काठमाडौं । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको धरान उपमहानगरपालिकासहित देशभरका २३ स्थानीय सरकारले बजेट र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेपछि ती स्थानीय सरकारमा साउन १ देखि ‘बजेट होलिडे’ भएको छ ।
संविधान अनुसार स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट असार १० गते भित्र गाउँ/नगर सभामा पेश गरेर असार मसान्तसम्म स्वीकृत गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ तर २३ स्थानीय सरकारले असार मसान्तसम्म बजेट नीति कार्यक्रम पारित नगरेपछि बजेट होलिडे भएको हो ।
बजेट होलिडेसँगै ती स्थानीय सरकारले कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
देशभरका ४ सय ६० गाउँपालिका मध्ये १२ गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट असार मसान्तमा पारित गर्न सकेका छैनन् ।
बजेट पास गर्न नसकेका गाउँपालिकामा मधेश प्रदेशका बढी रहेका छन् । मधेश प्रदेशका धनुष जिल्लाको औरही, पर्साको धोबनी, पकाहा मैनपुर, बिन्दाबासिनी, रौतहटको दुर्गा भगवती र यमुनामाई,सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरण र सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् ।
त्यस्तै वागमती प्रदेशको धादिङको खनियाँबास र गल्छी गाउँपालिकाले समयमा नै नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् । लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोदन गाउँपालिका र सुदूरपश्चिमको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा पनि बजेट होलिडे भएको छ ।
त्यस्तै २९३ नगरपालिका मध्ये २८२ नगरपालिकाहरुले मात्रै निर्धारित समयमा बजेट ल्याएका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिका सहित अन्य ११ नगरपालिकाले समयमा नै बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउन नसकेपछि साउन १ देखि ती नगरपालिकाहरूमा पनि बजेट होलिडे भएका नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले जानकारी दिए ।
सिराहा नगरपालिका,नगराइन,कमला,हंसपुर,डाक्नेश्वरी,राजविराज औरही, देवाही, फतुवा विजयपुर र निजगढ नगरपालिकाले असार मसान्त भित्र नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् ।
संविधान अनुसार असार १० भित्र नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने र असार मसान्त भित्र स्वीकृत गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्धारित मिति असार १० मा नै बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउने गाउँपालिकाहरूको संख्या ४ सय ४५ रहेको छ ।
Leave a Reply