सुशासनको ऐनामा सरकारको चित्र- माझीकुनाको माछादेखि लिच्ची बगैँचासम्म

पूर्वसभामूख तथा एमालेका दिवंगत नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले एक संवैधानिक निकायको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘भगवान् यदि छन् र भगवानले भ्रष्टाचार गर्ने जति सबै नांगो हुन भनेर श्राप दिए भने सिंहदरबार हेरी नसक्नु हुने थियो ।

भर्खरैका केही घटना सम्झिँदा नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलायो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले बिचौलियाको समेत भर नपरी बहालवाला आफैँ घुसको डिल गर्दा राजीनामा दिए । त्यही स्थितिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी पुगेका छन् । यी दृष्टान्त हेर्दा नेम्वाङका भनाइ अहिल्यै भनेझैँ मनमा तरंगित भइरहेको छ । ‘सुशासनको ऐनामा सरकारको चित्र’ छर्लङ्ग भएको छ ।

सरकार निर्माणको पृष्ठभूमिलाई हेरौँ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको विस्थापनका लागि तयार गरिएको ‘ड्राफ्ट’ को पहिलो बुँदामै भनिएको थियो, ‘आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ ९२० अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।’ तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा कांग्रेससमेत सामेल सरकार निर्माणपूर्व गरिएको उक्त सम्झौताको पहिलो बुँदाले नै न्याय पाउन सकेन ।

सरकार निर्माणको सन्देश

सरकार निर्माणपूर्व गरिएको सहमतिको दस्ताबेजको पहिलो बुँदामा नै चारवटा सन्देश समेटिएका थिए । पहिलो हो, आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने । राष्ट्र हितमा काम गर्ने सवालमा बहालवाला सरकार कति प्रभावकारी भयो भन्ने लेखाजोखाका लागि यो विषय इतिहासलाई नै सुम्पिऔँ ।

किनकि, सरकारको कूटनीतिक असफलताबाट नै ‘राष्ट्रहितको रक्षा’ लाई गहिरो ढंगले मापन गर्न सकिन्छ । गठबन्धन निर्माण गर्न आवश्यक पहिलो बुँदाको दोस्रो नम्बरमा उल्लेख गरिएको विषय हो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने ।’ सरकारले नथाकी लगाएको नारा पनि यही हो र काम गर्न नसकेको विषय पनि त्यही भयो ।

आज पूर्वपञ्चका पार्टी राप्रपासमेतले गणतन्त्रवादी दल कांग्रेस, एमाले, माओवादीतिर लक्षित गर्दै ‘गणतन्त्र भ्रष्ट उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो’ भन्दैछन् । कमिसन र घुस भन्ने विषयसँगै बिचौलियाको बिगबिगीका कारण कांग्रेस, एमाले, माओवादी, स्वतन्त्र जो, जे भए पनि हिजोका संघर्षका समय उनीहरूको इतिहास संघर्षमय नै थिए । तर, जीवनका सुनौला वर्ष जेल तथा भूमिगत भएकै कारण उनीहरू आज त्यसको त्यो पनि हाताहाती क्षतिपूर्ति उठाउँदै छन् । सोही कारण आजको ‘जेन–जी’ पुस्तालाई समेत हिजोका पूर्वपञ्चलाई लागेजस्तै गणतन्त्रवादी सबै खराब र गणतन्त्र स्वयं पनि भ्रष्ट उत्पादन गर्ने कारखाना नै लाग्न थालेको छ । जुन भाष्यले संसारमै उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै अन्याय भएको छ ।

सरकार निर्माणको सन्देश पनि यति कमजोर थिएन । राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताको लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनिएको थियो । यति मात्र गर्न सकेको भए दुई तिहाइ निकटको सरकार कमजोर र निष्प्रभावी भन्ने भाष्य निर्माण हुनै नै थिएन । सरकारले राष्ट्र निर्माणको लागि भनेर ल्याएको बजेटले राष्ट्र निर्माण कति होला भन्ने विषय छर्लङ्ग भएको छ । किनकि, तीनै तहका सरकारका बजेट विवादरहित रहन सकेनन् । जसका कारण गणतन्त्रविरुद्ध नारा त लाग्यो नै । प्रदेश सरकार, त्यसमा पनि बागमती र मधेसका कारण ‘प्रदेश खारेज’ को माग प्रदेशसभाभित्रै उठ्न पुग्यो ।

