कर्णालीमा बजेट खर्च चिन्ताजनक, ११ अर्ब फ्रिज

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्चको कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत सुधार ल्याउन सकेन । आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि कुल बजेटको झन्डै ६५ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको बुझिन्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु वर्षका लागि विनियोजित ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये असार मसान्तसम्म जम्मा २० अर्ब ३० करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

बाँकी करिब ११ अर्ब रुपैयाँको बजेट समयमै खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ । विगत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि असार महिनामा खर्चको चाप अत्यधिक देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा असारको अन्तिम २५ दिनमा मात्रै ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको हो।

पुँजीगत खर्चतर्फको अवस्था अझै चिन्ताजनक छ। कुल १८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको झन्डै ५९ प्रतिशत हो । तर यसमध्ये पनि करिब २६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट असारको अन्तिम २५ दिनभित्र खर्च भएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयगत खर्च हेर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट विनियोजन भए पनि ५७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। अन्य केही मन्त्रालयहरूले भने बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रदर्शन गरेका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले करिब ९६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि ९४ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ।

तर समग्रमा बजेट खर्चको गति सुस्तै रहँदा विकास निर्माणका कामहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको छ। यसको असर सिधै नागरिक सेवामा पर्न थालेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि खर्चको ढाँचाले गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ।

अघिल्लो वर्ष पुँजीगततर्फ ५४ प्रतिशत खर्च भएकोमा यस वर्ष ५८ प्रतिशत नाघेको छ। तर अन्तिम महिनामा देखिएको खर्चको भीडले कार्य सम्पादनमा दीर्घकालीन सुधार भन्दा पनि औपचारिकता पूरा गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ।