उच्च अदालत बुटवलको सुधार : फैसलाको दर बढ्दै, १८ महिना नाघेका मुद्दा लगातार शून्य

रुपन्देही । न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेका गुनासा आइरहेका बेला उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा मुद्दाको लगतसँगै यसको फर्छयौटको दर पनि बढेको छ । त्यसमाथि लगातार दुई आर्थिक वर्षमा १८ महिना नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झारेर समयमै मुद्दाको किनारा लगाएको बलियो आधार पेश गरेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा मुद्दा फछ्र्योटमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको अदालतको तथ्यांकमा उल्लेख छ। समयमै फैसलाले लामो समयसम्म न्यायको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने परिपाटी अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको यहाँका न्यायधीश तथा कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

अदालतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार ३० सम्ममा फैसलाको दर ८२ दशमलब ०१ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो दर बढेको देखिन्छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षको प्रगति

उच्च अदालत बुटवलका निमित्त रजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दर्ता भएका २,५७८ मुद्दामध्ये १,२८५ मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए, जुन ४९ दशमलब ८४ प्रतिशत हो । त्यसयता हरेक वर्षमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । त्यसो त यसमा मुद्दाको संख्या पनि बढेको छ ।

२०७८/७९ मा ३,५२४ मुद्दामध्ये १,८७१ फैसला भएका थिए त्यो वर्ष १६५३ मुद्दा बाँकी रहँदा ५३ दशमलब ०९ प्रतिशत पुगेको थियो । २०७९/८० मा ३,८८९ मुद्दामध्ये २,३४८ मुद्दा फैसला हुँदा १५४१ वटा मुद्दा बाँकी रहेका थिए । यो वर्ष ६० दशमलब ३७ प्रतिशत फैसलाको दर पुगेको थियो ।

२०८०/८१ मा ३,९०७ मुद्दामध्ये ३,०७५ मुद्दा फैुसला भएका थिए जसको प्रतिशत ७८ दशमलब ७० हुनआउँछ । अहिले २०८१/८२ असार ३० सम्म ३,९१३ मुद्दामध्ये ३,२०९ मुद्दा फैसला भइसकेका छन् जसको प्रतिशत ८२ दशमलब ०१ रहेको छ ।

गत र चालू  आर्थिक वर्षमा १८ महिना देखि २ वर्षसम्मका मुद्दा शून्यमा झरेका छन् भने पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि २ वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दाहरू पनि पूर्णतः फर्छ्याैटमा परेका छन् ।

ढिलो न्याय पाइन्छु भन्ने मान्यता तोडिँदै

उच्च अदालत बुटवलका मुख्य न्यायाधीश बासुदेव आचार्य अदालतमा ढिलो न्याय पाइन्छ भन्ने धारणा क्रमशः कम हुँदै गएको र मुद्दाको प्रकृति अनुसार केहीमा समय लागे पनि सक्दो छिटो फैसला गर्ने प्रयास गरिएको बताउँछन् ।

उनले अदालतमा मुद्दाको संख्या बढे पनि समयमा फैसला गर्ने कार्यशैली विकास भएकाले सेवाग्राहीले न्यायको अनुभूति गर्न थालेको बताए ।

‘देशैभरका अदालतमा मुद्दा फर्याैटको संख्या र प्रतिशत हेर्नुहोस् अनि बुटवलबाट कसरी काम भएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ, मुद्दाको चाप र यसको फैसलाको संख्याको प्रतिशतलाई हामीले देशमै नमुना बनाएका छौ, त्यसमाथि पछिल्लो दुई वर्षमा लगातार १८ महिना नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झार्न सकेका छौं यसबाट न्याय समयमै पाइन्छ भन्ने आधार देख्न सकिन्छ’, उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शालिकराम बन्जाडेले मुद्दा फछ्र्योटको दरमा आएको सुधारलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने,’लामो समयदेखि रोकिएका मुद्दाहरू अब फैसलामा पुगेका छन्, जुन राम्रो संकेत हो ।’

मुद्दाको चाप बढ्दै, कहाँबाट आउँछन् बढी मुद्दा ?

