ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षित, सम्मानित जीवनका लागि राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउने उद्देश्यले थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद सुमित्रा विसीले पेश गरेको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान उपाध्यक्ष एवम सांसद उर्मिला अर्याल, कमलादेवी पन्त, भगवती न्यौपाने, मायाप्रसाद शर्मा, मदनकुमारी शाह, पदम बहादुर परियार र पूजा चौधरीले समर्थन गरेका छन् ।

विसीले पेश गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हाम्रो समाजमा वृद्धवृद्धालाई बोझका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आमाबुबाको सम्पत्ति हडप्ने तर हेरचाह नगर्ने, वृद्धाश्रममा जबरजस्ती छोड्ने जस्ता घटना बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्था रोक्न नीति र कानुनमा सुधारसहित तत्काल कार्यान्वयनमा जाने जरुरी छ।’

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या करिब ३० लाख पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको १०.२१ प्रतिशत हो । प्रस्तावक विसीका अनुसार सामाजिक संरचनामा भइरहेको परिवर्तन, एकल परिवारको बढ्दो प्रवृत्ति र विदेश पलायनका कारण बृद्धबृद्धा असहाय बन्दै गएका छन् ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘भौतिक सेवा त परै जाओस्, मानसिक सम्मान समेत नपाउने अवस्था छ ।’ वृद्ध आमाबुबालाई मन्दिरको नाममा झुक्याएर वृद्धाश्रममा छोड्ने र सम्पत्ति नभएकालाई हेर्ने मानवीयता समेत नदेखिने अवस्थालाई प्रस्तावमा दुःखद र आपत्तिजनक भनिएको छ ।

सांसद सुमित्रा विसीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा वृद्धको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि राज्यले अबिलम्ब लागू गर्नुपर्ने १२ बुँदे सुझाव समेटिएको छ । जसमा संविधानको धारा ४१ मा रहेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक सुरक्षा तथा विशेष संरक्षण सुनिश्चित गर्न थप नीति बनाउनुपर्ने, आमाबुवासँग बस्ने संस्कृति जोगाउन कानुनी व्यवस्था र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, अंश दिएका आमाबुबाले चाहेको अवस्थामा फिर्ता लिन पाउने अधिकारको कानुनी ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै नागरिकता नपाएका ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धालाई स्थानीय तहको सिफारिसमा नागरिकता दिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमा जम्मा भएको मितिदेखि मुद्दती खाता सरहको व्याज दिन बैंकलाई कानुनी बाध्यता बनाउनुपर्ने, अशक्त वृद्धवृद्धालाई घरमै सुरक्षा भत्ता पुर्‍याउने ‘घुम्ती सेवा’ सञ्चालन, गर्नुपर्ने, काम गर्न सक्ने वृद्धवृद्धालाई रोजगार वा आयआर्जनमा संलग्न गराउने नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचको ग्यारेन्टीसहित निःशुल्क औषधी र अस्पतालमा ‘ज्येष्ठ नागरिक वार्ड’ अनिवार्य बनाउनुपर्ने, निष्क्रिय बैंक खातामा रहेको अरबौं रकम ‘ज्येष्ठ नागरिक कोष’मा ल्याउनुपर्ने, वृद्धप्रतिको सम्मान र सेवा संस्कारलाई पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

प्रस्तावमा अहिले नै गम्भीर तयारी नगरेमा आगामी तीन दशकमा वृद्ध जनसंख्या अत्यधिक बढ्ने र राज्यको बोझ झन् बढ्ने चेतावनी दिइएको छ भने वृद्धवृद्धालाई समाजको बोझ होइन, स्रोतको रूपमा हेर्नु आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘ज्ञान, सीप र अनुभव भएका वृद्धवृद्धालाई राष्ट्रको समृद्धिमा उपयोग गर्ने नीति लिन सकिन्छ । यो नीतिले राज्यको बोझ कम गर्नेछ।’ राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ६६ बमोजिम प्रस्ताव पेश गरिएको हो । प्रस्तावमाथी अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको छ।