‘बैंकहरूले नक्कली तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेका छन्, वास्तविक अवस्था भयावह छ’ (भिडिओ)

काठमाडौं । मौद्रिक नीति विश्लेषक तथा अर्थविद् हुन् नरबहादुर थापा । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पनि हुन् । असिस्टेन्ट रिसर्चरबाट राष्ट्र बैंकमा जागिर शुरु गरेका उनले कार्यकारी निर्देशकसम्म ३० वर्ष बिताए ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालेका थापाले राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि अहिले अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूबारे विज्ञका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । मौद्रिक अर्थशास्त्रमा एमफिल गरेका उनै नरबहादुर थापासँग नेपालप्रेसकर्मी रिता राउतले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, देखिएका समस्या र समाधानका पाटाबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– लामो समयदेखि सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन खोजेको छ । यस्तो व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयक अहिले अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा छ । तपाईंको विचारमा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन पर्छ कि पर्दैन ?

लामो बहसपछि यो विधेयकको रूपमा आएको हो । राष्ट्र बैंकले विगत २० वर्षयता बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्छ, छुट्ट्याउनुपर्छ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो, वित्तीय क्षेत्र गतिशील हुन सकेन, वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार हुन सकेन भनिरहेको छ । केही सीमित व्यक्तिहरूमा कर्जामाथिको पहुँच हुँदै आएको छ । उसले आफ्नो बैंकबाट लिन पाउँदैन र अर्को बैंकबाट कर्जा लिँदै एकापसमा कर्जाको उपयोग गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा व्यापक छ । त्यसको प्रयोजन पनि स्पष्ट नभइरहेको अवस्था छ ।

चालू पुँजीको नाममा केही सीमित व्यक्तिहरूले झण्डै ७० खर्ब बराबरको जुन निक्षेप छ, त्यो उपयोग भयो, तर त्यसको ट्रान्सलेसन चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथमा भएन । त्यसको ट्रान्सलेसन कृषि क्षेत्रको विकासमा भएन, त्यसको ट्रान्सलेसन आईटी सेक्टरको जुन अपेक्षित विकास हुन सकेन, त्यसको ट्रान्सलेसन एसएमई फाइनान्सिङमा हुन सकेन, त्यसको ट्रान्सलेसन वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशीको मुद्दामा हुन सकेन ।

यदि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने हो भने बैंकहरू व्यावसायिक ढंगले सञ्चालित हुन्छन् । अनि व्यवसायीहरू पनि व्यावसायिक ढंगले एउटा कर्पोरेट कल्चरसहित सञ्चालित हुन्छन् । अनि देशको विकास हुन्छ भन्ने भावनाबाट, सिद्धान्तबाट यो बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउनुपर्छ भन्ने विषयको उठान भएको हो । अहिले विधेयकको रूपमा संसदमा पेश भएको चाहिँ छ ।

मेरो विचारमा बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्छ । यदि यसलाई नछुट्ट्याउने हो भने वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सधैँ जोखिममा रहिरहने र उनीहरूका गुनासा, व्यवसायीका गुनासाहरू के हुन् र बैंकरका गुनासाहरू, सहयोगहरू सरकारले के गर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू समेत स्पष्ट नहुने भएकाले गर्दा पनि यो आवश्यक छ ।

यदि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याइयो, व्यवसायीहरूले एकोहोरो ढंगले काम गर्न थाले अनि बैंकरहरू अब बैंकरकै रूपमा सीमित भए भने उनीहरू बैंकलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासमा रिकास्ट गर्ने भन्ने सोचमा जान्छन् । कर्पोरेट कल्चरको विकास हुन्छ । एउटा पारिवारिक व्यवसायभन्दा पनि प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनको रूपमा बैंकलाई लिने गरिन्छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकलाई मालिकहरूले एउटा घरपरिवारको व्यवसायको रूपमा नितान्त एउटा गैरवित्तीय क्षेत्र जसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यो रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न खोज्दा, अत्यधिक जोखिम मोल्न खोज्दा वित्तीय क्षेत्र, केही बैंकहरूमा ठूलो संकट आएको हाम्रोसामु विदित्तै छ । त्यसैले प्रोफेसनल्ली रन गर्ने हिसाबकिताबले र एउटा कर्पोरेट कल्चरको विकास गर्ने हिसाबकिताबले पनि यो छुट्टिन आवश्यक छ ।

– अहिले बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा त्यसले कस्तो असर पारिरहेको छ र पछि छुट्याउँदा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?

राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न अत्यन्त सजिलो हुन्छ । राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न अत्यन्त सहज हुन्छ । बैंकर र व्यवसायीको इन्ट्रेस्ट त्यहाँ घुलित हुन जाँदा राष्ट्र बैंकलाई रेगुलेसन गर्न गाह्रो र सुपरिवेक्षण गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसैले अब अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अत्यन्त सरल हुन्छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्टिइसकेपछि यी दुइटा समूह आआफ्नो क्षेत्रको हित कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ, कुन किसिमको प्रविधि अवलम्बन गर्ने, कुन किसिमको विकास मोडल, बैंकरले आफ्नो बैंकको वित्तीय विकास रणनीति के हो ? ताकि यो सुरक्षित पनि होस्, गतिशील पनि होस् भन्ने सोचका साथ एउटा रणनीति तयार गर्छ ।

व्यवसायीहरू छुट्टिएर गइसकेपछि अब आफ्नो व्यवसाय, गैरवित्तीय व्यवसायको प्रवर्द्धन कसरी गर्ने, बैंकहरूबाट कस्तो कर्जा लिने, कर्जा लिँदा के-के कुराको होस पुर्‍याउने, के-के मापदण्ड पूरा गर्ने भन्ने सोचका साथ उनीहरूले वित्तीय स्रोतको माग गर्ने, कर्जाको माग गर्ने, तदनुरूप योजना बनाउने भएको हुनाले त्यो प्रस्तुति, त्यो अनुशासनको विकास हुने भएकोले देशलाई फाइदै हुन्छ ।

एउटा कर्पोरेट कल्चरको विकास हुन्छ । बैंकहरू पनि एउटा कर्पोरेट कल्चरमा नेपालमा अगाडि आइराखेका छन् । अब थप विकास गर्न आवश्यक छ । गैरवित्तीय संस्थाहरूमा कर्पोरेट कल्चरको विकास भएको छैन । संस्थागत विकास हुन सकिराखेको छैन । एउटा कर्पोरेटाइजेसन भन्छन् नि, त्यो हुन सकिराखेको छैन । हामी निजी क्षेत्र भन्छौँ, निजी क्षेत्र भनेको इन्डिभिजुअल हो । कुनै घरपरिवारको बिजनेस हो ? निजी क्षेत्र भनेको त्यो कर्पोरेट सेक्टर हो ।

यदि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने हो भने बैंकहरू व्यावसायिक ढंगले सञ्चालित हुन्छन् । अनि व्यवसायीहरू पनि व्यावसायिक ढंगले एउटा कर्पोरेट कल्चरसहित सञ्चालित हुन्छन् ।

जसरी बैंकहरूमा एउटा बोर्ड अफ डिरेक्टर, सञ्चालक समिति हुन्छ, त्यसमा सीईओ हुन्छ, सिनियर व्यवस्थापन हुन्छन्, कर्मचारीको तह हुन्छ, अनि राष्ट्र बैंकको नियमनमा बसिराखेका हुन्छन् । त्यही ढंगले यो तथाकथित निजी क्षेत्र, तथाकथित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकको निजी क्षेत्रको कर्पोरेटाइजेसन आवश्यक छ । कर्पोरेटाइजेसन नभएकै कारणले गर्दा विश्वस्तरमा हाम्रा उद्योग व्यवसायहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकिराखेका छैन ।

हाम्रा कर्पोरेट सेक्टर्स, हाम्रो निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसायहरू इनोभेटिभ हुन सकिराखेका छैनन् । उनीहरूले इनोभेटिभ ढंगले आफ्नो बिजनेस सञ्चालन गरिराखेका छैनन् । एउटा खुट्टा बैंकमा र अर्को खुट्टा गैरबैंक बिजनेसमा हुँदा ढुलमुलको कारणले यो राष्ट्र अगाडि नबढेको र निजी क्षेत्रको विकास नभएको हो । निजी क्षेत्र भनेको के हो ? कर्पोरेट सेक्टर हो, बिजनेस फर्म्स हो, कर्पोरेट कल्चर हुनुपर्‍यो नि ! उनीहरूले पनि मुलुकको रेगुलेसन, नीति, नियम मान्नुपर्‍यो, त्यो संस्कारको विकास गर्नुपर्‍यो, अनुशासित हुनुपर्‍यो, यो ढंगले काम गर्दा, एउटा स्केलमा काम गर्दा इकोनोमिज अफ स्केलको फाइदा हुन्छ, इनोभेसनको फाइदा हुन्छ, नयाँ प्रविधिबाट मुलुकले लाभ लिनसक्छ ।

अहिले त बैंकले पनि एउटा इन्कम दिइराखेको छ, व्यवसायले पनि एउटा इन्कम दिइरहेछ । ठीकै छ भनेर सन्तुष्टिको अवस्थामा छन् । यो तालले देशको उच्च, द्रुततर विकास हुँदैन ।

– एकताका बैंकमा लगानी गर्ने नहुँदा लगानी गर्न आइज भनेर बोलाए र अहिले जा भन्नु न्यायोचित होइन भन्ने पनि छन् नि ?

