एमालेको विधान र विधान महाधिवेशनको औचित्य

नेकपा (एमाले) भित्र आन्तरिक राजनीतिक बहसले तीव्रता पाएको छ । यो बहसले एमालेमात्रै नभएर अब राजनीतिक-सामाजिक बृत्तमै चर्चा पाउन थालेको छ । खासगरी भदौ २० देखि २२ सम्म हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यो बहस पेचिलो बन्दैगएको छ । विधान संशोधनदेखि पार्टी नेतृत्वको विषयमा ध्रुवीकरणले तीव्रता पाएको छ ।

२०७१ साल असार १९ देखि साउन १ गतेसम्म भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनले विधान महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोहीअनुसार पहिलो विधान महाधिवेशन २०७८ साल भाद्र १५ देखि १७ सम्म ललितपुरको सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न भयो । वैधानिक व्यवस्थाअनुसारै पहिलो विधान महाधिवेशनले राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र आयोगका प्रतिवेदन पारित गर्‍यो भने केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन पनि गर्‍यो ।

एमाले विधानमा विधान महाधिवेशन

एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन र १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको धारा १५ मा विधान महाधिवेशनको कुरा उल्लेख गरिएको छ । दुई महाधिवेशनको बीचमा विधान महाधिवेशन गरिने व्यवस्था छ । विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै हुने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।

एमालेको विधानले र पहिलो विधान महाधिवेशनको अभ्यासले पनि यसलाई ‘नीति महाधिवेशन’ नै बनाएको छ । विगतका अभ्यास र वैधानिक व्यवस्थाकै आधारमा पनि यो ‘विधान महाधिवेशन’ को कुनै औचित्य देखिएन ।

विधानअनुसार विधान महाधिवेशनका प्रमुख काम राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संसोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी पारित गर्ने रहेको छ । केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गरी पारित गर्ने जिम्मेवारी विधान महाधिवेशनलाई दिइएको छ ।

माथिको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधान महाधिवेशन कहिले आयोजना गर्ने भन्ने नै प्रष्ट देखिँदैन । अर्थात्, ‘केन्द्रीय कमिटीले दुई राष्ट्रिय महाधिवेशनको बीचमा’ विधान महाधिवेशन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै पनि विधान महाधिवेशन आयोजना हुनसक्ने भयो र केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो कार्यकाल सकिनैलाग्दा डाके पनि भयो ।

विधान महाधिवेशनको औचित्य

विधान महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै पार्टीको विधान, अर्थात् संगठनात्मक संरचना, ती संरचनाको काम, कर्तव्य जिम्मेवारीमा केन्द्रित रहेर विधान तयार गर्ने होला । पार्टी कमिटी कस्ता बन्ने ? ती कमिटीका अधिवेशन कसरी हुने ? कार्यकाल कति हुने ? निर्वाचन प्रक्रिया के हुने ? आकार कस्तो हुने ? यस्ता विषय नै विधान महाधिवेशनका विषयवस्तु बन्नुपर्ने हो ।

तर, एमालेको विधानले र पहिलो विधान महाधिवेशनको अभ्यासले पनि यसलाई ‘नीति महाधिवेशन’ नै बनाएको छ । विगतका अभ्यास र वैधानिक व्यवस्थाकै आधारमा पनि यो ‘विधान महाधिवेशन’ को कुनै औचित्य देखिएन । विधान महाधिवेशन आयोजना गरेर कार्यकर्तालाई आर्थिक बोझ थप्नुभन्दा विधान महाधिवेश नै नगरे हुने परिस्थिति देहायका आधार-कारणले सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

पार्टीलाई नीतिप्रधान होइन, नेतृत्वप्रधान बनाउने खतरा हुन्छ । विधान महाधिवेशन उम्मेदवारको योग्यताको विषयमै केन्द्रित हुनेछ भने राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व चयनमै केन्द्रित रहनेछ । त्यसैले यसलाई कि त ‘नीति महाधिवेशन’ भन्नुपर्‍यो र नीतिमाथि व्यापक छलफल हुने आधार तयार गर्नुपर्‍यो, होइन भने विधान संशोधनलाई मात्रै यसको अधिकारक्षेत्र वनाइनुपर्‍यो । अन्यथा, यसको कुनै औचित्य छैन ।

१. विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि :

विधान महाधिवशेनका प्रतिनिधिहरुको छनौटले नै विधान महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको देखिन्छ । विधानको धारा १५ ले ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन्’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विधानको धारा १४ ले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि विधान संशोधनको प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । एकपटक सोही विषयमा पार्टीको सर्वोच्च संस्थामा छलफल गरिसकेको बिषयमा तिनै प्रतिनिधिले छलफल गर्दा कि त कुनै स्वार्थ समूहको प्रभाव हुन्छ, कि त हुवहु पारित हुन्छ । प्रतिनिधिहरुको सहभागिताको आधारमा यो विधान महाधिवेशनको कुनै औचित्य छैन ।

२. विधान महाधिवेशनको अधिकार क्षेत्र :

धारा १५ अनुसार विधान महाधिवेशनले विधानमात्रै पारित गर्दैन, राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी त्यसलाई पनि पारित गर्छ । राजनीतिक प्रतिवेनमाथि छलफल गर्ने भनेको पार्टीको आगामी कार्यदिंशा, सैद्धान्तिक राजनीतिक आधार, बर्तमान राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय परिवेश, आर्थिक-सामाजिक सम्वन्धको विश्लेषणजस्ता कुरा पनि पर्छन् । तर, ‘विधान महाविधेशन’ भन्नेबित्तिकै संरचनागत र प्रक्रियागत रुपमै नेतृत्वको विषय आउँछ र सिंगो हलको ध्यान त्यसतिर मोड्ने प्रयास हुन्छ ।

२०७८ साल भाद्र १५ देखि १७ सम्म ललितपुरको सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले आठौं महाधिवेशनबाटै शुरु भएको दुई कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थालाई १० औं महाधिवेशनले त्रिशूलीको किनारामा लगेर बगाइदियो ।

३. पार्टीमा ‘नेतृत्व प्रधान’ बन्ने खतरा :

विधानअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक ठानेमा मात्रै राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधान महाधिवेशनले विधानलाई मात्रै प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय महाधिबेशनले नेतृत्व चयनलाई मात्रै प्राथमिता दिने हो भने यसको अर्थ दुवै महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक-राजनीतिक बहसले प्राथमिकता पाउने सम्भावना ज्यादै न्यून देखियो ।

अर्थात्, पार्टीलाई नीतिप्रधान होइन, नेतृत्वप्रधान बनाउने खतरा हुन्छ । विधान महाधिवेशन उम्मेदवारको योग्यताको विषयमै केन्द्रित हुनेछ भने राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व चयनमै केन्द्रित रहनेछ । त्यसैले यसलाई कि त ‘नीति महाधिवेशन’ भन्नुपर्‍यो र नीतिमाथि व्यापक छलफल हुने आधार तयार गर्नुपर्‍यो, होइन भने विधान संशोधनलाई मात्रै यसको अधिकारक्षेत्र वनाइनुपर्‍यो । अन्यथा, यसको कुनै औचित्य छैन । राजनीतिक कार्यदिशा नै पारित नभई ’कस्तो सांगठनिक संरचना चाहिन्छ’ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दा पार्टी संगठन बलियो बन्न सक्दैन ।

४. विधान महाविधेशनभन्दा ठूलो सचिवालय बैठक :

२०७८ साल भाद्र १५ देखि १७ सम्म ललितपुरको सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले आठौं महाधिवेशनबाटै शुरु भएको दुई कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थालाई १० औं महाधिवेशनले त्रिशूलीको किनारामा लगेर बगाइदियो । विधान महाधिवेशनले विधानको धारा ६४ को उपधारा (१) मा ‘पालिका वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुई पटक भन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छैन’ भनी सजाएर राखेको प्रावधान चितवन पुग्दासम्म कतिबेला मिल्काइयो ? थाहै भएन ।

योमात्रै होइन, विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानका अन्य केही प्रावधान पनि महाधिवशेनले संसोधन गरेको छ, जुन चर्चामा आएका छैनन् ।

ल, महाधिवेशनलाई त केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक ठानेमा विधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने व्यवस्था गरेको छ । तर, आठौं महाधिवेशनले स्थापित गरेको ७० वर्षे उमेरको हद सचिवायल बैठकले उडाइदियो । एमाले विधानमा सचिवालयको बैठकले विधानमा छेडखानी गर्न पाउने भन्ने कतै पनि उल्लेख गरेको छैन । तर, २०८० साल जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेरको हदका सम्बन्धमा ‘पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेरको हद हाललाई निलम्बन गर्ने’ भन्ने निर्णय गर्‍यो ।

