निजीकरणले श्रमिक वर्ग बन्दैछ घरबारविहीन

जल, जंगल, जमिन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र खाद्यान्न जस्ता आधारभूत आवश्यकताका विषय वस्तु जस्तै किनबेच हुन थाले । यी सेवा र स्रोत निजीकरणमार्फत बजारको हातमा सुम्पिएका छन्, जहाँको प्राथमिकता मानव आवश्यकतामा होइन, मुनाफा कमाउन केन्द्रित हुन्छ । यो प्रवृत्ति केवल आर्थिक असमानताको कारक होइन, सामाजिक न्याय र मानवताको समेत घोर अपमान हो ।

श्रमजीवी वर्गका लागि यी सेवा जीवनयापनका लागि अनिवार्य छन्, तर निजीकरणले यी सेवाको पहुँच कठिन र महँगो बनाइदिएको छ । विश्व बैंकको सन् २०१८ को प्रतिवेदनअनुसार विकासशील देशमा स्वास्थ्य सेवामा गर्नुपर्ने खर्चकै कारण १० करोडभन्दा बढी मानिस बर्सेनि गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन् ।

जब श्रमिक जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न ऋण लिन बाध्य हुन्छन्, उनीहरूको श्रम बजारको निम्ति सस्तो स्रोत बन्न पुग्छ । यसरी निजीकरणले केही मुट्ठीभर पुँजीपतिलाई अत्यधिक धन सञ्चय गर्न अवसर दिन्छ भने बहुसंख्यक जनसंख्या न्यूनतम जीवनस्तरमा बाँच्न विवश हुन्छ ।

ऐतिहासिक दृष्टान्तः नेओलिबरल नीतिहरू र निजीकरण

सन् १९८० को दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले अगाडि सारेको ‘नेओलिबरल आर्थिक सुधार’ ले निजीकरणलाई विश्वव्यापी एजेन्डा बनायो । यी सुधार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकले विकासशील देशमा लागू गर्न थिचोमिचो गरे । यसको परिणामस्वरूप अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसिया महादेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी र ऊर्जा जस्ता सार्वजनिक सेवा निजीकरण गरिए, जसले गरिबी र असमानता झन् तीव्र बनायो ।

जल, जंगल र जमिन केवल प्राकृतिक सम्पत्तिमात्र होइनन्, मानव अस्तित्वका मेरुदण्ड हुन् । जब यी निजी स्वामित्वमा जान्छन्, तब तिनको उपयोग मानव कल्याण होइन, मुनाफा बढाउन केन्द्रित हुन्छ ।

जल, जंगल र जमिन केवल प्राकृतिक सम्पत्तिमात्र होइनन्, मानव अस्तित्वका मेरुदण्ड हुन् । जब यी निजी स्वामित्वमा जान्छन्, तब तिनको उपयोग मानव कल्याण होइन, मुनाफा बढाउन केन्द्रित हुन्छ ।

बोलिभियाको कोचाबाम्बा पानी युद्ध (सन् २०००) यसको ठोस उदाहरण हो । अमेरिकी कम्पनी बेच्टलले पानी सेवा निजीकरण गरेपछि पानीको मूल्य अकस्मात् तीन गुणा बढ्यो । गरिब जनताले पानी किन्ने हैसियत गुमाए, जसका कारण व्यापक जनविद्रोह भयो । अन्ततः सरकार निजीकरणको सम्झौता रद्द गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो ।

यस घटनाले देखाउँछ, जब जीवनका लागि अनिवार्य स्रोतलाई निजीकरण गरिन्छ, जनताको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षाः धनीका लागि सेवा, गरिबका लागि सपना

