वकिलबाट न्यायपालिका कसले जोगाउने ? न बार बोल्छ, न त बेञ्चको मुख खुल्छ

संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा रिट दायर भएको चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश दिने समय पायो । उक्त आदेशले राजनीतिकवृत्त त तरंगित थियो नै । त्यसप्रति कानून व्यवसायीका टिप्पणीले आचारसंहिताकै धज्जी उडाएको छ ।

राजनीतिलाई तरंगित बनाउने विषय यो मात्र रहेन । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसम्वद्ध ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गर्दै अर्को रिट दायर भएपछि राजनीति थप रोचक मोडमा पुगेको छ ।

विगतमा ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई किन मुद्दा नचलाएको भनेर अख्तियारलाई मात्र कारण सोधेको अदालतले पछिल्लोपटक दुवैजनासँग पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्बोच्चले यसअघि नै दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नु भनेर सिआइबीले सलामी बयान लिइसकेको सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशसहितको इजलासबाट भएको आदेशले नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछिको तरंग

संवैधानिक अंगमा नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले असार १८ को मध्यरात आदेशपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भयो ।

आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निवेदकपक्षीय कानून व्यवसायीले न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुग्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । कानून व्यवसायी परिषद् नियमावली २०७९ को दफा ४ को ‘घ’ अनुसार आफ्नै मुद्दा वा फैसलाको प्रचार वा विरोध गर्ने अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन । त्यसैले उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट आचार संहिताको ठाडै उल्लंघन भएको देखिन्छ ।

वौद्धिक विमर्श हुँदै जाँदा न्यायालयबाटै कमजोरी भएकै हो भने पनि भोलि उसैले समेत आफ्नो त्रुटि सच्याउने समय आउनसक्छ । यही मुद्दामा पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको ‘आत्माआलोचना’ को विषयले पनि त्यसको संकेत गर्छ ।

‘न्यायालयलाई न्यायाधीशबाट जोगाऔँ’ ती कानून व्यवसायीको अभिव्यक्ति कुनै पनि आचार संहिताभित्र पर्दैन । सँगै रिट हाल्दै जाने र हार्ने पक्षले न्यायालयको मर्यादा भुलेर कटाक्ष गर्ने प्रवृत्तिले कानूनी मर्यादाको जगेर्ना कति सम्भव होला ? कतिपय महत्वपूर्ण आदेश वा फैसला निर्मम समीक्षाको लागि इतिहासलाई नै सुम्पनुपर्ने हुन्छ ।

हरेक विषयको जवाफ हाताहाती हुँदैन । फैसला चित्त नबुझ्नासाथ कानून व्यवसायीबाटै टिप्पणी आइहाल्ने कुरा स्वाभाविक होइन । त्यस्तो टिप्पणीले न कानूनी पेशा बदनाम हुनबाट जोगिन्छ, न त न्यायालयप्रतिको आस्थामा बढोत्तरी नै हुन्छ । केबल दुवै निकायप्रतिको विश्वसनीयता खस्किनेबाहेक केही हुँदैन ।

वकिलले आफ्नो झगडियाको पक्षमा फैसला नआएपछि अदालतविरुद्ध सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्ने प्रवृतिलाई प्रोत्साहन दिने कि रोक्ने ? यो प्रश्न अब प्रधान न्यायाधीशतिरै सोझिएको छ । कथित ५२ भाइ प्रकरणको फैसलामा कानून व्यसायीहरुबाटै चलिरहेका सडक इजलास कसले रोक्ने ? जवाफ न्यायपालिका नेतृत्वले दिनुपर्दैन ?

संवैधानिक नियुक्तिको कानूनी आधार

संवैधानिक नियुक्तिको पृष्ठभूमि केलाउँदा संवैधानिक इजलासबाट आदेश भएबमोजिमकै तथ्यमा पुग्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र डा.नहकुल सुवेदी सम्मिलित वेञ्चले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी परेको रिट खारेज गरिदियो । भलै, रिट खारेजमा पाँचै न्यायाधीश सहमत बन्न नसक्नुभएकाले बहुमतका आधारमा रिट खारेज भएको संक्षिप्त आदेशबाट थाहा लाग्छ ।

अर्कातिर, नियुक्तिपूर्व अध्यादेश ल्याइएको विषयको पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्दा कार्यकारीणीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो संविधानमै छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति पनि सोही व्यवस्थाअनुसार नै भएको आदेशको ठहर छ ।

अर्कातिर, तत्कालीन सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा स्वयं संवैधानिक परिषद्का बैठकमा उपस्थित देखिनुहुन्छ । मिति २०७७-८-३० र २०७८-१-२६ का दबवै बैठक तथा सो अघिका बैठकमा ४८ घण्टाको सूचना प्राप्त गर्दा पनि उहाँ अनुपस्थित रहनुभएको देखिन्छ । तत्कालीन सभामुखमाथि यहीँनीर प्रश्न उठछ कि, ती बैठकमा उपस्थित भएर संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नबाट उहाँ किन चुक्नुभयो ?

