‘बिचौलियाको स्वार्थमा सरकारले विवादित ठेक्का व्युँताएर डेढ अर्बको हतियार किन्न खोज्दैछ’

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले सरकारले बिचौलियाको स्वार्थमा लागेर प्रहरीका लागि घातक हतियार किन्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले तीन वर्षअघि नै विवादित भएर स्थगित ठेक्का बिचौलियाको स्वार्थमा व्युँताएर प्रहरीका लागि डेढ अर्ब बढीका हतियार किन्ने तयारी गरेको दाबी गरे ।

उनको भनाइ जस्ताको तस्तै

हतियार किन्न नै यस पटक १ अर्ब ९ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ । माग गरिएका दमकल, गोताखोर सामग्री, मोटरबोट, विपतमा चाहिने आपतकालीन उद्धार सामग्री होइन, सरकार घातक हतियार र उपकरण किन्न उद्यत छ ।

अर्कोतिर सशस्त्रका लागि ३ वर्षअघि एलसी खोलिएको ५० करोडबाट नै पहिलेकै प्रक्रिया अघि बढाएर हतियार किन्न लागिएको छ, जुन गैरकानूनी छ । त्यतिबेला १९ साउन २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्‌बाट हतियार खरिद कार्य स्थगित गरिएको थियो । अहिले फेरि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर बदर भएको सम्झौता व्युँताएर म्याद थपिएको छ ।

यही ठेक्काको बारेमा खरिदमा कमिसन खान लागेको भनेर त्यतिबेला अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुभएको, उहाँका कार्यकर्ताले सडकमा चर्का नारा लगाएको कुरा स्मरण गरियोस् । के आफैंले विरोध गरेको योजना अहिले फेरि कमिसनको चक्करमा पुनः अघि बढाउन थालिएको हो ?

जनताको सेवामा खटिएका प्रहरी भाइबहिनीहरू आधारभूत आवश्यकताको अभावमा तड्पिइरहेका छन् । उनीहरू वर्खामा चुहिने, गर्मीमा पोल्ने, हिउँदमा चिसोले कठ्याङ्ग्रिने छाप्रोमा बस्न बाध्य छन् । उनीहरूका लागि शौचालयसमेत छैन । यति बेला प्रहरीका लागि ८०२ वटा कार्यालयमा शौचालय छैनन् । ४२१ कार्यालय भवन छैनन् । उनीहरूको लागि ज्यादै न्यून क्वालिटीका पोसाक दिइन्छ ।

त्यसरी नै विपतबाट जनतालाई जोगाउन उद्धारका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव छ, तर सरकार उल्टो दिशातिर हिँडिरहेको छ । गर्न नहुने काम गरिरहेको छ । त्यसैले त यो सरकार गैरजिम्मेवार छ, जनताप्रति जवाफदेही छैन ।

हतियार खरिदका विषयमा गृहमन्त्रीले संसदमा आएर तत्काल जवाफ दिनुपर्छ । त्यसका लागि रुलिङको अपेक्षा गर्छु । प्रहरीको हतियार खरिद गर्न व्युँताइएको ठेक्का तत्काल खारेज गरियोस् र यो ठेक्का कुनै हालतमा पनि अघि नबढाइयोस् भनेर सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।

हाम्रो देशको लागि यति बेला हतियारको जरुरत छैन, बरु कर्णाली जस्ता दुर्गम गाउँबस्तीहरुमा महामारीबाट जनताको जीवन जोगाउनुपर्नेछ, बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु जरुरी छ । त्यसकारण हतियार खरिदका लागि विनियोजित बजेट संशोधन गरेर दुर्गम जिल्लाका जनताका लागि अस्पताल र औषधिको व्यवस्था गरियोस् । सो रकमबाट प्रहरीका लागि शौचालय र बस्ने ब्यारेक निर्माण, गुणस्तरीय पोसाक तथा विपद् उद्धार सामग्री खरिदमा खर्च गरियोस् भनी सरकारसँग जोडदार माग गर्छु ।