काठमाडौं । अब विपद्का कुनै पनि घटनामा परेर कोहि कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा स्थानीय तहमार्फत नै २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको ‘विपद् संवेदनशील समाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्ड अनुसार विपद्को घटनामा परेर कुनै परिवारमा एक जनाको मृत्यु भएमा दुई लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
एकै परिवारका एक भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा एक जनाको मृत्यु भए बापत पाउने दुई लाख रुपैयाँसँगै प्रति व्यक्ति थप एक लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइने भएको छ । एकाघरका परिवारका सबै सदस्यको मृत्इु भएमा भने राहत रकम उपलब्ध गराइने छैन । तर, मृतकको काजकिरिया गर्ने व्यक्तिलाई किरिया खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । उक्त रकम भुक्तानी गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सोधभर्ना लिनुनपर्नेछ ।
घाइते भएकालाई सरकारी अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च र १ हजार यातायात खर्च
विपद्को घटनामा परेर घाईते भएका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च र त्यस्ता व्यक्तिलाई अस्पतालबाट घर जान यातायात खर्चको लागि प्रति व्यक्ति एक हजार रुपैयाँका दरले नगद रकम उपलब्ध गराइनेछ । विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोशाक लगायत अन्य शैक्षिक सामग्री विपद्को कारणले नष्ट भई तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
विपद्बाट प्रभावित घर परिवारलाई शीघ्र पुर्नलाभ राहत उपलब्ध गराईने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । जसमा विस्तृत क्षति तथा आवश्यकताको लेखाजोखाबाट पहिचान भएका लक्षित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास लगायत खाद्य सुरक्षासम्बन्धी न्यूनतम व्यवस्थाका लागि दोहोरो नपर्नेगरी नगद सहायता उपलब्ध गराइनेछ । नगद सहायता घरपरिवार क्षति तथा आवश्यकताको लेखाजोखा सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र उपलब्ध गराइनेछ ।
अस्थायी आवास निर्माणका लागि २ किस्तामा ५० हजार उपलब्ध गराइने
विपद्को कारण पूर्ण रुपमा घर नष्ट भएको घरपरिवार वा सम्भावित खतराबाट जोगिन अन्यत्र सार्नुपर्ने घर परिवारको हकमा भने तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रति परिवारका लागि विपद्बाट प्रभावित घर परिवारलाई ‘अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१’ बमोजिम २ किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ । तर अन्य निकाय वा संस्थाबाट यस्तो सहायता उपलब्ध भएमा उक्त रकम उपलब्ध नगराइने व्यवस्था छ ।
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म
यस्तै निजी आवास प्रवलीकरण, पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापनाका लागि अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ । जसमा विपद्जन्य घटनामा क्षति भएका निजी आवास प्रवलीकरणका लागि एक लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइने छ । निजी आवास पुनःनिर्माण र पुनस्थापर्नाका लागि हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा ५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा ४ लाख रुपैयाँ र तराई तथा भित्री मधेश क्षेत्रका जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । अनुदान दिने विधि र प्रक्रिया विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ तथा कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।
जीविकोपार्जनका अवसर गुमाएका परिवारका लागि जीविकोपार्जन पुनर्लाभ सहायता
विपद्बाट जीविकोपार्जनका अवसर गुमाएका लाभग्राही परिवारका लागि थप सहायताको आवश्यकता रहेको भन्दै विस्तृत क्षति तथा आवश्यकताको लेखाजोखाबाट पहिचान भएका परिवारलाई पुनर्लाभ तथा पुनर्स्थापना सहायता पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । सहायता प्राप्त घर परिवारलाई विभिन्न निकायबाट सञ्चालित सीप विकास तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उद्यम विकास जस्ता कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि स्थानीय तहले सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा थप वस्तुगत सहायता
