प्रहरीलाई पढाइको चटारो, स्टाफ कलेज नगरे डीआईजी हुनै नपाइने

काठमाडौं । जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न २४ सैं घण्टा तैनाथ हुनुपर्ने प्रहरीले पटकपटक विभिन्न पढाइ र परीक्षा झेल्नुपरेपछि अब कसरी जनतालाई सुरक्षा देलान् ? अहिले प्रहरी संगठनभित्र यो प्रश्न व्यापक बनेको छ । नेपाली सेनामा झैँ एक दर्जाबाट अर्को दर्जामा पदोन्नतिका निम्ति स्टाफ कलेज जस्तै परीक्षा झेल्नुपर्ने प्रावधान नेपाल प्रहरीमा पनि लागू भएको छ । यसअघि सशस्त्र प्रहरीमा उक्त प्रावधान लागू भइसकेको थियो ।

नेपाल प्रहरीमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृत अर्थात् प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हुन स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको कुनै पनि नेपाली नागरिकले २५ वर्षको उमेरभित्र आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान पूरा गरी शारीरिक र स्वास्थ्य स्थितिका शर्तभित्र रहेका व्यक्ति इन्स्पेक्टर हुनसक्छ । प्रस्तावित नयाँ प्रहरी ऐनमा भर्ना हुन पाइने उमेर हद बढेर २७ कायम गरिएको छ, तर अब नेपाल प्रहरीका अधिकृतले एकचोटि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भरमा मात्रै जागिरभर निरन्तर पदोन्नति पाउने व्यवस्था हटेको छ । उनीहरूले एसपीदेखि डीआईजीसम्म हुन एमपीएस कोर्ष गरेको हुनुपर्नेछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल प्रहरीका लागि वार्षिक ३५ सीट स्वीकृत गरेको मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) नेपाली सेनाको स्टाफ कलेज भने जस्तै पढाइ र परीक्षा प्रणाली हो । प्रहरीमा डीएसपीबाट एसपी हुन कुल बढुवा संख्यामध्ये ८० प्रतिशत स्टाफ कलेज उत्तीर्ण हुनेबाट र २० प्रतिशत स्टाफ कलेज नगरेकाबाट छनोट हुने भएको छ ।

एसएसपी बढुवाका निम्ति कुल बढुवा संख्यामध्ये ६० प्रतिशत स्टाफ कलेज उत्तीर्ण र ४० प्रतिशत स्टाफ कलेज नगरेकोबाट हुने भएको छ । डीआईजी र एआईजी दर्जाका लागि भने अनिवार्य स्टाफ कलेज उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम भएको छ ।

यस्तो व्यवस्था २०८१ असार ९ मा तत्कालीन डीआईजी (हाल एआईजी) डा.मनोजकुमार केसी नेतृत्वको अध्ययन समितिले सिफारिस गरी तत्कालीन आईजीपी वसन्त कुँवरले स्वीकृत गरेका हुन् । सोहीबमोजिम २०७० सालका इन्स्पेक्टर व्याचबाट लागू भएको छ ।

एमपीएस सञ्चालन कार्ययोजना २०८१, पुलिस लिडरसीप एन्ड स्टाफ कोर्ष कार्यप्रणाली २०८१, पुलिस लिडरसीप एन्ड स्टाफ कोर्षको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी कार्यादेश २०८१ अनुसार गत माघ २१ गते प्रवेश परीक्षाका लागि सूचना जारी भएको थियो ।

यो प्रणाली लागू भएपछि डीएसपी रीपेन्द्र कुमारसहितले सर्वोच्च अदालतमा तत्काल रोक्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले एमपीएसलाई बढुवाको योग्यतामा राख्ने, कोटा तथा प्राथमिकता दिने कार्य गैरकानूनी एवं क्षेत्राधिकारविहीन भन्दै त्यसले वृत्ति विकासमा असर पुगेर अपूरणीय क्षति हुने कुरा उल्लेख गरेका थिए । मुद्दाको अन्तरिम किनारा नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगराउन उनीहरुको माग थियो ।

तर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले चैत ४ गते दिएको अन्तरिम आदेशमा एमपीएस कक्षा त रोकिएन, तर यही नाममा बढुवा अंक तलमाथि गर्ने कार्य नगर्न र त्यसो गर्न कानूनमै व्यवस्था गर्न भन्यो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सो कार्यक्रममा सहभागी भई उत्तीर्ण हुने प्रहरी अधिकृतको बढुवा प्रतिशत निर्धारण एवं बढुवा अंक सारभूत विषय हुँदा उक्त कार्ययोजनाबमोजिमको बढुवा प्रतिशत निर्धारण र बढुवा अंक सेवासम्बन्धी कानून (सर्भिस ल) बाट नै निर्धारण हुनुपर्ने भएकोले सेवासम्बन्धी कानूनमा सो व्यवस्था समावेश नभएसम्म उक्त कार्ययोजनाबमोजिमको प्रस्तावित बढुवा प्रतिशत निर्धारण गर्ने कार्य र बढुवा अंक प्रदान गर्ने कार्य नगर्नू नगराउनू भन्नेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