नेपाल बैंक लिमिटेडमा यो समस्या भएन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा यो समस्या भएन । कृषि विकास बैंकमा यो समस्या भएन । स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकमा यो समस्या भएन । एसबीआई बैंकमा यो समस्या भएन । एभरेस्ट बैंकमा यो समस्या भएन । तीन सरकारी बैंक र तीन निजी क्षेत्रका ज्वाइन्ट भेन्चरका बैंकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने जुन मुद्दा छ यो मुद्दै रहेन । उनीहरूमा समस्या भएन ।

यी ६ वटाबाहेकका अरु बैंकहरूमा यो समस्या आएको न हो ? त्यसैले यदि नबिल बैंक पनि पहिले जुन रूपमा स्थापना भएको थियो, त्यो ज्वाइन्ट भेन्चर बैंकमा त्यही रूपमा भएको भए नबिल बैंकमा पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने मुद्दाको रूपमा हुँदैनथ्यो । पहिले विदेशी लगानीका इन्डो-स्वेज बैंक थियो । त्यही रूपमा रहिरहेको भए यो समस्या हुँदैनथ्यो ।

अहिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको रूपमा छ । केही नेपाली शेयर होल्डर छन् । उनीहरूले समस्याको रूपमा उठाइराखेका छन् । अब ग्लोबल बैंक ठूलो बैंक भइराखेको छ । त्यसैले केही बैंकवालाहरूले यो समस्याको रूपमा लिइराखेको र केही बैंकहरू स्ट्यान्डर्ड चार्टर, एभरेस्ट बैंक, एसबीआई बैंक, सरकारी बैंकहरूमा यो समस्याको कुरै भएन । त्यसैले केही सीमित बैंकका मालिकको हित हेर्ने कि देशको हित हेर्ने भन्ने प्रश्न छ ।

हिजो उनीहरूले लगानी गरे भन्ने नाममा सधैँभरि उनीहरूको कब्जामा सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने वित्तीय संस्था राख्ने हो ? व्यवसायी आउँछ जान्छ । त्यो हिसाबकिताबले लिने कि परम्परावादी ढंगले हिजो मेरो बुवाले मेरो हजुरबाले यो बैंक स्थापना गरेका थिए, लगानी गरेका थिए, म नाति, पनातिले पनि पाइराख्नुपर्छ भन्ने विकासको मोडलले देश जाने ?

यो त प्रतिस्पर्धाको जमाना हो । कुनै बेला कसको के भूमिका हुन्छ । देशको विकासको लागि देशमा समस्या आयो । त्यो समस्या समाधानको लागि यदि मुलुकले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउनुपर्छ । यसले अहिलेको वित्तीय क्षेत्रको समस्या हल गर्छ भनेर राष्ट्रको हित हेर्ने कि केही सीमित व्यक्तिहरूको हितमा राखेर देश विकासलाई बन्धकमा राख्ने भन्ने चुनौती छ ।

– राष्ट्र बैंकमा रहँदा तपाईंले देख्नुभएको बैंकिङ क्षेत्र र अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थामा कस्तो छ ?

अहिले दिन प्रतिदिन बैंकिङ क्षेत्र अलिकति रेगुलेटरी क्याप्चरमा गएको हो कि जस्तो लाग्छ । केही सीमित बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति नियमलाई कब्जामा लिएको जस्तो देखिन्छ । नयाँ कुराहरू गर्न नदिइरहेका छन् । लबिङ गरेर राम्रा नियमहरू उल्ट्याउन खोज्ने, हिजोको भन्दा बढी चलखेल भएको जस्तो मलाई लाग्छ । हिजो यस्तो देखिँदैनथ्यो । राष्ट्र बैंक बलियो देखिन्थ्यो ।

अहिले राष्ट्र बैंकलाई हास्यास्पद बनाउने, खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ । कतिपय बैंकरहरूले त राष्ट्र बैंकले कुनै नीति ल्याउँदा पेटको दुखेको छ, टाउकोको औषधि दिने, टाउको दुखेको छ, नाइटोको औषधि दिइराखेको छ भनेर अत्यन्त लज्जास्पद ढंगले अत्यन्त तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, छवि र राष्ट्र बैंकले पाउनुपर्ने जुन रेस्पेक्ट छ, त्यसमा धावा बोलेको स्थिति अहिले छ । हिजो यस्तो हुँदैनथ्यो ।

तथाकथित निजी क्षेत्र, तथाकथित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकको निजी क्षेत्रको कर्पोरेटाइजेसन आवश्यक छ । कर्पोरेटाइजेसन नभएकै कारणले गर्दा विश्वस्तरमा हाम्रा उद्योग व्यवसायहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकिराखेका छैन । हाम्रा कर्पोरेट सेक्टर्स, हाम्रो निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसायहरू इनोभेटिभ हुन सकिराखेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकको नीति नियमलाई खिल्ली उडाउने नाममा विभिन्न उखानटुक्का गरेर जुन सार्वजनिक तरिकाले भाषण गरिराखेका छन्, यसले राष्ट्र बैंकको क्रेडिबिलिटी, राष्ट्र बैंकको इज्जतलाई अन्डरमाइन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । हिजो यस्तो हुँदैनथ्यो । सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई आदर गर्नुपर्छ । नचाहिँदो किसिमले लबिङ ग्रुपले, स्वार्थ समूहको लहैलहैमा लागेर राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने, दबाबमा राख्ने काम गर्नुहुँदैन ।

