नीति र विधिको बहस जहाँ भए पनि पार्टीको सम्पत्ति बन्नुपर्छ

एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टीको नीति र विधिको बहस अनलाइन (सामाजिक सञ्जाल) मा होइन, मूल लाइन आसन्न विधान महाधिवेशनमार्फत गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भदौ २० देखि २२ गतेसम्म आयोजना हुने विधान महाधिवेशन पार्टीको नीति र विधि बनाउने महत्वपूर्ण थलो भएको बताउनुभएको छ ।

‘हाम्रो विधानको धारा ८९ बमोजिम विधान महाधिवेशन हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै केन्द्रीय कमिटीले प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

तर, राजेन्द्रजीले पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा नरहेका पार्टी सदस्यले विधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव कहाँ राख्ने भन्ने ठाउँ दिनु भएको छैन । पार्टीले कुनै स्थान सुनिश्चित नगरुञ्जेल सामाजिक सञ्जालमा वा अनलाइनमै आउने हो । त्यसकारण एमालेको विधान महाधिवेशनमा सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइनमा आएको विचारलाई संकलन गर्ने एउटा संयन्त्र बनाई कार्यकर्ता तथा पार्टी सदस्यको भावनाको कदर गर्नुपर्दछ ।

धेरैजसो कार्यकर्ताको भावना यही हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइनमा आउने विचारलाई एमाले पंक्तिको हो भनेर कसरी चिन्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्न पनि सक्छ ? यसो हुँदा खासरूपमा पार्टी सदस्यको सुझाव भए वा गैरपार्टी सदस्य भए पनि सुझाव दिने लिने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यो भन्दा पनि छुट्टै साइटमा सुझाव संकलन गर्दा राम्रो हुन्छ ।

नेकपा एमाले कार्यकर्तामा आधारित जनताको पार्टी भएकोले पार्टी सदस्य नभएका शुभचिन्तकले राखेको सुझाव पनि समावेश गर्नुपर्छ । मैले पनि पार्टीको विधान महाधिवेशनमा एक दुई सुझाव राख्ने जमर्को गरेको छु ।

अभियानका सन्दर्भमा

एमालेको आधारभूत कमिटीलाई पार्टीले गम्भीर ढंगले क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । पार्टीले आधारभूत कमिटीलाई चलायमान गराउन विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ । पार्टीले यही वर्ष पनि दुई कार्यक्रम ‘मिसन ग्रासरुट’ र ‘जरा अभियान’ सञ्चालन गरेको थियो । यी सबै अभियान हेर्दा केही नमिलेजस्तो पाइएको छ ।

अभियान सञ्चालन गर्दा त्यसको प्रष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । अभियान सञ्चालन गर्नुपूर्व अभियानका सहजकर्तालाई पाठ्यक्रम, अभियानपछि तयार गरिने रिपोर्ट कस्तो हुनुपर्छ ? त्यसमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । अभियान पार्टी केन्द्रले निर्णय गरेको भोलिपल्टदेखि शुरु हुने घोषणा गरिन्छ । पार्टी केन्द्रको अन्तरपार्टी निर्देशन आएपछि प्रदेश कमिटीले बैठक राख्न र मातहतका कमिटीलाई निर्देशन पठाउन १५ दिन लाग्ने गर्दछ ।

पार्टी सदस्यता नवीकरण टोल कमिटीले फागुन १५ गतेसम्म वडा कमिटीमा, २२ गतेसम्म नगर कमिटीमा बुझाउने, फागुन मसान्तसम्म जिल्ला कमिटीमा, चैत १५ गतेसम्म प्रदेश कमिटीमा र चैत २५ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीमा बुझाउने कार्यतालिका नै बनाएर लाग्न जरुरी छ ।

त्यसपछि जिल्ला कमिटीले १५ दिन र पालिका कमिटीले ७ दिन लगाउने गर्दछ । त्यसपछि बल्ल पालिका कमिटीले वडा कमिटी र टोल कमिटीमा निर्देशन गर्छ । यसो गर्दा थप ७/८ दिनपछि मात्रै टोल कमिटीको बैठकको बेला हुन्छ । तीन महिने अभियानमा एक महिना १५ दिन यसै सकिन्छ । धान रोप्ने, धान काट्ने, दाउनी गर्ने, मकै, कोदो, गहुँ छर्ने तथा चाडवाड, विहेबटुलो, सप्ताह-पुराण आदिले पनि पार्टी अभियानको समयलाई असर गर्छ ।