थप वस्तुगत सहायता आवश्यक भएमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि स्थानीय विपदु व्यवस्थापन समितिले साझेदार संस्थासँग समन्वय गर्न सक्नेछ । यस्तो सहायता एक विपद्को हकमा एक परिवारलाई एक पटक मात्रै दिइनेछ ।
यस मापदण्ड बमोजिमका सबै प्रकारका सहायता स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत नै परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । साझेदार संस्थाबाट प्राप्त हुने मानवीय सहायता स्थानीय तह, प्रदेश सरकार वा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले साझेदार संस्थासँग समुचित समन्वय गरेर स्रोत साधन परिचालन गर्न गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत साधन परिचालन भएको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले विपद्को सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र उक्त सूचना प्रणालीमा त्यस्तो विवरणको एकीकृत अभिलेख राखिनेछ । साझेदार संस्थाले विपद् प्रभावितलाई सहायता उपलब्ध गराउँदा मापदण्ड अनुरुप उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
लाभग्राहीको पहिचान गरिब परिचयपत्र तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट
यस मापदण्ड अनुसार राहत उपलब्ध गराउनका लागि आर्थिक आर्थिक विपन्न परिवारको पहिचानका लागि गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ बमोजिम गरिब परिवारको रुपमा पहिचान भई परिचयपत्र प्राप्त घरपरिवारको सूचीलाई आधार मानिनेछ । त्यस्तो परिचय लागू नभइसकेको स्थानीय तहको हकमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रहेको विवरण वा स्थानीय तहबाट संकलित स्तरीकृत तथ्यांकबाट प्रयोग गरिनेछ ।
संकटासन्न व्यक्ति पहिचान गरेर राहत सामग्री उपलब्ध गराइने
मापदण्ड बमोजिम राहत उपलब्ध गराउनका लागि संकटासन्न व्यक्ति पहिचानका लागि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति वा पाँच वर्ष मूनिका बालबालिका भएका दलित परिवार तथा लोपोन्मुख जातिको हकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राही विवरण, गर्भवती र सुत्केरीका हकमा स्वास्थ्य संस्थामा रहेको विवरण, पाँच वर्ष मूनिका बालबालिकाको हकमा जन्म दर्ताको अभिलेख प्रयोग गरिनेछ । यसरी पहिचान भएका व्यक्तिको घरपरिवार पहिचान गरी सूची तयार गर्नुपर्ने र विपन्न तथा संकटासन्न व्यक्ति रहेको घरपरिवारका सूची तयार गर्दा द्रुत लेखाजोखा र तत्काल राहत सहायता लाभग्राही दर्ता फारामको आधारमा गरिनेछ ।
३० दिनभित्र विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता लेखाजोखा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने
मापदण्ड अनुसार कुनै पनि विपद्पछि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा स्थानी तहले विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता लेखाजोखा गराउनुपर्नेछ । लेखाजोखा गर्न विपद्को घटना भएको ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । लेखाजोखा गर्दा घरपरिवारको उपलब्ध विवरण समावेश गरी सर्वेक्षणका बखत रुजु गर्नुपर्नेछ ।
सूचीमा समावेश हुन नचाहाने व्यक्तिले स्वेच्छाले राहत सहयोग नलिन सक्ने
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा गरीब घरपरिवारको सूची अन्तरगत आर्थिक रुपमा विपन्न वा संकटासन्न व्यक्ति रहेको भनी पहिचान भएका विपद् प्रभावित घरपरिवार तत्काल राहत सहयोगका लागि स्वतः सूचीकृत भएको मानिने तर यस्तो सूचीमा समावेश हुन नचाहाने व्यक्तिले स्वेच्छाले राहत सहयोग नलिन सक्नेछन् । सूचीकरण भएकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यसको जानकारी दिने र उसको बैंक खाता रुजु गर्नेछ । सुचीकृत नभएका विपद् प्रभावितको हकमा स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचामा निवेदन लिएर वडा समितिको कार्यालय वा शिविरमार्फत सूचीकृत गर्नुपर्नेछ ।
लाभग्राहीको बेग्लाबेग्लै र एकीकृत नामावली स्थानीय तहले प्रकाशन गर्नुपर्ने
