काठमाडौँ । नेपाल व्यवस्थापन संघको आयोजनामा प्रि–मनिटरी पोलीसी डिस्कसन (पूर्व मौद्रिक नीति छलफल), नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरू, बैंकर्स, व्यवसायी, विज्ञ लगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष मोहन ओझाले आगामी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा विशेष मन्तव्य राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलले अहिले आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेकोले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न सकिने बताए । ‘अहिले बैंकमा पर्याप्त निक्षेप छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा धेरै छ । मुद्रास्फिति र ब्याजदर न्यून छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने इच्छाशक्ति पनि छ । पूर्वाधार पनि बनिरहेको छ । तर जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने हो उनीहरू तयार भैरहेका छैनन् ।’
गभर्नर पौडेलले अर्थतन्त्रको बलियो जग निर्माण गर्न कृषि, ऊर्जा, साना मझौला उद्यमका लागि निर्देशित कर्जा नीति लिइएको भएपनि त्यसमा खराब कर्जा बढ्नु चिन्ताजनक रहेको बताए । उनले अवसर र सम्पत्तिको केन्द्रीकरण भए त्यसले अस्थिरता ल्याउने भएकाले समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो धारण राखेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आधार दर खारेज गर्नुपर्ने, काउन्टर साइक्लीकल बफर तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्ने, तथा निर्देशिक कर्जा सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले कार्यशील पुँजी निर्देशिका ‘वन साइज फिट्स अल’को अवधारणा लागू गर्न नहुने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अपाध्यक्ष हेमराज ढकालले कार्यशील पुँजीको आवश्यकता झनै बढिरहेको समयमा कार्यशील पुँजीमा सीमा तोक्ने कार्यले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्न नसक्ने भन्दै कार्यशील पुँजीसम्बन्धी निर्देशिका क्षेत्र विशेष र आवश्यकतामा आधारित अध्ययनबाट निर्देशित हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले ऋण—मूल्य अनुपातमा पटक—पटक गरिने परिवर्तनले सबै सवारी साधन एवं घरजग्गा लगायतका व्यवसायलाई प्रभावित पारेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म बन्दोबस्तीमा नलागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै ऋणीको आवश्यकता हेरेर सहुलियत कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । मल्होत्राले राष्ट्र बैंकले २०७७÷७८ मा २७ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुने गरी विभिन्न सहुलियत प्रदान गरेको र लगत्तैको आर्थिक वर्षबाट कसिलो मौद्रिक नीति लिदाँ अर्थतन्त्र सुस्त भएको धारणा राखे ।
नेपाल व्यवस्थापन संघले हरेक वर्ष विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला र नीति निर्माताको सहभागितामा प्रि–मनिटरी पोलीसी डिस्कसन आयोजना गर्दै आएको छ ।
Leave a Reply