सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा करार सेवामा कार्यरत सयौँ कर्मचारी साउन १ गतेदेखि बेरोजगार हुने जोखिममा परेका छन् ।
कालिकोटका दुई पालिका र जुम्लाको एक गाउँपालिकाले कानुनी व्यवस्थाको हवाला दिँदै करार तथा ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेका हुन् ।
शुभकालिका गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका (कालीकोट) र तातोपानी गाउँपालिका (जुम्ला) ले आ–आफ्ना निर्णयमार्फत चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै करार सेवा अन्त्य गर्न लागेका हुन् ।
यी पालिकाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा ल्याइएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ र सो सम्बन्धी नियमावलीलाई आधार बनाएका छन् । ऐनको दफा १४ (१) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई दरबन्दी नहुँदा करार वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न नपाइने प्रावधान छ ।
नियमावली ११ (१) मा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । यदि सो प्रावधान विपरीत नियुक्ति गरिएको पाइएमा त्यसबाट पाएको सेवा–सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट असुल उपर गरिने चेतावनी ऐनमै उल्लेख छ ।
यसै आधारमा ती पालिकाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्तसम्म मात्रै करार कर्मचारीलाई काममा राख्ने निर्णय गरेका हुन् ।
पालिकाहरूको निर्णय यस्तो छ
शुभकालिका गाउँपालिका ले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दरबन्दीभन्दा बढी रहेका प्रशासनिक, प्राविधिक, शिक्षक तथा श्रेणीविहीन सबै करार कर्मचारीलाई साउन १ गतेबाट अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म हाजिर नगराउन भनिएको छ ।
यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिकाले ३६ औँ कार्यपालिका बैठकमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका शाखामा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको म्याद नथप्ने निर्णय गर्दै हटाउने प्रक्रिया थालेको जनाएको छ ।
तातोपानी गाउँपालिकाले सबै वडामा परिपत्र पठाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूलाई साउन १ देखि हाजिर नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
करार कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा
यी निर्णयपछि कर्णालीमा करार सेवामा आश्रित रहेका सयौँ कर्मचारीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
संघीय वा प्रदेश सरकारको बजेट तथा स्वीकृति बिना स्थानीय तहले मनोमानी ढंगले करार नियुक्ति दिँदै आएको भन्दै प्रदेश सरकारले नयाँ कानुनमार्फत कडाइ गरेसँगै पालिकाहरू पनि सावधानी अपनाउन थालेका छन् ।
तर, स्थानीय तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रशासनिक सेवामा ठूलो मात्रामा करार कर्मचारी आश्रित रहेकाले सेवा प्रवाहमा असर पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
Leave a Reply