यी सबै समयलाई हेक्का नराखी कार्यक्रम आउने गर्छ । अनि, त्यस्ता अभियान मुस्किलले १० वा १५ दिन सञ्चालन हुने गर्छ र तीन महिने अभियान भनिन्छ । यस्ता कुरामा पार्टी केन्द्रले कार्यतालिका बनाएर अभियान समय पुरै उपयोग गर्न जरुरी छ ।

आधारभूत कमिटीलाई मजबुत बनाउने सन्दर्भमा

एमालेले आधारभूत कमिटी भनेर पालिका कमिटीलाई मात्रै मानेको देखिन्छ । तर, पालिकाभन्दा तल जनआधार समेटेको वडा कमिटी र टोल कमिटी पनि रहेका छन् । आधारभूत कमिटीलाई तीन ‘स’ आधारित मजबूत बनाउने विभिन्न अभियानमा आएको भेटिन्छ ।

संगठन

सबै वडा कमिटीको टोल कमिटी बनाउँदै पार्टीका विचारलाई जनताको घर घरसम्म पुर्‍याइरहेका छन् । त्यसकारण टोल कमिटी नबनेको वा वडा कमिटी नबनेको भए पालिका कमिटीको सबै वडा र टोल कमिटी बनाउँदै चलायमान गराउने अभियानको उद्देश्य रहेको थियो । केही कमिटी बनेका पनि छन् ।

संघर्ष/समन्वय/उत्पादन

मिसन ग्रासरुट तथा जरा अभियानमा संगठन पछि संघर्ष भनेर कार्यकर्तामाझ राखियो । संघर्ष अब पुरानो भइसक्यो । खासगरी, संघर्ष भन्ने शब्दलाई जनताको काम सत्ताबाट भएन भने संघर्ष गरेर पनि सम्पन्न गर्ने तर्कका साथ राखिएको छ । तर, जनताको काम गर्ने तीन तहको सरकारमा कतिपय प्रदेश, पालिका र संघमा एमालेकै जनप्रतिनिधिहरू रहेको अवस्थामा जनताको काम संघर्षबाट होइन समन्वयमार्फत् पनि गर्न सकिने भएकाले कतिपय सहजकर्ताले संघर्षपछि समन्वय राखेर कार्यकर्तामाझ प्रस्तुत भएका छन् ।

अब एमालेले उत्पादनको क्षेत्रमा कार्यकर्ता र पार्टी पंक्तिलाई उतार्नैपर्छ । त्यसकारण स्थानीय सहजकर्ताले संघर्ष/समन्वय पछि उत्पादन पनि राखेर पार्टी पंक्तिलाई अब उत्पादनतर्फ अघि बढ्न प्रेरित गराएका छन् । पार्टीले अघि सारेको नीतिले दूरगामी महत्व राख्छ । त्यसकारण अभियानले यस्ता कुरा गम्भीर भएर ल्याउन जरुरी हुन्छ ।

सिद्धान्त

एमाले पंक्ति राजनीतिक वैचारिक हिसाबले अलि सचेत छ । नेकपाकालपछि प्रशिक्षणको काम हुन सकेको छैन । त्यसो हुँदा पार्टीले मिसन ग्रासरुट र जरा अभियानमा प्रशिक्षणको पनि कार्यक्रम कार्यतालिकामा राखेको थियो । कार्यक्रम ३ महिना सञ्चालन हुन सकेको भए प्रशिक्षणको कार्यक्रम हुन्थ्यो । तर, अभियान मुस्किलले डेढ महिनामात्रै सञ्चालन भएको कारण अभियान प्रशिक्षणसम्म पुगेन ।

विश्वका पूँजीवादीले कम्युनिष्ट पार्टीविरुद्ध विभिन्न शैलीका हर्कत गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि एमालेविरुद्ध विभिन्न गृहकार्य हुन थालेको छ । अहिले ‘केपी ओलीरहित एमाले’, अनि ‘एमालेरहित नेपाल’ को अभ्यासमा देशी-विदेशी शक्ति जुटेका छन् । उनीहरूले एमालेविरुद्ध भित्रैबाट प्रयत्न गर्ने र चोइट्याएर भए पनि क्षति पुर्‍याउन चाहेका थिए । तर, पार लागेन ।