अल्पमतमा परिने डरले उपस्थिति नै नजनाएर संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिनुभएका सापकोटाबाट रिट दिइनु नै मुद्दा कमजोर बन्ने आधार देखिन्छ ।

हरेक विषयको जवाफ हाताहाती हुँदैन । फैसला चित्त नबुझ्नासाथ कानून व्यवसायीबाटै टिप्पणी आइहाल्ने कुरा स्वाभाविक होइन । त्यस्तो टिप्पणीले न कानूनी पेशा बदनाम हुनबाट जोगिन्छ, न त न्यायालयप्रतिको आस्थामा बढोत्तरी नै हुन्छ । केबल दुवै निकायप्रतिको विश्वसनीयता खस्किनेबाहेक केही हुँदैन ।

रोचक पक्ष

संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको रोचक पक्ष के देखिन्छ भने, २०७७-८-३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्ति सिफारिस भएकोमा २०७७-१०-२२ सम्म बैठकमा सहभागी हुन नपाएको प्रश्नसमेत नउठाई बरु संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्ने पत्र २०७७-१०-१८ मा पठाएको र २०७७-१०-२१ मा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएपछिमात्र २०७७-१०-२३ मा रिट लिएर तत्कालीन सभामुख सापकोटा सर्वोच्च अदालत गएको देखिन्छ ।

यसबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ कि, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको उल्लंघन भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि आपत्ति नजनाई चूप बस्छ भने त्यो मौनतालाई उसको स्वीकृति मानिन्छ । जसलाई स्वेच्छिक परित्यागको सिद्धान्तसमेत भनिन्छ । यसरी हेर्दा अध्यादेश संविधानसम्मत् छ र उक्त अध्यादेशबाट भएको नियुक्तिसमेत संविधानको खिलाफमा छँदै छैन । जुन विषयलाई जताबाट ओल्टाई पल्टाई गरे पनि निष्कर्ष त्यही हो ।

दुवैपटक संवैधानिक परिषदमा सदस्य तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवाले निर्णयलाई चुनौति नदिएको विषयलाई अदालतले नोटिसमा राखेको छ ।

बेञ्च र बारको मौनता

संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक कि गैरसंवैधानिक भन्ने बहस अब बाँकी रहेन । सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासबाट टुंगिएको विषयमा बहस गर्नु व्यर्थ हुन्छ । बहसको विषय आज फैसलाउपर चित्त नबुझेकै आधारमा कानून व्यवसायीबाट न्यायालयप्रति गरिएको टिप्पणीप्रति नै हो । यस्तो गम्भीर विषयमा बेञ्च र बारको मौनतालाई सामान्य मान्न सकिन्नँ । उक्त फैसलामा भलै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्नुभयो होला ।

तर, फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै त्यसको अपनत्व ग्रहण गरेर सम्माननीयबाट त्यस्ता टिप्पणी रोक्न लगाई न्यायालयको गरिमा उठाउने भूमिका निर्वाहको अपेक्षा गरिएको थियो र गरिन्छ पनि । कानून व्यवसायीका तर्फबाट गरिएका हरेक पैरवीको नतिजा दुवैपक्षले जित्नेगरी आउन सम्भव छैन । फैसला आफ्नो पक्षमा आउँदा न्यायालयको भूमिकालाई ‘नवीनतम् विधिशास्त्र’ देख्ने, तर आफूले चाहेभन्दा विपरीत फैसला हुनासाथ न्यायिक विचलन, सिद्धान्तहीनता, दिशाहीनता र सिस्टममै क्रयास हुनसक्नेसम्मको हवाई कल्पना गरेर स्थितिलाई भयावह देख्नु पनि सान्दर्भिक नहोला ।

किनकि, वौद्धिक विमर्श हुँदै जाँदा न्यायालयबाटै कमजोरी भएकै हो भने पनि भोलि उसैले समेत आफ्नो त्रुटि सच्याउने समय आउनसक्छ । यही मुद्दामा पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको ‘आत्माआलोचना’ को विषयले पनि त्यसको संकेत गर्छ ।

सारमा..

दुई पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिने ललिता निवास प्रकरणलाई लिएर हालै सर्वोच्चबाट भएको आदेश र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक दायित्वको विषयको चर्चा फेरिफेरि गरौँला ।

यो आलेखको सार भनेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक इजलासको आदेशलाई केन्द्र भागमा राखेर आचार संहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दै रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीबाट सीमारहीत ढंगले गरिएको आलोचनाले कानूनी पेशालाई त बदनाम गर्छ नै, उक्त बदनामीसँगै आमनागरिकमा पनि कानून व्यवसायी र न्यायालयप्रतिको विश्वासमा व्यापक गिरावट आउने निश्चित छ ।

न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा आउँदै गरेको गिरावट रोक्दै त्यसको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ बारे सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसँगै बेन्च र बार दुवै एक ढिक्का हुनुपर्थ्यो । किनकि, प्रधानन्यायाधीश उक्त मुद्दामा अल्पमत वा बहुमतमध्ये कता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा जनताको सरोकारको विषय रहेन ।

सरोकारको विषय भनेको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा बसेको इजलासले गरेको फैसलाको विरुद्ध रिट निवेदकका तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा त्यो पनि आचार संहिताविपरित कटाक्ष गरिँदा उहाँ, अर्थात् सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चाहिँ किन मौन भन्ने विषय प्रमुख हो ।