको भनेर चिनिने शेरधन राईसमेतले शुक्रवारको बैठकमा सचिवालयबाट अनुमोदन भएको विधानकै पक्षमा बोले । भण्डारीका विषयमा प्रवेश नै गरेनन् ।
संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका काशीनाथ अधिकारीले सचिवालय बैठकले पारित गरेको विधानसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै प्रश्न उठाएनन् । न त भण्डारीका पक्षमै केही भने ।
डा. राजन भट्टराईले पनि बिहीबारको बैठकमा आफ्नो कुरा राखे । तर, भण्डारीको पक्षमा केही बोलेनन् ।
आज शनिवार बोल्ने पालो आउने स्थायी कमिटी सदस्यहरू यामलाल कँडेल, गोरख बोगटी, भानुभक्त ढकाललगायतका स्थायी कमिटी सदस्य अध्यक्ष ओलीकै पक्षमा छन् । भण्डारी पक्षमा बोल्ने अनुमान गरिएकी थममाया थापा र सीता पौडेलले के गर्ने हुन् ? त्यो कुरा पनि आजकै बैठकमा थाहा हुने एक नेताले बताए ।
आजको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बोलिसकेपछि पोलिटब्युरो सदस्यहरुको पालो आउँछ । पोलिटब्युरो सदस्यमध्ये भण्डारीको पक्षमा बोल्ने सम्भावना गोकुल बाँस्कोटाको छ । तर, बैठक बाहिर उनले ‘मिलाएर जानुपर्छ’ भन्ने गरेका छन् ।
अर्को रमाइलो के देखिँदैछ भने, गण्डकी एमालेको राजनीतिमा दुई ध्रुवका रूपमा परिचित स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अहिले दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा खुलेरै देखिएका छन् ।
यसअघिका हरेक गतिविधिमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीपक्षीय देखिने गरेका उपमहासचिव गुरुङ अहिले पार्टीभित्र चलिरहेको ‘विद्या बहस’ भित्र ओली पक्षमा छन् ।
सचिव योगेश भट्टराईलाई पनि भण्डारीनिकट मानिन्थ्यो । अहिले ओलीपक्षमा प्रष्टिएका छन् । उनले बिहीबारको सचिवालय बैठकमा राखेको धारणामा ‘७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकाल कायम राख्दा हुने, तर अध्यक्ष ओलीको हकमा लागु नहुने गरी’ भन्ने थियो । उनले चीनमा राष्ट्रपति तथा पार्टी महासचिव सी चिनफिङका हकमा मात्र उमेर र अवधिको हद नलाग्ने व्यवस्था भएजस्तै एमालेमा अध्यक्षका ओलीका हकमा त्यस्तै गर्नुपर्ने भनेका थिए ।
पार्टी अध्यक्ष र पूर्वराष्ट्रपतिकै बीचमा ध्रुवीकरण हुन थालेपछि उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले कसैको पक्ष लिएकी छैनन् । यसअघि उनलाई पूर्वराष्ट्रपति पक्षको भनी प्रचार गरिँदा पार्टी कार्यालयमा भेटिएजति पत्रकारलाई आफ्नो अनुमतिबिना फोटो राखेर भण्डारीको पक्षमा देखाइएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् ।
सचिव गोकर्ण विष्टको स्थिति पनि अष्टलक्ष्मीको जस्तै छ । उनी कतै पनि खुलेका छैनन् । निर्णायक स्थितिमा संस्थापनलाई साथ दिने मनस्थितिमा छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी जिम्मेवारी तोकेर काम गर्ने मौका दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका कतिपय निकटस्थहरू पछिल्ला गतिविधिमा उनको साथमा छैनन् । उनको पक्षमा कोही नहुँदा पनि साथ दिने गरेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम अहिले खुलेरै ओली पक्षमा छन् ।
पोखरेल ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकालको प्रावधान कायम राखेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । त्यो पक्ष भनेको फेरि केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुँदैन भन्ने हो । तर, गौतम ‘ओलीको विकल्प नभएको’ भन्ने धारमा खुलेका हुन् ।
Leave a Reply