‘स्पेन काण्ड’ मा स्वार्थ केन्द्रित आरोपले बरालेको बहस

पछिल्लो समय ‘स्पेन काण्ड’ले तरंग ल्याएको छ । यो प्रकरण संसददेखि सडकसम्म चर्चामा छ, जसमा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप र मानवीय ठगीको गम्भीर मुद्दा जेलिएको छ ।

‘विकासका लागि वित्त’ शीर्षकमा असार १६ देखि १९ (जुन ३० देखि जुलाई ३) सम्म स्पेनमा भएको राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २८ सदस्यीय टोलीले नेपालको औपचारिक प्रतिनिधित्व गरेको थियो ।

तर, त्यही राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा सहभागी हुन (वा हुने बहानामा) निजी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट केही नेपाली (लाई) स्पेन पुगेको (पुर्‍याइएको) तथ्यलाई पुष्टि गर्ने केही प्रमाण बाहिरिएका छन् । र, त्यसैलाई आधार मानेर ‘प्रधानमन्त्रीले नै मानव तस्करी गरे’ भनेजसरी कुप्रचार गरियो । र, यसको सुरूआत ‘जान्नेलाई छान्ने’ ट्यागलाइन भएको पार्टी रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदबाट प्रारम्भ भयो ।

असार २४ गतेको संसद् बैठकमा सोविता गौतमले भनिन्, ‘… स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री जानुभएको स्पेनको कार्यक्रममा समेत केही मानिसहरू सहभागी हुने बहानामा गएर नफर्किएको भन्ने लगायतका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । सभामुख महोदय, व्यक्ति विशेष कसैप्रति पनि हाम्रो आरोप छैन, तर यो अत्यन्त गम्भीर हो ।’

सांसद सोविताको यो भनाइले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारी टोलीमा स्पेन गएका मानिसहरू फर्किएनन् भन्ने भाव नै बुझायो । सांसदहरूले पनि त्यही रूपमा बुझे । र, सत्तापक्षकाले आपत्ति जनाउँदै प्रमाण देखाउन भने । सञ्चारमाध्यमले पनि त्यहीरूपमा बुझे । र, रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई नै आक्षेप लगाएको भनेर समाचार प्रकाशन/प्रशारण गरे ।

स्पेन प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाउनुको सट्टा यसलाई एक गम्भीर आपराधिक घटनाका रूपमा हेरिनुपर्छ । सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न र निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गरी यसको जरोसम्म पुग्नुपर्छ ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरूको आपत्ति, सञ्चारमाध्यमको समाचार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ‘प्रधानमन्त्रीसँग गएकामध्ये को फर्किएन?’ भन्ने प्रश्नले दबाबमा परेर होला, सांसद सोबिताले तत्कालै ‘आफ्नो भनाइको आसय प्रधानमन्त्रीलाई आक्षेप लगाउने नभएको’ भनेर सच्याइन् ।

असार २५ गतेको संसद बैठकमा सोविताले अघिल्लो दिनको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै भनिन्, ‘मैले कहीँ पनि स्पेनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग गएका मानिसहरू फर्किएनन् भनेकी छैन । राम्रोसँग कान खोलेर सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री गएको कार्यक्रममा कोही गएर फर्किएनन् भन्नु र प्रधानमन्त्रीसँग गएर फर्किएनन् भन्नुमा निकै अन्तर छ । मैले बोलेको विषय कसैले नबुझेर अपव्याख्या गर्छ, चुनौती दिन्छ भने मेरो समस्या होइन । जसको समस्या हो, उसकै उपचार गरियोस् ।’

आसय प्रस्ट्याउने बहानामा सोबिताले अघिल्लो दिनको अभिव्यक्ति पछिल्लो दिन औपचारिक रूप (संसदको रेकर्ड) मै सच्याएकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रमलाई नै आवरण बनाएर केही नेपालीलाई स्पेन पुर्‍याइएको तथ्य सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेपछि हौसिएका रास्वपाका सांसदले आफूहरूको भनाइ सही रहेको दोहोर्‍याउँदै आएको छन् । यद्यपि, उनीहरूले भनाइ, प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोलीले नै केही नेपालीलाई स्पेन पुर्‍याएको हो वा अरु कसैले पुर्‍यायो भन्नेमा चाहिँ प्रष्ट छैन ।

अवान्छनीय आरोप

रास्वपाले दाबी गरेजस्तै सरकारले अझ भनौं प्रधानमन्त्रीले नै केही नेपालीलाई स्पेन लगेर या सेटिङ गरेर भगाएको हो ? यो प्रश्नको उत्तर दिने तथ्य-प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघका कार्यक्रमहरूका निजी र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू आफ्नै पहलामा सहभागी हुने अभ्यास छ ।