अहिले नयाँ गभर्नर आउनुभएको छ । उहाँले प्रोफेसनल्ली राष्ट्र बैंकलाई सञ्चालन गर्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । सरकारलाई विश्वासमा लिन सक्नुभयो भने यी स्वार्थ समूहले जुन चलखेल गरिराखेका छन्, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि जुन धावा बोल्ने काम गरिराखेका छन्, त्यसलाई नयाँ गभर्नरले रोक्न सक्नुभयो भने उहाँको ठूलो कन्ट्रिब्युसन हुनेछ ।

– अहिले बैंकिङ क्षेत्र सकसमा देखिन्छन् । नाफा घट्दो छ, नयाँ लगानी बढ्न सकेको छैन, भएको लगानी उठ्न सकेको छैन । गैर बैंकिङ सम्पत्तिको बोझ पनि उस्तै छ । यी कुुराहरूले बैंकिङ क्षेत्र समस्याको भूमरीमा परेका हुन् ?

वि.सं. २०७२/७३ तिर बैंकहरूको कर्जा टु जीडीपी रेसियो, कर्जाको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात ६५ प्रतिशतको वरिपरि थियो । अहिले ९१-९२ प्रतिशत छ । ९४-९५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, अलिकति घटेर ९१-९२ प्रतिशत छ । जीडीपीको तुलनामा यो ३०-३५ प्रतिशत हो । यो १० वर्षमा क्रेडिट एक्स्पान्सन भयो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ । क्रेडिट टु जीडीपी रेसियो ६५ प्रतिशतबाट ९४ प्रतिशत पुग्यो- १० वर्षमा झण्डै ३० प्रतिशत ।

चाहिनेभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको र कर्जा लिएको अवस्था छ । आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी कर्जा लिँदा कर्जा तिर्ने, किस्ता तिर्ने समस्या त हुने नै भइहाल्यो । बैंकर र व्यवसायी पहिले नै छुट्ट्याएको भए यस प्रकारको स्थिति, क्रेडिट ओभरह्याङको स्थिति आउने थिएन ।

निजी क्षेत्र अहिले कर्जा लिनसक्ने स्थितिमै छैन । अधिक तरलता छ, अत्यन्त न्यून ब्याजदर छ । पहिले नै चाहिनेभन्दा बढी कर्जा लिएको कारणले गर्दा उनीहरू हल न चलको स्थितिमा छन् । ढलेको अवस्थामा छन् ऋणीहरू । धेरै कर्जा लिएर ढलेको, सुतेको अवस्था छ । अहिले उनीहरूले हामीलाई उठाउ, हामीले यति ऋणको बोझ भो, हामी सर्भिस गर्न सक्दैनौँ, सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई राहत देऊ, हामीलाई छुट देऊ, लोनको पुनर्संरचना गर, रिस्ट्रक्चरिङ गर, रि-सेड्युलिङ गर भनिराखेका छन् ।

यो चार-पाँच वर्ष भयो राष्ट्र बैंक लोनको रि-सेड्युलिङ र पुनर्संरचना गरेको गरेयै छ । कुनै पनि राम्रा नीति-नियम ल्याउन खोज्छ, स्थगन गरेको छ, स्थगन गरेको छ । कुनै राम्रा कामहरू, राम्रा नीति-नियमहरू कार्यान्वयन गर्न सकिराखेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रभावित हुने कर्जाको दुरूपयोग भयो । चाहिनेभन्दा बढी लिए । त्यसैले यो १० वर्षमा जुन ३० प्रतिशत बिन्दुले जीडीपीको तुलनामा कर्जा विस्तार भएको छ, यो कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रलाई गतिहीन अवस्थामा पुर्‍यायो ।

तथाकथित ठूला ऋणीहरू र केही सीमित व्यक्तिहरूले अत्यधिक कर्जा लिएको कारणले गर्दा अहिले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह हुन सकिराखेको छैन । यस्तो अवस्थालाई चिर्न पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन अत्यन्त आवश्यक छ । यदि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याइदिएको भए, यस प्रकारको जोखिम बैंकहरूले मोल्ने थिएन ।

मालिक नै बैंकर भएको कारणले नाफा कमाउने जुन नशाको कारणले उनीहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपलाई जोखिममा पारेको अवस्था छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याएको भए बैंकहरू प्रोफेसनल रूपमा सञ्चालन गरेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो । त्यसैले पनि कर्जा प्रवाह गर्न र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउनुपर्छ भन्ने कुरो यसले सावित गर्छ ।

– बैंकर र व्यवसायी एउटै भएका कारणले बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा फसेको हो र ?