यद्यपि, प्रथम विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरको हदलाई निरन्तरता दिए पनि १०औं महाधिवेशनले व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रमा राखी त्यसको व्याख्या गरेको थियो । तर, सचिवालय बैठकले व्यक्ति विशेषलाई नै केन्द्रमा राखेर उक्त प्रावधान पूर्ण रुपमा स्थगन गरिदियो । यद्यपि, यो विषय अबको विधान महाधिवेशनमा छलफलको विषय बन्ने छ नै । तर, पुरानै प्रतिनिधिको निरन्तरताले यसलाई खासै असर पर्ने छैन । हट्ने भनेपछि हट्ने नै हो । यदि विधान महाधिवेशनले तयार गरेको विधान सचिवालय बैठकले, केन्द्रीय कमिटीले संशोधन गर्ने हिम्मत राख्छ भने त्यो विधान महाधिवेशनको के नै औचित्य रहन्छ र !

एमाले विधानको धारा १०१ ले ‘यस विधानको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा-अड्काऊ पर्न आएमा केन्द्रीय कमिटीले उक्त बाधा-अड्काऊ फुकाउनेछ । यसरी बाधा–अड्काऊ फुकाएको विषयलाई अनुमोदनका लागि त्यसपछि बस्ने विधान महाधिवेशन वा राष्ट्रिय महाधिवेशनसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिलेको संस्थापन पक्षका लागि विद्या भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता टाउको दुःखाइको विषय वनेको छ । उनलाई भरसक राजनीतिमै सक्रिय हुन नदिने, राजनीतिमा सक्रिय हुनबाट रोक्न सकिएन भने पदीय जिम्मेवारीमा आउनबाट रोक्ने प्रयास संस्थापन पक्षले जबरजस्त रूपमा गरिरहेको छ । यसलाई विधान महाधिवेशनकै विषय बनाउनेछ संस्थापन पक्षले ।

तर, ‘बाधा अड्काऊ’ फुकाउने भनेको विधानको प्रष्ट व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्ने होइन, अस्पष्टता भएको विषयको व्याख्या गर्ने हो ।

एमालेजनले अहिले यो कुरालाई स्वभाविक माने पनि बाधा अड्काऊ फुकाउने नाममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल असोज १८ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ को प्रयोग गरेको कुरा स्मरण गर्नु जरुरी छ । बाधा अड्काऊ फुकाउने नाममा राजनीतिक व्यवस्था नै उल्टिएको थियो ।

विधान महाधिवेशनका सम्भावित तीन प्रस्ताव

एमाले विधानको धारा १५ अनुसार केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने व्यवस्था छ । स्वभाविक रुपमा अहिलेको केन्द्रीय कमिटीले आफू अनुकूल हुने गरी नै प्रस्ताव लैजाने छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै राजकीय सुविधा त्यागेर एमालेमा फर्किने निर्णय गरेसँगै सदस्यता नवीकरण गर्नुभयो । यसपछि एमालेमा गुटगत ध्रुवीकरण शुरू भएको छ ।

अहिलेको संस्थापन पक्षका लागि विद्या भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता टाउको दुःखाइको विषय वनेको छ । उनलाई भरसक राजनीतिमै सक्रिय हुन नदिने, राजनीतिमा सक्रिय हुनबाट रोक्न सकिएन भने पदीय जिम्मेवारीमा आउनबाट रोक्ने प्रयास संस्थापन पक्षले जबरजस्त रूपमा गरिरहेको छ । यसलाई विधान महाधिवेशनकै विषय बनाउनेछ संस्थापन पक्षले ।

यसका लागि विधानमा ‘पूर्वराष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति लगायत संवैधानिक निकायका पदहरुमा बहाल रहिसकेका व्यक्तिहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा बस्न नमिल्ने’ गरी प्रस्ताव आउनसक्ने प्रवल सम्भावना छ ।

दोस्रो, पार्टीभित्र अहिले निलम्बनमा रहेको ७० वर्षे उमेरको हदलाई विधानबाटै झिक्ने प्रस्ताव आउन सक्नेछ । जसले कि वर्तमान अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीलाई फेरि पनि जिम्मेवारीमा बसिरहन सहज होस् ।

तेस्रो, अहिले चर्चामा आएको दुई कार्यकालको विषय पनि उठ्नेछ । यद्यपि, यो प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले उठाउने छैन । किनकी, यो विधानबाट महाधिवेशनमै हटिसकेको छ । तर, जसरी केही केन्द्रीय नेता यो विषयमा बहस गरिरहेका छन्, यसले गर्दा स्वतन्त्र प्रस्तावको रुपमा छलफलका लागि यसले पनि प्रवेश पाउनेछ ।