जनादेश समेत खरिद

निश्चित प्रतिशत अग्रिम असुलेर बजेट विनियोजनका नाममा भएको बजेट विक्रीले जनादेश समेत खरिद गर्ने काम भएको देखाउँछ । उसै पनि निर्वाचन प्रणाली महँगो भएका कारण जीवनभर राजनीति गरेका विनोद मोक्तानहरू अमेरिका भासिनुपर्ने र विनोद चौधरीहरू ‘जनबल’ भन्दा पनि ‘धनबल’ कै माध्यमबाट सरकार तथा संसदमा पुग्ने अनौठो प्रणाली विकसित भयो । यहाँ हरेक निर्वाचनमा ‘जनादेश’ समेत खरिद गर्नसक्ने धनाढ्यमात्र दलका प्रिय हुन थाले । क्रान्तिकारी देखिन हिजोका मितिमा ‘कुकुरको समेत अभिनन्दन’ गर्नेहरू समेतले ल्याएको बजेट या त धनाढ्य केन्द्रित, नभए आफैँ पुनः संसदमा आउन सजिलो हुनेगरी ‘कब्जा’ कै शैलीमा विनियोजनका नाममा ‘विक्री’ गर्न थालियो ।

जनता सधैँ परिणाममुखी सरकारका पक्षमा हुन्छन् । यहाँ त जनतातिर फर्किएर बिपी कोइरालाकै पार्टीका नेताले पनि कोइरालाले भनेझैँ जनतातिर फर्किएर योजना तय गरिन्न । योजनामा कि त दाइ र भाउजूको अनुहार देखिन्छ, कि त बिचौलिया हाबी भएका ‘विक्री’ का बान्की भेटिन्छन् ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजना तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा ‘देश कसरी बन्ला ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ एकातिर अनुत्तरित नै रह्यो भने अर्कातिर माथि उल्लेख गरेझैँ पूर्वपञ्च तथा विचारविहीन नयाँ भनिएका समेतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ‘भ्रष्ट उत्पादन गर्ने कारखाना’ देख्न थाले !

संसद तथा सरकारको प्रभावकारिता

कानुन निर्माणमा हाम्रो संसद निष्प्रभावी भयो । २०७९ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चातका ३२ महिनामा संसदले जम्माजम्मी १२ वटा पनि कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । संसदको खर्चको अनुपात कहालीलाग्दो छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक तथा अन्य सेवा–सुविधा तोकिएको छ । जुन सुविधा एकमुष्ठमा हेर्ने हो भने ठूलो मात्रामा छ । संघ र प्रदेशमा गरी प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदको संख्या ८८४ छ ।

स्थानीय तहलाई हेर्ने हो भने, ६ महानगर, ११ उपमहानगर र २७६ नगरपालिका गरी २९३ नगर प्रमुख र सोही अनुपातमा उपप्रमुख निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेरपछि हाल स्थानीय तहको कूल संख्या ७५३ छ । त्यसमध्ये गाउँपालिकाको संख्या ४६० छ । समग्र वडाको संख्या ६ हजार ७४३ छ । स्थानीय निर्वाचनले मुलुकभर ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधी चयन गर्छ । यी सबै जनप्रतिनिधीले आ–आफ्नो तहअनुसार सेवा र सुविधा लिने गर्दछन् । तर, तहगत हिसाबले जिम्मेवारी बोध गरेर विकास योजना तय गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो सवालमा संसद तथा तीनै तहका सरकार चुक्न पुगेका छन् ।

