क्यासिनो सम्बन्धी नयाँ नियम– लाइसेन्स लिन तीन करोड, चुक्ता पुँजी ३० करोड हुनुपर्ने 

काठमाडौं । क्यासिनो सम्बन्धी नयाँ नियम जारी गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो नियमावली, २०८२ जारी गरेको हो ।

क्यासिनो नियमावली अनुसार अब क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले कम्तीमा ३० करोड चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ  । जुन ठूलो क्यासिनोका लागि हो । सानो क्यासिनोका लागि कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरुको तोकेको चुक्ता पुँजी कायम नभएमा उनीहरूले २०८५ साल चैत्र मसान्तभित्र कायम गर्नुपर्ने भएको छ । यसबाहेक एउटै होटल वा रिसोर्ट परिसरमा एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नदिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट पाँच किलोमिटर दूरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ ।

क्यासिनो सञ्चालनका लागि पूर्वस्वीकृति लिएर चारतारे वा सोभन्दा माथिल्लोस्तरको होटल वा रिसोर्टमा मात्रै क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । त्यसका लागि होटलले लिखित सहमति दिएको हुनुपर्नेछ भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्व स्वीकृति लिई संस्थापना भएको कम्पनीले इजाजत पत्रको लागि निवेदन दस्तुर बापत ठूलो क्यासिनोको हकमा १५ लाख रुपैयाँ र सानो कोक्याइदिन हकमा १० लाख रुपैयाँ बुझाउने पर्नेछ । यदि विदेशी लगानीसंग संयुक्त लगानीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने भएमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको पत्र पनि आवश्यक पर्ने भएको छ ।

निवेदक कम्पनीलाई इजाजत पत्रको लागि दस्तुर, रोयल्टी, जमानत दाखिला गर्न ३५ दिनको अवधि तोकी आदेश दिने व्यवस्था गरिएको छ । ठूलो क्यासिनोका लागि तीन करोड र सानो क्यासिनोका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ इजाजत पत्र दस्तुर लाग्नेछ । जमानत बापत वार्षिक रोयल्टीको डेढ गुणाले हुने रकम वा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको १४ महिना मान्य अवधि भएको सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी चाहिने भएको छ ।

ठूलो क्यासिनो एक करोड ५० लाख र सानो क्यासिनो लागि ७५ लाख रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तोकिएको छ । इजाजत पत्रको अवधि सकिनुभन्दा एक महिना अगाडी नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ठूलो क्यासिनोले कम्तीमा पनि १ सय ५० जनालाई र सानो क्यासिनोले कम्तीमा पनि ५० नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यदि क्यासिनोले तिर्नु पर्ने रोयल्टी, शुल्क, थप शुल्क, नवीकरण दस्तुर, दण्ड, जरिवाना लगायतका सरकारी बक्यौता दाखिला गरी इजाजत पत्र खारेजीको लागि निवेदन दिएका खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।