सामाजिक जमाना प्रविधि र राजनीतिक जमाना लोकतन्त्रको छ । लोकतन्त्रमा जनताले दिएको अभिमतअनुसार बहुमत प्राप्त गर्नेले सत्ता चलाउँछ र अल्पमतमा पर्नेले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
विपक्षी दलको भूमिका लोकतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य सरकारको कार्यसम्पादनको निगरानी गर्नु र जनताको हितमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन हो । प्रतिपक्षी दलले गर्नुपर्ने मुख्य काम यस प्रकार छन् ।
सरकारको निगरानी
विपक्षी दलले सरकारका निर्णय र कार्यान्वयनको निगरानी गर्छ । यसले सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ । यदि सरकारले कुनै गलत कदम उठाउँछ भने विपक्षी दलले त्यसको विरोध गर्न सक्छ र सुधारको लागि दबाब दिन सक्छ ।
प्रश्न उठाउने
विपक्षी दलले संसद वा अन्य सरोकारवाला संस्थामा सरकारको नीति र कामको बारेमा प्रश्न उठाउँछ । यसले सरकारलाई जवाफ दिनका लागि बाध्य पार्छ र समग्र जनताको चासोमा राख्छ ।
वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्नु
सरकारका नीतिप्रति विरोध जनाउनेमात्र होइन, विपक्षी दलले जनताको हितमा वैकल्पिक नीति पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसले जनता र सरकारलाई उनीहरूको पक्षबाट विचार गर्ने मौका दिन्छ ।
जनताको आवाज बनाउने
विपक्षी दलले जनताको आवाज उठाउँछ । यदि सरकारको निर्णय जनताको लागि हानिकारक वा असंगत छ भने विपक्षी दलले त्यो मुद्दालाई प्रमुख बनाउन र जनमत संग्रह गर्नसक्छ ।
संविधानको रक्षा
विपक्षी दलले संविधानको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि, यदि कुनै कानून वा निर्णय संविधानसँग मेल नखाने हो भने, विपक्षी दलले त्यसको विरोध गर्नसक्छ र कानूनी चुनौती दिन सक्छ ।
समाजको समावेशी विकासमा योगदान
विपक्षी दलले समाजको समावेशी विकासका लागि सकारात्मक र सृजनात्मक नीति निर्माणमा सहयोग गर्नसक्छ । यसले देशको समग्र विकासलाई प्रभावित पार्नसक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा विपक्षी दल अर्थात् प्रतिपक्ष
२०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्ति सफल भएपछिको १९ वर्षमा हाम्रो मुलुकले १५ जना प्रधानमन्त्री पाएको छ । जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०६९ मा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि बनेको सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीसहित १५ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेतामा भारतीय राजनीतिको गहिरो प्रभाव परेको चर्चा गरिन्छ । चुनावमा बुथ कब्जा गर्ने, पैसा बाँढ्ने, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, कुट्ने-पिट्ने कुराचाहिँ सिक्ने, तर असल अभ्यास नसिक्ने अवस्था नेपाली राजनीतिको विडम्बना नै हो ।
सरकारका मन्त्री फेरिएको हिसाब त के गर्नु र ?
लोकतन्त्र कमजोर भयो, गणतन्त्रमा स्थायित्व भएन भन्ने राजनीतिक दलहरुकै नेताहरु पटकपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका छन्, सरकार चलाएका छन्, अनि उनीहरु नै भन्छन्, मुलुकमा स्थायीत्व नभई आर्थिक समृद्धि भएन, सामाजिक रुपान्तरण भएन ?
