दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचको हत्या गरियो : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचको हत्या गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै उनले दलित समुदायमाथी अहिलेको सरकारले बजेटमै छुवाछुत गरेको गम्भिर आरोप लगाउँदै बजेटमार्फत दलित समुदायमाथि राज्यले विभेद गरेको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, दलित समुदायमाथि बजेटमै छुवाछुत गरियो । अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचको हत्या गरियो । समाजमा मात्र होइन, तपाईंहरूको बजेटमै दलितमाथि विभेद देखिन्छ ।’

प्रचण्डले विगत वर्ष प्रस्ताव गरिएको ‘रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम’ अन्तर्गत १ लाख रिटर्नी प्रवासी युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रम र सहीद मार्गजस्तो पर्यटकीय महत्वको २२० किलोमिटर लामो परियोजनामाथि सरकारको प्रतिशोध देखिएको टिप्पणी गरे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई ‘कर्मकाण्ड’ बाट मुक्त गर्न नयाँ क्यालेन्डरसहित लोकतान्त्रिक विधि लागू गरिएको थियो, जसले जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गथ्र्यो ।

‘तर, अहिले त्यो विधि भत्काइयो, बजेट निर्माण प्रक्रिया नै एक समूह विशेषको सेटिङमा सीमित बनाइयो ।’ उनले बजेटका नाममा जनताको सपना नभएर, स्वार्थ समूहको सौदाबाजी भएको दाबी गर्दै भने, ‘जब बजेट नै सहभागिताहीन, जब नीतिगत निर्णय नै प्रतिशोधको आधारमा लिइन्छ, तब जनता के अपेक्षा गर्ने ।’

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका ‘घरेलु मदिराको व्यवस्थापन र ब्राण्डिङ’, ‘औषधीय प्रयोजनका लागि गांजा खेती’ जस्ता कार्यक्रमप्रति सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै उनले गम्भीर असन्तोष प्रकट गरे ।

युवा रोजगारी र राष्ट्र निर्माणप्रति सरकारको उदासीनता देखाउँदै उनले भने, ‘मेरो सरकारको पालामा ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक लाख युवा परिचालन गर्न ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर तपाईंहरूले त्यो बजेट नै फ्रिज गर्नुभयो।’

उनले ‘स्टार्टअप उद्यमशीलता कार्यक्रम’को बजेट झण्डै एकतिहाईले कटौती गरिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै, सरकार उद्यमशीलता र नवाचारभन्दा पनि दलालहरूको स्वार्थतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरे ।

‘यो वर्ष अर्थतन्त्रका लागि अवसर खेर फालिएको वर्ष’

अध्यक्ष प्रचण्डले यो वर्ष अर्थतन्त्रका लागि ‘अवसर खेर फालिएको’ वर्ष भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । अघिल्लो सरकारले थालेका योजनाबाट प्राप्त परिणामबाहेक वर्तमान सरकार आफैंले कुनै उल्लेखनीय काम नगरेको आरोप लगाए ।

प्रचण्डले भने, ‘रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएकोले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको छ, र त्यसैकारण रेमिटेन्स बढेको देखिएको हो । तर, सरकारले यसलाई आफ्नै उपलब्धि भनेर भ्रम छर्न खोजेको छ।’ उनले ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा प्रवाह नहुनु, बैंकमा ६–७ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिनुजस्ता तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सरकारले स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

सरकारको नीतिका कारण पूँजी पलायन हुने, बचत निरुत्साहित हुने, कमजोर प्रतिफल भएका क्षेत्रमा लगानी हुने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई अझ संकटमा पु¥याउने खतरा रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले औल्याए । उनले उत्पादनमूलक क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, र दीगो विकासजस्ता पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सरकार घरजग्गा र सेयर कारोबारमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण नहुने बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको उदाहरण दिँदै भने, ‘मेरो सरकारले फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो । तर, नयाँ सरकारले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै ३०० दिनमा निर्माण सकिने घोषणा ग¥यो । एक वर्ष बितिसक्दा न फ्लडलाइट जडान भयो, न प्याराफिट बन्यो।’

त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उनको आरोप छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनदेखि महाकाली करिडोरसम्मका योजनाको प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, ‘प्रगति अधिकांश आयोजनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम छ, कतिपय त १० प्रतिशत पनि नाघेका छैनन् । बैठक बसेर निर्देशन दिएर मात्र काम अघि बढ्दैन । नियमित अनुगमन र ठोस पहल चाहिन्छ।’

उनले वर्तमान सरकार योजनावद्ध, उत्तरदायी र क्रियाशील ढंगले काम गर्न नसकेकोले देशले आर्थिक अवसर गुमाएको र विकासको गति सुस्त भएको टिप्पणी गरे ।