बिचौलियाको डरलाग्दो जालो: अब लाइसेन्स दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनासँगै जनता केन्द्रित शासन प्रणालीको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, समय क्रममा जनता होइन, बिचौलिया शासनको मूल चालकमै रूपान्तरण भए । राज्यका सबै तहमा बिचौलिया संस्कृतिको प्रभाव झन्–झन् मौलाउँदै गएको छ । स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म, गाउँको योजना सिफारिसदेखि राष्ट्रिय महत्वका पदस्थापनसम्म, सबै प्रक्रियामा बिचौलियाले निर्णायक भूमिका खेलिरहेका छन् ।

बिचौलिया को हुन् ? के गर्छन् ?

बिचौलिया भन्नाले कानुनी अधिकार नभएको, तर पहुँच र सम्बन्धको नाममा काम गरिदिने वा गराउने व्यक्ति वा समूहलाई बुझिन्छ । यी पात्र राज्य प्रणालीको औपचारिक जिम्मेवारीमा त हुँदैनन्, तर राज्यका नीति, सेवा र अवसर वितरण प्रक्रियामा गहिरो असर पार्छन् ।

बिचौलिया विभिन्न आवरणका हुन्छन् । कर्मचारी, व्यापारीदेखि वकिल, पत्रकारसम्म बिचौलिया धन्दामा त लागेकै छन् । पछिल्ला समयमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा सौन्दर्यताको आडमा कतिपय महिला पनि बिचौलिया धन्दामा संलग्न छन् । यसो गर्दागर्दै ‘हनि ट्रयाप’ जस्ता अनैतिक गतिविधिमा उनीहरु संलग्न भएको पाइन्छ ।

बिचौलिया सल्बलाएर कतिपयका जायज काम पनि भएका छन् । घुसखोरीलाई घुस खान सजिलो भएको छ । अपराध गर्नेलाई वा कुनै आपराधिक कसुरमा कसैलाई फसाइदिनेसम्मका काममा बिचौलिया तल्लिन छन् ।

हामी मालपोत, यातायात कार्यालय जाऔँ वा अड्डा–अदालत जाऔँ, कहालिलाग्दो दृश्य त्यहाँ देखिन्छ । बिचौलिया यति धेरै हुन्छन् कि, कल्पना गर्न सकिँदैन । पढेलेखाका मानिसहरु एउटा जाहेरी, निवेदन वा उजुरी लेख्न नसकेर बिचौलिया खोज्दै हिँडेका हुन्छन् । हाकिमकहाँ जानुपरे बिचौलिया नबोकी जानै नसक्ने ।

बिचौलियाको भूमिका

वडास्तरमै बजेट सिफारिस, उपभोक्ता समिति निर्माण, योजना छनोट, प्राविधिक व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र बिल–भुक्तानीमा प्रभाव उनीहरुले प्रभाव पार्छन् ।

प्रदेश तहमा बजेट निर्माण, कार्यक्रम हाल्न कर्मचारी र मन्त्रीसँग मध्यस्तकर्ता बनेर निश्चित रकम हात पार्छन् । केन्द्रमा सरुवा–बढुवा, ठेक्का–सम्झौता, नियुक्ति र चुनावका टिकट वितरणसम्म उनीहरु संलग्न हुन्छन् । यी गतिविधि सरकारभित्रको कुनै प्रणालीमार्फत नभई सिफारिस, लेनदेन र पहुँचकै भरमा सञ्चालित छन् ।

गणतन्त्रपछि झन् बढेको बिचौलियाकरणको रुप दिक्कलाग्दो छ । हिजो राणा र पञ्चायतकालमा बिचौलिया स्थानीय समूहमा सीमित थिए, जसले राजा र पञ्चको कानमा फुसफुस्याउने गर्थे । आज लोकतन्त्रको नाममा यी पात्रहरू ‘नीति निर्माता भन्दा बलियो’ भएका छन् । राजनीतिक दल, प्रशासनिक संयन्त्र, प्रहरी, न्यायालयदेखि सामान्य सेवासमेत बिचौलियामार्फत ‘ह्याण्डल’ हुने अवस्था छ ।

कृषि सामाग्री बेच्न चाहने किसानदेखि बैंकबाट ऋण लिन खोज्ने उद्यमीसम्म सबै बिचौलियाको खुट्टा समाउन बाध्य छन् । सार्वजनिक सेवा लिन खोज्ने सामान्य नागरिकले ‘कसैको मान्छे’ हुनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

सरकारी कर्मचारी सरुवा गर्न होस् वा ठूला बजेट बाडफाँट गर्न, कुनै मन्त्रालयको निर्णय बदल्न होस् वा कुनै आयोगमा नियुक्ति गराउन । यी सबै काम बिचौलियाको सिफारिस वा ‘सेटिङ’ बिना सम्भव छैन भन्ने धारणाले समाज कब्जा गरिसकेको छ ।

