काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवा र बढुवा सञ्चालक समितिले गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि प्राधिकरणका कर्मचारी धर्ना सुरु गरेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौतीको प्रयास गरेको भनेर विरोध जनाएका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भित्र ऊर्जा मन्त्रीको बढ्दो हस्तक्षेप र कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती गर्ने प्रयासका विरुद्ध क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
प्राधिकरणको मिति २०८२ असार २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्रीले मनोमानी ढङ्गले एजेन्डा पेस गरी कार्यकारीको अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न खोजेको भन्दै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल निकट चार वटै ट्रेड युनियनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन ।
ट्रेड युनियनहरूले ऊर्जा मन्त्रीले कर्मचारी सरुवामा समेत अनुचित हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी निर्देशकलाई दबाब दिँदै जेठ मसान्त र असार २२ गतेभित्र कर्मचारी सरुवा गर्ने भनी सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराइएको थियो । तोकिएको मितिमा सरुवा नभएपछि पुनः साउन २२ गतेभित्र सरुवा गर्ने भन्दै दबाब दिई निर्णय गराइएको छ । यसरी जेठ र असार जस्ता महत्त्वपूर्ण महिनामा कर्मचारी सरुवाको आतङ्क सिर्जना गरी कस्तो संस्थागत सुशासनको परिकल्पना गरिएको हो भनी ट्रेड युनियनहरूले प्रश्न उठाएका छन् । तह ९ भन्दा माथिको कर्मचारीको सरुवा सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा मात्रै हुने । तह १० र सो भन्दा माथिका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिले दिने र प्राधिकरणका आयोजना र कम्पनीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति तथा कर्मचारी खटन सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा मात्र हुने व्यवस्था गर्न लागेको छ । हामी कर्मचारी यी विषयमा सहमत छैनौँ ।’
असार २२ गते सबेको सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफलका लागि राखिएका कुनै पनि एजेन्डामा छलफल नगरी प्राधिकरणका सबै कर्मचारीको चासो जोडिएको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली संशोधनको विषयमा मात्र छलफल गरिएको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई नै हुन्छ ।
तर, यसबारे कुनै जानकारी नदिई सञ्चालक बलबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा गठन भएको कमिटीको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । यस छलफलको मुख्य उद्देश्य नै कार्यकारी निर्देशकको कर्मचारी सरुवाको अधिकार कटौती गर्नु रहेको ट्रेड युनियनहरू भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकारका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामकुमार थेबेले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती तथा मनोमानी ढङ्गबाट सञ्चालक समिति सञ्चालन गर्न खोज्ने मन्त्रीको प्रवृत्ति प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
उनले भने, ‘सञ्चालन समिति कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय नभएको र यसले कार्यकारी निर्देशकले दिनानुदिन गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप नगरी नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले विरोधको कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ । हामीले प्राधिकरणमा नै धर्ना सुरु गरिसकेका छौँ । प्राधिकरण स्वयता निकाय भएकाले यहाँ मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न पाउनु हुन्न । त्यो हामी प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई मान्य पनि हुँदैन ।’
Leave a Reply