एमाले एकातिर अरु सबै अर्कोतिर भएर चुनाव पनि भयो । त्यसो गर्दा पनि एमाले बलियो शक्तिको रुपमा उभिएकै छ । किन विरोध हुन्छ एमालेको ? किन विरोध हुन्छ केपी शर्मा ओलीको ? यो कुरा केही सानो पंक्तिले मात्र होइन, कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिले थाहा पाउन जरुरी छ । नेपालको राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीको सक्रिय नेतृत्व अझै आवश्यक देखिन्छ । ओलीको सक्रिय नेतृत्वले केही काम गर्नैपर्ने हुन्छ, अनिमात्रै अरु कुरा सोच्न सकिने हो । त्यसकारण सैद्धन्तिक हिसावले कार्यकर्ता धारिलो बनाउन जरुरी छ । प्रशिक्षणका अभियान तीव्र बनाउन जरुरी छ ।

स्रोत व्यवस्थापन

आधारभूत कमिटी पार्टीको मूल खाँबो (खम्बा वा पिलर अथवा घरको जग) आदि जे भने-बुझे पनि आधारभूत कमिटी एमालेको आधारस्तम्भ हुन् । पार्टीको तर्फबाट जनताको घरदैलोमा जन्मदेखि मृत्युसम्म पुग्ने पार्टी कमिटी नै वडा र टोल कमिटी हो । संकटमा परेका जनताको घरदैलोमा पुग्ने आवश्यक पर्दा हरेक किसिमको सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेता-कार्यकर्ता बिमारी पर्दा भेटघाट गर्ने, सहयोग गर्नेजस्ता कतिपय काममा कार्यकर्ता कोषको अभावले पछि फर्किने गरेका छन् । एउटा परिवारमा बच्चा जन्मिँदा एउटा हर्लिक्स बोकेर शुभकामना दिन एमाले घरघरै पुगोस् । मृत्युवरणको दिन मलामी र समवेदना पत्र बोकेर घरै पुगोस् । त्यो काम सहज होस् । यो कामको लागि आधारभूत कमिटी (वडा कमिटी वा टोल कमिटी) आर्थिक हैसियतमा मजबुत हुन जरुरी छ ।

श्रम र श्रमिकको हिमायती एमालेले श्रमको मूल्य विधान महाधिवेशनबाटै टुंगो लगाओस् । आधारभूत कमिटी माथिल्ला कमिटीको शोषणमा परेका छन् । यसमा निर्ममतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएकाले शोषणको कुरा उठाइएको हो । पार्टीको हरेक अभियानमा पालिका, वडा र टोल कमिटीले थेग्नुपर्ने, पार्टी सदस्यता दिलाउने, नवीकरण गर्ने, काम आधारभूत कमिटीले गरिरहेका हुन्छन् ।

निर्वाचन सस्तो र सरलीकृत बनाउन पार्टीले निर्वाचन लड्ने वातावरण तयार गरौं । वडा तथा टोल कमिटी आर्थिक हिसावले सक्षम बनाऔं । आर्थिक कारोवार प्रणालीले चलाउनुपर्छ । पारदर्शी हुनेछ । त्यसले पार्टीमा आकर्षण बढाउँछ । आर्थिक हिसाबले पार्टी बलियो भयो भने अन्य धेरै रचनात्मक काम पनि गर्न सकिन्छ ।

संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, पालिका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्म जिताउने जिम्मा आधारभूत कमिटीलाई नै हुन्छ । जित्ने भए पनि नभएपनि उनीहरू कुनै कञ्जुस्याईं नगरी दिनरात खटिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले जिताएर पनि पठाउँछन् । तर, लेवी अर्कै कमिटीले उठाउँछ र खर्च गर्छ । त्यसकारण आधारभूत कमिटीको पार्टी कामको जिम्मेवारी, दायित्व अनुसारको श्रोत व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