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार कम आय भएका देशमा प्रत्येक १० व्यक्तिमध्ये ६ ले स्वास्थ्य सेवाको आर्थिक भारका कारण उपचार छोड्न बाध्य हुन्छन् । शिक्षाको सन्दर्भमा पनि विश्व बैंकले जनाएको छ कि निजी विद्यालयका कारण शिक्षामा अवसरको असमानता बढेको छ । भारत जस्तो देशमा निजी विद्यालयको शुल्क यति बढेको छ कि करोडौं बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा नपाएर विद्यालय बाहिर रहन बाध्य छन् । स्वास्थ्य र शिक्षालाई व्यापारिक दृष्टिले हेर्नु मानव जीवनलाई नाफाको वस्तु ठान्नु हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार संसारभरि करिब १५० करोड मानिस पर्याप्त सुरक्षित आवासबाट वञ्चित छन् । जब आवास क्षेत्र निजीकरण हुन्छ, साधारण श्रमिकले आफ्नो घर किन्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छ । अहिले काठमाडौं जस्ता शहरमा पनि घर भाडा र जग्गाको मूल्य यति बढेको छ कि साधारण मजदुरका लागि सुरक्षित आवास केवल सपना जस्तै बनेको छ ।

जल, जमिन, जंगल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र खाद्यान्न जस्ता जीवनका आधारभूत आवश्यकता कुनै पनि समाजले सम्पूर्ण नागरिकका लागि निःशुल्क वा किफायती मूल्यमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै खाद्यान्न बजार निजीकरण हुँदा मूल्य नियन्त्रण सकसिलो हुन्छ । सन् २००८ को वैश्विक खाद्य संकट प्रत्यक्ष प्रमाण हो- जहाँ खाद्यान्न व्यापारीकरण र सट्टाबजारका कारण करोडौँ मानिस भोकमरीको चपेटामा परे ।

विचारधारात्मक विश्लेषण

कार्ल मार्क्सले औद्योगिक पुँजीवादको आलोचना गर्दा भनेका थिए- ‘श्रमिकहरू केवल जीवित रहने र काम गर्नसक्ने अवस्था बनाइन्छ, न कि मानवीय सम्मानका साथ बाँच्न ।’ निजीकरणको आजको प्रवृत्तिले यस्तै अवस्थामा पुनः फर्काउने खतरा उत्पन्न गरेको छ । आधुनिक चिन्तक अनन्या सेनले लेखेकी छन्- ‘पानी, शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवा बेच्न पाइने वस्तु होइनन्, यी मानव जीवनका अंश हुन् । मानव जीवनमाथि मोल तोक्ने कार्य आफैँमा अपराध हो ।’

जब जीवनका सबै आधारभूत आवश्यकता बजारको मोलतोलको वस्तुमा रूपान्तरण गरिन्छ, तब समाज मानवतावादी होइन, नाफावादी हुन्छ । व्यक्तिको अस्तित्व उपभोक्ता वा श्रमिकको भूमिकामा मात्र सीमित हुन्छ । नाफाका लागि सेवा बिक्री गर्दा सहानुभूति, न्याय, समानता र दया जस्ता मानवीय मूल्य विस्थापित हुन्छन् ।

निष्कर्ष

जल, जमिन, जंगल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र खाद्यान्न जस्ता जीवनका आधारभूत आवश्यकता कुनै पनि समाजले सम्पूर्ण नागरिकका लागि निःशुल्क वा किफायती मूल्यमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यी आवश्यकता बजारको हातमा सुम्पनु केवल आर्थिक असमानता बढाउने कुरा होइन, सामाजिक अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध हो ।

त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको प्राकृतिक स्रोत र जीवनका आवश्यकता व्यापारीकरणको विरोध गर्नु हो । तिनलाई सामूहिक स्वामित्व र सार्वजनिकीकरणको बाटोमा ल्याउनु हो । यदि हामी मानवता बचाउन चाहन्छौँ भने यी जीवनका अंगलाई नागरिक अधिकारको रूपमा रक्षा गर्नु अनिवार्य छ- नाफाको साधनका रूपमा होइन ।