उच्च अदालत बुटवलमा पूर्व लुम्बिनी अञ्चलअन्तर्गतका ६ जिल्ला– रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीबाट जिल्ला अदालतका फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरू निवेदन दिन आउँछन्। केही मुद्दाहरू भने सीधै उच्च अदालतमै दर्ता हुने गर्छन् ।

जिल्लागत फर्छ्याैट दरः अर्घाखाँची उत्कृष्ट, रुपन्देही पछाडि

साबिक लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्ला अदालतमा मुद्दा फर्छ्याैटको अवस्था यस्तो देखिएको छ ।

जिल्ला मुद्दा संख्या फैसला संख्या प्रतिशत ९५०

अर्घाखाँची ५९८ ५२५ ८७/७९५

पाल्पा १,०८१ ८०१ ७४/०९५

गुल्मी ७६२ ५५० ७२/१७५

नवलपरासी ३,५५५ २,४३१ ६८/३८५

कपिलवस्तु ४,४१६ २,८७० ६४/९९५

रुपन्देही ९,०३९ ५,७३९ ६३/४९५

तथ्यांकअनुसार पहाडी जिल्लाहरूमा मुद्दा संख्या कम भए पनि फैसलाको प्रतिशत धेरै छ । तराईका जिल्लामा मुद्दाको संख्या धेरै हुने हुँदा फैसला प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको हो ।

उच्च अदालत बुटवल र मातहतका जिल्ला अदालतहरूले पछिल्लो पाँच वर्षमा कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय सुधार गरेका छन् । मुद्दा फछ्र्योटको बढ्दो दरले सेवाग्राहीको विश्वास बढेको छ । तर, अदालती सेवाको गुणस्तर पनि न्यायको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने विषयमा बहस भने कायमै छ ।

उच्च अदालतमा मेलमिलापका मुद्दामा चासो कम

अन्य मुद्दाहरुमा फैसलाको दर बढेपनि मेलमिलापको विषयमा भने उच्च अदालतले कम चासो दिएको छ । यहाँ जिम्मेवारीमा आएका १३, नयाँ दर्ता भएका ३०८मध्ये ६० वटा मुद्दामा मात्रै मेलमिलाप भएको छ ।

यसमा २४८ वटा असफल देखिन्छ, अदालतमा जम्मा १९ दशमलब ४८ प्रतिशत मात्रै मेलमिलापमा सफल रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

मुख्य न्यायधीश बासुदेव आचार्यले जिल्लामा जितेर आउनेहरु उच्चमा मेलमिलाप गर्न नचाहने भएको र धेरै मेलमिलापवाला मुद्दा स्थानीय तहमै रहने भएकाले पनि उच्चमा कम रहेको दावी गर्छन् ।

न्यायाधीशको प्रश्न- आफ्नो पक्षमा फैसला नहुँदा गाली पक्षमा आउँदा झ्याली पिट्ने किन ?

अदालतको न्यायसम्पादनका विषय सुनाउन पत्रकार सम्मेलनमा जुटेका मुख्यन्यायधीशसहित अन्य न्यायधीशहरुको एकै स्वर थियो मुद्दा फैसला गरिँदा बाहिरको वातावरण कस्तो छ, फैसलापछिको अवस्था कस्तो आउँछ भनेर निर्णय हुँदैन ।

कानूनको दफाले के भनेको छ, तथ्य र प्रमाणले के भनेको छ त्यसैलाई आधार मानेर हुन्छ । उनीहरुले हरेक फैसलामा पक्ष र विपक्ष हुने भएकाले विपक्षमा फैसला आउनेहरु असन्तष्ट भइरहने भएको विषयमा आफूहरु जानकार रहेको जनाए ।

मुख्यन्यायधीश बासुदेव आचार्यले भने, ‘अदालत र न्यायधीशका पीडा हामी बोल्ने कुरा भएन, हरेक मुद्दाका पक्षसँगै विपक्षी हुन्छन् हरेक फैसलामा एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुन्छ नै तर असन्तुष्ट पक्ष बाहिर गएर गलत भयो भनेर बोल्छ, न्यायधीशकै तेजोबध गर्छ, यही देखेरै हो सर्वोच्चले अंकुश लगाउनुपरेको तर सुधार भएको छैन, यति हुँदा पनि हामीले आफ्नो काम कानुनी आधारमै गरिरहेका छौं गरिरहन्छौं, बाहिरको माहोल हेरेर अदालतले फैसला गर्दैन । यसको विषयमा पत्रकारहरुले वास्तविक विषय लेखिदिनुपर्यो ।’

न्यायाधीश रमेश ढकालले भने, ‘हरेक फैसला प्रमाणका आधारमा हुन्छ, बाहिरको माहोलले केही गर्दैन तर फैसलापछि त्यसको डिफेन्स न्यायधिश र अदालतले गर्ने होइन, विश्यका सबै ठाउँको अनुभवलाई हेर्न सकिन्छ तर पछिल्लो समय यसलाई गलत ढंगले प्रचार गर्न थालिएको छ जुन सकारात्मक होइन ।’ श्रीमानहरुले कसैको नाम भने कोर्ड गरेनन् ।