कार्यविधि बनाएर लेखाले व्यवस्थित गर्ने गरी कोष व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसमा माथिल्ला कमिटीले अर्को विश्लेषण (तर्क) पनि ल्याउनसक्छ । तलसम्म कोष पुर्‍याइयो भने कोषकै कारण पार्टी काम बीचैमा रुमलिन्छ । तल कोषको कारण कार्यकर्ताको इमान जोगिने छैन जस्ता कुरा पनि आउन सक्छ यस्तो आयोभने यही प्रश्न माथि पनि तेर्सिन सक्छ ।

आधारभूत कमिटीलाई आर्थिक हिसाबले बलियो बनाइयो भने निर्वाचन पार्टीले लड्छ, व्यक्तिले होइन । त्यसले पार्टीभित्र रकम अभावका कारण इमान्दार र कतव्र्यनिष्ठ कार्यकर्ता पाखा लाग्नुपर्दैन । एउटा सांसद पदको निर्वाचनमा उसले लाखौं (धेरै लाख) खर्च जुटाउन जाने साहू-महाजन वा घरबारी बेचेरै निर्वाचन लडेको भए पनि त्यसलाई अर्को चुनावसम्म थप्ने वा घटाउने यी दुबै सभ्य समाजका लागि हानिकारक हुन् ।

त्यसकारण निर्वाचन सस्तो र सरलीकृत बनाउन पार्टीले निर्वाचन लड्ने वातावरण तयार गरौं । वडा तथा टोल कमिटी आर्थिक हिसावले सक्षम बनाऔं । आर्थिक कारोवार प्रणालीले चलाउनुपर्छ । पारदर्शी हुनेछ । त्यसले पार्टीमा आकर्षण बढाउँछ । आर्थिक हिसाबले पार्टी बलियो भयो भने अन्य धेरै रचनात्मक काम पनि गर्न सकिन्छ । राम्रो काम गर्ने कार्यकर्तालाई केन्द्रीय कमिटीले नगद सहितको पुरस्कृत गर्ने प्रणालीको विस्तार गर्दा अझ राम्रो हुन्छ । कुनै कार्यकर्ताले बेइमान गरे उसलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । यी सबै कार्यविधिबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

पार्टी सदस्यता नवीकरण

पार्टी सदस्यता नवीकरण टोल कमिटीले फागुन १५ गतेसम्म वडा कमिटीमा, २२ गतेसम्म नगर कमिटीमा बुझाउने, फागुन मसान्तसम्म जिल्ला कमिटीमा, चैत १५ गतेसम्म प्रदेश कमिटीमा र चैत २५ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीमा बुझाउने कार्यतालिका नै बनाएर लाग्न जरुरी छ । त्यसरी संकलित कोष पालिका कमिटीले मात्रै आफ्नो पाउने प्रतिशत कटाएर माथिल्लो कमिटीलाई पठाउने र पालिका कमिटीले तल्लो कमिटीलाई पनि उनीहरूको भाग छुट्टयाएर बैंक खातामा राख्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

यसरी जम्मा भएको पार्टी कोषको लागि विधानले नै किटान गरेर स्थायी कोषको व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । हामीले परम्परावादी सोचका कारण, अथवा बुर्जुवा पार्टीको शैलीबाट काम गरेको हुँदा हाम्रा कतिपय कामहरू विवादस्पद बन्न पुग्छन् । पार्टी प्रवेशको शुरू विन्दु टोल मानी सो रकम सबै टोल कमिटीमा जम्मा गर्ने, संगठित सदस्यको शुरू वर्षको सतप्रतिशत वडा कमिटी र नवीकरणको ७० प्रतिशत पालिका कमिटीमा छोडी बाँकी ३० प्रतिशत माथिल्ला कमिटीहरूले बाँडफाँट गर्ने, लामो समयदेखि नवीकरण नभई एकै पटक नवीकरण गरेको वर्षको सबै रकम केन्द्रमा पठाउने, नवीकरणमा बेवास्ता गर्दा त्यसको रकमबाट पालिका कमिटीलाई सजाय स्वरुप बेदखल गर्ने ।