नयाँ प्रहरी ऐन अहिले पनि संसदमा विचाराधीन छ । नयाँ ऐनमा भर्ना, वृत्ति विकास, कार्य र उमेरका अवधिहरु हेरफेर त भएका छन्, तर पाठ्यक्रम अहिल्यै लागू हुने, ऐन पछि आउने कुरा आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ । कानूनको सर्वव्यापी सिद्धान्तले कुनै पनि कानून पश्चदर्शी हुनसक्दैन । अर्थात् भूतप्रभावी वा भविष्य प्रभावी नभएर यथास्थितिमा कानून आधारित हुन्छ । बढुवाको अंक निर्धारण गर्न गरिएको व्यवस्था जुन ऐनमा छ, त्यो ऐन पारित वा जारी नै भएको छैन ।

त्यसअन्तर्गत यस वर्ष ३५ सीटका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षामा सहभागीमध्ये १७ जनामात्रै उत्तीर्ण भए । एउटा व्याचका अधिकृतले तीन पटकसम्म एमपीएसको प्रवेश परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ । जबकि २०७० चैत ९ को नियुक्तिपत्र प्राप्त इन्स्पेक्टरको संख्या नै १४८ छ । तीमध्ये अधिकांश डीएसपी दर्जामै छन् ।

अब उक्त व्याचले दुई पटक प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन पाउँछ । मानौँ, अबका परीक्षामा ३५ मा ३५ नै उत्तीर्ण भएछन् भने पनि ७० र यस वर्ष उत्तीर्ण १७ गरेर जम्मा ८७ ले मात्र एमपीएस कोर्ष गर्ने मौका पाउँछन् । बाँकी हुने कम्तीमा पनि ६१ जना हेरेको हेरेयै हुने भए । २०७० का इस्पेक्टरको एमपीएस प्रवेश परीक्षाको पालो पुग्दानपुग्दै २०७२ र २०७४ मा भर्ना भएका इन्स्पेक्टर टोलीको पालो आउँछ ।

त्यसै पनि भर्ना संख्या बढी र माथिल्लो दर्जाको दरबन्दी संख्या कम हुँदा बढुवा जाम भएर इन्स्पेक्टरमा जागिर खानेहरू डीएसपी वा बढीमा एसपीबाट अवकाश हुनुपर्ने खतरा बढिरहेको बेला एमपीएस कोर्षका नाममा बढुवामाथि नै बार-बन्देज खडा हुँदा थुप्रै अधिकृतले आफ्नो भविष्य अन्योलपूर्ण देखिरहेको एक इन्स्पेक्टरले बताए ।

प्रहरी भर्नाका क्रममा २०६२ सालदेखि लागू गरिएको पीजी कोर्ष भने खारेज भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै स्वीकृत पाठ्यक्रममा आधारित पोस्ट ग्राजुयट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्स (पीजीडीपीएस) स्नातक तहभन्दा माथि र स्नातकोत्तर तहभन्दा मुनिको पाठ्यक्रम थियो । भर्नाकै क्रममा सो पाठ्यक्रम पूरा हुन्थ्यो । एमपीएस लागू भएपछि उक्त पाठ्यक्रम खारेज भएको हो ।

प्रत्येक बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने एमपीएसको व्यवस्थापछि अब २४ सैं घण्टा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खटिनुपर्ने प्रहरीले जागिरे जीवनको भविष्य सम्झिँदै दिनरात पढाइमा घोटिनुपर्ने बाध्यता थपिएको छ ।

सेना र सशस्त्रभन्दा प्रहरी फरक

नेपाली सेनामा उपसेनानी दर्जालाई नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरसरहको अधिकृत मान्ने गरिन्छ । उपसेनानी (सेकेन्ड लप्टन) भर्ना हुन कक्षा १२ उत्तीर्ण भई २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको नेपाली नागरिक हुनु आवश्यक छ । जबकि प्रहरी र सशस्त्रमा सोही शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले सहायक निरीक्षक (असई) सम्ममात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् ।

सेनाले १२ कक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिलाई उपसेनानीमा भर्ना लिएपछि सैनिक शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहसम्मको कक्षा सञ्चालन गर्छ । त्यसलाई नागरिक शिक्षाको पाठ्यक्रम र मान्यताभित्र समेटिएको हुन्छ ।

प्रहरीको तुलनामा सेनाका जिम्मेवारी कम छन् । प्रहरी नागरिक जीवनका हरेक कठिनाइसँग जोडिएको हुन्छ । सेना भने अवासीय (व्यारेक) संरचनाभित्र रहेर राष्ट्रिय सुरक्षाका निश्चित जिम्मेवारी बहन गर्ने सुरक्षा निकाय हो ।

अर्धसैन्य संरचनाको सशस्त्र प्रहरीका जिम्मेवारी पनि जनपद प्रहरीको तुलनामा निकै कम हुन्छ । सशस्त्रले जनपद प्रहरी जस्तो नागरिक जीवनका हरेक कठिनाइलाई सहकार्य गर्नुपरेको हुँदैन । उसले मुख्यतः भन्सार, सीमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनका काममा भूमिका खेल्ने गर्छ ।

एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार जनपद प्रहरीमा जागिर खाएपछि पढ्ने कुरा त परको भयो, निजी जीवनका अरु थुप्रै महत्वपूर्ण कामका निम्ति समय हुँदैन । त्यसैले अहिले लागू गरिएको एमपीएस कोर्ष प्रत्येक अधिकृतका निम्ति ‘घाँडो’ बनिरहेको छ ।