काठमाडौं । व्यक्तिले हडपेको १७ हजार भन्दा बढी कित्ता जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा भूमि मन्त्री बलराम अधिकारीले व्यक्तिले हडपेको १७ हजार ७९१ कित्ता जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘दर्ता छुट भई बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गरी तथा अन्य प्रक्रियाबाट ३ लाख ६० हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलको १७ हजार ७९१ कित्ता जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ । रोपनीको हिसाबले भन्दा ७०७ रोपनी जमिन सरकारको नाममा ल्याइएको हो’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘विगतमा विभिन्न किसिमले रहेका, कसैले हदबन्दीबाट निस्केर चर्चेका, त्यस्ता जग्गाहरूलाई अहिले सरकारको नाममा ल्याइसकेको छ । यो प्रक्रिया जारी छ ।’
सरकारको जग्गा फिर्ता गर्न केही कानुनी अड्चन पनि छन् । त्यसलाई फुकाउनको निम्ति नयाँ ऐन बनाउने सरकारले तयारी थालेको छ ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मालपोत कार्यालयहरूबाट ५१ अर्ब ४२ करोड राजस्व संकलन भएको छ । महिलालाई ३ अर्ब ४९ करोड, फरक क्षमता भएकाहरूलाई १ अर्ब १० करोड र अन्य छुट १० करोड गरी जग्गा अन्तर्गत ४ अर्ब ६९ करोड राजस्व छुट दिइएको छ । उक्त छुट उनीहरूको नाममा जग्गा पास गर्दा दिइएको हो ।
गत आवमा एक हजार ४२४ कारोबारबाट क्षेत्रफल २८ लाख १६ हजार वर्ग मिटर जग्गा, जग्गाधनी र मोही बाँडफाँड गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिएको छ । यस अवधिमा २ लाख ८१ हजार ४७० कित्ता जग्गाको नाप नक्सा कार्य सम्पन्न भए ५ हजार १२१ जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Leave a Reply