सरकारी खर्चमा जानेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेअनुसार हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा जानेहरूको विवरण सरकारसँग हुँदैन। किनकि, त्यसरी जान सरकारको सिफारिस आवश्यक पर्दैन । सम्बन्धित देशको प्रवेषाज्ञा दिए पुग्छ । यति सामान्य तथ्यलाई रास्वपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले नै मानव तस्करी गरे झैं अतिरञ्जित गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा प्रधानमन्त्री स्वयमले स्पेनको कार्यक्रममा सहभागी हुने गरी प्रवेषाज्ञा दिन सिफारिस गरेको भए प्रधानमन्त्री दोषी हुन सक्थे । सरकारी भ्रमण टोलीमा असम्बन्धित मान्छे सहभागी गराएको र पछि त नफर्किएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको गल्ती हुन्थ्यो । यहाँ यी दुवै अवस्था देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रमको नाममा यस्तो अवैध गतिविधि हुनुले देशको सुरक्षा र कूटनीतिक संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले यो प्रकरणको निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई आक्षेप लगाउनुअघि प्रकरणमा उनको संलग्नता कति हो भन्ने खुल्ने तथ्य-प्रमाण आवश्यक हुन्छ । तर, विपक्षी भएकाले हर विषयमा सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई खुइल्याउनै पर्छ भन्ने सोचले एकोहोरो आक्रमण गर्नु पूर्वाग्रही सोच र प्रतिशोध हो ।

यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले त्यतिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, जति उनको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । स्पेन जाने सरकारी टोलीको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । र, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार गएकामा दुईजना थपिएर स्वदेश फर्किएका छन् ।

आफू सहभागी हुने कार्यक्रमलाई बहाना बनाएर कसले कसलाई लैजान्छ प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुने विषय होइन । संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै आधारहीन र मनगढन्ते आक्षेप लगाउनु बचपना हो ।

गडबडीको आशंका

राजनीतिक आक्षेपभन्दा महत्वपूर्ण र गम्भीर पक्ष, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई कबच बनाएर मानव तस्करी वा अवैध आप्रवासनको प्रयास हुनु हो । स्पेन जान चाहने व्यक्तिहरूसँग मोटो रकम असुलिएको तथ्य बाहिरिएको छ । यो प्रकरणले मानव तस्करी गर्ने संगठित गिरोहको संलग्नतातर्फ संकेत गर्दछ ।

गैरसरकारी संस्थाको नक्कली सिफारिस र शंकास्पद कागजातका आधारमा भिसा आवेदन दिएका ५५ जना नेपालीको भिसा अन्तिम समयमा रद्द गरिएको थियो । नयाँ दिल्लीस्थित स्पेनको दूतावासले कागजात र उद्देश्यमाथि शंका लागेपछि यो कदम चालेको थियो, जसले अवैध मनसायलाई पुष्टि गर्छ ।

दूतावासको निगरानीका बाबजुद केही व्यक्ति स्पेन पुगेको र उतै बसेको वा अन्य युरोपेली मुलुक पुगेको खुलासा भएको छ । यसले यो घटना भिसा दुरूपयोग मात्र नभई एक संगठित मानव तस्करीको प्रयास हुन सक्ने देखाउँछ ।

तर, यहाँ राजनीति स्वार्थ केन्द्रित अवान्छनीय आरोपले बहस बरालियो । तथ्यको जगमा सत्य पहिल्याउन दबाब दिनुभन्दा मौकामा दनक दिइहालौं न त भन्ने सनकमा सरकार अझ प्रधानमन्त्रीलाई नै तारो बनाइँदा सरकार वा प्रधानमन्त्री पनि अवान्छनीय आरोपका कारण ‘इरिटेड’ भएर मौन बस्ने खतरा बढी देखिन्छ ।

छानबिन आवश्यक

स्पेन काण्डमा सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई सीधै आक्षेप लगाउने आधार नभेटिए पनि यस घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ । प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रमको नाममा यस्तो अवैध गतिविधि हुनुले देशको सुरक्षा र कूटनीतिक संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले यो प्रकरणको निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक छ ।

पहिलो- ठगीमा परेका र अलपत्र परेका नेपालीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई न्याय दिलाउन आवश्यक छ ।

दोस्रो- यो अवैध धन्दामा संलग्न व्यक्ति, गिरोह वा संस्था, चाहे जुनसुकै राजनीतिक पहुँचका किन नहुन, तिनलाई कानूनी दायरामा ल्याउनैपर्छ ।

तेस्रो– यस्ता घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउँछ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन पनि दोषीलाई कारबाही गरेर कडा सन्देश दिनु जरुरी छ ।

चौथो– छानबिनबाट सत्यतथ्य बाहिर आएपछि मात्र राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई लगाइरहेको आरोपको वास्तविकता खुल्छ र नागरिकमा रहेको भ्रम हट्छ ।

स्पेन प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाउनुको सट्टा यसलाई एक गम्भीर आपराधिक घटनाका रूपमा हेरिनुपर्छ । सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न र निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गरी यसको जरोसम्म पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइएका निराधार आरोपहरू छानबिनपछि स्वतः खण्डित हुनेछन । तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगेर अलपत्र पार्ने र देशको बदनाम गराउने अपराधीहरूलाई सजाय दिलाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

सुरूमा प्रधानमन्त्रीलाई लगाएको आक्षेपबाट मुक्त हुन होला रास्वपाका सांसदले चर्को स्वरमा छानबिनको माग गर्न थालेका छन् । सरकारले छानबिन त गर्नैपर्छ। तर, बिना प्रमाण पूर्वाग्रहका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई आक्षेप लगाउने रास्वपाका सांसद आत्मालोचित हुन्छन् कि हुन्नन् ?