ढिला नगरौं- सत्ताको साँचो अब कांग्रेसको हातमा पारौं

केही दिनअघि भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसले अब सत्ताको नेतृत्व लिनुपर्ने बेला आएको बताएका थिए । देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गएको, अहिलेको अराजकता रोक्ने सामर्थ्य नेपाली कांग्रेसजस्तो मध्यमार्गी पार्टीसँग मात्र भएकाले कांग्रेसले नै अब सत्ताको चाबी खोस्नुपर्ने बेला भइसकेको डा. शेखरको जिकिर थियो । यतिमात्र हैन, एमाले भनेको नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी पार्टी भएकाले उसले गरेका नराम्रा कामहरू नागरिकसमक्ष लैजानुपर्ने पनि डा. शेखरको तर्क थियो ।

हुन त संघीय संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने पहिलो व्यक्ति डा. शेखर नै थिए । तर, सत्ता साझेदार एमालेको रवैया र जनताप्रतिको अनुत्तरदायी भूमिकाका कारण यतिबेला कांग्रेसकै लागि यो सत्ता गठबन्धन निल्नु न ओकल्नु भएको छ । यो गठबन्धनका एक सशक्त पक्षपाति डा. शेखरसमेत सत्ताको चाबी खोस्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नु भनेको ओली नेतृत्व हरेक कोणबाट असफल र एक्लो भएको प्रमाण हो ।

जनता, सत्ता साझेदार दल र देशकै बृहत्तर हितका आँखाले हेर्दा पनि अहिले यो सत्ता गठबन्धनको जग कमजोर भइसकेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका हकमा ज्योतिषीले गरेको भविश्यवाणीलाई सत्य साबित गर्ने प्रयोजनकै लागि मात्र कांग्रेसले अहिले सर्वत्र आलोचित, बद्नाम र अलोकप्रिय भइसकेका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काँध थापिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

गत वर्ष असार १७ गते कांग्रेस-एमालेबीच सरकार बनाउनेलगायत ७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसैको जगमा असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । अन्ततः एमालेसँगको यो करिब एक वर्षको सत्ता सहकार्य नेपाली कांग्रेसका लागि खासै फलदायी नभएको मात्र हैन, कतिपय सन्दर्भमा एमाले र खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका यावत बदनामीको भरिया बन्न कांग्रेस अभिशप्त भएजस्तै देखियो ।

जनता भ्रष्टाचार रोकिएको हेर्न चाहन्छन् । तर, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने राज्यका संयन्त्र कमजोर छन् । अनि, सत्तारुढ कांग्रेस, एमाले र माओवादीसमेत मिलेर भ्रष्टाचारी जोगाउन सहमति गर्दै हिँडिरहेका छन् ।

केही समययता सरकार जनतामाझ झन् झन् अलोकप्रिय हुँदैछ । सरकारको नेतृत्व नगरेका कारण एमाले नै सर्वेसर्वासरह भएको छ । प्रधामन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीकै तजबीज चल्ने भएकाले कांग्रेस साक्षी मात्र बस्नु परेको अवस्था छ, धेरै मुद्दामा । संक्षेपमा भन्नुपर्दा कांग्रेस सत्तामा हुँदाको लाभ न त पार्टीलाई भएको छ, न देश र जनतालाई । भ्रष्टाचार र अनैतिकताको जगजगी भइरहेको मौजुदा परिस्थितिमा विराम नगरिकनै कांग्रेसले बदनामी कमाउनु परिरहेको छ भने भ्रष्ट आचरण राख्नेप्रति राज्य मात्र हैन, कांग्रेस पार्टीमै शून्य सहनशीलता देखिन्छ । अन्ततः यसले दण्डहीनता नै बढाएको छ ।

एमालेसँग कांग्रेसको करीब एक वर्षको सत्ता सहकार्य एकातिर निरर्थकमात्र भइरहेको छैन, यो गठबन्धनको औचित्य सावित गर्नसमेत पर्याप्त तर्क, आधार र परिणामहरू सतहमा देखिँदैनन् । संविधान संशोधनको ‘महान’ उद्देश्य बोकेको यो सत्ता गठबन्धनले यो एक वर्षका दौरान संविधान संशोधनको एजेण्डालाई छलफलमै ल्याएन ।