पालिका कमिटीले ७० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत राखी बाँकी ५० प्रतिशत वडा र वडाले २० प्रतिशत राखी ३० प्रतिशत टोल कमिटीमा छुट्टयाई दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा पार्टी केन्द्रले पार्टीको टोल कमिटीको पनि बैक खाता खोल्न सहज वातावरण मिलाउने र बैंक खाता नभएको कुनै पनि कमिटीमा पार्टीको रकम नजाने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यो बीउ पुँजी हो बाँकी कोष तत्-तत् कमिटीले बढाउँदै लैजाने गर्छन् ।

एमाले कार्यकर्ताले कतिपय सरकारी लगानीको क्षेत्रमा लाखौं रुपैयाँ दान गरिरहेका हुन्छन् । सरकार संरक्षित क्षेत्र वा कोष (विपद् व्यवस्थापन कोषबाहेक) मा जम्मा गर्ने रकम पार्टीकोष खडा गरेर पुरस्कार वा शिक्षा, स्वास्थ्य वा कृषि वा मजदुर कोष बनाएर उनीहरूको पक्षमा काम गर्दा पनि उत्पादनलाई बल पुग्ने थियो । पार्टीले उत्पादनलाई महत्व दिएको छ भन्ने, तर काम केही नदेखिने नगरौं । केही देखिने काम गरौं । कहिले काँही पार्टीका विभिन्न विभागहरूले गरेको गरेको महत्वपूर्ण कार्यमा स्थानीय कमिटीले स्वेक्षिक रुपमा सहयोग गर्ने वातावरण पनि बनाउन सकिन्छ ।

त्यसकारण केन्द्रीय कमिटीदेखि टोल कमिटीसम्म कोष व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी कमिटीहरू चलायमान गराउन सकिन्छ । एउटा टोल कमिटीले दुईदेखि तीन लाख जम्मा गर्ने, वडा कमिटीले ५ देखि ७ लाखसम्म जम्मा गर्ने, गाउँ तथा नगर पालिका कमिटीले १० देखि १५ लाखसम्म जम्मा गर्ने उपमहानगर, महानगर कमिटीले २५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको कोष निर्माण गर्ने हो भने तीनै तहको निर्वाचन ती कमिटीहरू सजिलै धान्ने छन् ।

लेवीको बाँडफाँट

त्यसैगरी, लेवीको बाँडफाँट गर्दा जुनजुन कमिटीको सिफारिसमा वा तहमा लाभका पदमा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्ति वा मनोनित हुन्छन् त्यो लेवलको कमिटीमा लेवी बुझाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । त्यो बाहेक संघीय सांसदको लेवी केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश सांसदको लेवी प्रदेश कमिटी जिल्ला समन्वय समितिको लेवी जिल्ला कमिटी, पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्षको लेवी पालिका कमिटी वडा अध्यक्षको लेवी वडा कमिटी र वडा सदस्यको लेवी टोल कमिटीले पाउने गरी व्यवस्थापन गर्नु बाञ्छनीय देखिन्छ ।

संघीय सांसदको लेवीबाट केही प्रतिशत जिल्ला कमिटी र प्रदेश सांसदबाट संकलित लेवीको केही प्रतिशत सम्बन्धित पालिका कमिटीलाई दिइने व्यवस्था मिलाउन यो विधान अधिवेशन सफल रहोस् । ताकि जिल्ला कमिटीले कमजोर पालिका र पालिका कमिटीले कमजोर वडालाई सहयोग गर्न सकोस् । हामी समाजवादी प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्यमा अघि बढेका पार्टीले आफ्नो पार्टी पंक्तिभित्र पनि गृहकार्य गर्न जरुरी भएको छ ।

यसरी पार्टीको आधारभूत कमिटीलाई संगठन, उत्पादन, सिद्धान्त र श्रोत व्यवस्थापनमा बलियो बनाएको खण्डमा मात्रै पार्टी बलियो हुने छ । तब मात्रै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नु भएको जस्तो बलियो सक्षम र स्पातिलो पार्टी बन्न सक्छ । अनिमात्रै सबैजनताको पहुँचमा पुग्न सक्ने पार्टी बन्न सक्छ । जग बलियो भयोभने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले पनि हल्लाउन सक्ने छैनन् ।

यो विधान अधिवेशनले यस्ता समस्याहरूको समाधान गरोस् सक्षम पार्टीको रुपमा एमालेलाई अगाडि बढाओस् । यही शुभकामना ।

(लेखक प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा जिल्ला इञ्चार्ज हुन् ।)