हो, कारण नै त्यही हो । यस्तो खालको समस्या स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा कुनै छैन । एभरेस्ट बैंकमा समस्या छैन । एसबीआई बैंकमा समस्या छैन, सरकारी बैंकहरूले पनि समस्या भयो भनेर भनिराखेका छैनन् । अरु निजी क्षेत्रका बैंकहरूले मात्रै हामीलाई गाह्रो भयो, समस्या भयो भनिरहेका छन् । उनीहरूको एनपीए बढी हुने, उनीहरूको बेसरेट बढी हुने, उनीहरूको कस्ट अफ फन्ड बढी हुने प्रकारको जुन स्थिति छ, यो किन भयो भनेर अध्ययन हुन आवश्यक छ । त्यो अध्ययनले कता पुर्‍याउँछ, त्यसको आधारमा हामीले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

– बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको बढेयै छ । यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो जोखिम ल्याउँदैछ ?

एनपीए बढ्नु त कदापि राम्रो होइन । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत छ, तर यो सही होइन, यो फेक हो । यो नक्कली हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रभावित हुने कर्जाको दुरूपयोग भयो । चाहिनेभन्दा बढी लिए । त्यसैले यो १० वर्षमा जुन ३० प्रतिशत बिन्दुले जीडीपीको तुलनामा कर्जा विस्तार भएको छ, यो कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रलाई गतिहीन अवस्थामा पुर्‍यायो ।

यो मुलुक कृत्रिमतामा गएको छ । हाम्रो एनपीए नक्कली, बैंकको नाफा नक्कली, बैंकले वितरण गर्ने लाभांश नक्कली, हाम्रो निर्यात ७७ प्रतिशत र ७८ प्रतिशतको ग्रोथ नक्कली ! हामी कृत्रिमता, आर्टिफिसियल गइराखेका छौँ । अन्ततः यो तदर्थवादको तरिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने, देश सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको कारणले पनि यस्तो भएको हो ।

– बैंकको तथ्यांकदेखि आयात-निर्यातको तथ्यांकसम्म नक्कली हो भन्नुभयो, यसका आधारहरू के हुन् ?

११ महिनामा निर्यातमा ७८ प्रतिशतको ग्रोथ छ । एक वर्षमा ७८ प्रतिशतले नेपालको निर्यात बढ्यो । यो त अत्यन्त राम्रो कुरो हो, तर हामी यसलाई सस्टेनेबल बनाउन सक्छौँ ? यो ७८ प्रतिशतको निर्यातमा वृद्धि कसरी भयो ? पश्मिनाको निर्यात बढेर हो ? गार्मेन्टको निर्यात बढेर हो ? अदुवाको निर्यात बढेर हो ? अलैँचीको निर्यात बढेर हो ? कार्पेटको निर्यात बढेर हो ? गोल्डस्टार जुत्ताको निर्यात बढेर हो ? धान-चामलको निर्यात बढेर हो ? कफीको निर्यात बढेर हो ? चियाको निर्यात बढेर हो ? होइन, यो त भटमासको तेलले हो ।

ब्राजिल, युक्रेनबाट ल्याउने कच्चापदार्थ ल्याएर बोर्डरमा मेड इन नेपाल भन्दै छाप लगाउँदै इन्डियातिर निर्यात गरिएको छ । भोलि भारतले तेलमा लगाएको जुन ट्यारिफ भन्सार घटाउना साथमा हिजोको वनस्पति घिउ जस्तो, हिजोको पाम आयलको निर्यात जस्तो, यो भटमासको तेल हुनसक्छ । त्यसैले यो ७८ प्रतिशत जुन निर्यात वृद्धि भएको छ, यो त फेक होइन र ? यो नक्कली होइन र ? यसको न स्वदेशी अर्थतन्त्रमा ब्याकवार्ड लिङ्केज छ, न त यसको फर्वार्ड लिङ्केज छ । यो निर्यातको ब्याकवार्ड लिङ्केज हो ।

हामीले भटमास उत्पादन गरेर भटमासको तेल निर्यात बढाएका हौँ र ? पाम आयलको पाम उत्पादन गरेर पाम आयलको निर्यात बढाएका हौँ र ? यो त कच्चापदार्थ ल्याएर गरेको हो । प्याकेजिङबाहेक त केही पनि छैन यहाँको । यो दिगो हुनसक्दैन । भारतले भोलि भटमासको तेलमा लगाएको भन्सार घटायो भने हाम्रो भटमासको तेलको निर्यात हिजोको जस्तै ७८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदैन ।