यसबीचमा वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले बरु राजनीतिक दलहरूसँग संविधान संशोधनका बुँदामा सहमति जुटाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल नचलाएका हैनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक ‘अब संविधान संशोधन त हुन्छ, तर २०८४ पछि हुन्छ’ भन्दै संविधान संशोधनको विषयलाई हल्का रूपमा चित्रण गरिदिए ।

उता, कांग्रेस सभापति देउवाले पनि ‘यो संविधान पूर्ण नभए पनि यसले सबैलाई समेटेको छ, राम्रो छ’ भन्दै संविधान संशोधनको विषयलाई टारिदिए । संविधानमा अपेक्षित सुधार र परिमार्जनको जुन उद्देश्यले यो सरकार गठन भएको थियो, त्यसकै औचित्यमाथि सत्तारुढ नेताहरूबाटै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको सन्दर्भमा अब कांग्रेसले कुन प्रयोजनका लागि एमालेलाई सत्ताको साँचो सुम्पने ? यस्तो प्रश्न खडा भएको छ ।

सरकारले जनतालाई डेलिभिरी दिन त सकेन नै, देशमा ‘ल एण्ड अर्डर’ कायम गर्नसमेत असफल रह्यो । सरकारको असफलताकै जगमा टेकेर राजावादी हौसिएका छन् । गएको चैत्र १५ मा तीनकुनेमा दुईजनाको अनाहकमा मृत्यु र व्यापक तोडफोड भयो । सरकारले जनतामा डेलिभरी दिन नसक्दाको लाभ प्रतिगामी तत्वले उठाइरहेका छन् । प्रमुख दलको असफलता र बदनामीको हवाला दिएर राजावादी ‘सिस्टम’ नै धराशायी पार्ने आन्दोलनमा छन् ।

जनता, सत्ता साझेदार दल र देशकै बृहत्तर हितका आँखाले हेर्दा पनि अहिले यो सत्ता गठबन्धनको जग कमजोर भइसकेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका हकमा ज्योतिषीले गरेको भविश्यवाणीलाई सत्य साबित गर्ने प्रयोजनकै लागि मात्र कांग्रेसले अहिले सर्वत्र आलोचित, बद्नाम र अलोकप्रिय भइसकेका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काँध थापिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलका माननीय सांसदको नूर गिरेको छ । पार्टी छाडेर गएका डा. अमरेश सिंह र स्वर्णीम वाग्लेहरूले चोर औँला तेस्र्याउँदै कांग्रेसका मन्त्रीउपर अनेक आक्षेप र आलोचनाको मनसुनी भेल नै उर्लाइरहँदा न त पार्टी सभापति, न महामन्त्रीद्वयमै परिस्थितिको सघन गाम्भीर्य मनन गर्ने तदारुकता देखिन्छ । एकजना महामन्त्री हिमाल आरोहणतिर लागेका छन्, अर्का महामन्त्री मानौँ मूकदर्शक भइरहेका छन् ।

सरकार, सदन र सडकमा कांग्रेसको कुनै उपस्थिति देखिँदैन । जनताका ज्वलन्त समस्याको सम्बोधन गर्ने अग्रणी दल बन्नुपर्ने कांग्रेस यतिबेला एमाले नेतृत्वको सरकारको लाचार छायाँको भूमिकामा खुम्चिनुपरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिकै मियो बन्नुपर्ने कांग्रेस यतिबेला ‘सत्ता कुहिरोको काग’ मा परिणत भएको छ ।

जनतामा कांग्रेसप्रति गुनासोको चाङ बढिरहेको बेला जनतामा लोकप्रिय छाप छाडने भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो सरकारमै रहेका मन्त्रीहरू अनेक काण्डमा फसेका खबर बाहिर आए । विशेषगरी गृहमन्त्री रमेश लेखक ‘भिजिट भिसा’ र पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत ‘टेरामक्स’ प्रकरणमा मुछिए ।

