गत वर्ष मात्रै झण्डै १२ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए, उजुरीको संख्या १८ हजार नाघ्यो

काठमाडौं । गत वर्ष ११ लाख ९० हजार भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ११ लाख ९० हजार भन्दा बढी युवालाई अनुमति दिएको हो। विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति मेनपावर कम्पनीमार्फत दिइएको छ ।

श्रम स्वीकृतिमा ७ लाख भन्दा बढी स्वीकृति म्यान पावर कम्पनीमार्फत दिइएको विभागले जनाएको छ । त्यसपछि रिइन्ट्री अर्थात पुनः श्रमस्वीकृती लिएर जाने कामदारको संख्या करिब ३ लाख छ । नयाँ व्यक्तिका रूपमा पहिलो पटक विदेश जाने स्वीकृति प्राप्त गर्नेको संख्या भने १ लाख २० हजार भन्दा बढी रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

इपीएस प्रणालीबाट ११ हजार बढी कोरिया गए, इजरायल गएकाको संख्या ६ सय मुनि

नेपाल सरकार र इजरायलबीचको जिटुजी सहमति अनुसार सन् २०२३ मा नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । तर प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्षभरिमा इजरायल गएका श्रमिकको संख्या ५९१ रहेको छ । यस्तै, कोरियातर्फ इपीएस प्रणालीमार्फत ११ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपाली गएका छन् ।

उजुरी १८ हजार नाघ्यो, क्षतिपूर्तिमा २० करोडभन्दा बढी

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले झेल्ने समस्याको हकमा विभागमा उजुरीको चाङ बढेको छ । गत वर्ष १८ हजार २२१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरीको आधारमा विभागले २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ । पीडित कामदारका लागि विभिन्न समन्वय, मिलापत्र, अदालतमा मुद्दा दायर लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखाले ५ हजार ३३७ उजुरीमा अनुसन्धान गरी २ हजार २१३ उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ । त्यसक्रममा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

५७ वटा तालिम प्रदायक संस्थाको कारोबार बन्द म्यान पावर कम्पनीको नियमनमा विभागले गत वर्ष ५७२ वटा अनुगमन गरेको छ, जसमा आकस्मिक निरीक्षणदेखि तालिम प्रदायक संस्थाको अनुगमन समेत समेटिएको छ। त्यसमध्ये ५७ वटा तालिम प्रदायक संस्थाको कारोबार बन्द गरिएको छ । १४१ वटा उजुरीमध्ये धेरैमा कारवाही अगाडि बढाइएको छ ।

म्यान पावर कम्पनीले अनुमति प्राप्त संस्थाले राखेको धरौटीमा असार मसान्तसम्म १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात देखिएको छ । ५ अर्ब रुपैयाँ धरौटी रकम मुद्दती खातामा राखिएको छ ।

विभागको कुल वार्षिक बजेट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जति भए पनि त्यसको ५५.९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । मुख्य खर्च प्रशासनिक, अनुगमन तथा उद्धारका लागि भएको उल्लेख छ ।