शिक्षकसँगको सहमति लत्त्याउँदै सरकारले शिक्षा विधेयक नल्याएको भन्दै नेविसंघको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेविसंघले विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरेर शिक्षक छनोट पद्धतिलाई योग्यताको आधारमा सत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै नियुक्त हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र जारी गर्ने गरी सरकारले शिक्षक महासङ्घसँग लिखित सहमति गरेको भएपनि अहिलेसम्म जारी नभएकोप्रति आपत्ति जनाए।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लामो समयको व्यापक बहस, छलफल, विभिन्न आन्दोलनपश्चात् भएको सहमति लत्त्याउँदै सरकारले विधेयकको महत्त्व र आवश्यकताप्रति देखाएको उदासीनता गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो ।’

नेपाल विद्यार्थी सङ्घले ०८० असोज २१ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत १५ बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरी नेपाली कांग्रेस संसदीय दल, संसदीय शिक्षा समिति, शिक्षा मन्त्रालय समेतमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा ऐन–२०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० ऐनको रूपमा जारी भई लागू हुनु पूर्व साबिकको ऐनले निर्माण गरेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रणाली र उक्त व्यवस्थाबाट विकसित उपजहरूको पूर्णतः व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी हुनु पर्ने विषयमा सङ्घको अडान कायमै रहेको पुनः स्मरण गराउँदै अविलम्ब शिक्षा ऐन जारी नभए नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आन्दोलनका सशक्त कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’