यहाँनेर पार्टीले कुनै पूर्वाग्रह नराखी भ्रष्टाचारको आक्षेप लागेकामाथिको कार्वाही सहज बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । तर, कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नै गृहमन्त्री लेखकलाई चोख्याउने काममात्र गरेन, भ्रष्टाचार आरोपीलाई संस्थागत रूपमै जोगाउने काममा सिंगो कांग्रेस नै लागेको पहिलो रेकर्ड कायम पनि भयो ।

उता, मोहनबहादुर बस्नेत धरौटीमा रिहा पनि भए । महामन्त्री गगन थापाले आफूलाई फँसाएको गम्भीर आरोप मोहनबहादुर बस्नेतले पार्टीको बैठकमै लगाएका छन् र ‘हामी कोही पनि सग्लो छैनौँ’ भन्दै चुनौती पनि दिएका छन् । यसरी पार्टीभित्रै एक नेताले अर्को नेतालाई भ्रष्टाचारी भन्दै बाझाबाझ गर्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहँदा पार्टी तटस्थ बस्नुपर्नेमा संस्थापन पक्ष नै पूर्वाग्रही भएर कसैलाई बचाउने त कसैलाई फँसाउने कर्मकाण्डमा लागेको सन्देश जनता र कार्यकर्तामा गइरहेको छ ।

यसकै आधारमा रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले समेत सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका आफ्ना अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि ‘सरकारले प्रतिशोध साँधेको’ भन्ने आधार पाइरहेका छन् । अर्थात्, गएको निर्वाचनमा जनताले केही हदसम्म मन पराएको दललाई सिध्याउन सरकार नै लागिरहेको भन्ने सन्देशको प्रतिकूल असर एमालेमात्र हैन, कांग्रेसलाई पनि भइरहेको छ । भलै, यसमा कांग्रेसको कुनै भूमिका किन नभएको होस् ।

यी यावत सन्दर्भमा जेरीको चास्नीमा डुबेर मरेको झिँगाझैँ कतै नेपाली कांग्रेसले पनि सत्ताको चास्नीमा डुबेर आफ्नो अस्तित्व कमजोर बनाइरहेको त हैन ? प्रश्न खडा भएको छ । सत्ता राजनीतिका कारण नेपाली कांग्रेसको पार्टी राजनीतिसमेत प्रभावित भइरहेको छ । पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन आगामी मंसिरमा हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै वैचारीक र सांगठानिक तयारी शुरू हुनुपर्ने हो ।

कांग्रेसलाई विचारमा आधारित पार्टी बनाउनुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि अहिलेदेखि नै वैचारिक बहस हुनुपर्ने हो । तर, मंसिरमा महाधिवेशन गर्नेबारे पार्टीका कोही पदाधिकारी बोलिरहेका छैनन् । वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला एक्लै महाधिवेशनको चर्चा गरिरहेका छन्, तर सभापतिदेखि महामन्त्रीसम्मले यसबारेमा चासो राखेका छैनन् । उनीहरूलाई सत्ता राजनीतिले नै अलमल्याएको देखिन्छ, जुन विडम्बना हो ।

उता, कांग्रेसका भ्रातृ संस्था लथालिंग छन् । तरुण दलदेखि नेविसंघसम्म बेहाल छन् । हाल जारी कांग्रेस बैठकमा एकले अर्कालाई दोष थोपर्ने काम मात्र भएको देखिन्छ । निजी अभिष्ट हावी भइरहेकाले पार्टीगत स्वार्थ गौण बन्न पुगेको छ । वैकल्पिक शक्तिले चुनौति खडा गरिरहेको बेला त्यसलाई चिर्ने तयारी भने कांग्रेससँग छैन ।

पार्टीको संस्थापन पक्षलाई एउटै चिन्ता छ, ओलीले कहिले प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्लान् भन्ने । तर, सत्य के हो भने अब देश र जनतालाई को प्रधानमन्त्री बन्छ र बन्दैन भन्ने कुराको कुनै सरोकार छैन । जनता भ्रष्टाचार रोकिएको हेर्न चाहन्छन् । तर, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने राज्यका संयन्त्र कमजोर छन् । अनि, सत्तारुढ कांग्रेस, एमाले र माओवादीसमेत मिलेर भ्रष्टाचारी जोगाउन सहमति गर्दै हिँडिरहेका छन् ।

