लुम्बिनीमा गत आवभन्दा ६ प्रतिशतले बढ्यो बजेट खर्च

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गतआबभन्दा ६ दशमलब २९ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेको छ ।

गत आवमा ६६ दशमलब १४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लुम्बिनीमा चालु आर्थिक वर्ष (आव) ७२ दशमलब ४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो तथ्याङ्क गत आवको तुलनामा ६ दशमलब २९ प्रतिशतले बढी हो ।

लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये ७२ दशमलब ४३ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार ३२० रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

जसमा पुँजीगततर्फ कुल २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमध्ये ७२ दशमलब ८७ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको देखिन्छ। त्यस्तै चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमध्ये ७१.६८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ३० करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीका अनुसार चालु आवको २५ असारसम्म प्रतिशतका हिसाबले धेरै बजेट खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ । रकमका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अघि रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै साढे ५ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको पाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ६६ दशमलब ९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल बजेटको ८६.०४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ८४ दशमलब ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटको ३८ दशमलब ९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कुल बजेटको ६८ दशमलब २० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तैगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले कुल बजेटको ६२ दशमलब २२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुल बजेटको ७७ दशमलब ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तैगरी कृषि, भूमि तथा व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेटको ६७ दशमलब ९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला, कानून मन्त्रालयले कूल बजेटको ६१ दशमलब ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ६५ दशमलब ७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ७१ दशमलब ३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कुल बजेटको ६ दशमलब ०९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अहिले यो मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मर्ज भएको छ । यस्तैगरी प्रदेशसभाले कुल बजेटको ८४ दशमलब ४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको २५ असारसम्म आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्थामा पनि कमजोर देखिएको छ । सो अवधिमा लक्ष्यको ४१ दशमलब ०१ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । चालु आवमा आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।

प्रदेशमा चालु आवको राजस्वको अनुमान र प्रगति हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको ७६ दशमलब २८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्वसहित अन्य विभिन्न शीर्षकमा ३८ अर्ब ९७ करोडको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा २९ अर्ब ७२ करोड ५९ लाख ३७ रुपैयाँ (७६.२८ प्रतिशत) संकलन भएको छ ।

प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि १६ असारदेखि लुम्बिनी सरकारले भुक्तानी रोकेको थियो । हरेक वर्ष मन्त्री तथा सांसदहरुको दवावमा घाटा बजेट आउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको विषय योजना आयोगकै सदस्यहरुले सरकारलाई सुझाव राखेका छन् ।

प्रदेश योजना आयोग सदस्य भुवन चौधरीले स्रोतबिनाको बजेटको आकार बन्दा त्यसलाई कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको र आगामी वर्षको बजेटमा पनि त्यो समस्या रहेको जनाएका छन् ।