मुलुकको बागडोर सम्हाल्नेहरु नै अस्थीरता भयो भन्दै कुर्लेको देख्दाचाहिँ उदेक लाग्छ ।
हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरू खासमा प्रतिपक्ष बन्नै तयार छैनन् । प्रतिपक्षमा बसेर दल बन्दैन, दल चल्दैन भन्ने मानसिकता ठूला साना, पुराना, नयाँ सबै दलमा देखिन्छ ।
हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि विगतमा यस्तै अवस्था थियो । १३ दिनमात्र प्रधानमन्त्री भएको इतिहास पनि भारतमा पाइन्छ । नेपालमा ‘९ महिने सरकार’ भन्ने खालका चर्चा पनि हुने गरेका छन् । यद्यपि, पछिल्लो ११ वर्षदेखि भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस ११ वर्षदेखि लगातार प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा रहेको छ ।
सन् २०१४ र २०१९ मा एकल बहुमत ल्याएको भाजपा २०२४ को लोकसभा निर्वाचनबाट गठबन्धनसँग मिलेर सरकार चलाउने अवस्थामा पुगेको छ । भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ देखि भारतका प्रधानमन्त्री छन् । आगामी सन् २०२९ मा हुने लोकसभा निर्वाचनसम्म मोदीकै सरकार रहने सम्भावना छ ।
भारतीय लोकसभामा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस (कंग्रेस आई) प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको छ । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस एक ऐतिहासिक र पुरानो पार्टी हो, जसले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा प्रमुख भूमिका खेलेको थियो । सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि, कंग्रेसको नेतृत्वमा भारतको पहिलो सरकार बन्यो र २० औं शताव्दीकै अधिकांश समय कांग्रेस सत्तापक्षमा थियो ।
भारतमा विगत ११ वर्षदेखि भाजपा सत्तामा र कंग्रेस आई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेका छन् । अझै ४ वर्ष यही अवस्था रहनसक्ने परिस्थिति छ । यसको अर्थ कंग्रेस आई लगातार १५ वर्ष प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहने भएको छ ।
२०१४ र २०१९ को लोकसभा चुनावमा पार्टीको प्रदर्शन कमजोर भएको छ । विशेष गरी भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) को बढ्दो प्रभाव र नरेन्द्र मोदी को लोकप्रियतासँग तुलना गर्दा कांग्रेसको स्थिति चुनौतिपूर्ण नै देखिन्छ । कंग्रेसका लागि २०१४ को लोकसभा चुनाव एक ठूलो झट्का थियो । पार्टीले ५४ सीट मात्र जितेको थियो । २०१९ को लोकसभा चुनावमा पार्टीको सीट संख्या अझ घटेर ५२ मा सीमित भयो । कंग्रेस आईको प्रमुख नेता राहुल गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेसले भोट मागेको थियो, तर मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले भारी बहुमत प्राप्त गर्यो । २०२४ को निर्वाचनमा कांग्रेस गठबन्धनको अवस्था केही सुधार भए पनि सत्ताको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छैन ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेतामा भारतीय राजनीतिको गहिरो प्रभाव परेको चर्चा गरिन्छ । चुनावमा बुथ कब्जा गर्ने, पैसा बाँढ्ने, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, कुट्ने-पिट्ने कुराचाहिँ सिक्ने, तर असल अभ्यास नसिक्ने अवस्था नेपाली राजनीतिको विडम्बना नै हो ।
भारतमा विगत ११ वर्षदेखि भाजपा सत्तामा र कंग्रेस आई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेका छन् । अझै ४ वर्ष यही अवस्था रहनसक्ने परिस्थिति छ । यसको अर्थ कंग्रेस आई लगातार १५ वर्ष प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहने भएको छ ।
१० वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर २०२४ मा निर्वाचनमा होमिएको कंग्रेस आईलाई भारतीय जनताले फेरि पनि प्रतिपक्षी भूमिका नै दिएका छन् र लोकसभामा नेता राहुल गान्धी प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा छन् । राहुल गान्धी अबको ४ वर्ष प्रतिपक्ष बेञ्चमा बस्न मानसिकरूपमा तयार छन्, सदनदेखि सडकसम्म जसरी प्रस्तुत भएका छन्, त्यो कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले अनुशरण गर्न सकेको दैखिँदैन ।
वर्तमान संसदको दोस्रो ठूलो र सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले पछिल्लो ३५ वर्षमा १६ वर्ष सत्तामा र १९ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेको छ । ३०१९ दिन, अर्थात् ८ वर्ष ४ महिना एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । २९२२ दिन, अर्थात् ८ वर्ष नै संयुक्त सरकारमा सहभागी भएको छ । एमाले १९ वर्ष, अर्थात् ६९२४ दिन प्रतिपक्षमा बसेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा बहुदल प्राप्तिको ३५ वर्ष ३ महिनामा ३१ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । जनताले दिएको म्याण्डेड प्रतिपक्षमा बस्ने भए पनि यहाँका राजनीतिक दल सत्ताका लागि मरिहत्ते गरेका थुप्रै उदाहरण देख्न पाइन्छ । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने प्रवृत्ति शुरुमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाटै भएको देखिन्छ । सांसद अपहरणजस्ता घृणित विषय पनि नेपालको राजनीतिमा देखिए ।