सरकारले जनतालाई डेलिभिरी दिन त सकेन नै, देशमा ‘ल एण्ड अर्डर’ कायम गर्नसमेत असफल रह्यो । सरकारको असफलताकै जगमा टेकेर राजावादी हौसिएका छन् । गएको चैत्र १५ मा तीनकुनेमा दुईजनाको अनाहकमा मृत्यु र व्यापक तोडफोड भयो । सरकारले जनतामा डेलिभरी दिन नसक्दाको लाभ प्रतिगामी तत्वले उठाइरहेका छन् । प्रमुख दलको असफलता र बदनामीको हवाला दिएर राजावादी ‘सिस्टम’ नै धराशायी पार्ने आन्दोलनमा छन् ।

के यस्तै अवस्था र छवि लिएर प्रमुख दल २०८४ को निर्वाचनमा प्रस्तुत हुन सक्लान् ? के लोकतन्त्रका पहरेदार भनिने दलहरू यसरी भ्रष्ट र कमजोर हुँदै जाँदा लोकतन्त्र कमजोर नहोला ? सत्तारुढ नेताहरूकै उचाई र ओज घटिरहेका बेला राज्यका निकाय र प्रशासनले टेर्लान् ? भन्ने प्रश्न खडा भइरहेकै बेला निजामती विधेयकमा ‘गोप्य गिरोह’ बाट शाब्दिक हेरफेरको प्रकरण छताछुल्ल भएको छ र त्यसमा देउवा निकटकै सांसद तथा संसदको सुशासन तथा व्यवस्थापन समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि चौतर्फी प्रश्न खडा भएको छ ।

भलै, यो मामिलामा सभापति खतिवडा ‘दूध’ ले नै नुहाएका हुनसक्छन्, तर सार्वभौम संसदको कार्यक्षेत्रको यत्रो अपहेलना, अवमूल्यन र एक हिसाबले आपराधिक कर्तुत भइरहनु भनेको गम्भीर कुरा हो ।

राज्यको कर्मचारीतन्त्रले यो ‘सिस्टम’ र यसका अवयवको उपहासमात्र हैन, अटेर गरेर पुरानै ‘नोकरशाहीतन्त्र’ को झल्को दिएको मौजुदा परिवेशमा गणतान्त्रिक पद्धति मन नपराउनेका मनोबल बढेको मात्र छैन, गणतन्त्रअन्तर्गतका निकाय र संस्थाको गरिमाकै अवमूल्यन भइरहेको छ ।

दुई दुईपटक राष्ट्रपति भइसकेकी विद्यादेवी भण्डारीले त्यो उच्च पदको गरिमा र ओजलाई उपेक्षा गर्दै आफूलाई एमालेको चौवन्नी सदस्यको स्तरमा झारेको परिप्रेक्ष्यमा ‘राष्ट्रपतिभन्दा राजै ठीक’ भन्नेहरूले भण्डारीलाई देखाएर कुरीकुरी गरिरहेकै थिए, सार्वभौम संसदलाई समेत बाइपास गरेर संसदमा विधेयक पेश भएको घटनाले लोकतान्त्रिक पद्धतिकै मर्ममा प्रहार गरिरहेको छ ।

तैपनि, कांग्रेस पार्टी यो विषय र अवस्थाप्रति गम्भीर देखिँदैन । बरु, ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भनेझैँ सबैले आफूलाई ‘पानीमाथिको ओभानो’ साबित गर्न माथापच्ची गरिरहेका छन् । एकातिर लोकतन्त्रकै उपहास भइरहेको छ, राष्ट्रपति पदकै गरिमाको उपेक्षा गरिएको छ, अर्कोतिर संसदमा नानाभाँती जात्रा छ ।

यसलाई सशक्त हस्तक्षेप गरेर लोकतन्त्रको गर्व, गौरव र ओज पुनः जागृत गराउन यदि कांग्रेसले नै सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिनुपर्ने हो, त्यसका लागि कदम चाल्न अब ढिलाई गर्नुहुन्न भन्ने डा. शेखरको आग्रह जायज र समय सापेक्ष छ ।

(लम्साल कांग्रेससम्बद्ध नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष हुन् ।)