बिचौलियाले शासन प्रणाली कब्जा गर्दा…

जब कुनै समाजमा नीति, सेवा र अवसर पहुँच नभएका व्यक्तिले होइन, पहुँच भएकाले मात्रै पाउँछन्, त्यो समाज अन्यायमा फस्छ । हाम्रो हालको अवस्था पनि यस्तै छ । सरकारका नियम, कानुनी पुस्तकमा सीमित छन्, व्यवहारमा भने बिचौलियाको फोन, सिफारिस वा ‘व्यवस्था’ निर्णायक हुन्छ ।

नेता र कर्मचारी खुलेआम बिचौलियासँग मिलेर कमिसनमा काम बाँड्न थालेका छन् । कतिपय कर्मचारी र मन्त्रीले त ‘त्यो मेरो मान्छे हो’ भन्दै अवैध कार्यलाई नै जायज देखाउने प्रयास गर्छन् । यही कारणले गर्दा जनतामा निराशा बढेको छ र लोकतन्त्रप्रति विश्वास घट्दै गएको छ ।

बिचौलिया संस्कृतिको खतरनाक असर

१. जनताको आत्मबल कमजोर हुन्छ– आफ्नै कामका लागि अनावश्यक झण्झट, अपमान र अनावश्यक खर्च सहनुपर्छ ।

२. सक्षम व्यक्ति पन्छिन्छन्– पहुँच नभएका इमानदार मानिस पछाडि पारिन्छन्, नपढेका र नलेखेकाहरू ‘लौरो लिएर’ निर्णयमा हावी हुन्छन् ।

३. प्रशासन अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक बन्छ– न नीति देखिन्छ, न मापदण्ड । सबै ‘कसले लबिङ ग¥यो’ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।

४. भ्रष्टाचार संस्थागत बन्छ– बिचौलियामार्फत हुने काममा स्वाभाविक रूपमा लेनदेन अनिवार्य हुन्छ ।

समाधानका उपाय

अब बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य गर्न, सुधारका यथार्थपरक उपायको थालनी गर्नुपर्छ । केही सम्भव उपाय यस्ता छन् ।

राज्यले कानुनमार्फत लाइसेन्सप्राप्त ‘ब्रोकर प्रणाली’ बाहेक अरू बिचौलियालाई गैरकानुनी घोषित गर्नुपर्छ । सरकारी कामकाजमा प्रभाव पार्न खोज्ने, सिफारिस विक्री गर्ने र दलाली गर्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारवाही हुनुपर्छ ।

प्रशासनिक सेवा डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्छ

नागरिक सेवा, योजना आवेदन, उपभोक्ता समिति निर्माण, अनुदान प्रणाली, बजेट र अनुगमनसम्म सबै प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत् पारदर्शी बनाइनुपर्छ । बिचौलियालाई छिर्नै नदिने डिजिटल प्रविधि नै यसको उत्कृष्ट औजार हो ।

स्थानीय सरकार पारदर्शी बनोस्

नगरपालिका वा गाउँपालिकाका बजेट, सिफारिस, निर्णय र बिल भुक्तानी प्रणाली पूर्णतः सार्वजनिक गरियोस् । नागरिक समाज, युवा समूह र सञ्चारमाध्यमलाई निगरानीको अधिकार दिइयोस् ।

नेता–कर्मचारीको सम्पत्ति निगरानी

बिचौलियासँग मिलेमतो गर्ने मन्त्री वा कर्मचारी अकस्मात धनी भए भने स्वतः अनुसन्धान थालिने व्यवस्था होस् । अनुगमन आयोग सक्षम, स्वतन्त्र र निर्भरताविहीन हुनुपर्छ ।

सामाजिक चेतना अभिवृद्धि

जनताले नै बिचौलियाबिना सेवा लिने संस्कृति अंगिकार गर्नुपर्छ । ‘फेरो समाएर काम गर्ने’ मानसिकता अन्त्य गर्न अभिभावक, शिक्षक, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक नेतृत्व सबैले आ–आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

नेपालमा गणतन्त्र बहालीपछि सबैभन्दा तीव्र रूपमा विकास भएको भनेकै बिचौलिया संस्कृति हो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासभन्दा पहिले पहुँच र सिफारिसको दलाली मौलाएको छ । यस्तो अवस्थामा न नीति सफल हुन्छ, न न्याय सम्भव हुन्छ ।

अब सुधारका लागि नारा हैन, कठोर निर्णय चाहिन्छ ।

बिचौलियालाई हावी होइन, जिम्मेवार बनाउने प्रयास होस् । अब पनि भएको ढिलो छैन, शासन प्रणाली जनउत्तरदायी, पारदर्शी र प्रणालीगत बनाउन सकिन्छ । यो संघर्ष संसदले मात्र होइन, समाजले नै उठाउनु पर्छ ।