आफ्नो पार्टीको एकल बहुमत हुदा कांग्रेस र एमाले दुबैका तर्फबाट संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । स्थिरता आफैँ हुन नदिने र स्थीरताका नाममा राजनीतिको रोटी सेकाइरहने प्रवृति नेपाली राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिको ३५ वर्षमा सबैभन्दा बढी सत्ताको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । ३५ वर्ष मध्ये २४ वर्ष नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी छ ।
६३४७ दिन, अर्थात् १७ वर्ष ५ महिना कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । २३७८ दिन, अर्थात् साढे ६ वर्ष कांग्रेस अन्य पार्टीको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारमा सहभागी भएको छ । ४१४० दिन, अर्थात् ११ वर्ष ४ महिना कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको छ ।
२०४८ को आमनिर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत पाएको कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १२८५ दिन एकल सरकारको नेतृत्व गरे । आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण २०५१ असारमा उनले संसद विघटन गरेर कात्तिकमा मध्यावधी निर्वाचन गराए । २०५६ को निर्वाचनमा बहुमत पाएको कांग्रेसबाट ३ वर्षमा ३ जना प्रधानमन्त्री भए । कृष्णप्रसाद भट्टराईले २९६ दिन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ४९१ दिन र शेरबहादुर देउवाले ४३५ दिन एकल सरकारको नेतृत्व गरे । शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठमा संसदसँगै स्थानीय निकायसमेत भंग गरेर तत्कालीन राजालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो । त्यस्तै २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको संयुक्त सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।
कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला गरी पाँचजनाले सरकारको नेतृत्व गरे । कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेकामध्ये शेरबहादुर देउवाबाहेक सबैको निधन भइसकेको छ ।
वर्तमान संसदको दोस्रो ठूलो र सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले पछिल्लो ३५ वर्षमा १६ वर्ष सत्तामा र १९ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेको छ । ३०१९ दिन, अर्थात् ८ वर्ष ४ महिना एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । २९२२ दिन, अर्थात् ८ वर्ष नै संयुक्त सरकारमा सहभागी भएको छ । एमाले १९ वर्ष, अर्थात् ६९२४ दिन प्रतिपक्षमा बसेको छ ।
एमालेले २०५१ मा २८६ दिन, अर्थात् ९ महिना अल्पमतको एकल सरकारको नेतृत्व गरेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ‘गुडविल’ लाई साढे तीन दशकदेखि एमालेले बजारमा महंगो मूल्यमा बेचिरहेकै छ ।
एमालेबाट २०५१ मा मनमोहन अधिकारी, २०६६ मा माधवकुमार नेपाल, २०६७ मा झलनाथ खनाल, २०७२, २०७४ र २०८१ मा केपी शर्मा ओली गरी चार नेताले सरकारको नेतृत्व गरे । प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको निधन भइसकेको छ । माधव-झलनाथले २०७८ भदौमा पार्टी विभाजन गरे, नेकपा एस गठन गरी उतै क्रियाशील छन् ।
३५ वर्षको राजनीतिमा वर्तमान संसदको पहिलो दल कांग्रेस करिब ६९ प्रतिशत भन्दा बढी समय सरकारमा सहभागी छ । ३१ प्रतिशत समय प्रतिपक्षीमा छ । तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनलगायतका समयमा कांग्रेस प्रतिपक्षीमा छ । कांग्रेस विभाजनको समयमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापतिका रूपमा देउवा राजाको शासनमा पनि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।
नेपाली राजनीतिका दुई ठुला दल मिलेरै पटक-पटक सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । अन्तरिम वा सर्वदलीय सरकारमा मात्र होइन, २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाए । २०८१ मा यिनै दुई प्रमुख दल मिलेर बनाएको सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दैछ । २०८४ को निर्वाचनसम्मसँगै जाने सहमति छ ।
