लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन

नेपालको समकालीन राजनीतिक परिवेशमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा क्रमशः ह्रास आएको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार तथा नेताहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारले नागरिकहरूमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति मोहभंगको अवस्था छ । निराश भएका कतिपयले राजतन्त्रलाई विकल्पका रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।

नेपालमा लोकतन्त्र कुनै आयातित अवधारणा होइन । यो नेपाली जनताको दशकौँ लामो संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनप्रतिको आकांक्षाको परिणाम हो । नेपालले राजतन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था र विभिन्न चरणको लोकतान्त्रिक अभ्यासको इतिहास भोगेपछि २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप गणतन्त्रको घोषणा गरियो । २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि २०७२ मा जारी नयाँ संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना औपचारिक रूपमा स्थापित भयो ।

संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता, लैङ्गिक समानतालगायतका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको दिशा तय गरेको छ । विशेषतः महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम जस्ता ऐतिहासिक रूपले वञ्चित समुदायको प्रतिनिधित्व निर्णयकारी तहमा सुनिश्चित गरिएको छ । संसद र स्थानीय तहमा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्यको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको उपजका रूपमा मात्र महिलाले निर्णायक तहमा आफ्नो उपस्थिति बनाएका छन् ।

जनस्तरमा समावेशिता, उत्तरदायित्व र आत्मसम्मानको भावना बढ्दै गएको देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यी उपलब्धिहरू जनताको बलिदान र संघर्षबाट सम्भव भएका हुन्, कुनै शासकको कृपाबाट होइन ।

संघीय संरचनाले अधिकार प्रवाहलाई केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म पुर्‍याएको छ । जनस्तरमा समावेशिता, उत्तरदायित्व र आत्मसम्मानको भावना बढ्दै गएको देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यी उपलब्धिहरू जनताको बलिदान र संघर्षबाट सम्भव भएका हुन्, कुनै शासकको कृपाबाट होइन । नेपालमा स्थापित संघीय लोकतन्त्रले अधिकार, अवसर र प्रतिनिधित्वको दृष्टिले ऐतिहासिक युगको थालनी गरेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले नेपालमा अधिकारको सुनिश्चितता, समावेशी प्रतिनिधित्व र अवसरको सृजना गरे पनि पछिल्लो समय राजनीतिक अभ्यासप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दो छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनको कमजोरी र नेतृत्वको अकर्मण्यताले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा ह्रास ल्याएको छ ।

अहिलेको समस्या राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता र लोकतन्त्रको पद्धतिभित्र रही गरिएका अलोकतान्त्रिक व्यवहार र कार्यशैली हो , जनउत्तरदायित्वको अभाव हो । यी र यस्तै कारण पछिल्लो समय गुटबन्दी, कुशासन र भ्रष्टाचारको विस्तारले जनतामा निराशा उत्पन्न गराएको छ । कतिपय नागरिकले ‘राजतन्त्र नै ठीक थियो’ भन्ने भ्रम पाल्न थालेका छन् ।

राजतन्त्र वंश परम्परागत विशेषाधिकारमा आधारित शासन प्रणाली हो, जहाँ निर्णय शाही इच्छाले हुने र जनताको मत, आलोचना तथा सहभागितालाई स्थान कमै मिल्छ । यस व्यवस्थाले नागरिकलाई शासनको केन्द्रभन्दा पर राख्छ । बरु लोकतन्त्रले त्यसको पूर्ण विपरीत व्यवहार प्रस्तुत गर्छ, जहाँ नीति निर्माण जनताको सहभागिता, विमर्श र सहमतिका आधारमा हुन्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक अभ्यासका प्रतीक हुन् ।

लोकतन्त्रमा नागरिक शक्ति केन्द्रविन्दुमा हुन्छ । उनीहरूको मत, प्रतिवाद र निगरानीले नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउँछ । लोकतन्त्रले स्थापित गरेका नागरिक अधिकार, समानताको आधार र जनसहभागिताको मूल्य राजतन्त्रले कहिल्यै दिन सक्दैन ।

लोकतन्त्रमा नागरिक शक्ति केन्द्रविन्दुमा हुन्छ । उनीहरूको मत, प्रतिवाद र निगरानीले नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउँछ । लोकतन्त्रले स्थापित गरेका नागरिक अधिकार, समानताको आधार र जनसहभागिताको मूल्य राजतन्त्रले कहिल्यै दिन सक्दैन । यसकारण नेपालको दीर्घकालीन विकास, सामाजिक न्याय र समावेशी शासन सुनिश्चित गर्न राजतन्त्रतर्फ फर्कनु समाधान हुँदै होइन । बरु लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सुधार र नेतृत्वमा जवाफदेहिता स्थापना गर्नु गर्ने हो ।

राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण, पारदर्शिता र स्पष्ट नीतिगत मार्गनिर्देशनको जरुरी छ । नागरिक समाजको सजगताले सरकार र दलहरूलाई आफ्नो उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्छ । नागरिक सचेत मतदाता, निगरानीकर्ता तथा प्रश्नकर्ताको रूपमा सक्रिय भई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।

साथै युवा तथा महिलाको निर्णायक तहमा व्यापक सहभागिताले लोकतन्त्रलाई समावेशी, उत्तरदायी र दिगो बनाउने सम्भावना बढाउँछ । दीर्घकालीन विकास, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकताको सुनिश्चितता यी अभ्यासगत सुधारहरूमार्फत नै सम्भव हुन्छ । नागरिकको सक्रियता र नेताको जवाफदेही व्यवहारले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र दीर्घकालीन विकास, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्छ । लोकतन्त्र सुदृढ गर्न कुनै वैकल्पिक प्रणालीको खोजी होइन, स्थापित अभ्यासको सुधार र नेतृत्वको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नैपर्दैन, सुधार गरेर अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।