शीघ्र पुनर्लाभ जीविकोपार्जन पुनर्लाभ सहायतासम्बन्धी लाभग्राहीले विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता लेखाजोखा फारामबाट योग्य ठहरिएका व्यक्ति शीघ्र पुनर्लाभ तथा जीविकोपार्जन पुनर्लाभ सहायताका लागि योग्य हुनेछन् ।
लाभग्राहीको नामावली नगद सहायताको हकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने, उक्त प्रणालीमा आबद्ध नहुँदासम्म स्थानीय तहले त्यसको विवरणको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने र कामका लागि नगद कार्यक्रमको हकमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिनेछ ।
स्थानीय तहले प्रत्येक प्रकारका सहायता लिने लाभग्राहीको बेग्लाबेग्लै र एकीकृत नामावली प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले विपद्को प्रकृति, असरको अनुपात र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा लक्षित वर्गलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेछ । प्राथमिकीकरण गरीएको सूचीलाई उपयुक्त माध्यमबाट लिखित रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
अन्तिम प्रमाणीकरणको कार्य स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्ने
आर्थिक रुपमा विपन्न तथा संकटासन्न व्यक्तिको विवरण र क्षति तथा आवश्यकता लेखाजोखाबाट वडा कार्यालयले संकलन गरेको तथ्यांकको दोहोरोपन हटाइ छुटेका लाभग्राही दर्ता गरी अन्तिम प्रमाणीकरणको कार्य स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ । जसमा स्वत सूचीकृत नभएका तत्काल राहत सहायतका लागि लाभग्राहीको हकमा सात दिन भित्र, शीघ्र पुनर्लाभ सहायता र जीविकोपार्जन पुनर्लाभ सहायता लाभग्राहीको हकमा घरपरिवार क्षति तथा आवश्यकता लेखाजोखा सम्पन्न भएको ७ दिन भित्र लाभग्राही प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले सूचीकृत गरेको लाभग्राहीको विवरण विपद्को सूचना प्रणालीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले राख्नुपर्नेछ । संघीय सहायता आवश्यक पर्ने भएमा स्थानीय तहबाट आएको विवरणमाथी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अध्ययन गरी अन्तिम निर्णय गर्नेंछ ।
नगद सहायता लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा
उपलब्ध गराइएको नगद सहायता लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ । तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राहीको हकमा उसको खाता प्रयोग गरिनेछ । तत्काल राहत सहायता वितरणको हकमा विपद्का कारण बैंकिङ प्रणाली सुचारु हुन नसक्ने अवस्था भएमा वा कागजातलगायतका विशेष कारणले बैंकिङ प्रणालीमा नजोडिएका घरपरिवारलाई वा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आबद्ध गर्न नसकिएका लाभग्राहीको हकमा घुम्ती बैंकिङ सेवामार्फत नगदै रकम वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
चौमासिक रुपमा स्थानीय तहले प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने
स्थानीय तहले लाभग्राहीको सूची, लाभग्राहीलाई गरिएको नगद सहायता तथा बस्तुगत सहायतासम्बन्धी प्रगती प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा तयार गरेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई चौमासिक रुपमा पठाउनुपर्नेछ । प्रतिवेदन कार्यक्रम सम्बद्ध सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिनेछ र त्यस्ता सूचना प्रणालीलार्य विपद्को सूचना प्रणालीमा जोडिनेछ ।
मापदण्ड कार्यान्वयका लागि सहसचिवको अध्यक्षतामा समन्वय समिति
मापदण्ड कार्यान्वयका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिवको अध्यक्षतामा समन्वय समिति रहने व्यवस्था मापदण्डमा रहेको छ । समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने प्राधिकरणको उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आवश्यकता अनुसार साँझेदार संस्थाका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
यो नयाँ मापदण्ड मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यस अघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ (संशोधन समेत)’ र ‘विपद् उद्धार र राहत सम्बन्धी (सातो संशोधन) मापदण्ड, २०७७’ खारेज भएका छन् ।
Leave a Reply