युएइस्थित दूतावास गिरोहको कब्जामा परेको आरोप, कामदार मागपत्र प्रमाणीकरणमा यसरी हुन्छ झन्झट

काठमाडौं । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)मा रहेको नेपाली दूतावासको श्रम शाखाले ढिलासुस्ती, भेदभावपूर्ण व्यवहार र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेकाे आरोप लगाएको छ ।

मञ्चले युएईस्थित नेपाली राजदूतावासलाई पत्राचार गर्दै श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा दूतावासले देखाएको व्यवहारले सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समुदायलाई गम्भीर निराशामा पारिदिएको जनाएको हो ।

मञ्चका महासचिव मिलन कट्टेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘‘एउटै कागजात, एउटै प्रक्रिया र एउटै प्रणाली मार्फत पठाइएका कागजातको स्वीकृतिमा कसैको २–४ दिनमै आउँछ भने अर्काको २५–३० दिनसम्म अड्किरहनु के पारदर्शिता हो ? कि निश्चित गिरोहले प्रक्रिया कब्जा गरेको हो — ढोका त तपाईंको, तर चाबी हाम्रो भन्न थालिएको छ।’

मञ्चले दूतावासमा दलाली प्रवृत्तिको विकास भएको आरोप लगाउँदै पत्रमा थप लेखेको छ, ‘यो दूतावास हो कि दलाल केन्द्र ? काम नगरी अनावश्यक झमेलाको खेती गर्नु र समाधानको नाममा ढोका खोल्न सर्त राख्नु — अब यसलाई सामान्य कमजोरी नभई संगठित शोषणको रूपमा लिन्छौं।’

प्रगतिशील मञ्चले आफूहरू कुनै अवैध मागको पक्षमा नरहेको स्पष्ट गर्दै कानुनी प्रक्रिया भित्र रही समयमै सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप हुनु आपत्तिजनक मात्र नभइ आपराधिक गतिविधि भएको जनाएको छ।

मञ्चले दूतावासलाई चेतावनी दिँदै भनेको छ, ‘हामी समाधानको पक्षमा छौं, तर सहनशीलताको सीमा नाघ्दा हाम्रो मौनता कमजोरी बन्ने छैन । सुधार नभएमा दूतावासका जिम्मेवार कर्मचारीलाई संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत जिम्मेवार निकायहसँग जवाफदेही बनाउनेछौं ।’

यूएई रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो, जहाँ लाखौ नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । उनीहरूको रोजगार प्रक्रिया कानुनी ढाँचामा सञ्चालन गर्न श्रम स्वीकृति अनिवार्य मानिन्छ । तर, यस प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र भेदभावप्रति व्यवसायी पटक–पटक असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् ।

यस पटक मञ्चले सार्वजनिक रूपमा दूतावासकै प्रशासनिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउनु गम्भीर राजनीतिक र कूटनीतिक चासोको विषय बनेको छ । यूएईस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण संख्याको तगारो लगाएर रोजगारदाता कम्पनीमा समस्या सिर्जना गदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

दूतावासले गत जुन १० देखि सुरु भएको अनलाइनमार्फत मागपत्र प्रमाणिकरण प्रक्रियाले सहज हुने भन्दै मागपत्रसम्बन्धी कागजात अपलोड गर्न अर्थात आवेदन गर्न सकिने नेपाली मिसन डिमाण्ड प्रमाणिकरण प्रणालीमार्फत रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावर व्यवसायीलाई सास्ती दिँदै आएको हो ।

दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रणमुखी नीति लिएर दुःख दिने काममा वर्षौंदेखिको शैली यथावत राखेको व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् ।