कानुन निर्माणका सवालमा माथि उल्लेख गरेझैँ संसदले आफ्नो बलियो प्रभावकारिता त देखाउन सकेन नै, जनमुखी काम देखाएर गणतन्त्रको स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउनुपर्ने तीन तहका सरकार पनि चुक्न पुगे । एकपछि अर्को काण्डमा सरकारका मन्त्री परिरहेका मात्रै छैनन्, मन्त्रीको ‘जागिर’ नै गुमाउँदैछन् । जसका कारण सुशासनको ऐनामा सरकारको कुरूप चित्र देखिन थालेको छ । मन्त्री स्वयं खुल्लमखुल्ला ‘टोले गुण्डा’ ले झैँ ‘घुसको डिल’ गर्न थालेपछि सुशासन कायम गर्ने सवालमा एक्लो अख्तियारको मात्र के लाग्ला ? सुशासनका सन्दर्भमा प्रभावकारी कानुन निर्माणमा संसद नै चुक्ने, अख्तियारसम्बन्धी संशोधित ऐन नै संसदको ‘ड्रयर’ मा थन्क्याइदिने, उता सरकारका मन्त्री कोही चोखो रहनै नसक्ने भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहीहरू गणतन्त्रका विरुद्धमा सरकारमा कुर्लनुलाई अस्वाभाविक मान्ने ठाउँ रहेन ।

माझीकुनाका माछा

पश्चगामी विचार बोक्ने ज्ञानेन्द्र शाहीहरुका गणतन्त्र विरोधी आवाजलाई मत्थर पार्ने दायित्व गणतन्त्रवादीको हो । विकासका सन्दर्भमा दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरेर भिजनसहित कार्यान्वयन गर्नसक्दा मात्र सरकारलाई जनताले पत्याउने हुन् । अन्यथा, गुप्ता र अधिकारी हटाएर न्यौपाने वा अरू कोही ल्याउँदैमा विकासको मूल फुट्ने तथा सुशासन कायम भइहाल्ने हुँदै होइन ।

भर्खरै राजीनामा दिएका मन्त्री गुप्तालाई बिचौलियाले अडिओ संवादमा भनेका थिए, ‘पोखराको जग्गाले तपाईँलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, अहिले २५ राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाऊँल ।’ पोखराको बेगनास तालमा रहेको माझीकुनामा टिपिलिया जातको माछा पाइन्छ । तर, माछा टाढाको कुरा भयो, मन्त्रीको थाप्लोमा ‘भ्यागुतो’, अर्थात् बहिर्गमन परेको छ ।

जबसम्म मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बिचौलियाको योजनाअनुसार ‘माझिकुनाका माछा’ खान लालायित रहिरहन्छन्, तबसम्म गणतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै राजनीतिक स्थिरता र सुशासनसँगै समृद्धि सम्भव नै छैन । आवाज उठाउन त भ्रष्टाचारका विरुद्धमा ‘जुन पार्टीको, जुन तहको, जोकोही परे पनि नछाड्न’ जेन–जी पुस्ताको समेत भावना समेट्दै सांसद गगन थापा संसदमै उठाउँदै छन् । तर, सरकारमा पुगेका मन्त्री नै ‘माझिकुनाका माछा’ खोज्दै भौँतारिएपछि ‘गगन’ हरूको आवाज तथा अख्तियारको अनुसन्धान मात्रैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन ।

पतञ्जलि तथा लिच्ची बगैँचा जग्गा प्रकरणबाट अब सरकार तथा सरकारका मन्त्रीले चेत्नुपर्ने हो । हुन त, कांग्रेस–एमालेजस्ता ठूला दल मिलेर सरकार निर्माणलगत्तैको सत्ता यति बलशाली भयो कि, उसले सुशासन स्थापना गर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा बलियो बनाउनुपर्ने ‘अख्तियार तथा महालेखा’ समेतलाई कमजोर बनाइदिए । अब सामान्य परिवर्तनले मात्र ‘गणतन्त्रको स्थायित्व’ सम्भव छैन । प्रणालीमा नै परिवर्तन जरुरी छ । जबसम्म सरकारमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र प्रेस तथा नागरिकको निगरानी सरकारमाथि रहन्न, तबसम्म कमल थापा र ज्ञानेन्द्र शाहीहरू दुर्गा प्रसाईँ तथा नवराज सुवेदीको कथित बलमा गणतन्त्रविरुद्ध ‘भाष्य’ निर्माणमा लागि नै रहन्छन् ।