चिया उद्याेगीलाई भारतीय करकाे त्रास, किसान-मजदुरका आफ्नै दु:ख

झापा । भारतले नेपालमा उत्पादित चियाको निकासी रोक्न ४० प्रतिशत कर लगाउने तयारी गरेको छ । पश्चिम बङ्गालका चिया उत्पादकहरूको दबाबमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले ‘रेसिप्रोकल ट्याक्स’ (पारस्परिक कर) लगाउन केन्द्र सरकारसँग लबिङ गरेपछि नेपाली चिया उद्योगी र व्यापारी चिन्तित र त्रसित बनेका छन् ।

नेपालमा उत्पादन भएको चियाको मुख्य बजार भारत हो । यहाँ उत्पादित चियामध्ये १ करोड ५० लाख किलो अर्थोडक्स र सीटीसी चिया भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ । उक्त कर लगाइए भारतमा नेपाली चिया निर्यात ठप्प हुने नेपाल चिया उत्पादक संघका पदाधिकारी बताउँछन् । उत्पादितमध्ये १ करोड किलो चिया भने स्वदेशमै खपत हुँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले स्वदेशी चिया खपतमा जोड दिँदै भारतबाट आयात चियामा ४० प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । भारतीय चिया उत्पादकहरूले भारतमा ‘रिसिप्रोकल ट्याक्स’ लगाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।

आफ्नो देशमा उत्पादन भएको बस्तु निर्यातमा जुन दरको कर छ, सोही वस्तु आयात हुँदा पनि सोही दरमा कर लगाउनुलाई रिसिप्रोकल ट्याक्स मानिन्छ ।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार पश्चिम बङ्गाल सरकारकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले नेपाली चिया निर्यातमा ४० प्रतिशत कर लगाउन केन्द्र सरकारलाई दबाब दिइरहेकी छन् ।

प्रदोशिक चिया समन्वय समितिका संयोजक आदित्य पराजुलीले नेपाली चियामा ४० प्रतिशत कर लागे सबै नेपाली चिया उद्योग बन्द हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘भारतीय उत्पादकहरूको दबाबमा अहिले ४० प्रतिशत कर लाउने गरिको लबिङ भइरहेको छ । यदि यस्तो कर लागे त्यही दिनबाट नेपाली चिया क्षेत्र सकिएर जान्छ ।’

अहिले नेपालको भारतसँग वार्षिक ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको चिया कारोबार छ । यसले समग्र चिया क्षेत्र धानिरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

नेपालबाट उत्पादन भएको हरियो पत्ती भारत निर्वाध निर्यात भइरहेको छ । यहाँको हरियो पत्ती लगेर दार्जिलिङ चियाको ब्रान्डिङ गरी बेचिँदै आएको छ । यहीँ प्रशोधित चियालाई भने भारतले रोक लगाउँदै आएको छ ।

वर्षेनि बजेट फ्रिज

आर्थिक वर्ष ८०/ ८१ मा कोशी प्रदेश सरकारले चिया क्षेत्रका लागि २ करोड ६२ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोज गर्‍यो । तर, खर्च गर्न सकेन । चालू आर्थिक वर्षमा पनि २ करोड ५० लाख छुट्याइएकोमा खर्च भएन । प्रदेशमा चिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै संयन्त्र नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको बताइँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष ८०/८१ मा बजेट खर्च गर्न नसकेपछि चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत बजेट खर्च गर्ने गरीको तयारी गदै सोही शीर्षकमै बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, संघीय सरकारको कृषि र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा रकम फ्रिज भयो ।

कोशीका पूर्वमन्त्री शम्शेर राई चिया क्षेत्रको प्रवर्द्धमा केही काम गर्न बजेट राखिएको भएपनि खर्च गर्न नसकेको स्वीकारे ।

झापाको बिर्तामोडमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रदेशले आफ्नै चिया बोर्ड बनाउन सके मात्रै केही काम गर्न सकिएला । नेपालमा चिया खेती सुरू भएको १६५ वर्ष भयो तर अहिलेसम्म नेपाली चियाको जात विकास गर्न सकिएको छैन । नेपालको पेटेन्ट राइट्स छैन । त्यसैले पनि ब्रान्डिङमा समस्या छ ।’

नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता गोपाल तामाङ पनि प्रदेशमै चिया तथा कफी विकास बोर्डको संरचनामा जोड दियन्छन् ।

निर्यात अनुदानको रकम खोई ?

सरकारले चियाको निर्यात गर्ने उद्योगी र व्यापारीलाई निर्यातमा अनुदान दिँदै आएको । जसअनुसार उद्योगीहरूलाई ६ प्रतिशत रकम निर्यातकर्ताको खातामा जम्मा गरिन्छ । उनीहरूले त्यसको कर पनि बुझाउँदै आएका छन् ।

तर, निर्यात अनुदानबापतको रकम झिकेर चिया क्षेत्रमा खर्च गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार डकुमेन्ट बुझाएको बैंकमा राष्ट्र बैंकले रकम जम्मा नगरिदिएकाले समस्या भएको हो ।

चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली भन्छन्, ‘हाम्रो खातामा पैसा आइरहेको छ । ट्याक्स पनि तिरिरहेका छौं । तर, रकम निकाल्न पाइन्नँ । यहाँभन्दा अन्याय के हुन सक्छ ?’

पराजुलीका अनुसार उद्योग विभागको निर्यात प्रमाणित पत्र बैंकमा पठाएपछि बैंकले खातामा निर्यातको ६ प्रतिशत रकम क्रेडिटको रूपमा जम्मा हुने गरेको छ । सो बराबरको रकम राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैकमा जम्मा गरेपछि मात्रै सो रकम निकाल्न पाइन्छ ।

उनले दाबी गरेअनुसार बैंकहरूले खातामा पैसा जम्मा गरे पनि राष्ट्र बैंकले २ वर्षदेखि अनुदानको रकम जम्मा नगरेको बताए ।

तोकिएको ज्याला नपाएको गुनासो

नेपालमा ९८ प्रतिशत चिया उत्पादनको हिस्सा कोशी प्रदेशले ओगटेको छ । यस क्षेत्रमा ६५ हजारभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन् ।

तर, सरकारले तोकेको ज्यालासमेत नपाएको उनीहरूको गुनासो । अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी अध्यक्ष सीता सापकोटाले चिया क्षेत्रका श्रमिकहरूले अहिले पनि दैनिक ३३३ रूपैयाँमा काम गर्नुपरेको समस्या सुनाइन् ।

सरकारी दरअनुसार दैनिक ५ सय रूपैयाँ श्रमिकको ज्याला भएपनि तोकिएको ज्याला नपाएको चिया मजदुर दीपक तामाङ बताउँछन् ।

उनले भने, ‘केही श्रमिकले महँगी भत्ता थप १६७ रूपैयाँ पाए पनि धेरैले पाएका छैनन् । मजदुरहरूले न सामाजिक सुरक्षा पाएका छन् । न त उनीहरूको हेल्थ सुरक्षा नै । मास्क छ, गम्बुट छ हेल्थ सेफ्टी र हेल्प डेस्कको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’