हाम्रो रियल निर्यात त नेगेटिभमा छ । घटेको छ । १०० अर्बभन्दा बढी भटमास तेलको आयात भएको छ । त्यही १०० अर्ब, ९८ अर्ब बराबरको भटमास तेलको निर्यात भएको छ । आयात पनि बढ्यो, निर्यात पनि बढ्यो, यसमा हामी मख्ख ! १३ प्रतिशतले त्यो टोटल आयात बढेको छ । अनि एक्सपोर्टको बेस सानो भएको हुनाले हाम्रो कुल निर्यात ७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसको मुख्य कारण भनेकै जिरो, हिजो जिरो भटमास तेलको निर्यात हुन्थ्यो भने अहिले त १०० अर्ब बराबर निर्यात भइरहेको छ । त्यही कारणले मैले यसलाई फेक भनेको हो ।

यदि एनपीए सही तरिकाले क्यालकुलेट गरेको भए, सार्वजनिक गरेको भए एनपीए त १०-१२, १४-१५ प्रतिशत पुग्ने स्थिति छ नेपालको । त्यो भइदिएको भए एनपीए ५ नभएर डबल डिजिटको हुन्थ्यो । त्यो हुँदा बैंकहरूको नाफा अलिकति संकुचित हुन्थ्यो । बैंकको नाफै भएन भने लाभांश वितरणका कुराहरू हुँदैनथे, तर बैंकहरूको एनपीए अत्यन्त न्यून ५ प्रतिशत र बैंकहरूको नाफा ठीकठीकै छ । अनि बैंकहरूले लाभांश पनि वितरण गरिरहेछन्, सब ठीकठाक छ भन्ने वातावरण देखाइरहेछन् । बैंकहरू ठीक छन् । कम्तीमा लाभांश त वितरण गरिरहेछन् । यति अर्ब, उति अर्ब, ५०-६० अर्ब नाफा त गरिरहेछन् भन्ने कुरो छ । यदि सही पिक्चर, सही ढंगले एनपीए देखाएको भए उनीहरूको यो स्थिति हुँदैनथ्यो ।

– नेपालको बैकिङ क्षेत्र राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा रहेको भन्ने गरिन्छ । बैंकहरूले हरेक दिन राष्ट्र बैंकमा तथ्यांक पठाइरहेका हुन्छन् । तैपनि बैंकहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकको कमजोरी पनि होला नि ?

कमजोरी त कर्णालीमै देखियो नि ! दुई महिना अगाडि एनपीए आठ-दस प्रतिशत भएको बैंक, दुई-तीन महिना पछाडि ४० प्रतिशत एनपीए कसरी भयो ? यसमा जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ चाहिँ छ । बैंकहरूको सही ढंगले सुपरिवेक्षण नभएकै कारणले गर्दा यो भएको हो । रेगुलेसन, नियमनहरू त छन्, तर ती नियम जुन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ, ती नियमहरूको अनुपालना भएको छ कि छैन ? परिपालना भएको छ कि छैन भन्ने हेर्न त सुपरिवेक्षण गर्नुपर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकको यदि सुपरिवेक्षण बैंकहरूको ब्यालेन्स शीटमा सीमित भयो । बैंकहरूको शाखा कार्यालय भिजिटमै सीमित भयो । बैंकहरूको केन्द्रीय कार्यालय, प्रधान कार्यालयमै गएर सीमित भयो भने त्यो सही ढंगको सुपरिवेक्षण होइन । सही किसिमको सुपरिवेक्षण भनेको ऋणीहरूले लिएको ऋणको सदुपयोगिता, त्यसको जोखिमको मूल्यांकन हो । यो राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ ।

– अहिले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ । लगानी बढ्न सकेको छैन । लगानी हुनुपर्ने खर्बौं रकम राष्ट्र बैंकले तानेर राखिदिएको छ । किन लगानी बढ्न सकेन ?

बैंकहरू ठूला भए । त्यहाँ ठूल्ठूलो डिपोजिट छ । उनीहरूले ठूल्ठूलो कर्जा दिन्छन् । उनीहरूले खुलमखुला के भनिरहेछन् भने गोजीमा दाम हुनेलाई मात्र हामी ऋण दिन्छौँ, सडक छापलाई हामी ऋण दिँदैनौँ । गोजीमा दाम भएको व्यक्तिले ऋण तिर्नसक्छ । अब गोजीमा जसको दाम छ, धनी छ, व्यवसायी छ, उसलाई ऋण दिन्छौँ । तीबाहेक अरु गोजीमा दाम नहुनेहरूलाई, सडकमा भौँतारिराखेको, उद्यमी बन्न गर्न खोजेको, तर केही पनि छैन भन्ने व्यक्ति, तथाकथित व्यवसायलाई हामी ऋण दिन सक्दैनौँ भनेर खुलमखुला भनेको भनै छन् ।