सशक्त विपक्षीबिनाको संसद चलिरहेकै छ । संसदमा जनताका कुरा भन्दा धेरै आरोप प्रत्यारोप गर्ने अवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्था रहँदासम्म राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास घट्दैजानु स्वभाविक छ ।
२०६२/०६३ को परिवर्तन पछि खुल्ला राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अधिकांश समय सरकारमै छ, कहिले सरकारको नेतृत्व र कहिले संयुक्त सरकारमा सहभागी भएको छ ।
माओवादी खुल्ला राजनीतिमा आएको १९ वर्ष, अर्थात् ७०१७ दिनमा ३६४९ दिन, अर्थात् १० वर्ष संयुक्त सरकार र १६५५ दिन, अर्थात् ४ वर्ष ६ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको छ । यसरी हेर्दा १९ वर्षमा माओवादी पार्टी १४ वर्ष ६ महिना सरकारमै छ । गणतन्त्र प्राप्तिपछिको १९ वर्षमा माओवादी ४ वर्ष ६ महिना, अर्थात् १६५५ दिन प्रतिपक्षमा बसेको छ ।
माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरे । डा.भट्टराई अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष छन् ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी जसरी सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेका छन्, अर्थात् सरकारका लागि जसरी मरिहत्ते गरेका छन्, नेपालका अरु साना ठुला अधिकांश दलको अवस्था यस्तै छ । एक सिट भएकादेखि सत्ताको गठजोडमा अनिवार्य भएका दलसम्मको अवस्था हेर्दा सत्तामा जसरी पनि जानैपर्छ भन्ने मान्यता देखिन्छ ।
२०७९ को संघीय निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेत सरकारको गठजोडमा कस्सिएकै कारण आज सभापति रवि लामिछानेमाथि आक्रमण भएको चर्चा गर्नेहरु पनि छन् । छोटो समयमा लोकप्रिय बनेको रास्वपा सरकारमा नगएको भए २०८४ ‘क्लिनस्वीप’ गथ्र्यो भन्नेहरु धेरै छन् ।
निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धन गरेर जाने प्रवृत्ति पनि पछिल्लो समय मौलाएको छ । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने अनि परिणाम आएपछि अर्कैसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने, गिराउने काम पनि भएकै छन् ।
एक सीट भएकाहरू उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नेपालको राजनीतिमा देखिँदै आएको छ । एक सीटमात्रै भएका चित्रबहादुर केसी, जो वर्तमान संघीय संरचनाको विरोध गर्छन्, उनी पनि उपप्रधानमन्त्री बनेर सत्तामा पुगे ।
नेपालको राजनीतिमा जनताले दिएको अभिमत जेसुकै होस्, सत्तामा टाँस्सिने प्रवृत्तिकै कारण लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरुले कहिले बुझ्ने ?
त्यसैले विपक्षी दल केबल सरकारको विरोध गर्ने दलमात्र होइन, बरु लोकतन्त्रको संरक्षण र समाजको समग्र उत्थानका लागि जिम्मेवार पक्ष पनि हो ।
विपक्षी दलको भूमिका यति महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक दल विपक्षमा बस्नै नचाहेको अवस्था बढ्दै गएको छ । सानादेखि ठूला दललाई गठबन्धन गर्ने, सत्तामा जाने, सत्तामा जानका लागि जेजस्तो गतिविधि पनि गर्ने काम राजनीतिक दलका तर्फबाट भएका छन् ।
सशक्त विपक्षीबिनाको संसद चलिरहेकै छ । संसदमा जनताका कुरा भन्दा धेरै आरोप प्रत्यारोप गर्ने अवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्था रहँदासम्म राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास घट्दैजानु स्वभाविक छ ।
एउटा आवधिक निर्वाचनसम्म पनि प्रतिपक्षमा बस्न नसक्ने राजनीतिक दलहरुले जनताको आवाज कसरी बोल्छन् ? २०४८ देखि २०५१ सम्म, २०५६ देखि २०५९ सम्म एमाले प्रतिपक्षमा बसेको छ । नेपाली कांग्रेस २०७४ देखि २०७८ सम्म ३ वर्ष लगातार प्रतिपक्षमा बसेको छ । पूरै ५ वर्ष न सरकार टिकेको छ, न कुनै दल प्रतिपक्षमा बसेको छ ।
अहिलेको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्र खुल्ला राजनीतिमा आएको १९ वर्षमा जम्मा ३ पटक प्रतिपक्षमा बसेको छ । २०६६ मा माधव नेपाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार, २०७० को सुशील कोइराला नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र २०८१ को केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको समयमा माओवादी प्रतिपक्षी दलका रुपमा बस्यो ।
असल प्रतिपक्षी दल बन्न नसक्ने राजनीतिक दलले सही सत्तापक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुको कार्यशैलीबाट बुझ्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने अधिकार जनतासँगमात्र छ । आवधिक निर्वाचनमा मत दिने समयमा दल रोज्ने जनताले पनि एउटै पार्टीलाई बहुमत नदिने, बहुमत दिए पनि आन्तरिक किचलोका कारणबीचमै संसद विघटन गर्ने, गठबन्धनका नाममा सत्ताप्राप्तिको लालचा पूरा गर्ने प्रवृतिका कारण नेपालको लोकतन्त्र कमजोर भएको हो । गणतन्त्रप्रति प्रश्न उठेको हो ।
Leave a Reply