अब ती ठूला दाम भएका जुन ऋणीहरूले पहिले नै धेरै ऋण लिसके । उनीहरूमा थप ऋण लिनसक्ने क्षमतै छैन । आवश्यक पनि छैन । ऋणले टन्न अघाएका मानिसहरू छन् । यही कारणले गर्दा अधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा नगएको हो । त्यसैले हाम्रो बैंकिङ बिजनेस मोडलमा डिफेक्ट छ ।

बैंकहरू ठीक छन् । कम्तीमा लाभांश त वितरण गरिरहेछन् । यति अर्ब, उति अर्ब, ५०-६० अर्ब नाफा त गरिरहेछन् भन्ने कुरो छ । यदि सही पिक्चर, सही ढंगले एनपीए देखाएको भए उनीहरूको यो स्थिति हुँदैनथ्यो ।

वाणिज्य बैंक भए पुग्छ भन्ने मोडलमा हामी गयौँ । युनिभर्सल बैंकिङ बिजनेस मोडलमा गयौँ । वाणिज्य बैंकहरू सुरक्षित छन्, नाफा कमाइराखेका छन्, कम लागतमा काम गरिराखेका छन्, कुनै समस्या छैन, लघुवित्तमा समस्या छ, विकास बैंकमा समस्या छ, वित्त कम्पनीमा समस्या छ, सहकारीमा समस्या छ । त्यसैले यी समस्याहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ, बैंकहरूमा विलय गर्नुपर्छ भन्ने मोडलमा हामी गयौँ ।

अब सहकारीले गोजीमा दाम नभएको एउटा सिम्पल सदस्यलाई पनि केही सानोतिनो कर्जा दिन्छ । बैंकहरूले त दिँदैन । लघुवित्तले अब धितो राख्न नसक्ने, सामूहिक जमानीको आधारमा पनि पाँच लाख दिन्छ । व्यवसायी गर्छु भने अलिअलि धितो छ भने सात लाखसम्म दिने व्यवस्था छ । विकास बैंकहरूले पनि अलिअलि धितो हुनेहरूलाई, व्यवसायी गर्छु भन्नेहरूलाई कर्जा दिन्छन् ।

आमनागरिकले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिनु परिराछ, भोटाहिटी मार्केटबाट, असनबाट, साहु महाजनबाट कर्जा लिएर विदेश जानु परिरहेछ । चार-पाँच लाख बैंकहरूले पत्याउँदैन, दिँदैन । अब उनीहरूले उच्च ब्याजदरमा, मिटरब्याजीमा, गाउँघरमा त मिटरब्याज चलिराखेको छ । त्यो मिटरब्याजमा पनि कर्जा पाउँदैनन् ।

ठूला ऋणीहरूलाई कर्जाको कुनै समस्या छैन । स्वःस्फूर्त ढंगले कर्जा उपलब्ध हुने भएको हुनाले उनीहरूले पहिले नै लिसके । त्योबेला बुद्धि पुर्‍याएनन्, अहिले ढलेको ढलै छन् । तिर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले यो विशिष्टीकृत, डिफरेन्सिएटेड, विविधतायुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकास नगरेको कारणले गर्दा पनि तरलता एक ठाउँमा थुप्रियो । वित्तीय स्रोत एक ठाउँमा थुप्रियो । यसको विकेन्द्रीकरण भएन ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि वित्तीय संघीयतामा गइसकेको छैन । संघीय ढाँचामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकास भएको छैन । केन्द्रीयतामै आधारित छ । हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीतिमा मैले खोट देख्छु, यो त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैले यदि वित्तीय समावेशीमा विस्तार ल्याउने हो, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने हो, कर्जामाथिको पहुँच बढाउने हो भने विविधतायुक्त बैंकिङ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोडलमा जानुपर्छ ।

– नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । देशको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी कस्तो आउनुपर्छ मौद्रिक नीति ?

अब मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति ल्याउँदा अल्पकालीन सोच होइन कि दीर्घकालीन सोचका साथ ल्याउनुपर्छ । अहिलेको अवस्था हेरेरमात्रै होइन कि ५-६ वर्ष, १० वर्षको स्थिति हेरेर, परिदृश्य बनाएर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । लङटर्म, मिडियम टर्म सोचका साथ मौद्रिक नीतिको लेखन हुनुपर्छ । त्यसको रणनीति तय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।

मौद्रिक नीतिको फोकस भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रको विकासमा हुनुपर्छ । मूल्य स्थिरतामा समस्या छैन । अत्यन्त न्यून मुद्रास्फीति छ । अनि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्समा, विदेशी विनिमयमा कुनै समस्या छैन ।

आर्थिक वृद्धिमा अलिकति ग्रोथ कम भएको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गरेर नेपाल सरकारलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको उसको प्रयत्नको बाटो प्रशस्त गर्ने नै हो । त्यसैले यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या रहिरह्यो, सपोर्ट हिसाबकिताबले काम गर्न सकेनन् भने नेपाल सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिको जुन सपना छ, त्यो साकार हुन सक्दैन ।

ठूला दाम भएका जुन ऋणीहरूले पहिले नै धेरै ऋण लिसके । उनीहरूमा थप ऋण लिनसक्ने क्षमतै छैन । आवश्यक पनि छैन । ऋणले टन्न अघाएका मानिसहरू छन् । यही कारणले गर्दा अधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा नगएको हो । त्यसैले हाम्रो बैंकिङ बिजनेस मोडलमा डिफेक्ट छ ।

राष्ट्र बैंकको आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले यो वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई थप कसरी मजबुत गर्ने र क्रेडिट फ्लोलाई पुनःस्थापित कसरी गर्ने, के गर्दा अर्थतन्त्रमा आजको भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सकियोस्, त्यो रणनीतिमा राष्ट्र बैंक जानुपर्छ । त्यो रणनीति आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले लिनुपर्छ ।

अहिले हामीले चर्चा गरेको भनेको स्टार्टअप हो । स्टार्टअपहरूले कर्जा पाइराखेका छैनन् । स्टार्टअपलाई फन्डिङ गर्ने भनेको भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी जस्ता वैकल्पिक लगानी कोषहरूले गर्ने हुन् । जस्तै डोल्मा, बिजनेस अक्सिजन भन्ने जस्ता छन्, २०-२५ वटा भेन्चर क्यापिटलहरू, प्राइभेट इक्विटीहरू । अब यस्ता भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्‍यो ।

अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, स्टार्टअपको विकास गर्ने, रोजगारी, स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने काम गर्न आवश्यक छ । यस्ता इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू नीतिगत हस्तक्षेप मौद्रिक नीतिले समावेश गर्नुपर्छ, समाहित गर्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रमा नयाँपन ल्याउने खालको हुनुपर्छ ।

– हाल बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

सरकार एकदम प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ । नेपालको फिस्कल पोलिसी, बजेटरी पोलिसी प्रो-साइक्लिकल भएको छ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ । बजेटमा पनि शिथिलता आयो । बजेट काउन्टर साइक्लिकल हुनुपर्ने हो ।

फिस्कल पोलिसी, बजेटरी पोलिसी काउन्टर साइक्लिकल आर्थिक गतिविधिमा कमी आइराखेको छ भने बजेट विस्तारकारी हुनुपर्‍यो । त्यसले फिस्कल स्टिमुलस देओस् भन्ने खालको डेभलपमेन्ट प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन ल्याइरहेको छैन । एउटा कर्मकाण्डी किसिमको बजेट आइराखेको छ । त्यसैले यो बजेटको असफलताको कारणले गर्दा नै यो समस्या आइराखेको छ । जसले गर्दा मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारले केही वर्ष पहिले विभिन शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । ती अहिले बन्द छन् । यसमा सरकारले माहोल बिगार्‍यो । लगानीको इकोसिस्टम सरकारले बजेटमार्फत सिर्जना गर्नुपर्छ । जसको आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारका उद्देश्यहरू, विकासका उद्देश्यहरू, समावेशीका उद्देश्यहरू, हरित अर्थतन्त्र निर्माणका उद्देश्यहरू, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यहरूमा सपोर्ट गर्नसक्छ । जब त्यो माहोल नै हुँदैन, इकोसिस्टम नै हुँदैन, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

मौद्रिक नीति र सरकारी वित्त नीतिबीच कोअर्डिनेसन भएन भने देशको विकास हुँदैन । हामी कोअर्डिनेसनको नाममा मौद्रिक नीतिले यो गर्नुपर्छ, कर्जा राहत दिनुपर्छ, सावाँ-ब्याज असुली गर्नुहुन्न, कालोसूचीका कुरा गरिरहेका छौँ, वर्किङ क्यापिटलका कुरा गर्छौँ, अनि त्यही सित्तैमा फ्री मनी दिनुपर्छ भन्ने नाममा हामी को-अर्डिनेसनको, समन्वयको कुरा गर्छौँ । सरकारले राष्ट्र बैंकलाई न्याकुन र व्यापारीको, ऋण नतिर्नेहरूको, आलटाल गर्नेहरूको, बिजुलीको पैसा नतिर्नेहरूको पक्षमा वकालत गरून् भन्ने किसिमको कोअर्डिनेसनको कुरा गर्दा यो देश कहीँकतै अगाडि बढ्न सक्दैन ।

एक हातले ताली बज्दैन । राष्ट्र बैंकले मात्रै अर्थतन्त्रका समस्याहरू, बेरोजगारीका समस्याहरू, न्यून आर्थिक वृद्धिका समस्याहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले देखिएको जुन समस्या छ, त्यसको निराकरण गर्न सक्दैन । त्यसैले समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।